काठमाडौं- अघिल्लो साताको बुधबार तीनकुनेमा प्लास्टिकमा बेरिएका मानिसको एक समूह देखियो। जताततै धुलाम्य काठमाडौं। त्यसै पनि उकुसमुकुसको मौसम। त्यसमाथि शरीर नै उकुसमुकुस हुनेगरी प्लास्टिकमा बेरिएका मानिस देखेपछि  वरिपरि भीड बढ्यो। प्लास्टिकभित्रका एक थिए संंजोग रसाइली। प्लास्टिकसहित घाँटी र कम्मरमा डोरीले कसेकाले पनि थप उकुसमुकुस भएर उनको शरीरबाट पसिना चुहिरहेको थियो। उनीसँगै सजना थापा पनि उस्तै उकुसमुकुसमा प्लास्टिकभित्र बाँधिएकी थिइन्। वरिपरि जम्मा भएका सर्वासाधरण केही नबुझेर वाल्ल परिरहेका थिए। 

‘सबैभन्दा बुिद्धमान मानिने मानिसकै कारण पृथ्वी जोखिममा परेको छ, प्रकृतिमा चरम मानवीय अतिक्रमण भएकाले  इकोसिस्टममै असर परेको छ'

प्लास्टिकभित्र उकुसमुकुस भएजस्तै प्रदूषणले पृथ्वी र यहाँ बस्ने मानिस पनि उकुसमुकुसम छन् भन्ने देखाउन ‘परफरमेन्स' कला प्रदर्शनी थियो त्यो। ‘धुलाम्य प्रदूषणले पृथ्वीमा बसेको हो कि नर्कमा थाहा पाउने अवस्था नै छैन,' रसाइलीले सुनाए, ‘वातावरण र यो पृथ्वी जोगाउनुपर्छ भनेर देखाएका हौं।' नत्र प्लास्टिकभित्रकै मानिसजस्तो उकुसमुकुस भएर पृथ्वी र यहाँका जीवजन्तुको विनाश हुने रसाइली सुनाउँछन्। वन विनाश, सहरी विकास, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिङले पृथ्वीलाई असर गरिरहेकाले आफू र पृथ्वी दुबै जोगाउने चेतना छर्न कलाका विद्यार्थी त्यसरी सडकमा उत्रिएर अभिनय गरेका थिए।

पृथ्वीले व्यक्तिलाई बचाउँ तर ऊ नै नै प्रदूषणका कारण मृत्युतिर धकेलिँदै गएको अनुभूति थापालाई भइरहेको छ। ‘सडकमा हिँड्नै गाह्रो, हावा फोहोर, बोटविरुवा छैनन् अनि नयाँ नयाँ रोग बढेकै छन्, यो सबै वातावरणीय विनाशले नै भएको हो’, थापा भन्छिन्। सडकमा ती विद्यार्थीलाई त्यसरी देख्दा सामान्य लाग्न सक्थ्यो तर उनीहरूको सन्देश ठूलो थियो।  ‘पृथ्वी र यहाँको वातावरण जोगाउन मानिसलाई दिने यसको चेतनाको कुनै दायरा थिएन’, कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीका कलात्मक निर्देशक टंक चौलागाईंले भने। रसाइली र थापासँगै झन्डै एकदर्जन विद्यार्थी प्लास्टिकभित्र उभिएका थिए।

आज (शनिबार) २२ अप्रिल पृथ्वी दिवस। पृथ्वी हाम्रो साझा घर भन्दै प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउन चेतना छर्ने उद्देश्यले यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ। शान्ति कार्यकर्ता जोन म्याक कोनेलले पृथ्वीको सम्मान तथा शान्तिको लागि सन् १९६९ मा सानफ्रान्सिस्कोमा भएको युनेस्को सम्मेलनमा यो दिवस मनाउन माग गरेका थिए।

