सातै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरिने

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५, १२ : ३८ नागरिक

काठमाडौं– संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन सातवटै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सञ्चालन गर्ने भएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकले आगामी वैशाख पहिलो साताबाट प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि दुई वटा उपसमिति गठन गरेको छ। प्रत्येक टोलीमा समितिका सदस्य नौ–नौ जना र कर्मचारी तीन–तीन जनासहित १२–१२ जना रहने समितिले जनाएको छ। दुवै समिति वैशाख ५ गतेबाट प्रदेशमा खटिनेछन्।

समितिका अनुसार समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजकत्वको उप–समिति प्रदेश १, २ र ३ मा खटिनेछ। उक्त टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगञ्ज तथा  प्रदेश ३ को हेटौंडामा प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयोजक रहेको उप–समिति गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिनेछ। उक्त टोलीले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रि–बजेट छलफल सञ्चालन गर्नेछ।

‘विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस हुनु अघि नै अर्थ समितिले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारमा असर पर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन–सुझाव दिनुपर्ने देखिएकोले सातवटै प्रदेशमा प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।

जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको बजेट तयारीमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए। छलफलका क्रममा निजी क्षेत्र, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई सहभागी गराइने दाहालले जानकारी दिए।

उपसमितिले प्रि–बजेट छलफलसँगै त्यस क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, भन्सार तथा राजस्व कार्यालय लगायतको स्थलगत अनुगमनसमेत गर्ने उनले बताए। ‘स्थलगत अनुगमन गरी भन्सार, राजस्व कार्यालयमा गर्नुपर्ने सुधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछौं,’ सभापति दाहालले भने।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। सोही अनुसार बजेटको तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङको प्रिमियम क्यामरा अब 'एथर्टी एस' मा

सामसङले हालै नयाँ डिजाइनको साथ ग्यालेक्सी 'एथर्टी एस' प्रस्तुत गरेको छ । ...

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

सिन्धुका थप दुई शाखा विस्तार

पछिल्लो समय आक्रमक ढंगले बैंकिङ एकाइ विस्तार गरिरहेको सिन्धु विकास बैंकले एकैदिन थप दुई शाखा विस्तार गरेको छ । ...

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घट्यो

नेपाल टेलिकमले कात्तिक १ देखि लागू हुने गरी इन्टरनेट लिज लाइनको महसुल घटाएको छ । ...

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुमा सुविधायुक्त सिनेमा हल

गोंगबुस्थित अत्याधुनिक सुविधायुक्त सिनेमा हल आइएनआइले प्रदर्शन सुरु गरेको छ । ...

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

सिजीको लक्की–ड्र सम्पन्न

चाडपर्वका बेला सिजीले ल्याएको ‘सिजीसँग उत्साह उमंग थाइल्यान्ड जाउँ परिवारसँग’ नामक स्किमको पहिलो चरणको लक्की–ड्र समपन्न भएको छ । ...

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ

बिएमडब्लू मोटराड नेपालका आधिकारिक बिक्रेता हिमालयन मोटराडले ‘बिएमडब्लू मोटराड जिएस सर्टिफाइड ट्रेनिङ’ सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपो रेनोटू एफको नेपालमा विक्रि आरम्भ

ओपोले नेपालमा आफ्नो बहुप्रतिक्षित मोडल ओपो रेनोटू एफको अक्टोबर १८देखि पाको, न्यूरोड स्थित आफ्नो आधिकारिक शोरुममा आयोजित फर्स्टसेल कार्यक्रम मार्फत...

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

टिभिएस एक्सचेन्ज मेला सम्पन्न

नेपालका लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गरेकोे छ । ...

Ncell Footer Ad