‘सरकारको खातामा हुनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ नीजि क्षेत्रले कसरी चलाएको भन्ने उदाहरण यहाँ छन्। तपाईंहरुले अझ धेरै लेख्नुपर्छ भनेर मैले सजिलो बनाइदिएको छु।’ सर्वोच्च अदालतले एनसेल कर विवादबारे फैसला गर्दै गर्दा मैले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री भट्टराईलाई सम्झिएँ। यसैगरी सहयोग गरेका थिए उनले। दुई वर्ष अगाडि बिहानी बित्दै गरेको पल हाम्रो भेट भएको थियो – सितापाइलाको सेल्स वेरीमा। उनको हातमा थिए – महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन र केही धार्मिक किताब। सँगै थियो अर्को किताब – महालेखा परीक्षकको कार्यालयका गतिविधिबारे अखबारहरुले लेखेको समाचारको संकलन। यो संकलनका धेरै पाना एनसेलको कर विवाद, कर फस्र्यौट आयोगको प्रतिवेदन र भ्याट फिर्ताका समाचारले भरिएका थिए। उनी त्यतिबेला सहयोग खोजिरहेको थिए। तर त्यो सहयोग व्यक्तिगत स्वार्थका लागि थिएन। देशका लागि थियो।

यो बिचमा सरकार फेरीयो। अदालतको नेतृत्व फेरियो। तर सुकदेवको मिसन फेरिएन। माघ २४ गते उही ठाउँमा फेरि भेट्यौँ हामी। हतारमा थिए। कार्यालय भेट्टाउन हतार भएजस्तो भने, ‘छिटो कुरा थालौं। साढे दश वजे बस चढ्नुपर्छ। कालिमाटीमा अर्को साथीलाई समय दिएको छु।’

एनसेल कर विवादको विषयमा सचेतक मात्र होइनन् सुकदेव खत्री भट्टराई। खासमा यसको प्रमुख अभियन्तामध्ये एक उनी नै हुन्। यो अभियान उनी कार्यवाहक महालेखा परीक्षक भएसँगै शुरु भएको थियो।

खत्रीलाई चिन्नेका लागि उनको यो व्यस्तता पछाडिको कारण थाहा पाउन गाह्रो थिएन। बुधवार सर्वोच्च अदालतको एनसेलको पुँजीगत लाभ तिर्ने फैसलापछि खत्रीको व्यस्तता झनै बढेको छ। पदबाहिर रहेपनि उनी यो मुद्दामा दिन रात नभनी लागिपरेका थिए। खत्रीको भूमिका बिर्सेर एनसेल कर विवाद सम्बन्धमा नागरिक स्तरको आन्दोलन र खबरदारी बुझिँदैन।

यसरी पर्दाफास भएको थियो कर्तुत

एनसेल कर विवादको विषयमा सचेतक मात्र होइनन् सुकदेव खत्री भट्टराई। खासमा यसको प्रमुख अभियन्तामध्ये एक उनी नै हुन्। यो अभियान उनी कार्यवाहक महालेखा परीक्षक भएसँगै शुरु भएको थियो। तत्कालीन महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य सेवानिवृत्त भएपछि खत्रीले कार्यवाहक भएर महालेखा परीक्षकको कार्यालय सम्हालेका थिए। यो उनकालागि केहि गरेर देखाउने अवसर थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा विताएको साढे दुई दशक भन्दा बढिको अनुभवले उनी खारीएका थिए। ६६ जिल्ला पुगेर सरकारी खर्चमा हरियो मसी चलाइसकेका थिए। काम गर्ने त्यो हुटहुटीसँग जोडिन पुग्यो एनसेल कर काण्ड। यो विषय शुरु भएको थियो कर फस्र्यौट आयोगको प्रतिवेदनसँगै।

