सरकारले असार १५ गतेलाई धान दिवसका रुपमा मनाउन लागेको एक दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ। नेपालमा प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा रहेको धान उत्पादन बढाएर मुलुकलाई यसबाट आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य यस दिवसको हो। सरकारले प्रत्येक वर्ष जसरी धुमधामका साथ यो दिवस मनाउँछ। त्यसैगरी चामल आयात पनि बढिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी विदेशी मुलुकबाट २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको छ। नेपाली भान्छामा छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट मात्र होइन जापान र इटलीबाट आयात गरिएको चामल पाकिरहेको छ।

तीन दशकअगाडिसम्म मुलुक लगभग सबै प्रकारका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। सरकारले बर्दियामा ‘धान चामल निर्यात कम्पनी’ खोलेर भारतलगायतका मुलुकमा धान र चामल निर्यात गर्दै आएको थियो। त्यो बेला मुलुकको आयका स्रोतमध्ये खाद्यान्न निर्यातबाट आउने आम्दानीको हिस्सा ठूलै थियो। यही तीन दशक अवधिमा हामी घरको कौसीमा समेत उत्पादन गर्न सकिने धनियाँलाई ४४ करोडौं रुपैयाँ तिरेर आयात गरेका छौं। कृषिप्रधान मुलुक भए पनि चालू आवको १० महिनामा खाद्यान्न आयात गर्न राज्यले ३६ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ।    

चालू आवको दस महिनामा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मात्र सामग्री निर्यात भएको छ। यसै बेला नौ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। आयात निर्यातको यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हो? प्रश्न विचारणीय छ।

सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटमार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात बढाउने नाममा विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न र निर्यात बढाउन सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलियत पनि घोषणा गर्दै आएको छ।  विगतमा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद दिएर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको थियो। तर सरकारको भनाइ र गराइमा तालमेल छैन। निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने भने पनि प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटाको तस्बिर भयावह बन्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा नौ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको छ । यही हिसाबमा जाने हो भने यो वर्ष व्यापार घाटा मुलुकको यही वर्षको बजेट हाराहारी पुग्ने देखिएको छ। चालू आवमा मात्र मुलुकको व्यापार घाटा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २२.९ प्रतिशतले बढेको छ। व्यापार घाटा तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा निर्यात भने कछुवा गतिमा छ। चालू आवको दस महिनामा नेपालबाट विभिन्न मुलुकमा ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका मात्र सामग्री निर्यात भएको छ । यसै बेला नौ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। आयात निर्यातको यस्तो अवस्थाले मुलुकलाई कहाँ पु-याउने हो? प्रश्न विचारणीय छ।

विगतमा सम्भव भएसम्म सबै वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको थियो। आवश्यक पर्दा छिमेकी वा बाह्य मुलुकले सहयोग रोक्न सक्छन् भन्ने आशंका गरिन्थ्यो। त्यसअनुसार सकेसम्म मुलुकलाई चाहिने वस्तु उत्पादनमा सरकारको जोड हुन्थ्यो। अहिले भने यो सोचमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। सबै वस्तु उत्पादन र निर्यात गर्न अहिलेको प्रतिस्पर्धी विश्व बजारमा सम्भव छैन। विश्व बजारसँग जोडिएपछि अरूका सामान आयातमा रोक लगाउन सजिलो छैन। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नाममा विदेशी वस्तुमा केही कर लगाउन सकिए पनि सम्पूर्ण आयात रोक्न सम्भव छैन। नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ), साफ्टालगायतका संघसंस्थाको सदस्य भएको नाताले अन्य मुलुकका सामान आउनै दिन्न भन्न मिल्दैन। त्यसैले आफूले सक्ने वस्तु विश्वबजारमा निर्यात गरेर पैसा कमाउने र आवश्यक पर्ने सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु जुन ठाउँमा पाइन्छ त्यहीबाट किन्ने अहिलेको प्रचलन हो। त्यो भन्दैमा खाद्यान्नलगायत आवश्यक वस्तु उत्पादनमा मुलुकले ध्यान दिन हुँदैन भन्ने पक्कै होइन। विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनेर सकेसम्म महँगोमा वस्तु बेच र चाहिएको सामान सस्तोमा किन भन्ने अहिलेको विश्वबजारको मूल मन्त्र हो।

हामी भने घरमै सजिलोसँग उत्पादन गर्ने धनियाँलाई करोडौं तिर्छौं तर विश्व बजारमा कुन सामान बेच्न सक्छौं त्यसको प्राथमिकता तोक्न सक्दैनौं। सरकारले करिब एक दशकअगाडि विश्व बजारमा निर्यात बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै लगभग दुई दर्जन वस्तुहरुको सूची तयार पारेको थियो। यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले सहुलियत दिएको पनि थियो। तर परिणाम भने सरकारले सोचेजस्तो भएन। कृषि उपज वस्तुहरुसमेत समेटेर तयार पारिएको यो सूचीमा परेका वस्तुहरुको निर्यात बढ्नुको साटो उल्टै घट्दै गएको छ। यसले के देखाएको छ भने निर्यात बढाउने विषय वास्तविकतामा सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन। विश्व बजारमा के बेच्न सकिन्छ? भन्ने विषयमा सरकारले गहन अध्ययन गरेकै छैन। विश्वमै नपाइने जडिबुटी नेपालमा छन्। हस्तकलाका सामानमा देखिने नेपाली कला र शैली विश्वमै अद्वितीय छ। बेलाबेलामा देखिने समस्या हटाउन सके गलैंचा, पस्मिना र तयारी पोसाक निर्यातबाट पनि नेपालले मनग्यै आम्दानी गर्न सक्छ। विगतमा गरेको पनि हो। जलस्रोतको विकासबाट पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा छ। हाम्रा अदुवा, अलैंचीजस्ता उत्पादनको विश्वबजारमा माग भए पनि त्यसको निर्यातमा बेलाबेलामा अड्चन आउने गरेको अनुभव छ। यसलाई सुचारु गर्न पनि सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।

वस्तु निर्यात मात्र होइन सेवा व्यापारबाट पनि नेपालले प्रशस्त पैसा कमाउन सक्छ।  सर्वोच्च शिखर सगरमाथा मात्र होइन पर्यटक तान्ने हाम्रो अद्वितीय कला र संस्कृति पनि छन्। प्रत्येक वर्ष ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकेमात्र पनि मुलुकको आयले फड्को मार्नेछ। तर सरकारको ध्यान कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर हिँड्ने भन्ने छैन। अहिले खाडीको चर्को गर्मीमा गएर काम गर्ने युवाले पठाएको रेमिटेन्सले मात्र अर्थतन्त्र धानेको छ। चालू आवको १० महिनामा व्यापार घाटा नौ खर्ब १९ अर्ब हुँदा रेमिटेन्स ६ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड भित्रिएको छ। व्यापार घाटालाई यही रेमिटेन्सले भरथेग गरिरहेको छ, नत्र मुलुक टाट पल्टिसक्थ्यो। पछिल्ला वर्षहरुमा खाडी मुलुकमा पनि अनेकौं समस्या देखापर्दै आएका छन्। यसले नेपालका लागि खाडीको रोजगारी सधंैलाई नहुने संकेत देखिएको छ। मुलुकलाई टाट पल्टनबाट जोगाउने हो भने सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७५ ०३:३५ शुक्रबार