आज अगस्ट ३० ‘बलपूर्वक बेपत्तापीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ हो । प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनका कारणबाट नेपालमा मनाइने कार्यक्रममा केही असर परे पनि योे दिवस विश्वभर मनाइँदैछ । सशस्त्र द्वन्द्वकालको लपेटाबाट नेपालमा १ हजारभन्दा बढी व्यक्ति अझपनि बेपत्ता छन् । पीडित र तिनका परिवारजन न्यायको खोजीमा दिनरात भौतारिराखेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको अह्वानमा सन् २०११ देखि औपचारिकरूपमा यसदिनलाई एकैसाथ मनाउन थालिएको हो । बलपूर्वक बेपत्ता भएका पीडितका सम्झना र तिनका पीडाप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यबाट यो दिन विश्वभर मनाउने गरिन्छ।

ल्याटिन अमेरिकन देशहरूमा गैरसरकारीस्तरमा सन् १९८१ देखि गैरन्यायिक थुना र व्यक्ति बलपूर्वक बेपत्ता पारिने घटनाबारे ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्य राखेर ‘फिडेफम’ (ल्याटिन अमेरिकन फेडरेसन एसोसिएसन फर रिलेटिभ अफ डिटेन–डिसएपियरड) भन्ने संस्था कोस्टारिकामा गठन भएको हो । त्यसताका कोलम्बिया, अर्जेन्टिना, ग्वाटेमाला, चिली, एल–साल्भाडोर, पेरु, कोस्टारिकालगायतका देश बढी प्रभावित थिए । संसारको सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिएको संख्या एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोलम्बियामा भएको पाइन्छ । सन् १९७० देखि २०१५को अवधिमा ६०,६३० नागरिक त्यस मुलुकमा बेपत्ता भएका छन् । नेपाल पनि यसबाट अछूतो छैन।

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, मानवताविरुद्घ जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिएका राजनीतिक प्राणी यस मुलुकमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगेका छन् र बन्नैक्रम जारी छ पनि।

व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य जघन्य अपराध हो । विशेष गरेर द्वन्द्वका समय वा निरंकुश शासनकालमा यस्ताखाले अपराध जानाजान, व्यापक, विशेष समूहलाई लक्षित र योजनाबद्ध ढंगबाट सञ्चालित हुन्छन् । सत्ता हत्याउने वा जोगाउने खेलबाट प्रायः निर्दोष नागरिक यसका गम्भीर सिकार भएका हुन्छन् । यो अपराध अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा ‘मानवताविरुद्धको अपराध’को श्रेणीमा पर्ने गर्छ । यो अक्षम्य अपराध हो । यसका दाषीलाई मुलुकभित्र उन्मुक्ति दिएमा यसको न्यायिक उपचार अन्तर्राष्ट्रिय दायराभित्र ढिलो–चाँडो पर्न सक्छ । यसखाले अपराध राज्य तथा गैरराज्य दुवैपक्षबाट हुने गरेका हुन्छन् । नेपालपनि लामो समयदेखि यसबाट प्रभावित हुँदै आएको छ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने अपराधलार्ई न्यायको दायरामा ल्याउन नेपालले ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ यही भदौ १, २०७५ देखि लागु हुनेगरी जारी गरेको छ । कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्ने कार्य गर्न र गराउन वञ्चित गरेको छ यस ऐनले । आदेश दिने वा पालना गर्ने वा थाहा पाएर पनि नरोक्ने सबै यसका जिम्मेवार हुनेछन् भनिएको छ । मुख्य कसुरदारलाई १५ वर्ष कैद र ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । साधारणतया कब्जाबाट छुटेको छ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हद/म्याद राखेको छ तर उजुरी गर्ने वातावरण नभएमा अदालतको आदेशबाट जहिलेसुकै यसमा उजुरी लाग्न सक्नेछ । साथै बेपत्ता पार्ने व्यक्तिबाट पीडित वा तिनका हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराउनेसमेत यस ऐनले व्यवस्था गरेको छ । राज्यपक्षका अधिकारी र गैरराज्यपक्षका व्यक्ति, सङ्गठन वा सङ्गठित वा असङ्गठित समूहसमेत यसको दायरामा पर्नेछन् । यो नयाँ कानुनलाई राज्यले इमान्दारीसाथ पालना गर्ने हो भने भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता जघन्य अपराध न्यून हुने विश्वास लिन सकिन्छ।   

