काठमाडौं - संसदीय सुनुवाई समितिले योग्यतामै प्रश्न उठाइएका व्यक्तिलाईसमेत सर्वोच्च अदालतका लागि सुनुवाई गर्दै सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको छ। चैत १९ मा न्याय परिषदले सर्वोच्चका लागि सिफारिस गरी पठाइएका उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, उच्च अदालत सुर्खेतकी मुख्य न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा, बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी, अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद फुँयाल र मनोजकुमार शर्मालाई न्यायाधीशका लागि समितिले अनुमोदन गरेको हो।

पाँचजनामध्ये मनोजकुमार शर्माको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै गम्भीर उजुरी परेको थियो। विवादित देखिएका शर्माको अवधारणा र प्रस्तुतीमाथि प्रश्न गरेको समितिले न्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले न्याय परिषदले सिफारिस गरी पठाएका न्यायाधीशहरुको कानुन अनुसार योग्यता पुगेको र सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएकाले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको घोषणा गरे। ‘कुनै पनि सांसद सिफारिस भएका न्यायाधीशको विपक्षमा नरहेकाले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको छ’ सभापति कर्णले भने।

सिंहदरबारमा बिहिवार दिनभर भएको सुनुवाईमा पाँचजनाको उजुरीमाथि समितिमा छलफल भएको थियो। बुधवार उजुरीकर्तामाथिको छलफलपछि प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको सुनुवाई भएको थियो। संसदीय सुनुवाई समितिमा पाँचजना सिफारिस भएका न्यायाधीशले आफ्नो अवधारणासहित प्रस्तुति दिएका थिए। प्रस्तुतिपछि सांसदहरुले प्रश्न सोध्दै न्यायाधीशका उम्मेदवारले उत्तर दिएका थिए।

पाँचजनामध्ये मनोजकुमार शर्माले सबैभन्दा कमजोर अवधारणा प्रस्तुती दिएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए। शर्माको योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको थियो। तर, संसदीय समितिले उनको योग्यता पुगेको भन्दै अनुमोदन गरेको छ। सुनुवाई समितिका सबैजसो सदस्यले ‘अदालतमा हुने बेन्च फिक्सिङ, भ्रष्टाचार, विचौलिया अन्त्यका लागि के योजना छन् ?’ भन्ने प्रश्न सोधेका थिए।

सांसद सुमन प्याकुरेल, अमृता थापा, भीमसेनदास प्रधान, पार्वत गुरुङ, सुरेन्द्र पाण्डेले न्यायलयमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, गरिवले मुद्दा लड्न सक्ने अवस्था नभएकाले न्यायाधीशहरुलाई आगामी योजना र अवधारणमाथि प्रश्न गरेका थिए। मनोजकुमार शर्मा बाहेक चारजनाले आफूहरु भ्रष्टाचार, विचौलिया हटाउन प्रतिवद्ध रहेको बताएका थिए। शर्माले भने आफू ‘अदालतको पञ्चवर्षिय योजना अनुरुप चल्ने’ अमूर्त जवाफ दिएका थिए।

प्रकाशकुमार ढुंगाना
संसदीय सुनमितिमा उपस्थित भएका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले न्यायपालिका सुधारमा लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार बढाउने, संरचना सुधारको महसुस भएको बताए। सर्वोच्चमा व्यक्तिव्यक्तिको झगडाको मुद्दालाई उच्च अदालतमै टुंगाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। मुद्दा बढ्दै जाने र न्यायाधीशको संख्या कम भएकाले सर्वोच्चमा चाप बढ्दै गएको बताए।

न्यायाधीशले आचारसंहितामा बसेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै जनआस्था बढाउने खालका काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। आफूमाथि लागेको उजुरीको प्रतिक्रिया दिंदै ढुंगानाले सरकारवादी ठगी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतले सदर गरेको र कुनै पनि बेन्च सपिङ नभएको स्पष्ट पारेका थिए। उनीमाथि ठगी मुद्दा तीनपटकसम्म एउटै बेन्चमा पारेर सेटिङ गरेको उजुरीकर्ताले आरोप लगाएकी थिइन्।

‘मुद्दा १८ जना न्यायाधीशले हेरेको र हेर्दाहेर्दैमा परेकाले एउटै बेन्चमा परेको हो’ उनले भने, ‘सरकारवादी मुद्दामा कसरी चलखेल हुन सक्छ ? सफाइको आस गरेर न्यायलय पुग्दा अतिरन्जित किसिमका उजुरी आउँछन्’ समितिमा जवाफ दिए। ३५ वर्ष न्याय सेवामा काम गरेका ढुंगाना शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरेका थिए। उनी २०५० सालमा उपसचिव, सहसचिव, रजिष्ट्रार हुँदै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

