काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफूलाई कानुनी दायित्वबाट बञ्चित गराइएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिएका छन्। घर बिदामा बसेका जोशीले मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजीनामापत्र बुझाएका हुन्।

जोशीले आफूलाई जिम्मेवारी नदिइएकाले पदबाट राजीनामा दिएको बताए। ‘संवैधानिक र कानुनी दायित्व खोसिएको र अवसरमा बाधा पारिएको अवस्थामा पदमा बसिरहन उचित ठानिनँ’, जोशीले नागरिकसँग भने, ‘कामविहीन भएपछि पदमा बसिरहन मन लागेन।’ संविधानले दिएको दायित्वसमेतबाट आफूलाई सर्वोच्च अदालत नेतृत्वले विमुख गराएको गुनासो उनले गरे।

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको नेतृत्व समालेपछि जोशीलाई पेसी तोकेनन्। पेसी नतोकिँदा उनी कामविहीन भए। उनी दुई महिनादेखि घर बिदामा बसेका थिए।

संवैधानिक र कानुनी दायित्व खोसिएको र अवसरमा बाधा पारिएको अवस्थामा पदमा बसिरहन उचित ठानिनँ। – दीपकराज जोशी

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि जोशी विवादमा परेका थिए। जोशीले छिनेका मुद्दा र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा विवाद उत्पन्न भएपछि संसदीय समितिले प्रधानन्यायाधीशमा उनको नाम अस्वीकृत गरेको थियो। संसदीय समितिमा जोशीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेका थिए।

संंवैधानिक परिषद्ले २०७५ जेठ २९ मा जोशीको एकल नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गरेको थियो। तर, समितिले योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा अयोग्य देखिएको भन्दै उनको नाम अस्विकृत गरेको थियो। समितिले जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य विषयमा उठाएको प्रश्नमाथि कुनै पनि तवरबाट छानबिन, अनुसन्धान हुन सकेको छैन। ‘संवैधानिक परिषद्को ०७५ जेठ २९ को पत्रानुसार प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि दीपकराज जोशी समितिको कार्यविधिबमोजिम सुनुवाइ गर्दा योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा पदका लागि अयोग्य देखिनुभएको’, संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ मा निर्णय गरेको थियो।

सुनुवाइ समितिमा नाम सिफारिस हुँदा जोशी वरिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा न्याय परिषद् सदस्यसमेत थिए। संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि उनी परिषद्को कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्। परिषद्का अर्का सदस्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले जोशी सहभागी हुने बैठकमा नबस्ने बताएका थिए। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको चारमहिने कार्यकालमा जोशीलाई न्याय परिषद्को बैठकमा बोलाइएन। प्रधानन्यायाधीशमा राणा आएपछि जोशीको काम खोसियो र उनी बिदा बसे।

जोशीले पछिल्लो समयमा सिजी कम्युनिकेसन र अजयराज सुमार्गीको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा रहेको खातामा रोक नलगाउन दिएको अन्तरिम आदेश निकै विवादमा परे। जोशीको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पछि सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गर्यो।

सर्वोच्च अदालतमा जोशीको २०७६ असोज २४ सम्म कार्यकाल थियो। जोशीले कार्यकाल भन्दा ७ महिना अगावै राजिनामा दिएका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बर्हिगमनपछि जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पाँच महिना काम गरेका थिए।

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७५ ०६:५२ मंगलबार