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य नेपालका लागि नौलो होइन । यसको सुरुवात वि.सं. २००७ देखि भएको पाइन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा यो अपराध अनियन्त्रितरूपमा बढेर गयो । राष्ट्र संघले संकलन गरेको उजुरी र सूचनाअनुसार सन् २००२÷०३ लगातार दुई वर्ष नेपाल विश्वको सबैभन्दा बढी बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने मुलुक बन्न पुग्यो । दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत दुवै पक्षबाट हजारौँका संख्यामा नागरिकलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारियो । तथापि राष्ट्रिय राजनीतिक सन्तुलन र संवेदनशीलताको विषय यसमा गाँसेर प्रभावमा पार्ने गरिएको छ । राजनीतिसँग जोडेर विगतका अपराधलाई न्यायको दायरामा अहिलेसम्म ल्याइएको छैन । यस्तो गम्भीर अपराधसमेतलाई सामान्य हिसावले लिने गरिएको छ । सुरक्षा निकायको पनि यस्ता घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता भएबाट पनि यसले संस्थागत संरक्षण पाउने गरेको छ । यही मानसिकताबाट राष्ट्र संघद्वारा सन् २००६ मा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्घ जारी गरेको महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने अझपनि चाँजोपाँजो मिलाएको छैन।  

वि.सं.२००७ साल भारतमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको विरोधमा उत्रिएका रामप्रसाद राई नेपालमा पहिलो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका रूपमा मानिन्छन् । यसपछि २०१३सालमा सप्तरीको हनुमाननगरका सुकदेव सिंह इनरुवाबाट बेपत्ता पारिएको इतिहास छ । पञ्चायतकालमा ३५जना नागरिक राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको सम्बन्धमा सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ता बासुदेव ढुङ्गाना, डा.सच्चेकुमार पहाडी र प्रकाश काफ्लेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् १९९१ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आयोगले बुझाएको थियो । यस प्रतिवेदनलाई तत्कालीन सरकारले औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्यो । यो प्रतिवेदनले दिएको सिफरिसमाथि कुनै कारबाही भएन । दोषी पत्ता लगाउने र कारबाही अघि बढाउने कुनै पहलकदमी भएन । जबकि यो मानवताविरुद्धको अपराधको श्रेणीमा पर्छ।

सुरक्षा निकायमा रहेका सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका आरोपित कोही जर्नेल बनेका छन् भने कोही प्रहरी प्रमुख पदसमेत सम्हालिसकेका छन्। तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो राज्यद्वारा पुरस्कृत हुन पुगेका छन्।

‘मानवताविरुद्घको अपराध’ शब्दवलीको प्रचलन सन् १९१५ मा पहिलोपटक प्रयोग भएको पाइन्छ । टर्कीको अमेरिकी नागरिक लक्षित नरसंहारको विरुद्घमा बेलायत, फ्रान्स र रसियाले यो शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसको भत्र्सना गरेका थिए । यसपछि १९४५ को दोस्रो विश्वयुद्घपछिको ‘नयुम्बर ट्रयल’ र ‘टोकियो ट्रिब्युुनल’ले युद्घअघि अथवा युद्घकालमा नागरिक लक्षित सफाय, हत्या (जातीय, धामिक र राजनीतिक आधारमासमेत), देश निकाला, कमारो बनाउने र अन्य क्रूरलगायतका अमानवीय कार्यलाई अपराधको परिभाषामा समेटेर अभियोजन र दण्ड सजाय गरेकोे पाइन्छ।

