काठमाडौं – गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि निर्वाचन सुरक्षाको विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफैं सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्रिय भएका छन्। उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता विवाद चुलिएसँगै निधिसँग दूरी बढेपछि प्रधानमन्त्री सचिवालय आफैंले सुरक्षा संगठनबाट सुरक्षा अवस्थाबारे दैनिक जानकारी लिँदै आएको छ ।

गृह मन्त्रालयले २ लाख ३० हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नेगरी निर्वाचन केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । तर, विभागिय मन्त्री निधिले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे नकारात्मक धारणा सार्वजनिक गरेपछि  प्रधानमन्त्री दाहाल सक्रिय भएका हुन् ।

हल्लाको प्रभावमा नपर्नुहोला, सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नेछ, सोही अनुसारको सुरक्षा तयारी गर्नुहोला’

सुरक्षा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई मंगलबार बिहानै निवासमा बोलाएका थिए । स्रोतका अनुसार त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तह निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आश्वस्त बनाउन समय खर्चिए । उनले गृहका प्रतिनिधि नै नराखी चार निकायका प्रमुखसँग बालुवाटारमा करिब एक घन्टा छलफल गरे । उनले चारै प्रमुखलाई तोकिएकै मितिमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने भन्दै ‘कन्फ्युज’ नभई चुनावी सुरक्षामा लाग्न निर्देशनसमेत दिए ।

‘हल्लाको प्रभावमा नपर्नुहोला, सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नेछ, सोही अनुसारको सुरक्षा तयारी गर्नुहोला’, सम्बद्ध स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन चाहेको सूचना सुरक्षा निकायका प्रमुखले सोमबार दिउँसै पाएका थिए । प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट सोमबार दिउँसो ‘प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोज्नुभएको छ’ भन्ने सन्देशसँगै प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री, प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सिंहबहादुर श्रेष्ठ र अनुसन्धान विभाग प्रमुख दिलीप रेग्मीलाई मंगलबार बिहान ७ बजेको समय तोकिएको थियो ।

भेटको विषयवस्तु स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षा रहेको जानकारी आएपछि चारै निकायका प्रमुख हालको तयारी, आवश्यकता र चुनौतीको सूची बनाएर मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए ।  
बैठक प्रारम्भमै प्रधानमन्त्री दाहालले निर्वाचन सुरक्षा तयारी समस्याबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

स्रोतका अनुसार गृह मातहत तीन सुरक्षा निकाय प्रमुखले मधेस केन्द्रित दल बहिष्कारसँगै आन्दोलनमा उत्रिँदा चुनौती बढाउने ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानसेनापति क्षत्रीले पनि निर्वाचनको विपक्षमा उभिएका राजनीतिक शक्तिको अवरोध मुख्य चुनौती हुनसक्ने ब्रिफिङ गरेको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार क्षत्रीले विखण्डनवादी र साम्प्रदायिकता भड्काउने शक्तिको गतिविधिमा केन्द्रित भएर सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै तराईका जिल्लामा त्रास फैलाउन नक्कली बम राख्ने घटना बढेको र तराईका केही जिल्ला सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील रहेको प्रहरी ब्रिफिङ थियो । सरकारको निर्णयअनुसार ७५ हजार म्यादी प्रहरी छनोट गरेर तालिम सुरु भइसकेको प्रहरी प्रमुख अर्यालले बताएका थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा योजनाअनुसार सीमामा निगरानीका साथै सुरक्षा खतरा बढाउनसक्ने समूह तथा व्यक्तिमाथिको निगरानी बढाएको जानकारी पनि उनले गराएका थिए ।

नेपाल प्रहरी सहयोगी भूमिकामा रहेकाले सोही अनुसारको सुरक्षा तयारी गरेको सशस्त्र प्रमुख सिंहले जानकारी गराएका थिए । निर्वाचन विरोधी गतिविधि निगरानीमा जासुसी समूह परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तरजिल्ला सीमामा निगरानी बढाएको उनको ब्रिफिङ थियो । 

स्रोतका अनुसार अनुसन्धान विभाग प्रमुख रेग्मीले नेत्रविक्रम चन्द समूहले निर्वाचन विरोधी गतिविधि बढाएको, तराईमा सशस्त्र भूमिगत समूहको नाममा पर्चा पम्प्लेट जारी गर्ने र नक्कली बम राखेर त्रास फैलाउने रणनीति देखिएको ब्रिफिङ गरेका थिए । तराईका केही सशस्त्र भूमिगत समूहबीच एकीकरण भएको र उनीहरुको चहलपहल देखिएकाले निष्क्रिय बनाउने रणनीति अपनाएको रेग्मीले बताएका थिए । 

सुरक्षा प्रमुखको ब्रिफिङ मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टिमा बढी केन्द्रित भएको देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ‘राजनीतिक समस्या सरकारले राजनीतिक रुपमा समाधान गर्ने’ भन्दै चुनावमा प्रभाव पार्नसक्ने आपराधिक र निर्वाचनविरोधी शक्तिको गतिविधि केन्द्रित गरेर सुरक्षा परिचालन बढाउन निर्देशन दिएका थिए । 

‘राजनीतिक समस्या समाधानको जिम्मेवारी सरकारको हो, त्यो सरकारले पूरा गर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘आपराधिक र निर्वाचनविरोधी अन्य शक्तिको गतिविधि सुरक्षा संगठनको नजरबाट नलुकोस् ।’ मतदान बुथको सुरक्षालगायतको मुख्य घेरामा प्रहरी, प्रहरीको घेराबाहिर सशस्त्र र त्यसभन्दा बाहिर सेना रहने गरी डेढ महिनाअगाडि नै गृहले विशेष सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ । 

गृहले सेनासहितको सुरक्षा योजना बनाएसँगै हरेक सुरक्षा संगठनसँग योजना माग गरेको थियो । सोही अनुसार चारवटै संगठनले आवश्यक सामग्री र रकम खुलाएर मन्त्रालयमा सूची बुझाएका थिए । सूचीअनुसारको सामान पाएका भने छैनन् । सुरक्षा प्रमुखले सुरक्षा परिचालन साधन स्रोतसँग समेत जोडिने भएकाले आवश्यक साधन स्रोत समयमै उपलब्ध भए सहज हुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०१:१९ बुधबार