मुलुकमा कारोनाको प्रकोप सुरु हुँदै गर्दा राजनीतिक वृत्तमा पनि तरंग आएको छ। खासगरी कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उपचारका सन्दर्भमा राज्यले सुरु गरेको खर्च र त्यसका प्रक्रियाका विषय कोरोनाको संक्रमणभन्दा बढी रापिएको छ। सरकारले समयमा तयारी गर्ने रुचि नदेखाउनाका कारण रोगको उपचारको विषयभन्दा औषधि उपकरण खरिदको विषयले बहसको ठाउँ पाएको छ। संकटका बेला उपचार पहिलो प्राथमिकता हो तर उपचारको संकट देखाएर भाइभतिजा पोस्ने र भ्रष्टाचारलाई ठीकै गरेको हो भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु निश्चयपनि दुःखद हो। कोरोना भाइरस विश्व महामारीका रूपमा फैलियो। तर यो आकस्मिक वा अप्रत्याशित रूपमा आएको होइन। 

डिसेम्बर २०१९ को अन्तिम साता चीनमा यसका रोगी फेला परिसकेका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०२० जनवरी ३० मा विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरिसकेको थियो। इटालीका नागरिक कोरोना पार्टी गरेर बसे। कोरोनाको सावधानीका बारेमा उनीहरू अति विश्वासमा रहे। मानौँ, उनीहरुले यो रोगलाई जितिसकेका छन्। परिणाम,आज सबैभन्दा बढी नागरिक मर्ने मुलुक इटली बन्न पुगेको छ। हामीदुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुकको चेपमा छौँ। चीनबाट रोग सुरु हुँदै गर्दा नेपाल आउँदैन भनेर ढुक्क बस्ने अवस्था नै होइन। चीनमा फसेका नेपालीको उद्धार गर्ने कुरामा सजगता अपनाइरहँदा रोगको प्रकोपका सम्भावनाबारे सजग नरहनुलाई राज्यको इमान्दारीका रूपमा कसरी परिभाषित गर्ने ?आजपनि भारतबाट भित्रँदै गरेका नेपाली र भारतीय नागरिकहरूको क्वारेन्टाइनमा सजगता नअपनाइँदा त्यही कारण मुलुकमा कोरोनाको प्रकोप बढ्ने खतराका संकेत देखिइसकेका छन्।

मुलुकमा संक्रमणको अवस्था दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। यतिबेला सरकार वा निजी क्षेत्र वा नागरिक समाजले संक्रमण हुन नदिने उपायका विषयमा चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने हो। चिन्ता पर्याप्त भएको छ तर चिन्तनले गलत बाटो लिँदैछ। सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै नागरिकले आम रूपमा साथ दिएका छन्। केही अपवादलाई कानुनतः रोक्ने काम राज्यको हो। यस्ता अपवाद नेपालमा मात्र देखिएको होइन। तर लक डाउन गरिसकेपछि देश भित्रने सम्भावित नागरिकका बारेमा राज्यको ध्यान पुगेन। सीमाबन्द गरेपछि कोही आउन सक्दैन भन्ने ठानियो। तर त्यसपछि पनि आएका नेपाली नागरिक सीमा क्षेत्रमा अलपत्र अवस्थामा रहे। उनीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच गर्ने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्ध भएन र राखिएकासमेत भागे भनिरहँदा सुरक्षा संयन्त्रबारे कसैले प्रश्न उठाएन। विमानस्थलमार्फत आउने नागरिकको स्वास्थ्यजाँच र क्वारेन्टाइनमा पनि लापरबाही गरियो। 