सन् २००९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६३ औं महासभा बैठकले अप्रिल २२ लाई विश्व पृथ्वी दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गर्यो। सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सम्पन्न पृथ्वी सम्मलेनले पृथ्वी दिवसको आवश्यकतालाई महŒव दिएको थियो। राष्ट्रसंघको निर्णयपछि विश्वका १ सय ९२ भन्दा बढी देशमा यो दिवस मनाइन्छ। अप्रिल २२ का दिन पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्ध वसन्त र दक्षिणी गोलार्द्धमा शरद ऋतुको मौसम हुन्छ। मौसमको „ुवीय विविधतालाई लिएर यो दिन पृथ्वी दिवस तोकिएको वातावरणविद् बताउँछन्। सन २०२० सम्म पृथ्वीको प्रदूषण कम गर्दै स्वच्छ पृथ्वी बनाउने लक्ष्य राष्ट्रसंघले राखेको छ। वातावरणविद् तथा डब्लुडब्लुएफका फिल्ड कार्यक्रम निर्देशक शिवराज भट्ट पृथ्वीको संरक्षण गर्न जति महŒव यो दिवसले पाउनुपर्ने हो त्यति नपाएको उल्लेख गर्छन्।

उनी पृथ्वीको मुख्य चुनौतीका रुपमा जनसंख्या व्यवस्थापन र विश्वव्यपी जलवायु परिवतर्नलाई मान्छन्। ‘नत्र, हेर्नुस् वैशाखको यो महिना यस्तो पानी पर्ने हो र,’ उनी सुनाउँछन् ‘जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमा पानी पर्ने, हिउँ पर्ने मौसममा पनि परिवर्तन ल्याइदिएको छ।’

उनका अनुसार पृथ्वीको बदलिँदो मौसमकै कारण विभिन्न वनस्पति र जीव लोप भइरहेका छन्, पानीका मुहान सुक्दैछन्, समुद्रको सतह बढ्दैछ, नदीको पानी प्रदूषित भइरहेको छ।

वातावरणविद्हरूका अनुसार वर्सेनि ०.१८ डिग्री सेन्टिग्रेडका दरले पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको छ। जसका कारण पृथ्वीको उत्तरी „ुवमा हिउँ पग्लिँंदै छ। सूर्यको परावैजनी किरणलाई रोक्ने ओजन तहको विनाश भइरहेको छ।

वातावरणविद् तथा जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन, नेपाल कार्यालयका कार्यक्रम व्यवस्थापक डा.भगवान दाहाल प्राकृतिक वासस्थानको क्षयीकरण तीव्र हुनु, मानिस वनमा निर्भर हुनु, कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण हुनु जस्ता कारणले पृथ्वीको भविष्यमा समस्या आएको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा बुिद्धमान मानिने मानिसकै कारण पृथ्वी जोखिममा परेको हो,’ उनी थप्छन्, ‘प्रकृतिमा चरम मानवीय अतिक्रमण भएकाले नै इकोसिस्टममै असर परेको छ।’

पृथ्वी मानिसका लागि मात्र होइन, रुख विरुवा, वन र वन्यजन्तु सबैका लागि हुन्। यी सबै प्रकृति सन्तुलनका लागि आवश्यक छन् भन्ने मानवले बिर्सदै गएकाले प्राकृतिक प्रकोप बढी भएको दाबी उनको छ। ‘वन विनाश गर्ने तर नयाँ रुख नरोप्ने अनि कसरी हुन्छ सन्तुलन? विकसित देशले केही बुझ्न थाले पनि कम विकसित र अल्पविकसित देशले वन विनाश गर्न छाडेका छैनन्,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार औद्योगिक विकासका कारण ठूला बाँध र ड्याम बाँध्दा त्यसले ताजा पानीको प्राकृतिक अवस्थामात्र हैन जलचरको जीवनमै असर गरेको छ। यसले पृथ्वीको भविष्यलाई मात्र नभई मानिसकै अस्तिŒवमा चुनौती बढेको उनको बुझाइ छ। विश्वमा १३ प्रतिशत कार्बन वृद्धिको कारण जंगल विनास रहेको उनले औंल्याए। पृथ्वी जोगाउन प्रत्येक देशले वायोडाइभर्सिटी कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् उनी।

नेपालले पनि जंगल विनाश गरेरै पृथ्वीलाई जोखिममा पारिरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार गरिबीका कारण ५० प्रतिशत जनसंख्या जंगल छेउमै बस्छ। विकासका नाममा हरिया डाँडाकाँडामा बाटो खनेर ध्वस्त पारिँदैछ। नेपालमा योजनावद्ध विकास नहुँदा प्राकृतिक स्रोतसाधनको तीव्र दोहन  भइरहेको उनले बताए।