महालेखाले कर फस्र्यौट आयोगको प्रतिवेदन मागेको थियो। महालेखा परीक्षक आचार्यको पालामा मागिएको प्रतिवेदन खत्रीले सम्हाल्दासम्म पनि आएको थिएन। अर्थमन्त्रालयले प्रतिवेदन दिन आनाकानी गरीरहेको थियो। त्यसका पछाडि कानूनी छिद्रहरुले काम गरेका थिए।

‘कर फस्र्यौट आयोग ऐन २०३३’ ले प्रतिवेदन गोप्य रहने बताएको थियो। आयकर ऐन २०५८ ले कर फस्र्यौट आयोगको कल्पना नै गरेको थिएन। त्यो भन्दा पहिला कर निर्धारणको काम सरकारले गर्थ्यौ। नयाँ आयकर ऐनले कर निर्धारणको अधिकार कर दातालाई नै दियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार करदाताले निर्धारण गरेको करबारे कर अधिकृतले परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। कर परीक्षणमा चित्त नबुझे करदाताले राजश्व न्यायधीकरणमा जान पाउने कानूनी व्यवस्था थियो। राजश्व न्यायधीकरणको फैसलाको सर्वोच्चमा प्रश्न उठाउन पाइने भयो। नयाँ ऐनमा भएको प्राविधिक गल्तिलाई टेकेर सरकारले कर फस्र्यौट आयोग गठन गर्‍यो। महालेखाले यहिं नेर समात्यो। प्राविधिक गल्ति नसच्याउने हो भने कर प्रशासन चुस्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। निष्कर्ष थियो ऐनमा कर फर्स्यौट आयोग ऐन खारेज गरिन्छ भनेर नलेखिनु। 

१४ फागुन २०७२ मा परीक्षकले अर्थ मन्त्रालयसँग आयोगको प्रतिवेदन मागेको थियो। आचार्यको कार्यकाल ८ असार ०७३ मा सकियो। अर्थमन्त्रालयवाट पाँच मिनेटको बाटोमा रहेको महालेखामा उक्त प्रतिवेदन पुगेन। खत्रीले अर्थलाई ताकेता गर्न थाले। अर्थ मन्त्रालय धाए। पत्र लेखेको एक वर्षपछि महालेखाले प्रतिवेदन पायो। प्रतिवेदन पाउँदा महालेखाले ५४ औं प्रतिवेदनको तयारी गर्दै थियो। चैत मसान्तमा राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण पनि महालेखाका अधिकारीलाई त्यतिबेला भ्याइ नभ्याइ थियो।

त्यहि हतारोका बीच पनि प्रतिवेदनको मसिनो अध्ययन गरे खत्रीले। जे सोचेर कर फस्यौट आयोगको प्रतिवेदन मागिएको थियो, त्यहि भयो। खत्री सम्झिन्छन्, ‘प्रतिवेदन पढेपछि साचेभन्दा बढि अनियमितता भएको देखियो।’

मन्त्रालयले प्रतिवेदन पठाए पनि खत्रीलाई दवाब भने परिरहेको थियो। प्रतिवेदनको विषय महालेखाको प्रतिवेदनमा नआओस् भनेर उनीमाथि ‘माथिल्लो’ निकायबाट दवाब परिरहेको थियो। तर खत्री पछि हटेनन्। ‘सरकारको खातामा आउने कर कसरी व्यक्तिले प्रयोग गरेका छन् भन्ने उदाहरण देखाएर जागिर छाड्छु भन्ने सोचे। कसैलाई भेटिन। आफ्नो सुरुले काम गरेँ’, त्यतिबेलाको आफ्नो अडान सम्झिँदै खत्रीले सुनाए।

एनसेललाई कर तिराउनु हुँदैन भन्नेको संख्या कम थिएन त्यतिवेला। अफस्योर कारोवारमा कर लाग्दैन भन्ने तर्क थियो। नेपालमा कारोवार छाडेर गएको मात्र होइन लिक्विडिसनमा गएको टेलिसोनेराबाट कर उठाउनुपर्छ भन्नेको संख्या कम थिएन। तर खत्रीले आफ्नो तर्क छाडेनन्।

