काठमाडौं- अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाएमा सरकारालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि अभिभावकहरूले आफ्ना नानीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लले बुझाएको ‘नागरिक समाजको सूक्ष्म प्रतिवेदन’मा सरकारले लागू गरेको निःशुल्क शिक्षा छाडेर निजीमा नानी भर्ना गर्ने अभिभावकलाई राज्यको लगानी बराबरको रकम राज्यलाई क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘सरकारले प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष २० हजारका दरले खर्च गर्छ । यदि अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई निजीमा भर्ना गर्छन् भने  प्रतिवर्ष २० हजारका दरले १३ वर्षको २ लाख ६० हजार सरकारलाई बुझाउनु पर्छ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले भने, ‘सरकारलाई क्षतिपूर्ति बुझाएर मात्रै अभिभावकले नानी निजीमा भर्ना गर्ने कडा नियम बनाउनु जरुरी छ ।’ उनले सुझाए, ‘क्षतिपूर्ति तिराउने प्रथा बसाल्न सके मात्र निजी र सरकारी विद्यालयको विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर र संख्यामा सन्तुलन हुन्छ ।’
स्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भन्ने सोचका साथ शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ–नेपाल)को सहकार्यमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदन डा. वाग्लेले सोमबार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्साललाई बुझाएका हुन् ।
इनसिइ–नेपाल शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ३ सय भन्दा बढी संघ संस्थाको साझा सञ्जाल हो । शिक्षाविद् वाग्लेले प्रतिवेदन वाचन गर्दै विद्यालय शिक्षा राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले यसमा दाताहरूको सहयोग निःशर्त स्वीकार गर्ने र ऋण बहिष्कार गर्ने नीति सरकारले अपनाए मात्र सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुने दाबी गरे ।
यसैगरी सरकारले विद्यालय शिक्षा सरकारको दायित्वमा परिसकेकाले वर्तमान सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षामा एलेभल, सिबिएसई, आइबी, खुला शिक्षाजस्ता विदेशी कार्यक्रममा पूर्णतः रोक लगाउनु पनि विज्ञहरूको सुझाव छ ।
यसैगरी प्रतिवेदनले विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तको सन्दर्भमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको अधिनमा रही प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो मातहतको स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा पाठ्यपुस्तक नीति गर्जुमा गर्न सुझाएको छ । साथै, विगत ७ वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट घट्दै गएर ९.९१ पुगेको छ । यसलाई वृद्धि गर्दै कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने तर्क  शिक्षाविद् एवं आयोग सदस्य प्रा.डा. वासुदेव काफ्लेले बताए ।
‘देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले अब शिक्षाका आन्तरिक संरचना व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ,’ शिक्षाविद् काफ्ले भने, ‘शिक्षाको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायले जोड दिनुपर्छ ।’
अर्का शिक्षाविद् एवं अयोग सदस्य प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षाको जनशक्ति व्यवस्थापन स्थानीय वा केन्द्र कसले गर्ने यसबारे प्रष्ट खाका तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने धारण व्यक्त गरे ।
आयोग सदस्य शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माले विद्यालयमा शिक्षकको मात्र होइन प्रधानाध्यापकको पनि योग्यता तोक्नुपर्ने सुझाए ।
आयोगका सदस्य–सचिव एवं मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले प्रस्तुत प्रतिवेदन सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि आयोगको महत्वपूर्ण सम्पत्ति भएको बताउँदै यसको कार्यान्वयनतर्फ छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रकाशित: २ पुस २०७४ ०४:०१ आइतबार