काठमाडौं - दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण साढे तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। लामो सयदेखि निष्क्रिय प्रायः रहेको प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले गत मंगलबार सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमबाट प्रबन्ध निर्देशकलाई हटायो। एकातिर नियामकमा नियुक्ति गर्न नसकेको सरकारले चर्काे प्रतिस्पर्धामा रहेको टेलिकमलाई समेत नेतृत्वविहीन बनायो।  

सरकारले दुई निकायमा नेतृत्व हटाउँदा उनीहरूले गर्ने दैनिक कामदेखि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन्। सरकारले दुवै निकायमा काम गर्न असक्षम रहेको भन्दै नेतृत्वलाई बर्खास्त गरेको हो।

अध्यक्ष पद रिक्त भएपछि प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाललाई निमित्त अध्यक्ष बनाइएको छ। काम गर्ने कुनै पनि अधिकार नहुँदा अहिले सम्पूर्ण प्रशासनिक काम ठप्प प्रायः भएको उनले बताए। ‘हाल प्राधिकरण पूरै निष्क्रिय जस्तै भएको छ,’ खनालले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले दैनिक कामदेखि महत्वपूर्ण निर्णय हुन सकेका छैनन्।’

अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत हुन सकेको छैन। अहिले प्राधिकरणमा दैनिक प्रशासनिक खर्च, तलब, भाडा लगायत कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्। साथै, प्राधिकरणले गर्ने कामकारबाहीका महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा कैयौं काम लामो समयदेखि अड्किएका छन् भने प्रगति विवरणमा समेत बाधा पुगेको छ।  

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको बताए।

सरकारले गत वैशाख १३ गते प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई कुनै पनि निर्णय नगर्न परिपत्र गरेको थियो। त्यो बेलादेखि कुनै पनि निर्णय हुन नसकेको प्राधिकरणमा असार २० गते मन्त्रिपरिषद्ले झालाई बर्खास्त ग-यो। त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रिक्त अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति समेत बनाइएको थियो। मन्त्रालय स्रोतका अुनसार उक्त समितिले समेत अहिलेसम्म कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन।

बर्खास्तगीमा परेका झा नै पुनः अध्यक्ष नियुक्त हुन लागेको गाइँगुइँ समेत मन्त्रालयमा चल्न थालेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रीले नै झालाई नियुक्त गर्न सकिने भन्न थालेका छन्। सरकारले बर्खास्त गरेपछि झा पुनर्बहालीका लागि भन्दै अदालत समेत गएका थिए। पछि उनैले अदालतको ‘स्टेअर्डर’ नआउँदै निवेदन फिर्ता गरे।          

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले समेत मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव तथा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न बनेको सिफारिस समतिका संयोजनकलाई समेत पटकपटक भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ। नयाँ अध्यक्ष नहँुदा प्राधिकरणका सबै काम रोकिएकाले अविलम्ब नियुक्त गर्न र नगरेमा आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गर्न बाध्य हुने भन्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।   

प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल टेलिकममा नियुक्त भएकी कामिनी राजभण्डारीलाई कार्यसम्पदान राम्रो गर्न नसकेको भन्दै सरकारले शुक्रबार बर्खास्त गरेको हो। कामिनी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा २०७३ असोजमा तीन वर्षका लागि नियुक्त भएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएपछि दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेर कार्यसम्पदान चित्तबुझ्दो नभएकोले राजभण्डारीलाई प्रबन्ध निर्देशक पदबाट हटाइएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताएका थिए।

चौथो पुस्ताको मोबाइल इन्टरनेट (फोरजी) विस्तार गर्न नसकेको, टेलिकमको नाफा घटेको, गुणस्तर सुधार गर्न नसकेको, राजभण्डारीको कार्यशैली चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई हटाएको थियो। सरकारले यिनै विषयमा राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

नेपाल टेलिकमले भने फोरजी विस्तार, अप्टिकल फाइबर विस्तार, गुणस्तरीय सेवा, नाफा, ग्राहक संख्या लगायत विषयमा प्रगति भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। देशभर फोरजी विस्तारको लागि टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको टेलिकमले बताएको छ। टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कुल आय करिब ४५ अर्ब ५६ करोड ५८ लाख रहेको र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ। साथै सोही अवधिमा कम्पनीको नाफा करिब १५ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख पुगेको जनाएको छ। आर्थिक वर्षको तुलनामा कम्पनीको मुनाफा १.९२ प्रतिशतले बढेको समेत बताएको छ।

लामो समयदेखि अड्किएको फोरजीको टेन्डर प्रक्रियामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ। यसअघिका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले टेलिकमको एक कार्यक्रममै विभिन्न प्रकृतिका ठेकेदारले टेन्डर अघि बढ्न नदिएको बताएका थिए। उनले टेलिकमको कामलाई विभिन्न पक्षका मान्छेले अप्ठेरोमा पारिरहेकाले आफ्नो जोडबलमा फोरजीका ठेक्का लगायत काम अघि बढाएको बताएका थिए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७५ ०२:५६ शुक्रबार