त्यतिबेला उनीसँग भेट्न खोज्नेका लागि उनको सिधा जवाफ हुन्थ्यो, ‘प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि भेटौंला।’

३० चैत २०७३ मा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन वुझाइयो। ‘प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा कर फस्र्यौट आयोगको प्रतिवेदन, भ्याट छली र एनसेलको लाभ करको विषयमा ५५ मिनेट राष्ट्रपतिसँग कुरा गरे। उहाँले सरकारको ध्यानाकषर्णले गर्ने आश्वासन दिनुभयो’ खत्री सम्झिन्छन्।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उनले मिडियाको साथ खोजे। धेरैलाई यि विषयमा फोन गरेरै बताए। मिडियाले उनलाई राम्रै साथ दियो। साथसाथै नागरिक स्तरबाट आन्दोलनको सुरुवात पनि भयो।

जितको शृंखला

महालेखाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारी माथि मुद्दा चलाइयो। ‘यो मेरो पहिलो जित थियो’, प्रशन्न मुद्रामा खत्री भन्छन्, ‘आयोगका पदाधिकारीलाई कारबाही मात्र होइन कर फस्यौट आयोग गठन गर्नुनै अवैधानिक हो भन्ने हाम्रो जिकिर थियो। वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले यो विषय सम्बोधन गर्नुभयो।’

कर फस्यौट आयोगले छानबीन गरेको ३० अर्ब ५२ करोडको कर सम्वन्धि मुद्दामा नौ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्र सरकारले पाउने गरी कर निर्धारण गरीएको थियो। त्यसमध्ये मुस्किलले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र सरकारको खाताको आएको खत्रीको आंकलन छ। कर फस्यौटमा नीजि उद्योगलाई बढि मिनाहा दिइएको थियो। सरकारी उद्योगलाई भने कम। ‘नीजि र सरकारी क्षेत्रलाई फरक मापदण्डले हेरीएको तथ्यले पनि अनियमितता भयो भन्न हामीलाई सजिलो भयो’, उनले भने।

कर फस्र्यौट आयोगले गरेको अर्को अपराध थियो, मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात भ्याट मिनाहाको निर्णय। जनताले वस्तु तथा सेवा किन्दा व्यापारीलाई तिरेको भ्याट सरकारको खातामा आएन। ७७ करोड भ्याट मिनाहा गर्ने गरी आयोगले सम्झौता गर्‍यो। यसका साथै भ्याट फिर्ताको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठायो। सरकारले गत आर्थिक वर्षसम्म व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता दिदै आएको थियो। खत्रीले चोर औलौ ठडाउँदै भनिरहे, ‘यो अपराध हो।’

एक दिन सरकारले यो विषयमा सुन्छ भन्ने आसमा उनले वोल्न छोडेनन्। चालु आवको बजेटले भ्याट फिर्ताको विषय सदाकोलागि टुंगायो। उनले भने, ‘यो मेरो अर्को विजय थियो। सरकारी तहबाट सम्बोधन भयो।’

जिन्दगी समाजका लागि

‘अब मेरो काम सकियो। मेरा सबै मुद्दा टुंगो लागे’, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वुधवार बेलुका फोनमा भनेका थिए। बिहीवारको भेटमा मैले सोधेँ –‘अब के गर्ने ?’

उनले हाँसेरै भने, ‘समाजकालागि काम गर्ने।’ खत्रीको परिभाषामा समाजको लागि भनेको काम गर्नुको अर्थ हो अध्यात्म। उनका पिता वीरवहादुर खत्री अध्यात्मिक चिन्तक थिए। उनकोमा हरेक दिन जसो कोहि न कोहि भेला हुन्थ्ये। अध्यात्मका विविध विषयमा चिन्तन गर्दथे। त्यहि परीवेशले खत्रीलाई आजपनि प्रभाव पारिरहेको छ। ‘मलाई अहिले पनि सानैदेखि सुनेको आध्यात्मिक विचारले प्रभावमा राखेको छ। मेरो उर्जाको श्रोत पनि त्यहि हो,’ उनले भने, ‘अर्काको खानु हुँदैन भन्ने चिन्तनमा हुर्किएको म देशको पैसा अरुले खान थालेपछि चुप लागेर बस्ने कुरै भएन।’

