काठमाडौं–मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो पटक ‘उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन’ तयार गरेको छ ।
पछिल्लो एक दशकको उड्डयन क्षेत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधि, जहाज तथा हेलिकोप्टर दुर्घटना, दुर्घटनाका प्रकृति, दुर्घटनाको अवस्था, दुर्घटनामा भएको हताहती, जहाज तथा यात्रु आवागमन, दुर्घटनापछि तयार गरिने प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था, यस क्षेत्रका चुनौती, उड्डयन रणनीति सुझाव लगायत सबै तथ्यांक विश्लेषण गरी उक्त प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

‘हामी नियामक निकाय भए पनि उड्डयन सुरक्षा सम्बन्धी तथ्य र तथ्यांक एउटै प्रतिवेदनमा अटाउन सकिएको थिएन तर अहिले तयार भएको प्रतिवेदनले सम्बद्ध सबैलाई उल्लेख्य फाइदा पुग्ने विश्वास छ,’ प्रतिवेदन तयारीको जिम्मेवारी लिएका उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले शनिबार नागरिकसँग भने, ‘पहिलो पटक तयार गरिएको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्छौं ।’

सन् २००६ देखि २०१५ का उड्डयन सम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांक समेटेर तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले ‘उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन नेपाल’ नाम दिएको छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकमा प्रतिवेदन केन्द्रित भए पनि त्यसभन्दा दसकौं पहिलेका तथ्यांक पनि समेटिएका भने छन् ।
‘पहिलो पटक उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन तयार पारेका कारण १० वर्षको तथ्यांक समेटेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘तर, त्यसअघिका पनि आवश्यक हुने भएकाले सकेसम्म समेटेका छौं ।’ उनका अनुसार ‘फिक्स्ड विङ’ जहाज र हेलिकोप्टरका छुुट्टै, नियमित उडान तालिका भएका, नभएका र चार्टर उडान गर्नेको छुट्टै तथ्यांक विश्लेषण गरिएको छ । त्यसबाहेक संसारभरका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छाता संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को उड्डयन सुरक्षा अडिटलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा खराब मौसमका कारण हुने ‘कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन’ (सिफिट) दुर्घटना दर कम छ तर नेपालमा असाध्यै धेरै छ र यो नै हाम्रो ठूलो चुनौती हो,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको बुँदा उद्धुत गर्दैैै पोखरेलले भने, ‘१९ भन्दा कम सिट भएका जहाजको दुर्घटना दर हाम्रोमा बढी छ र यसमा भौगोलिक बनावट खराब मौसम प्रमुख कारण हुन् । यिनलाई विचार गरेर उड्डयन सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ ।’

आइकाओले पनि प्रत्येक वर्ष उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदन तयार पार्ने गर्छ तर उसले त्यसमा पाँच–पाँच वर्षको तथ्यांक समेटेको हुन्छ । आइकाओले ५ हजार ७ सय किलोभन्दा माथिका जहाज र हेलिकोप्टरका तथ्यांक राख्ने गर्छ भने नेपालमा त्यसभन्दा मुनिका जहाज वा हेलिकोप्टरको दुर्घटना दर बढी रहेकाले सबै समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनका अनुसार १९ सिटभन्दा कमका टर्बोप्रप जहाज, १९ सिटभनद बढीका टर्बोप्रप जहाज, जेट इन्जिनयुक्त जहाज र हेलिकोप्टर गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ । नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा जेट इन्जिन जहाज हालसम्म भएको छैन । १९ सिटभन्दा माथिका जहाजको दुर्घटना दर पनि शून्य छ ।

१९ सिटभन्दा तलका टर्बोप्रप जहाजतर्फ पछिल्लो एक दशकमा ११ दुर्घटना भएका छन् । जसमा ८ वटामा मानवीय क्षति हुँदा १ सय ५७ जनाले ज्यान गुमाएको थिए भने तीनवटा सामान्य दुर्घटना भएका थिए । हेलिकोप्टरतर्फ भने एक दशकमा १३ वटा दुर्घटना हुँदा ३३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
सिंगल (एक) इन्जिनयुक्त जहाजतर्फ भने पहिलो पटक सन् १९७५ मा दुर्घटना भएको थियो । पछिल्लो ४१ वर्षमा सिंगल इन्जिनयुक्त सातवटा जहाज दुर्घटना भएको र तिनमा परी २३ जनाले ज्यान गुमाएको उक्त सुरक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनले तीन कारणबाट दुर्घटना हुने गरेको कारण औंल्याएको छ । धावनमार्गबाट उड्दा र अवतरण गर्दा हुने दुर्घटना असाध्यै कम, जहाज वा हेलिकोप्टर चालकदलले नियन्त्रण गुमाउँदा हुने दुर्घटना दर केही बढी र जहाज चालकदलको नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै पहाड वा अन्य केहीमा ठोक्किएर हुने दुर्घटना (सिफिट) दर उच्च रहेको छ ।

‘बढी उचाइमा उडान गर्नु कठिन काम हो, त्यसमाथि हाम्रा विमानस्थल र मौसमले पनि समस्या पार्छन् र यसमा पूर्वसचेतना अपनाउनुपर्छ,’ उपमहानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘दुर्गम भेगका विमानस्थलमा झन् बढी समस्या छ । त्यहाँ उडान गर्न पाइलटले के–के सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा सुझाएका छौं ।’

त्यसका लागि प्राधिकरणले जहाज उडेपछि अवतरण गर्नुपर्ने गन्तव्य बीचको मौसमबारे जानकारी पाउने व्यवस्था, पाइलटले हेरेर गर्ने उडान (भिएफआर) नियमलाई अनिवार्य पालना, सिफिट दुर्घटना कम गर्न तालिम, चालकदल स्रोत तालिम, जहाजमा ‘इजिपिडब्लुएस’ प्रणाली अनिवार्य, पाइलटको लाइसेन्समा थप नियम, सम्बद्ध जहाज कम्पनीमै गएर ‘सिमुलेटर’ तालिम र नियम पालन नभए लाइसेन्स रद्द गर्ने नियम कडा रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

त्यसैगरी जहाज मर्मत क्रममा पुर्जामा सम्झौता गर्न नपाइने, मर्मत गर्दा युरोपेली युनियनको नियम पालना गर्नैपर्ने, जहाज मर्मत इन्जिनियरलाई पनि बेलाबेला तालिम दिनैपर्ने, उड्डयन सुरक्षा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन लगायत काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७३ ०४:२७ आइतबार