पछिल्लो समय सन् १९९३ र १९९४ मा ‘युगोस्लाभिया’ र ‘रुवान्डा’ का ट्रिबुनलसमेतले मानवताविरुद्घका अपराधमा संलग्न भएका अभियुक्तलाई कारबाही र दण्डको दायरामा ल्याएका थिए । यसपछि राष्ट्र संघको पहलमा सन् २००२ मा फौजदारीसम्बन्धी स्थायी प्रकृतिको निकायका रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत’ रोम विधानमार्फत विधिवत् गठन भयो । यसको क्षेत्राधिकार (१) मानवताविरुद्घका अपराध, (२) युद्घ अपराध, (३) नरसंहार र (४) हमलासम्बन्धी अपराध हुन् । हालसम्म १२३ राष्ट्रले यसको अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर नेपाल भने यसको पक्षराष्ट्र भएको छैन।

सन् १९९८ जुलाइ १७ मा पारित रोम विधानले माथि उल्लिखित ४ न्यायिक क्षेत्रमध्ये ‘मानवताविरुद्घका अपराध’ एक हो । रोम विधानले यसको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । राज्य वा गैरराज्यपक्ष दुवैमा यो लागु हुन्छ । यो अपराध हत्या, बलात्कारलगायतका यौनजन्य हिंसा, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, सफाया, देशनिकाला, कमारो र रंगभेद जस्ता अमानवीय कार्य हुन सक्छन् । विशेष गरेर यी अपराध (क) समूह लक्षित, (२) व्यापक परिचालित, (३) योजनाबद्घ ढंगबाट सञ्चालित र (४) जानाजान भएका आधारलाई लिइन्छ।

२०५२ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्वको बहानामा यस्ता हिंसा र अपराधजन्य कार्य मुलुकभर त्यसबेला भएका थिए । कतिपय घर फर्कन सफल भए भने कतिपय अझै बेपत्ताकै अवस्थामा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्घता ग¥यो । तर सम्झौता भएको १३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तिनीहरूको अवस्था सार्वजनिक भएका छैनन् । विगतमा भएका घटनालाई कानुनको दायरामा ल्याउन र अपराधीकरण गर्ने पाश्च्यदर्शी कानुन बनेको छैन । बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग निरीह छ । नेपाल सरकारले करिब ४ वर्षअघि गठन गरेको यो आयोगले हालसम्म ३०९३ उजुरी दर्ता गर्ने कार्यलाई नै उपलब्धिमूलक ठानेको छ । तर हालसम्म त्यसले कुनै उजुरीको पनि छिनोफानो गरेको छैन । यसमध्ये पनि ४००जति उजुरी त उसको दायरामा नपर्ने भनेर अनुसन्धान नगरी सत्य आयोगमा पठाएको छ । यसबाट पीडितलाई अझ आघात पार्ने काम गरेको छ । किनभने बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अथवा तिनका परिवारजनले बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगमा त्यसै उजुरी हालेका थिएनन् । तिनले बलपूर्वक बेपत्ता भएरै उजुरी दर्ता गरेका थिए । त्यसैले यस किसिमका घटनाक्रमले आयोगको कार्यदक्षतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यस क्षेत्रमा सरोकार राख्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी (सिभिसिपी) र जवाफदेहिता निगरानी समिति (एडब्लुसी) ले यी दुवै आयोग (बेपत्तासम्बन्धी र सत्य आयोग) पुनर्गठनको माग गरेका छन् । पीडितलाई न्याय र सन्तुष्टि दिन सक्ने सक्षम आयोग गठन गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाको छिनोफानो मुलुकभित्रै होस् भन्ने छ।   

अन्तमा, विडम्बना नै भन्नुपर्छ मानवताविरुद्घ जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न देखिएका राजनीतिक प्राणी यस मुलुकमा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न पुगेका छन् र बन्नैक्रम जारी छ पनि । सुरक्षा निकायमा रहेका सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका आरोपित कोही जर्नेल बनेका छन् भने कोही प्रहरी प्रमुख पदसमेत सम्हालिसकेका छन् । तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो राज्यद्वारा पुरस्कृत हुन पुगेका छन् । दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने थिति जारी छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७५ ०५:३० बिहीबार