नेपालमा कोरोना संक्रमितहरू देखिनुअघि नै अपनाउनुपर्ने सावधानीमा स्वास्थ्य विभागको लापरबाही अहिले आरोप मानिन सक्छ तर चिकित्सकहरूले पिपिइजस्ता स्वास्थ्यकर्मीमा सुरक्षा उपकरणदेखि परीक्षण टुल किटका बारेमा गरेको प्रश्नलाई बेवास्ता गरिएको अनुभव गर्ने चिकित्सक अहिले पनि कार्यक्षेत्रमा खटेका छन्। छिमेकमा रोग सुरु भइसकेपछि म सुरक्षित छु भनेर सोच्नु नै सरकारको पहिलो कमजोरी हो। औषधि र उपकरण आवश्यक भएपछि आकस्मिक रूपमा मगाउनु स्वाभाविक हो तर रोगको उपचार गर्ने जस्तो विषयमा त्यसको गुणस्तरमा खेलाँची गर्ने तर मूल्यचाहिँ बजारभन्दा २० प्रतिशत बढी पर्‍यो भनेर आफैँ स्वीकार गर्नु अर्को बेइमानी थियो। संकटका बेला ल्याइएका सामग्रीबाट परीक्षण हुन नसक्ने प्रमाणित भएपछि सरकारले त्यो कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्‍यो। ठीकै गर्‍यो। संकटका बेला गरेको बेइमानीबापत उसमाथि हुने कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्ला तर सरकार–सरकारबीचको सम्पर्कबाट सामग्री ल्याउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको सरकार फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कनुको कारण के हो ?

औषधि र उपकरण आवश्यक भएपछि आकस्मिक रूपमा मगाउनु स्वाभाविक हो तर रोगको उपचार गर्ने जस्तो विषयमा त्यसको गुणस्तरमा खेलाँची गर्ने तर मूल्यचाहिँ बजारभन्दा २० प्रतिशत बढी पर्‍यो भनेर आफैँ स्वीकार गर्नु अर्को बेइमानी थियो।

त्यसमा पनि सरकारका सम्बद्ध निकायलाई अघि नसारेर सेनालाई यसको जिम्मेवारी दिने निर्णय अर्को कमजोरी हो। यो निर्णयले सरकारको क्षमता र नियत दुवैमा प्रश्न उठाएको छ। संकटका नाममा सरकार जेसुकै गर्दै समय व्यतीत गर्दै जाने तर नागरिकलाई यो प्रश्नगर्ने अधिकार नै नहुने हो र ? प्रत्येक नागरिकले आफूले कमाएको हरेक रकममा राज्यलाई कर तिरिरहेको छ। कर तिरेर बाँकी रहेको रकमले सामान किन्दा फेरि ती वस्तुमा अर्को कर तिरिरहेको छ। र पनि, परल मूल्यमा वस्तु किन्न पाउँदैन। बिचौलियाको जगजगी रोक्ने तागत र हैसियत सरकारसँग छैन। तर हरेक संकट आउँदा राज्यले फेरि उनै नागरिकसँग गुहार मागिरहेको छ।सरकारको यो निर्लज्जतामा नागरिक प्रश्न उठाउँदैन र सहानुभूतिवश फेरि सरकारी कोषमा चन्दा दिइरहेको छ। त्यो चन्दामा उठेको रकमबाट संकटका नाममा राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा व्यापारीलाई समेत पोसिरहेको छ। मेरा लागि ल्याइएको औषधि वा उपकरण ठीक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाउँदा राज्यलाई असहयोग गरेको भयो कि सहयोग ?

पाइपाइ गरेर संकलन गरेर जम्मा गरेको रकम खर्चेर ती साधन ल्याइँदा मैले दिएको रकमको सदुपयोग भयो÷भएन भनेर जान्ने अधिकार म नागरिकलाई हुने कि नहुने ? यो प्रश्न उठाउँदा सरकारले यी कामको जिम्मा सेनालाई दिएर आफू पानीमुनिको ओभानो बस्न मिल्छ ? या यो सरकारको असफलताको चरम नमुना हो या त यसमा सरकारको नियतमा खोट छ। सरकारको यो निर्णयले अब एउटा बलियो मान्यता स्थापित गरेको छ– लोकतन्त्रमा सेना अपारदर्शी रहिरहन मिल्दैन। शस्त्रअस्त्रबाहेकका उसका हरेक क्रियाकलापबारे जान्ने अधिकार नागरिकमा रहनुपर्छ। त्यसरी नै नीतिगतभन्दा बाहिर गएर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको पनि जवाफदेहिता रहनुपर्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज हुनुपर्छ र योग्यता र क्षमताका आधारमा स्वतन्त्र आयोग खडा गर्नुपर्छ जसले जुनसुकै निकाय र हैसियतमा रहेका अधिकारीहरूको छानबिन गर्न सकोस्। यसका लागि कानुन बनाउने संसद्ले हो।

