जनकपुरधाम - प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक र करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सक्रिय भएका प्रतिपक्षी दलमाथि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा गर्जिएका छन्। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अपांग बनाएर राख्न खोजेको र प्रदेश सरकारले जनतामा आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति गराउन खोजेपछि विरोध गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राउत उनीहरूमाथि आक्रोशित भएका हुन्।

‘पाँच हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रदेशमा पाँच सय कर्मचारी पनि छैन। दिनहुँ हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्दो छ’ आइतबार प्रदेशसभाको बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख सरोजकुमार यादवसँग विशेष समय मागेर बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि तपाईंहरू(सांसद) ले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषबाट पाउनु भएको बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? अनि जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन नसकेपछि मतदातालाई के जवाफ दिनुहुन्छ?’

संघीय सरकारको मातहतमा रहेको प्रहरी र प्रशासनले आफु र प्रदेश सरकारलाई नटेरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘आज यो मेरो समस्या हो भने भोलि तपाईं यो ठाउँमा आएपछि तपाईंले पनि यस्तै झेल्नुपर्ने हुन्छ। अनि कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ ?,’ सरकार भएपछि उसको आफ्नै प्रहरी, प्रशासन र बजेट हुनुपर्ने बताउँदै उनले हालको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पंगु बनाउने काम गरेको आरोप लगाए। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संविधानलाई मिचेर प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरिरहँदा पनि आपूmले केही गर्न नसकिरहेको गुनासो पोखे।

चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेटमा प्रतिपक्षी दलसँग गरिएको भद्र सहमति उलंघन गरेको तथा प्रदेश प्रहरी ऐन र करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध उनीहरुले दुई दिन अघि प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेका थिए।

प्रतिपक्षी दलसँग विगतमा बजेट सम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवलाई निर्देशन दिए। अन्य विषयमा प्रतिपक्षी दललाई जवाफ दिँदै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था भनेको प्रदेश सरकारले हातमा हात बाँधेर बस्नुपर्ने हो । तर, त्यसरी संघीयताको कार्यान्वयन हुनेवाला छैन । आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गरिदिन तपाईंहरूले पनि संघीय सरकारसँग माग गरिदिनुस् नभए करारमै भए पनि तत्काल कर्मचारी भर्ना गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।’

संघीय सरकारसँग टकरावको स्थिति उत्पन्न गर्ने आफ्नो शोख नभएर बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अब प्रतिक्षाको घडी समाप्त भयो । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुसमक्ष धेरै विलौना गरें । समस्या समाधान नभएपछि संविधानको परिधिभित्र रहेर आफू अनुकूल हिँड्न खोजेको हुँ।’ प्रदेश सरकारले संविधानविपरीत कुनै पनि काम नगरेको र गर्न पनि नचाहेको विश्वास दिलाउँदै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग उनले गलत गरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गर्न चुनौती दिए।

संविधान जारी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले आैंल्याएको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी कानुन बनाउन संघीय सरकारले चासो नदेखाएकोमा उनले आक्रोश पोखे। ‘गत जेठ महिनामा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक बनाउन सुरु गरेपछि प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत गृह मन्त्रालयले चार महिना पर्खिन भन्यो । हामी पाँच महिना कु¥यौं तर पनि केही नभएपछि बाध्य भएर अघि बढेका हौं’ उनले भने । हालै सरकारले नेपाली प्रहरीको भर्नासम्बन्धी विज्ञापन गरेको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको जवाफ फर्काउँदै नेकपा सांसद जगतप्रसाद यादवले प्रदेश सरकारको व्यवहारले मधेस आन्दोलनका सहिदको सम्मान हुन नसक्ने टिप्पणी गरे । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमण गरेको बेला भएको खर्च विवरण र गत आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च विवरण पारदर्शी गर्न उनले माग गरे। अर्का सांसद रामचन्द्र मण्डलले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पार्टीको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रूपमा कानुनको दुरुपयोग नगर्न सचेत गराए।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ०१:३७ सोमबार