काठमाडौं - करिब दुई महिनाअघि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदा विवादित बन्दै गएको छ। मस्यौदामाथि समान्य, अर्थ र कानुन मन्त्रालयको फरकफरक धारणा आएको छ भने कर्मचारी संगठनले मस्यौदा हुवहु आएमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। मस्यौदामाथि सहमति जुटाउन लोकसेवा आयोगमा प्रस्ताव पठाउन बाँकी नै छ। लोकसेवा आयोगले पनि मस्यौदामा राखिएको केही प्रावधानमाथि असहमति जनाउने आयोगका कर्मचारी बताउँछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुअघि सो मस्यौदामा कानुन, अर्थ र लोकसेवाको आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

कानुन र अर्थले सहमति नदिएपछि समान्यले मस्यौदा अघि बढाएको छैन। अर्थले मस्यौदामा राखिएका १२ वटा बुँदामा असहमति जनाउँदै आफ्नो राय दिइसेको छ भने कानुन मन्त्रालयले मस्यौदालाई सहमति नदिई संघीय मामिलामा पुन पठाएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएर कानुनमा पठाउन कानुन मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ।

तीनवटा मन्त्रालयको एउटै धारणा बनाउने तयारी
मस्यौदामा तीनवटा मन्त्रालयको फरकफरक धारणा आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदामा एउटै धारणा बनाउने प्रयास गरेको छ। मन्त्रालयको सचिव दिनेशकुमार थपलियाले मस्यौदामाथि समान्य, कानुन र अर्थको एउटै धारणा बनाउने प्रयास भएको बताए। उनले भने, ‘अब केही दिनमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सचिवहरूलाई बोलाएर मस्यौदामा तीनवटै मन्त्रालयको एउटै धारणा बनाउने प्रयास गर्छौं।’ तीन मन्त्रालयको एउटै धारणा बनेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारी भएको उनले बताए। मस्यौदमाथि कर्मचारी संगठनका नेताहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भएको उनले बताए। उनले भने, ‘मस्यौदामा अहिले जसरी फरकफरक धारणा आइरहेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो।’

आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुन्यप्रसाद ढकालले अर्थ मन्त्रालयले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेमा आधिकारिक टे«ड युनियनले विरोध जनाउने बताए। टे«ड युनियनको विषयमा साविककै प्रावधान कायम राख्न पनि उनले सुझाव दिए।

विवादित विषय
प्रस्तावित सघीय निजामती सेवा ऐनमा सबैभन्दा बढी विवादित विषय कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ राख्ने कि ६० राख्ने भन्ने रहेको छ। मन्त्रालयले सुरूमा अवकाश उमेर ६० बनायो। मन्त्रालयमा नेतृत्व परिर्वतन लालबाबु पण्डित समान्य प्रशासनमन्त्री भएपछि पण्डितको निर्देशनमा कर्मचारीका अवकाश उमेर ६० वाट ५८ मै झारियो। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९मा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि संघीय सरकारलाई पठाएको सुझावमा भने कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० राख्न राय दिएको छ। लोकसेवा आयोगले पनि अर्थले झैं कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ बाट बढाएर ६० पु-याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ।

यसैगरी प्रस्तावित मस्यौदमा एकल ट्रेड युनियन राख्ने विषयमा विवादित बनेको छ। यसलाई कर्मचारी संगठनले कडा विरोध जनाएका छन्। हाल कार्यान्वयनमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीपिच्छे टे«ड युनियन खोल्न पाइन्न। अर्थले समान्यलाई पठाएको रायमा नायब सुब्बासम्मका कर्मचारीलाई मात्र टे«ड युनियन खोल्न अधिकार दिन राय दिएको छ। यसमा पनि कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएका छन्।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई हटाएकोमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट र ७० प्रतिशत कार्यक्षमता र जेष्ठताको आधारबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ मा भने सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्र्धाबाट पद पुर्ती गर्ने प्रावधान रहेको छ। सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पद पुर्ती गर्ने प्रावधानबाट सोचे जस्तो परिणाम नआएको कारण देखाउदै संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदमा सो प्रावधान हटाएको हो।

कानुन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले संघीयले पठाएको मस्यौदामा सहसचिव तथा उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधानलाई हटाएकोमा असन्तुष्ठ जनाए। उनले भने, ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सोचे जस्तो परिणाम आएन भनेर १० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाउनु भन्दा सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन केके गर्नु पर्छ, त्यस विषयलाई मस्यौदमा राख्नु पर्छ। ’ यस प्रावधानमा कानुनले असहमती जनाउने उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयले समान्यलाई पठाएको १२ बुदें रायमा सहसचिव तथा उपसचिवमा बढुवा गर्न ९० प्रतिशत जेष्ठता र १९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई आधार मान्न सुझाव दिइएको छ। यसमा समान्यले असन्तुष्टि जनाएको समान्यका एक कर्मचारी बताउँछन्।

मुलुक संघीयतामा गएपछि सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९लाई विस्थापित गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन २०७५ ल्याउने तयारी गरेको हो। यसैगरी ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको अध्ययन बिदा र बेतलवी बिदामा कडाइ गरिएको छ भने मस्यौदामा निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि दुई वर्षसम्म कन्सल्टेन्टी जागिरी खान नपाउनेलगायतका प्रावधान थपिएका छन्।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०१:१३ सोमबार