आरुघाट (गोरखा) - संघीय संसदको कृषि शहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका विस्थापित, प्रभावितसँग छलफल गरेको छ। आयोजनाको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना इकाइले गरिरहेको काम, आयोजनाको हालको अवस्था, प्रभावित विस्थापितले भोग्नुपरेको पीडा, गुनासोका बारेमा समितिले स्थलगत छलफल गरेको हो।

‘हामी स्थानीयको पिर, मर्का बुझ्न छलफलमा सहभागी भएका हौँ’ संसदीय समितिका सदस्य राजन बुढाले भने ‘आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै प्रभावित बिस्थापितको एकमत छ, सरकारले उनीहरुलाई उचित मुआब्जा र पुर्नबास कसरी गर्न सक्छ भन्नेमा हामी सुझाब दिनेछौँ।’ छलफलका क्रममा उनले सरकारले चाहेर मात्रै आयोजना पुरा नहुने बताउँदै प्रभावित बिस्थापितको मागको उचित संवोधन गर्नुपर्ने बताए। दर्बुङ र आरुघाटमा समितिका सदस्यहरुले प्रभावित बिस्थापितसँग छलफल गरेका हुन्।

गण्डकी गाउँपालिका ५ दर्बुङका ज्योतीप्रसाद घिमिरेले आयोजनाले जीवन अस्तब्यस्त बनाएको गुनासो गरे। उनले भने ‘आयोजना कसरी बन्ने भन्नेमै अन्यौल भयो, हाम्रो पुर्नवास कहाँ हुने जिविका कसरी चलाउनेमा पनि अन्यौल छ।’ स्थानीयलाई अन्यौलमा नराखी आयोजनाले काम गर्नुपर्नेमा अधिकासंको जोड थियो। आरुघाटमा शनिबार आयोजित छलफलमा धादीङका सांसद खेम लोहनीले सरकारले अधिकरण गरेको जग्गाको लाभांस कर लिएको प्रति बिरोध गरे। आयोजनाले मुआब्जा वितरणमा विभेद गरेको, केही ठाउँको मुआब्जा अहिलेसम्म निर्धारण नगरेको, पुर्नवासको टुङ्गो नभएको प्रति संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराए। उनले भने ‘आयोजनाले रोजगारीमा पहिलो ग्यारेन्टी स्थानीयलाई दिनुपर्छ, बस्ने बासको टुङ्गो लगाईदिनुपर्छ, आयोजना निर्माण पुरा हुन वर्षौँ लाग्छ तर अहिलेदेखि यहाँ आधारभुत विकास रोकिएको छ, यसले जनतालाई दुःख भएको छ।’

डुबान क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा खेतीकिसानी गरेर गुजारा चलाएकाहरुले थोरै पैसा पाउँदा समस्या भएको, बजार क्षेत्रमा पसल गरेर गुजारा गराएकालाई बिस्थापित हुँदा रोजिरोटी खोसिने समस्या जटिल रहेको नेकपाका नेता कृष्ण नेपालीले बताए। उनले सबै समस्या समाधान गरेर छिटो काम गर्न आयोजनालाई सुझाब दिए। कार्यक्रममा धारणा राख्दै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव नन्दप्रसाद न्यौपानेले भने ‘एकीकृत बस्तीसँगै स्थानीयलाई सिपमुलक तालिम दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ।’ आयोजनाले विषेश छुटमा बिजुली दिने, शेयर निशुल्क दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

स्थानीयको गुनासो सुनेपछि संसदीय समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रभावित बिस्थापितको सुझाब समेटेर सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने बताईन्। उनले भनिन् ‘मुअब्जा बितरणमा तिब्रता दिन र स्थानीयको मनोभावना बुझेर पुर्नबास, पुर्नस्थापना गर्न सरकारलाई सुझाब दिनेछौँ।’ कार्यक्रममा आयोजनाको प्रगती सुस्त भएको स्विकार गर्दै पुर्नस्थापन तथा पूर्नबास इकाईका संयोजक कृष्ण कार्कीले नापी र मालपोतको काम गर्ने गरी आयोजनाको कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र नहुँदा समस्या भएको बताए। उनले भने ‘हामीले मुआब्जा छिटो बाँड्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनौँ, यो वर्ष चार अर्व बाँडियो, घरगोठको पनि यो वर्षबाट बितरण थाल्ने तयारीमा छौँ।’ आयोजना क्षेत्रमा २०७३ मा पाँच अर्व, २०७४ मा १० अर्व र चालु वर्ष १८ अर्व बजेट निकासा भएको छ। गोरखा र धादीङ तर्फ साबिकका २७ गाविस आयोजनाबाट प्रभावित हुनेछन्। ती ठाउँमा अहिले मुआब्जा बितरण भईरहेको छ। घर गोठको तथ्याङ्क संकलन गरेर बोट बिरुवाको पनि मुआब्जा दिने आयोजनाले जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०५:४८ आइतबार