स्रोतको शुद्धता

मङ्गलबार, २१ कार्तिक २०७४, १० : २४ सम्पादकीय

लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्वाचनको जत्तिकै महŒव यसका लागि जुटाइने आर्थिक स्रोतको छ । यसका लागि जुट्ने खर्च जति पारदर्शी र स्वच्छ हुन्छ, निर्वाचन मात्र होइन निर्वाचित प्रतिनिधिको गुणस्तरसमेत वृद्धि हुन्छ । स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकै कारण कतिपय योग्य र इमानदार नेताले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्ने भएकै कारण कतिपय योग्य र इमानदार नेताले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न विमुख हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दल मात्र होइन साना दललाई समेत स्रोत जुटाउन पद बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यो स्थिति सबैजसो दलमा रहेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका प्रमुख दल मात्र होइन साना दललाई समेत स्रोत जुटाउन पद बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आर्थिक स्रोत जुटाइदिनेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यताले दलका पुराना र दुःख पाएका कार्यकर्ताले बाटो छाडिदिनुपर्ने स्थिति आएको छ । प्रमुख दलका प्रभावशाली महिला नेत्रीहरूले समेत मैदान छाड्नुपर्ने अवस्था आउनुको मुख्य कारण तिनले आर्थिक स्रोत जुटाउन नसक्नु नै हो । महिला उम्मेदवारले मनी, मसल र माफिया प्रयोग गर्न सक्ने भए अवश्यै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने थिए । धेरैले प्रभावशाली ठानेका र पुरुष उम्मेदवारलाई टक्कर दिन सक्ने व्यक्तित्वले समेत समानुपातिकमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण यही हो । जसको पैसावालसँग उठबस छैन तिनले उम्मेदवार बन्ने आँट गर्न सक्दैनन् । जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछिका निर्वाचनमा जुन तहको शुद्धता थियो, त्यो बिस्तारै बिग्रँदै गएको अनुभव भएको छ । त्यहीबेला केही लाख रुपैयाँमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका निम्ति अहिले करोडौं लाग्ने अवस्था देखिएको छ ।
निर्वाचनमा दलले जुटाउने स्रोतको शुद्धता कायम गर्ने सबैभन्दा सहज उपाय राज्यले विगत निर्वाचनमा प्राप्त मतका आधारमा खर्च दिन थाल्नु हो । यसका विषयमा बेलाबेलामा चर्चा पनि भएको हो । निर्वाचन आयोगले दलसम्बन्धी कानुन निर्माणका बेला समेत यो प्रावधान राख्न प्रारम्भिक मस्यौदामा उल्लेख गरेको हो । अन्तिम मस्यौदा बनाएर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बेलामा यसलाई हटाइएको थियो । यसबाट दलहरूलाई पारदर्शी व्यवस्थामा अरुचि भएको बुझ्न गाह्रो छैन । राज्य कोषबाट दलको निर्वाचनका निम्ति खर्च प्राप्त हुनासाथ उनीहरूले त्यसको लेखापरीक्षण मात्र होइन, निर्वाचन आयोगले तोकिदिएका अन्य सर्तसमेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले निर्वाचन र दल सञ्चालनका नाममा जसरी अपारदर्शी ढंगले रकम उठाउन पाइएको छ, त्यसमा पनि रोक लाग्न सक्छ । स्रोतको पारदर्शिता कायम हुने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहज हुनसक्थ्यो । त्यति मात्र होइन, दलका प्रभावशाली नेतालाई प्रयोग गरी आफ्नो व्यावसायिक उद्देश्य पूरा गराउन चाहने स्वार्थी तŒवसमेत अलग हुन सक्ने थिए । निर्वाचनमा व्यापारीलाई उम्मेदवार बनाउनुको उद्देश्य पनि तिनीहरूबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन सहयोग पुग्ने भएर नै हो । अन्यथा, समयको अत्यन्तै अभाव हुने व्यापारी कुनै अर्थमा पनि राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने थिएनन् । धेरै चलेका व्यापारीहरू छिमेकी भारतमा समेत उम्मेदवार बन्दैनन् ।
हामीकहाँ भने कर्मचारीतन्त्रमा प्रभाव पार्नसमेत व्यापारीले सांसद बन्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि उनीहरूले खोजेअनुसार नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मौका पाउने गरेका छन् । अहिले प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले स्रोत परिचालनका लागि आआफ्ना संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएका छन् । दलहरूले विगत निर्वाचनमा गरेको भन्दा धेरै ठूलो रकम अहिले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था तिनका अगाडि छ । देखिने गरी तिनले दिएको तथ्यांकभन्दा नदेखिएको स्रोत धेरै ठूलो छ । २०४८ सालमा कांग्रेस र एमालेले आफ्ना उम्मेदवारलाई दिएको खर्च रकम क्रमशः २५ हजार र ५ हजार रहेकोमा तिनलाई २०७० मा दुबैले २ लाख रुपैयाँका दरले उम्मेदवारलाई दिन थालेका छन् । यो निकै ठूलो अन्तर हो । पहिले दलहरूको स्रोतमा विशेष गरी आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिले बुझाउने लेभी र चन्दा हुने गथ्र्यो । तर, अहिले कार्यकर्ताले दिने यस्तो सानो रकमले तिनको खर्च धानिँदैन । अझ कतिपय दलले विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत रकम उठाएर खर्च चलाउँदै आएका छन् । दललाई प्रभावमा राख्न प्रमुख ठूला दललाई व्यापारी र अन्य स्वार्थ समूहले चाहेजति खर्च दिने गरेका छन् । सत्ता राजनीतिमा प्रभाव पार्न नसक्नेलाई भने तिनले पत्याउँदैनन् । राज्यबाटै खर्च जुटाउने पद्धति अवलम्बन नहुने हो भने निर्वाचन खर्चका लागि जुटाइने स्रोतको पारदर्शितामा दलहरू रहनु उचित हुन्छ । त्यसो गर्दा दलहरूलाई सहयोग गर्ने ठूला दाताबारे जानकारी हुन गई भविष्यमा त्यसले नीति निर्माणमा पार्न सक्ने प्रभावलाई आँकलन गर्नसमेत सहज हुनेछ । निर्वाचनमा हुन थालेको अथाह खर्चको परिणामस्वरुप लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विकृति आउन सक्छ । निर्वाचनमा मतदाता किन्ने, भोजभतेर गर्नुपर्ने र अन्य नाजायज कामका लागि यस्तो रकम खर्च भइरहेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउन यसका निम्ति खर्च हुने स्रोतका पारदर्शिताका निम्ति अहिलेदेखि नै सोच्नु र तयारी गर्नु आवश्यक छ । 








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

सिद्धार्थ बैंकको “सरल एसएमइ कर्जा”

सिद्धार्थ बैंकको “सरल एसएमइ कर्जा”

सिद्धार्थ बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै आकर्षक ब्याजदरमा पचहत्तर लाख रुपैया सम्मको कर्जा सुविधा सहज रूपमा प्रदान गर्ने...

वेत्रावतीमा टिम्स चेकपोस्ट

वेत्रावतीमा टिम्स चेकपोस्ट

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पदयात्रा व्यवसायलाई मर्यादित तथा सुरक्षित बनाउन र पदयात्रामा गएका पर्यटकको तथ्यांक राख्न पदयात्रा...

Ncell Footer Ad