सरल जीवन उनको विशेषता हो। जहाँ पुगे आफ्नै क्षमताले पुगे। ‘म कसैको दैलो टेक्न गइन’, २७ वर्ष पहिला सेवा प्रवेश गदैगर्दाका दिन सम्झदै उनी भन्छन्, ‘महालेखाको जागिरमा नाफा छैन। नाफा नहुने अड्मा जानु हुँदैन भन्ने धेरै थिए।’

काठमाडौं स्युचाटारका रैथाने खत्रीकालागि ववरमहलसम्मको साढे पाँच किलोमिटर सडक नाप्न मुस्किलले एक घण्टा लाग्दथ्यो। पुर्खौली सम्पतिको कमि थिएन। सेवामा मन लगाउनुपर्छ भन्ने वुवाको आध्यात्मिक सोच थियो। सबै सम्भावनालाई उनले एक ठाउँमा ल्याएर हेरे। र, निर्णयमा पुगे, ‘आखिर किन चाहियो पैसा?’

स्युचाटार आजको जस्तो समृद्ध थिएन। नरकट झाडि थियो। खेति झुलेका गराहरु थिए। पानीको अभाव थियो। सहर जानेको लर्को विहान कलंकि चोकमा ठूलै देखिन्थ्यो। आजको जस्तो सजिलो यातायात सुविधा थिएन। समयमा कार्यालय पुग्ने सजिलो माध्यम थियो, साइकल वा पैदल। २०४६ सालमा महालेखाको अधिकृतका रुपमा काम थालेका खत्रीले कार्यलय पैदलै धाए। समय कम हुँदा सार्वजनिक गाडि चढे। सरकारी सुविधाको गाडि पाएपछि पनि विदाका दिनमा उनले सार्वजनिक यातायात नै प्रयोग गरे।

कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको रुपमा एक वर्षमा महालेखा कार्यलयको वार्षिक खर्च साढे दुई कराेड पचास लाख कम गरेकोमा उनलाई अहिलेपनि गर्व हुन्छ। उनी भन्छन्, ‘मैले गरेका काम महालेखामा गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ।’

जे जति काम गरेपनि उनी महालेखा परीक्षकको रुपमा नियुक्त भने भएनन्। सरकारले ८ जेठ २०७४ मा टंकप्रसाद शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्त गरेपछि उनी सार्वजनिक पदबाट विदा लिने निर्णयमा पुगे। ‘मैले बनाएको प्रतिवेदन अन्तराष्ट्रिय स्तरको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले बनाएको प्रतिवेदनलाई पछिल्लो प्रतिवेदनले फलोअप गरेन। अब उहाँहरुलाई प्रदेशको प्रतिवेदन दिन कठिन हुन्छ।’

जागिरबाट अवकास लिएपछि खत्रीको दिन फेरीएको छ तर दैनिकी उस्तै छ। यी दुई वर्ष त उनी एनसेलको कर मुद्दा किनारा लगाउनेतर्फै लागे। पूर्व प्रशासक द्धारिकानाथ ढुंगेललाई एनसेलले लाभ कर छलेको विषयमा जानकारी गराए। ढुंगेलसँगै सुरेन्द्र भण्डारी, डा जगदिसचन्द्र बराल, विदुर मौनाली, कृष्ण प्रसाद देवकोटा र महेस डंगोल यो अभियानमा जोडिए। अरुको आस गरेर हुँदैन आफै गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा सवै जना पुगे। त्यसपछि अदालतमा एनसेलको कर छलीको मुद्धा दर्ता भयो। परिणाम आज हामी सामु छ।

