काठमाडौं – सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको फैसला सुनाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशराज पोखरेललाई कारबाही माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ।

सूर्यविनायक नगरपालिका–४, भक्तपुरका शशिविक्रम कार्की, भीमेश्वर नगररपालिका–१, दोलखाका विजयबावु शिवाकोटी र तारकेश्वर नगरपालिका–४, काठमाडौंका रामजी पन्तले सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा हुनेगरी भएको फैसलाामाथि छानबिन गर्न माग राखेर बुधबार न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका हुन्। नागरिक दैनिकले बालुवाटारस्थित ललितानिवासले चर्चेको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ। बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाख १९ गते गरेको विवादास्पद फैसलाबारेको समाचार पनि नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भइसकेको छ।

नागरिकमा छापिएका समाचारलाई नै आधार बनाएर तीनैजनाले फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि छानबिनको मागसहित निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन्। ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त विवादास्पद फैसलामाथि छानबिन गरी कारबाहीको मागसहित निवेदन दिएका हौं,’ निवेदकमध्येका एक कार्कीले भने, ‘न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’ २०७२ पुस २६ गते अधिवक्ता दीपकराज जोशीका तर्फबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको लिखत खारेजी माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर भएको थियो। उक्त रिट २०७५ वैशाख १९ मा खारेज गर्दै सो जग्गाको हकदार सरकार नभई व्यक्ति भएको विवादास्पद फैसला काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनाएको थियो।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७६ ०३:३६ बिहीबार