सुष्मलता माथेमा
उच्च अदालत सुर्खेतमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत सुष्मलता माथेमाले सर्वोच्चका लागि न्यायाधीश अनुमोदन भएकी छिन्। उनले समितिमा आफ्नो अवधारणापत्र पेश गर्दै न्यायपालिकाको सम्पत्ति भनेकै जनआस्था भएको बताइन्। आफूले छिटो न्याय दिन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्तगरिन्। सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा न्यायलाई सहज बनाउन सकिने जवाफ दिइन्। आफूले छिनेका सबै मुद्दा उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको दाबी गरिन्।

२०४१ सालबाट शाखा अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेकी माथेमा खुला प्रतियोगिताबाटै सर्वोच्चको इजलास अधिकृतहुँदै २०५१ सालमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति भएकी थिइन। उनी २०६६ सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएकी थिइन्। आफूले ३५ वर्ष न्याय सेवामा बिताएको स्पष्ट पारिन्।

कुमार रेग्मी
अनुमोदित न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई सुनुवाई समितिका सांसदहरुले न्यायलयमा कति खरो रुपमा उत्रन सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। न्याय सहज बनाउन, सर्वोच्चको गरिमा बढाउन, भ्रष्टाचार घटाउन आफूले पहल गर्ने बताए। ‘भ्रष्टाचार गरें भने एक मिनेट पनि पदमा बस्न दिनु हुँदैन’ उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। संसदीय सुनुवाई समितिले संविधान अनुसारको काम गरेको बताए।

अदालतमा अवैतनिक वकील राख्दा सिकारु भएका कारण महंगो तिरेर प्राइभेट वकील खोज्ने गरेको बताए। त्यसलाई परिवर्तन गरी विपन्नका लागि मुद्दा लड्ने वैतनिक वकील राख्नुपर्ने धारणा सुनाए। बरिष्ठ अधिवक्ता रहेका रेग्मी भारत, क्यानडाबाट एलएलएम गरेका छन्। उनले नेपाल बैंक लिमिटेडमा १७ वर्ष कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव सुनाए।

हरि फुँयाल
न्यायाधीशमा अनुमोदित हरि फुयाँलले समितिमा अबदेखि आफ्नो विगतका सबै भूमिका सकिएको बताए। आफू न्यायाधीश भएपछि व्यवहारमा पूर्ण परिवर्तन हुने बताएका थिए। ‘म देखिनेगरी आग्रह पूर्वाग्रहको कुनै काम गर्ने छैन’ फुयाँलले भने, ‘जुनसुकै पार्टीको जस्तोसुकै सरकार होस्। चेक गर्ने अदालत नै हो।’

आफूले कुनै पार्टीको पक्ष लिएर काम नगर्ने संविधान, संसदले बनाएका ऐनलाई व्याख्या गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

मनोजकुमार शर्मा
न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै समितिमा उजुरी परेका अधिवक्ता मनोजकुमार शर्माले आफू योग्य भएको दाबी गरे। न्याय परिषदले आफ्नो योग्यता पुगेको भएकाले न्यायाधीशमा सिफारिस भएको दाबी गरे। २०५१ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर निरन्तर २०७० सालसम्म कानुनी क्षेत्रमा काम गरेको समिति समक्ष दाबी गरे।

२०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश भएपछि बाहिरिएका शर्मालाई न्यायपरिषदले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। सांसदहरु पार्वत गुरुङ, सुमन प्याकुरेल, निरु पाल, शिवकुमार मण्डल, भीमसेनदास श्रेष्ठ, पुष्पा भुसालले मनोजकुमारको प्रस्तुती ५ जनाभरिमा फितलो भएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। योग्यतामाथि प्रश्न उठेका उजुरी परेकाले जवाफ माग गरेका थिए। अदालतमा हुने भ्रष्टाचार, बेन्च सेटिङ हटाउन के प्रतिवद्धता छ ? भन्ने प्रश्नमा शर्माले ‘त्यो विषय न्यायाधीशको नभएको र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी हो’ भन्ने उत्तर दिए।‘अदालतको पञ्चवर्षिय रणनैतिक योजनामा अन्तर्गत चल्नु नै न्यायाधीशको काम हो’ उनले सबै प्रश्नको एउटै उत्तर दिए। शर्माले समितिमा बिना तयारी हलुका ढंगले कानुनी क्षेत्रमा अनुभव नभएको प्रस्तुती दिएका थिए। शर्माको अवधारणामा र प्रस्तुतीमा चित्त नबुझाएका सांसदले अनुमोदन गर्दा विवाद नगरी एकमत देखिए।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७६ ०२:२२ शुक्रबार