सोचमा परिवर्तन गर

एनसेललाई कर तिराउनु हुँदैन भन्नेको संख्या कम थिएन त्यतिवेला। अफस्योर कारोवारमा कर लाग्दैन भन्ने तर्क थियो। नेपालमा कारोवार छाडेर गएको मात्र होइन लिक्विडिसनमा गएको टेलिसोनेराबाट कर उठाउनुपर्छ भन्नेको संख्या कम थिएन। तर खत्रीले आफ्नो तर्क छाडेनन्। उनले भनिरहे, कर तिर्ने दायित्व एनसेलको हो। अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पनि यहि सोचले गरीएको थियो। पछिल्ला दिनमा उनलाई लागेको थियो, अब ‘खिचडि पाक्न थाल्यो।’ कता कता मनमा लाग्दथ्यो, ‘विरवलको जस्तो ताल त हुँदैन।’ सम्भावमा उत्तिकै थियो।

अरु त छोड संसदका समितिले समेत एनसेलबाट कर लिन हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। करको विवाद चलिरहेको बेला रोकिएको फोरजी सेवा खोलेर एनसेललाई सहज बनाइदियो संसदको विकास समितिले। यी सबै घटनाले खत्रीलाई झन् बलियो बनायो। भन्छन्, 'मैले उठाएको विषय ठिक छ भन्ने लाग्यो। एक दिन कसैले त बुझ्ला भनेर निरन्तर लागिरहे।'

नेपालमा लगानी गर्न आउनेको एउटा सोच छ। कमजोर कानून मात्र होइन सम्वन्धको पनि फाइदा लिन सकिन्छ। विभिन्न खालका घटनाहरुले यहि कुरालाई मलजल गर्ने काम गर्दै थिए। कर कानूनमा प्वाल भयो भने देश मात्र विग्रदैन। राम्रा लगानिकर्ता पनि आउँदैनन्। उनले ठोकुवा गरे, ‘यो फैसलाले नेपालमा कर छल्न पाइदैन भन्ने सन्देश गएको छ। नेपालमा लगानी गर्न आउने बहुराष्ट्रिय कम्पनिले करको विषयमा चलखेल गर्न सकिदैन भनेर सोच्ने बेला भएको छ।’

कर फस्यौट आयोग नवन्ने, भ्याट फिर्ता नहुने र कर तिर्नुपर्ने पछिल्ला निर्णयहरुमा कहि न कहिबाट आफु संम्लग्न भएकोमा उनलाई गर्भ लाग्ने गर्छ। ‘इमान्दार भएर लाग्यो भने हुने रहेछ,’ कुराकानी विट मार्दै गर्दा उनले भने, ‘मेरो लडाइ सकियो। अब पूर्व सेनाका रुपमा मैले लडेका युद्ध अनुभव तपाइहरुलाई सुनाउँछु।’ त्यति भन्दै गर्दा फेरी उनको फोन बज्यो। ‘आए, आए’, जुरुक्क उठेर हिडे उनी फेरी उहि सार्वजनिक बस समात्न। हिड्दै गर्दा भने, ‘इमान्दार प्रयत्नको जित हुन्छ। ठिक विषलाई पक्रन सक्यो भने जीवनमा पछुताउनु पर्दैन।’

दुई वर्ष पहिला उनका कुरा सुन्दा लाग्दथ्यो, ‘वुढाले देशको ढेक्कै लिएछन्।’ आज उनका कुराले सायद कसैको मन नछोला र?  सरकारले छाडेका विषय पनि आखिर कसैले त बोक्नु पर्ने रहेछ। नागरिकले पनि मेरो जिम्मा हैन भन्यो भने यस्ता विषयको ढोका सदाकालागि बन्द हुन्छ, भोलि कहिल्यै खोल्न नसकिने गरी। त्यसैले त उनले भनिहाले, ‘अबका विषयमा म किनारामा बस्छु। तपाईहरु हेलिनुपर्छ।’

प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ११:४७ शुक्रबार