काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले मुलुक निर्वाचनमा जुटिसकेकाले वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको  निर्वाचनबाट पछि फर्कन नसकिने जनाएको छ।

सप्तरी घटनापछि निर्वाचनका विषयमा अनेकन आँकलन भइरहेका बेला आयोगले निर्वाचनको तयारी तिव्र गतिमा अघि बढेको बताउँदै निर्वाचन गरेरै छाडने प्रतिवद्धता जनाएको हो । 

आयोगले आयोजना गरेको निर्वाचन र सञ्चार विषयक सञ्चारकर्मी प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने सन्दर्भमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सबै दललाई आग्रह गरे। 

‘कुनै पनि हालतमा निर्वाचन गराउने गरी निर्वाचन आयोग अघि बढिसकेको छ,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने ‘अब पछि फर्कने होइन, आकाश हेरेर अघि बढने होइन, धर्ती हेरेर अघि बढिरहेका छौं, वैशाख ३१ गतेलाई सबै जुटौं।’ सप्तरीमा सोमबार एमालेको कार्यक्रममा मधेशी मोर्चाले विथोल्न खोज्दा प्रहरीसँग भएको झडपमा चार जनाको ज्यान गएको थियो। 

प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दललाई संयमित भएर राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा अघि बढन समेत आग्रह गरे। उनले सबै खाले हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य गरी वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्। ‘नेपाल राष्ट्रमा शान्ति छर्ने तथा जनताको कल्याण गर्ने कार्यमा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्नतर्फ जुटन राजनीतिक दल लगायत सवै सरोकारवालालाई अनुरोध गर्छु,’ प्रमुख आयुक्त यादवले भने ।

प्रमुख आयुक्त यादवले तराई मधेसमा केही दिनयता भएको आन्दोलनबाट निर्वाचन आयोग मातहतका कर्मचारीसमेत प्रभावित भएको बताउँदै सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले सप्तरी, रौतटहका निर्वाचन कार्यालयमा तोडफोड भएको जानकारी आफूले पाएको बताए।  ‘निर्वाचनका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूर्ती दिलाउन आयोगले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ, सरकारले सुरक्षा दिलाउँछ ।’ 

उनले सप्तरीमा रहेको आफ्नो घरमा तोडफोड भएको जानकारी आफुले पाएको बताउँदै जस्तो सुकै कठिन परिस्थीतिको पनि सामाना गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आफु प्रतिवद्ध रहेको बताए । 

‘सप्तरीमा रहेको मेरो घरमा आक्रमण भएको जानकारी पाएको छु, घरमा छोरा र  भाडामा बस्ने मान्छेहरु रहेका वेला आक्रमण गर्दा झ्यालको सिसा फुटेको छ,’ उनले भने ‘जस्तोसुकै कठिन परिस्थितीको सामना गरेर भएपनि निर्वाचन गराउन म र निर्वाचन आयोग प्रतिवद्ध छौं ।’
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सुर्यप्रसाद शर्माले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले पठाएको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएको बताए । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचनका तयारी अघि बढाउन कुनै समस्या नरहेको उनको भनाई थियो ।

स्थानीय तहलाई १ करोड

सरकारले नयाँ स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको बुधवार बसेको बैठकले सरकारले हालै पारित गरेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गठन हुने स्थानीय तहको कार्यालय र अन्य व्यवस्थापनका लागि १ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषदका अनुसार उक्त रकम हाल गठन भएका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहका लागि प्रदान गरिनेछ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पुर्नसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा निर्धारण गरिएका स्थानीय तहको संख्या थप गर्दै ७ सय ४४ स्थानीय तह कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७३ १४:५२ बुधबार