काठमाडौं – वर्ष दिनमा सरकारका काम कारबाही कति प्रभावकारी भए भन्ने एक उदाहरण हेरौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सरकार गठन भएको महिना दिनमै उखु किसानलाई जसरी पनि बक्यौता दिलाउने भनेर चिनी उद्योगीलाई पक्राउ गराए।

किसानहरुले अर्बौं रुपैयाँ लिन बाँकी थियो। लामो समयसम्म उखुको भुक्तानी नपाएका किसानमा केही आशा पलायो। वर्ष दिनसम्म त्यो आशा आशा मै रह्यो। तर, भुक्तानी पाउन सकेनन्। किसान सरकारको कार्यलाई बोल्ने तर काम नगर्ने भनेर टिप्पणी गर्छन्। ‘सरकारको त बोली मात्र हो,’ नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘सरकारले बोलेको काम भएन।’

किसानले गत वर्षको मात्र एक अर्ब ४० करोड बक्यौता पाउन बाँकी रहेको उनले बताए। सरकारले चिनी उद्योगीबाट बक्यौता दिलाउने मात्र होइन उसले किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानसमेत दिएको छैन। मैनालीका अनुसार किसानले पाउने कुल भुक्तानीमध्ये ६० करोड चिनी उद्योगीबाट र ८० करोड सरकारी अनुदान पाउन बाँकी छ। 

‘एक वर्ष भयो सरकार आफूले दिने भुक्तानी त दिन सकेको छैन,’ मैनालीले टिप्पणी गर्दै भने, ‘उसले उद्योगीबाट बक्यौता दिलाउला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ सरकारको बजेट भाषणपछि भने अनुदानको विषयमा झन अन्योल बढेको उनले बताए। 

किसानले यो वर्ष पाउने बक्यौताको कुनै गन्ती नै छैन। यो वर्ष २०७५ मा किसानले झन्डै दुई अर्बको उखु बिक्री गरेका छन्। यस वर्षको भुक्तानीको विषय उठेकै छैन। चिनी उद्योगीले यस वर्ष कम चिनी बिक्री भएकाले यस वर्षको भुक्तानी अहिल्यै दिन नसक्ने भनेर पत्रचार गरेको मैनाली बताउँछन्। 

उखु किसानजस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारले एक वर्षभित्र गरेको प्रदर्शनमा चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको टिप्पणी उद्योगी व्यवसायी गर्छन्। सरकारले बजेटमार्फत दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डन्डी, काठ, सिमेन्टलगायत आधारभूत निर्माण सामग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षण दिने घोषणा गरेको थियो। तर, झन्डै एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यसको अनुभवसमेत गर्न नसकिएको व्यवसायीको टिप्पणी छ।  

निजी क्षेत्र र सरकारबीच जसरी मन्त्रालय समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको केही व्यवसायी गर्छन्। मन्त्रालयबाट निजी क्षेत्रको गुनासो नसुनिएको आरोप व्यवसायीको छ। 

लगानी ल्याउने वातावरण बन्न सकेको छैन। विदेशी लगानी आउने क्रम घटेको छ भने स्वदेशी लगानीकर्तासमेत ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। अहिले पर्ख र हेरको अवस्था रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। 
लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने पहल नभएको, आवश्यक ऐन कानुन निर्माण, संशोधनसमेत हुन सकेको छैन। व्यवसायीले आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका ३६ वटा ऐन, कानुन संशोधन वा निर्माण गर्नुपर्ने भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ०१:२७ बिहीबार