काठमाडौं – सरकारले कपडा उद्योगीले उठाउँदै आएका केही अजेन्डा सम्बोधन गरे पनि माग पूरा नभएको भन्दै उद्योगीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कपडा उद्योगको विद्युत् महसुल, बैंकको ब्याज, मेसिन आयातमा भन्सार छुट दिने निर्णय गरेको थियो। कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान, बैंकको ब्याजदरमा पाँच प्रतिशत अनुदान, उद्योगले विदेशबाट आयात गर्ने उपकरणमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार लिने निर्णय गरे पनि यसले उद्योगीको समस्या सम्बोधन नगरेको बताए। 

विगतमा सरकारले कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) १३ प्रतिशत फिर्ता दिँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५÷७५ को बजेटबाट यो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै उद्योगी कपडा उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव हरिशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा केही छुट दिने निर्णय गरेको हो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको केही छुट दिने निर्णयले उद्योगीका माग सम्बोधन नभएको नेपाल कपडा उद्योग संघले जनाएको छ। १३ रुपैयाँको असर परेकोमा अहिले छुट दिने निर्णयले तीन रुपैयाँमात्र कभरेज भएकाले माग सम्बोधन नभएको संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले बताए। ‘सरकारले गरेको निर्णयले माग सम्बोधन हुन सकेन,’ प्रधानले भने, ‘यो निर्णयप्रति हाम्रो सहमति छैन।’ 

विगतमा दिँदै आएको १३ प्रतिशत भ्याट फिर्तालाई कार्यान्वनयमा नल्याए उद्योग चलाउन नसक्ने प्रधानको जिकिर छ। ‘अहिलेको अवस्थामा उद्योगको उत्पादन लागत धेरै हुने भएकाले स्वदेशी उद्योगले विदेशी कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ प्रधानले भने, ‘यसको मारमा उद्योग पर्छन्।’

सरकारले प्रतिबद्धता गरे अनुसार कपडा उद्योगीको पक्षमा निर्णय आउन नसकेको बताएका छन्। सरकारको निर्णयले सेन्थेटिक कपडा उद्योगको लागि साढे पाँच प्रतिशत र सुती कपडाका लागि तीन प्रतिशतमात्र राहत भएको संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियाले बताए। ‘मूल मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ लोहियाले भने, ‘अहिलेको निर्णयले हाम्रो माग सुनुवाइ भएन।’ 

सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषको कारण लागत बढेकाले कपडा उद्योगी अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनको जिकिर छ। ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले उद्योगको खर्च ६ प्रतिशत बढेको छ,’ लोहियाले भने, ‘सरकारको अहिलेको निर्णयले तीन प्रतिशतमात्र कभर हुन्छ।’

उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको भन्दै अघिल्लो महिना संघको आह्वानमा व्यवसायी करिब दुई सय ५० कपडा उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। कपडा उद्योगीलाई मूल्य अभिवृद्धिकर(भ्याट)मा दिँदै आएको सहुलियत हटाउने सरकारको निर्णयपछि आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन्।

सरकार करिब १० अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको कपडा उद्योगप्रति अनुदार भएको उद्योगीको आरोप छ। अहिले मुलुकमा करिब दुई सय ५० कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन्। संघका अनुसार करिब ४० करोड मिटर कपडा स्वदेशमा खपत हुन्छ। 

सरकारको कारण अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा परेको उद्योगीको गुनासो छ। सरकारले प्रोत्साहन गरे विदेशी कपडालाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्न सकिने स्वदेशी उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। कपडा उद्योगको लागि उपयुक्त वातावरण नहुँदा कपडामा विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारले व्यवस्थित नगर्दा न्यून बिजकीकरण र चोरी पैठारी गरेर विदेशबाट कपडा आयात हुँदा करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमेको संघको दाबी छ। भन्सारमा कडाइ गरे राजस्व संकलन वृद्धि हुने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उद्योगी बताउँछन्।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०७५ ०४:३६ शुक्रबार