यातायातका साधनले बढाएको वायु प्रदूषण, सहरीकरणले बढाएको नदी प्रदूषण, उद्योगले बढाएको रासायनिक प्रदूषणले माटो, नदी र हावा सबै प्रदूषित हुने क्रम बढेको उनी औल्याउँछन्।

कमजोर ऐन

वातावरण जोगाउने योजना कार्यान्वयनसँगै बलियो कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ। तर नेपालको कानुन नै वातावरणमैत्री नभएको वातावरणविद् बताउँछन्। नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको उपभोग गर्न पाउनुपर्ने पनि छ। भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ  वातावरणको  हक तोकिएको छ। जसको उपधारा १ मा ‘प्रत्येक  नागरिकलाई  स्वच्छ  र  स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ' भनिएको छ। यस्तै उपधारा २ मा  वातावरणीय  ‘प्रदूषण  वा ह्रासबाट  हुने  क्षतिबापत  पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। उपधारा ३ मा  ‘राष्ट्रको  विकाससम्बन्धी  कार्यमा  वातावरण  र  विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ लेखिएको छ।

तर नेपालको वातारवरण संरक्षण ऐन, २०५३ नै संविधानको मर्मविपरीत छ। सो ऐनले गणतान्त्रिक नेपालको वातावरणीय समस्या बुझ्न नसक्ने विज्ञ बताउँछन्। ऐनको सुरुमै ‘श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पच्चीसौं वर्षमा संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ’  उल्लेख छ।

ऐनमा क्षतिपूर्तिको प्रावधान कमजोर छ। निकै न्यून क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बढीभन्दा बढी क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने भन्छ। यसमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भए पनि सो प्रावधान लागू गर्न नसकेको वातावरण मन्त्रालयका सचिव बिएन ओली स्वीकार्छन्। ऐनमा ‘...त्यस्तो कार्य  कुनै  व्यक्ति  वा  संस्थाले  गरेको  भए निजलाई  कसुरको  मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ। खासगरेर प्रदूषण गर्ने निकायले उच्चतम क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने हो तर सिमेन्ट उद्योगले वातावरणीय मापदण्डविपरीत कति प्रदूषण निम्त्याउँछन् त्यसको तुलनामा निकै कम पचास हजार रुपैयाँमात्र जरिवाना तिरे पुग्छ। ओली यसरी प्रदूषण गर्ने निकायका लागि दण्ड जरिवानाको तह कानुनी रुपमै बढाउन आवश्यक रहेको ठान्छन्। मुलुक संघीयतामा समेत गइसकेकाले ऐन नै परिमार्जन गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए। ‘वातावरणका सम्बन्धमा बहुदेशीय रुपमा दुइदर्जन सन्धि पक्षराष्ट्र भएका छन्’ ओलीले भने सन्धि, महासन्धिमा विकास भएका कुरा मिलाएर लगिएकै छैन।

उनका अनुसार नेपालले पृथ्वीलाई असर गर्ने वायु, जल ,ध्वनि, माटो गरी चार प्रकारका प्रदूषण उत्पादन गरिरहेको छ। ठूला सहर यस्तो समस्याका कारक हुन्। सवारी प्रदूषण, औेगिक प्रदूषणको मापदण्ड जारी गरे पनि राम्ररी कार्यान्वयनमा आउन नसकेको दुखेसो उनी पोख्छन्। राष्ट्रिय प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति तथा कार्ययेजाना, २०३० मस्यौदा भएको छ। यसले केही विषय सम्बोधन गरेको दाबी उनले  गरे।

नेपालले ०.०२७ प्रतिशत अतिन्यून कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ। ‘तर असरको हिसाबले अति उल्लेख्य छ,’ ओलीले भने, ‘बाढी, पहिरो, हिमताल फुट्ने जस्ता जोखिम नेपालमा बढ्दो छ।’ उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसाबले नेपाल चौथो देश हो।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७४ ०२:१५ शनिबार