काठमाडौं- संविधानअनुसार हुने प्रदेश सभा निर्वाचनमा सातवटा प्रदेशमा जातीय आधारमा फरक–फरक समावेशी समानुपातिक विधि अवलम्बन गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा तयार गरेको विधेयकमा हरेक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातअनुसार प्रतिशत तोकिने उल्लेख छ। प्रदेश सभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने प्रस्ताव विधेयकमा छ। प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्ने क्रममा एक व्यक्ति एक पटकमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दिनसक्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग मिल्दोजुल्दो विधेयकमा एक व्यक्तिले एकपटकमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

जातीय विविधताको अनुपातमा सात प्रदेशमा सात प्रकारका समावेशी समानुपातिक मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले बताए। उनले भने, 'संविधानअनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व बनाउँदा अलग–अलग खालको अनुसूची तयार पार्ने देखिएको छ।'

प्रतिनिधिसभालाई तयार पारेको एउटै खालको अनुसूची व्यावहारिक नभएकाले प्रदेशअनुसार मापदण्ड आधार तयार पार्ने बताए। 'कुनै प्रदेशमा दलित कम हुन सक्छन्, कतै आदिवासी जनजाति बढी हुन सक्छन्। खस आर्य भएका ठाउँमा मधेसी नहुन सक्छन्, मुस्लिम भएका ठाउँमा थारू नहुन सक्छन्। त्यसैले कुन प्रदेशमा कुन जनसंख्या बढी छ, सोही आधारमा प्रतिशत छुट्याउन लागिएको छ,' कोइरालाले बताए।

समावेशी समानुपातिक छुट्याउन केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, समाजशास्त्री, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसँग छलफलक्रममा रहेको उनको भनाइ छ। प्रदेशसभा सदस्यका लागि विधेयक तयार भइसकेको छ। उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि प्रतिशत तयार पार्न सुझाव संकलन भइरहेको छ। प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बनेको विधेयक भदौ १५ सम्ममा गृह मन्त्रालय पठाइसक्ने आयोगले जनाएको छ। २०७४ माघसम्ममा तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भएपछि निर्वाचन आयोग विधेयक तयारीको क्रममा लागेको छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७३ ०२:१० सोमबार