काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको विशेष दबाबमा दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने दोस्रो प्रयास मन्त्रिपरिषद्मा चर्को विरोधपछि असफल भएको छ।

मन्त्री बास्कोटाले केही दिनअघि पनि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर झालाई नियुक्त गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै प्रक्रिया मिलाएर ल्याउन भनेका थिए । बास्कोटाले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्मा फेरि झालाई पहिलो नम्बरमा राखेर तीनजनाको नाम प्रस्ताव गरी पठाए । बास्कोटा भने आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि इथियोपिया उडेका थिए । बास्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोट घरमा बस्दै आएका मन्त्री हुन्।

झालाई पुनः अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावको अन्य मन्त्रीहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । झा ‘स्वच्छ छविको नभएको’ र मन्त्रिपरिषद् आफैंले बर्खास्त गरेको व्यक्तिलाई फेरि सोही पदमा ल्याउँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै मन्त्रीहरूले चर्को विरोध गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले नागरिकलाई बतायो । झा नियुक्तिको प्रस्तावमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट, परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलगायतले विरोध जनाएको स्रोतले जानकारी दियो।

सरकार आफैंले हटाएको व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ल्याउनु नै गलत भएको मन्त्रीहरूले बताएका थिए । ‘पहिला काममा असन्तुष्टि जनाउँदै आफैं हटाउने अहिले पुनः उही व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु राम्रो होइन भन्ने मत मन्त्रीहरूले राख्नु भयो,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘झालाई पुनः नियुक्ति दिए जनतामाझ राम्रो सन्देश नजाने  मन्त्रीहरुको भनाइ थियो।’

मन्त्रीहरूले प्रस्तावित अन्य व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने वा नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताएका थिए।

झालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १३ गते काम गर्न नसकेको भन्दै कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय नलिन परिपत्र गरेको थियो । त्यसपछि असार २० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो चुनावी सरकारले गरेका नियुक्ति खारेजीमा झा पनि परेका थिए । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार झाले बास्कोटलाई प्रभावमा पारेका कारण बास्कोटा झालाई फेरि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति दिन लागिपरेका हुन्।  

विगतको अनुभवले झाको छवि राम्रो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा चर्को विरोध भएको थियो। नेपाल आयल निगमदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहँदा राम्रो काम गर्न नसकेको जगजाहेर हुँदाहुँदै तेस्रोपटक नियुक्ति दिनु उपयुक्त नहुने भन्दै मन्त्रीहरूले विरोध गरेका हुन्।

आयल निगममा हुादा राम्रो गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदाहुँदै उनलाई तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक २०६९ मंसिर १९ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष पद बनाएको थियो। उक्त नियुक्ति कानुनअनुसार नभएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि २२ महिनासम्म प्राधिकरणमा काम नगरी बस्नु परेको थियो।

मन्त्री बास्कोटाकै निर्देशनमा वैशाख ३१ गते गठित ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समिति’ले समेत उनको कार्यकालमा असफल भएको र अनियमिता भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै झालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन छानबिन गरिए पनि उक्त प्रतिवेदन लुकाएर उनलाई नै सिफारिस गरिएकोप्रति मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले असार २९ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। १ सय ६८ पेज लामो प्रतिवेदनले झाको काम सन्तोषजनक र पारदर्शी नभएको खुलासा गरेको छ।

प्राधिकरणको हरेक काममा अध्यक्षले एकलौटी गरेको, विभिन्न परियोजनाका ठेक्का, सेवा प्रदायकबाट रोयल्टी उठाउने, लाइसेन्स लगायतका विषयमा अध्यक्ष सर्वेसर्वा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ । अध्ययन समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन अपारदर्शी ढंगले गरेको औंल्याएको छ ।
त्यसैगरी, झाको उमेरमा पनि विवाद छ । २०७४ मंसिर १९ गते झाले दोस्रोपटक शपथ खाँदा ६३ वर्ष भइसकेका थिए । तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले नियुक्ति दिँदा उमेर हदका कारण अधिकतम ६५ वर्ष ननाघ्ने गरी अधिकतम ५ वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गरिएको थियो । दोस्रो नियुक्ति दिँदा बढीमा १ वर्षमात्र काम गर्ने समयावधि रहेको व्यक्तिलाई कानुन अनुसार पुनः नियुक्ती दिन नसकिने भन्दै उनको प्रस्तावमा विरोध गरिएको थियो। 

प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्ति कार्यविधि अनुसार ६५ वर्ष भएको र बढीमा पाँच वर्ष उक्त पदमा काम गरिसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त हुन पाउँदैन । उमेर हदलाई ६५ वर्ष पूरा भइसकेको हो कि, लागेको हो भन्ने विषयलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने गरिएको छ।

बर्खास्तमा परेपछि पुनः नियुक्ति पाउँ भन्दै झा सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत समेत गएका थिए । पछि उनी उक्त रिट फिर्ता लिँदै पुनः नियुक्तिको लागि चलखेलमा लागेका हुन्।

सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राधिकरण अध्यक्ष पदको उम्मेदवार सिफारिस गर्न बनेको समितिले झासहित पूर्वसचिव सुशील घिमिरे र प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गरिएका अन्य दुईजनामा घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । खनाल प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशिक हुन्।

रिक्त अध्यक्ष पदका लागि १५ जनाले आवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको थियो।

प्रकाशित: १९ भाद्र २०७५ ०६:२६ मंगलबार