कानुन बन्न चाहिने बहुमत राजनीतिक दलकै हो। दलबाट निर्वाचित नागरिक प्रतिनिधिहरू रबर स्टाम्प भएर बस्नहुन्न। देश र नागरिकका हितमा अब उनीहरूले सोच्नैपर्छ। भलै यो नागरिक चाहनामा मात्रै सीमित किन नहोस्। सेनालाई संकटका बेला प्रयोग गर्ने हो। यसमा कुनै बहस नै गर्नुपर्दैन। तर लोकतान्त्रिक सरकारले संकटकाल घोषणा गरेरमात्र सेनालाई नागरिक अधिकार सुरक्षामा प्रयोग गर्ने गर्छ। त्यस्तो संकटकालको घोषणा भएको पनि छैन। सामान्य रूपमा नै सरकारले सेनालाई प्रयोग गर्न आवश्यक ठानेको हो भने सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा सेनाको प्रयोग गरेको भएहुन्थ्यो। क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने नेपालीको सुरक्षामा प्रयोग गरेको भएहुन्थ्यो। अझै संक्रमणको प्रकोप कम होस् भन्ने लागेको छ भने संकटकाल लगाएर नागरिकलाई अनावश्यक आवतजावत नगर्न सेनालाई सडकमा उतारे हुन्थ्यो।

सरकारले त्यसका लागि सेनाको प्रयोग आवश्यक ठानेन तर व्यापारिक स्वार्थमा सेनालाई सामेल गराएर राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई निरीह घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालको सेना राजनीतिक हिसावले जति सचेत छ, नागरिक शासनको पनि उत्तिकै सम्मान पनि गर्दै आएको छ। सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न अब अरु निकायले सहयोग नगर्ने भए वा नागरिकमा ती सूचना पुग्ने भएका कारण असजिलो भयो भनेर सेनाको प्रयोग गर्न खोजिएको हो भने सरकारको यो निर्णय भोलिको राजनीतिका लागि निकै महँगो सावित हुन सक्छ। निश्चय पनि यतिबेला तर्क र बहसभन्दा पनि नागरिकको सुरक्षा प्रमख हुनुपर्छ। जुनसुकै मूल्यमा नागरिक सुरक्षित राख्ने सरकारको दृढ चाहना हुनुपर्छ। यसका लागि राज्य सरकार र प्रतिपक्षमा बाँडिनु हुन्न। सत्तासीन र शासितहरू देखिनुहुन्न। कामगर्दै जाँदा भएका कमजोरी सच्याउँदै जाने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। नागरिक र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ। त्यो बनाउने काम सरकारको हो।

उपचारको प्रबन्धभन्दा बढी नागरिकको विश्वास जित्न सक्नु सरकारको सफलता हो। नागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण बन्यो भनेमात्र नागरिक तहको सहयोग सरकार र राज्यले प्राप्त गर्न सक्छ। जसरी हिजो भूकम्प पीडितका नाममा उठेको कोष पीडितसम्म पुग्न सकेन र चरम दुरूपयोग भयो। सरकारका नजिक रहनेहरू बिचौलिया बने तर पीडितहरू वर्षौँसम्म घाम र शीत खेपेर बसे। आजपनि त्यही प्रवृत्तिका बिचौलियाहरू सल्बलाएको संकेत ‘प्रथमग्रासे मच्छिकापात’ भनेझैँ सरकारले पहिलो चरणमा ल्याएका औषधि र उपकरणमा देखा परिसक्यो। नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्यो भनेर सेनालाई गुहार्ने सरकारको निर्णयले उसका प्रति फेरि प्रश्न गर्न नागरिक बाध्य बन्दैछ। नागरिकले प्रश्न उठाउँदैमा प्रतिवादमा उत्रने र उठेका प्रश्नको जवाफ नहुने हो भने हामीलाई कोरोनाले सिध्याउन नसक्ला तर आफैँ कोरोनालाई आमन्त्रण गरेर सिद्धिने अवस्थामा भने पुग्ने छौँ।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७६ ०९:२१ सोमबार