काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने तयारी गरेपछि नयाँ गठबन्धनमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूको जोड मधेसवादी दललाई फकाउन केन्द्रित छ।

कांग्रेसका २ सय ६ र माओवादीका ८२ तथा नेकपा संयुक्तका तीन सांसदले मात्र बहुमतीय सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जोड मधेसवादी दललाई सरकारमा सामेल गराउनेतर्फ केन्द्रित भएको हो ।

माओवादीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै हर्ष व्यक्त गरिरहेका मधेसवादी दलहरूले वर्तमान सरकारविरुद्ध भोट दिने घोषणा गरे पनि नयाँ गठबन्धनमा सामेल हुने/नहुनेबारे निर्णय गर्न नसक्दा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सक्रियता उनीहरूलाई फकाउन बढेको हो।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार यतिखेरको चासो ओली नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्नु मात्र होइन, मधेसवादी दलहरूलाई अब बन्ने सरकारमा सामेल गर्न सकिएन भने आगामी सरकार पनि टिकाउ हुँदैन। ती नेताले भने, 'त्यसैले मधेसवादी दललाई सकभर सरकार गठनको सुरुवातमै सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ।'

प्रधानमन्त्री ओलीको विक्षमा मत दिन र अब बन्ने सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत मधेसवादी अन्य नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

देउवा, दाहालसँगै  मधेसवादी दलको छलफलमा सहभागी भएका माओवादी नेता जनार्दन शर्माका अनुसार फोरम अध्यक्ष यादवले तत्काललाई ओली नेतृत्व सरकार ढाल्न सघाउने बचन दिएका छन् भने त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीको व्यवहार हेरेर सरकारमा सहभागी हुने/नहुने निर्णय गर्ने जनाएका थिए। मधेसवादी दलहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आफ्नो पक्षमा ३ सय ३४ मत तयार रहेको शर्माले बताए।

हाल व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका ५ सय ९७ सदस्यमध्ये  बहुमतका लागि २ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ। 'बुधबार साँझसम्म कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका पक्षमा प्रस्ट बहुमत देखा परेको छ,' शर्माले भने, …बिहीबार राप्रपालगायत अन्य दलसँगको संवाद जारी रहनेछ।' शर्माका अनुसार अहिलेसम्म नयाँ गठबन्धनका पक्षमा कांग्रेसका २ सय ६, माओवादीका ८२, मधेसी मोर्चाको ४२ तथा नेकपा मार्क्सवादीको तीन मत आउने पक्का भएको छ।

स्रोतका अनुसार यतिखेर कांग्रेस–माओवादीका नेतालाई जसरी पनि मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने चुनौती छ। 'मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउन सके एकातिर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको आयु लामो हुने त छँदै छ,' कांग्रेसका ती नेताले भने, 'अर्कोतर्फ मधेसवादी दलले विरोध जनाउँदै आएको प्रदेश विभाजनको निर्णय उल्ट्याउन पनि दुई तिहाई संसद सदस्यको जरुरी हुन्छ।' कांग्रेस–माओवादीका नेता एमालेले समर्थन नगरे पनि अन्य दलहरूको समर्थनमा संविधान संसोधन गरी मधेसवादी दलका केही माग पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको स्रोतको दावी छ । संविधान संसोधन गर्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ मतका लागि करिब ४ सय सांसद  आवश्यक पर्छ। संसद्मा नेकपा एमालेको  संख्या एक सय ८२ छ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको आधार बनेको सातबुँदेको पहिलो नम्बरमा मधेसका समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ। मधेसका समस्या समाधान गर्न संविधान संशोधन नभई हुँदैन। माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टमगर मधेसका समस्या समाधान गर्न पनि मधेसवादी दल सरकारमा सामेल हुनैपर्ने धारणा राख्छन्। संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ मधेसी मोर्चा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मत दिन एकमत रहे पनि सरकारमा सामेल हुनेबारे भने छलफल नगरेको बताउँछन्। 'यतिखेर मधेसी मोर्चा र गठबन्धन आन्दोलनमा छन्,' श्रेष्ठले भने, 'सात प्रदेशको अहिलेको खाका परिवर्तन हुने गरी संविधान परिमार्जन हुने अवस्था आयो भने मोर्चाले सरकारमा सामेल हुनेबारे केही सोच्ला। अहिले भने सरकारकारे कर्के नजरले पनि हेरिएको छैन।'

विगतमा विज्ञ सम्मिलत टोलीले दिएको सिफारिस अनुसार संघीय संरचना हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

माओवादी मन्त्रीले बुझाए राजीनामा

पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको भोलिपल्ट माओवादीका आठ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। ऊर्जा मन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएका टोपबहादुर रायमाझीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीले फिर्ता गरेको भन्दै राजीनामा बुझाइएको हो। उनले सौहार्दपूर्ण तरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाएको बताए। ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका आठ मन्त्री सहभागी थिए। माओवादीले गृह, उर्जा, शिक्षा, कृषि, वन, आपूर्ति तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको थियो।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०१:४१ बिहीबार