काठमाडौं-  दुईमहिनादेखि राष्ट्रपति कार्यायलमा थन्किएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दायर भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त अध्यादेशमा कुनै निर्णय नहुँदा मुलुकमा राजनीतिक गतिरोध भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता यज्ञमनि न्यौपानेले सर्वाेच्च अदालतमा उक्त रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, तीनैवटा मुख्य दल नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसलाई समेत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानको धारा ९३(१) मा निर्वाचनको परिणामा आएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रियसभाको गठन हुन नसकेमा उक्त प्रावधानको उल्लंघन हुनसक्ने भएकाले तत्काल अध्यादेश जारी गर्न आदेश हुनुपर्नेसमेत रिटमा माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ६६ र ११४ बमोजिम राष्ट्रपतिले सरकारबाट सिफारिस भएको अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्राध्यक्ष समक्ष उक्त अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प  नभएको दाबीसमेत रिटमा गरिएको छ ।
 
संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको काम संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु रहेकोसमेत उल्लेख गर्दै रिट निवेदकले उक्त अध्यादेशमा समेत संविधान विपरितको कुनै व्यवस्था नभएकाले तत्कालै प्रमाणीकरणको विकल्प नभएको दावी गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रियसभाको गठन नभई प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्न तथा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन डाक्नेलगायतका एवं अन्य काम कारबाही नगर्न नगराउनसमेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । मुलुकको राजनीति अवरुद्ध हुनसक्ने अवस्थासमेतलाई ध्यानमा राखी अध्यादेश जारी गर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०२:१७ शुक्रबार