सातै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल गरिने

मङ्गलबार, २६ चैत २०७५, १२ : ३८ नागरिक

काठमाडौं– संघीय संसद्को अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिन सातवटै प्रदेशमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल सञ्चालन गर्ने भएको छ।

समितिको सोमबारको बैठकले आगामी वैशाख पहिलो साताबाट प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रमका लागि दुई वटा उपसमिति गठन गरेको छ। प्रत्येक टोलीमा समितिका सदस्य नौ–नौ जना र कर्मचारी तीन–तीन जनासहित १२–१२ जना रहने समितिले जनाएको छ। दुवै समिति वैशाख ५ गतेबाट प्रदेशमा खटिनेछन्।

समितिका अनुसार समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की संयोजकत्वको उप–समिति प्रदेश १, २ र ३ मा खटिनेछ। उक्त टोलीले प्रदेश १ को झापा र विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगञ्ज तथा  प्रदेश ३ को हेटौंडामा प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संयोजक रहेको उप–समिति गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खटिनेछ। उक्त टोलीले गण्डकी प्रदेशको पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल र नेपालगञ्ज, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा प्रि–बजेट छलफल सञ्चालन गर्नेछ।

‘विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस हुनु अघि नै अर्थ समितिले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनमा देखिएका समस्याहरुका सम्बन्धमा नीतिगत सुधारमा असर पर्ने गरी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन–सुझाव दिनुपर्ने देखिएकोले सातवटै प्रदेशमा प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो,’ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने।

जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुसारको बजेट तयारीमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय छलफल सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए। छलफलका क्रममा निजी क्षेत्र, प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विभिन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई सहभागी गराइने दाहालले जानकारी दिए।

उपसमितिले प्रि–बजेट छलफलसँगै त्यस क्षेत्रका राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, भन्सार तथा राजस्व कार्यालय लगायतको स्थलगत अनुगमनसमेत गर्ने उनले बताए। ‘स्थलगत अनुगमन गरी भन्सार, राजस्व कार्यालयमा गर्नुपर्ने सुधार तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनेछौं,’ सभापति दाहालले भने।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ। सोही अनुसार बजेटको तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ खर्बको बजेट सिलिङ तोकेको छ।







यसमा तपाईको मत


अन्य समाचार

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा

सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा दाङको लालमटीयामा

सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा बिस्तारको क्रममा दाङको लालमटीयामा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन राप्ती गाउ‘पालिकाका अध्यक्ष नुमा...

आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच सम्झौता

आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच सम्झौता

आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ...

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्ष चयन

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्ष चयन

नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले आफ्नो १२८औं संञ्चालक समितिको बैठकबाट श्री नरेश शाक्य ज्यू लाई सर्व–सम्मत रुपमा अध्यक्ष पदमा चयन गरेको...

लेमनले जित्यो मुम्बईमा फ्लेम अवार्डस्

लेमनले जित्यो मुम्बईमा फ्लेम अवार्डस्

लेमन, नेपालको वृहत् एक्टिभेसन एजेन्सीले मुम्बई, भारतमा आयोजित फ्लेम अवार्डस् २०१९ मा विजय प्राप्त गरेको छ । एजेन्सीले विभिन्न विधाहरुमा...

वानप्लस ७ प्रोमा एक वर्षसम्मको इन्शुरेन्सको सुविधा

वानप्लस ७ प्रोमा एक वर्षसम्मको इन्शुरेन्सको सुविधा

परम्परागत प्रविधिलाई चुनौती दिदैँ हालै वानप्लसले आफ्नो नविनतम संस्करण वानप्लस ७ प्रो नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । ...

आइफोनमा iOS १३  कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आइफोनमा iOS १३ कसरी इन्स्टल गर्ने ?

आजबाट एप्पलले आइफोनका लागि iOS १३ को सार्वजनिक बेटा उपलब्ध गराउने भएको छ ...

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

प्रभु बैंक लि. को आरुघाट शाखा कार्यालय सञ्चालन

संघीय संरचना बमोजिम गठित विभिन्न स्थानीय तहमा आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई बैंकको शाखा सञ्जाल विस्तार गर्नुका साथै गाउँ गउँमा...

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सीपी हस्पिटलमा १०% छुट

एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले धनगढीको सीपी हस्पिटल प्रा.लि.सँग ग्राहकहरुलाई विशेष छुटको व्यवस्था गर्न साझेदारी गरेको छ । ...