उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले अघिल्लो हप्ता एउटा कर्तव्य पूरा गर्ने प्रयास गरे। उनले गत सोमबार दार्चुलाको ब्यास गर्खाको टिङ्कर भञ्ज्याङसम्म हेलिकप्टर यात्रा गरे। त्यसका लागि धन्यवाद। २०७६ फागुन ४ गते उनले दार्चुलाकै सदरमुकाम खलंगामा आयोजित सुदूरपश्चिम पर्यटन व्यापार मेला तथा दार्चुला महोत्सव उद्घाटन गरे। त्यो महोत्सव वास्तवमा एउटा निमित्त मात्र थियो, उनका लागि।

गत  कात्तिक १६ गते भारत सरकारले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत आफ्नो भूभागमा पारी नक्सा प्रकाशन ग¥यो। त्यसले नेपालमा अकस्मात् एउटा जबर्जस्त तरंग ल्यायो। देशका विभिन्न ठाँउमा विरोध प्रदर्शन भए। सन् १९६२ मा सीमाकै विषयमा चीन–भारतबीच युद्धै  भयो। चिनियाँ फौजसँग भारतीय फौज भिड्न सकेन र पछि हट्दै नेपालको कालापानी सुरक्षित एवं निर्जन ठाँउ देख्यो र त्यहीं बस्यो। कालापानी रणनीतिक दृष्टिले पनि निकै महŒवपूर्ण स्थान पनि रहेछ। त्यतिबेला कालापानीमा नेपालीको उपस्थिति भएको भए, सुरक्षाबल भएको भए भारतीय फौज आएको रात बस्थ्यो अर्को दिन हिँड्थ्यो। आज यो नौबत आउँदैनथ्यो पक्कै। यस घटनाले गतिलो पाठ के सिकायो भने निर्जन, जनताको बसोबास नभएका ठाँउ कहीं पनि खाली राख्नुभएन। कम्तीमा यस्ता स्थानको निश्चित दूरीमा सशस्त्र प्रहरी चौकी स्थायी रूपमा राख्नुप-यो।

महेन्द्रको ‘निच मार’
गत सोमबार पूर्वसांसद मञ्चले सीमा सम्बन्ध र कालापनी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराउपर भारतीय अतिक्रमणबारे अन्तरक्रिया आयोजना ग¥यो। पूर्वराजदूत, पूर्वमन्त्री, पूर्वगभर्नरसहित हामी चार– डा. भेषबहादुर थापा, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पूर्वसचिव तथा स्वतन्त्र अध्येता डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र म भैरव रिसाल पनि निम्त्याइएका थियौं। नेपाल–भारतबीच भएका विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरूको सांगोपांगो अध्ययन गरी अब के गर्ने भन्ने रिपोर्ट दिन नेपाल र भारतका प्रबुुद्ध व्यक्तिहरूको संयुक्त संयन्त्र बनेको थियो। जसमा नेपाली पक्षमा उल्लिखित हामी चार थियौं।

बितेका १२ वर्ष नेपालका सरकारहरूले दार्चुलालाई टेढो आँखाले पनि हेरेनन्। अब अहिलेको सरकार अलि तातेको हो कि दार्चुलाको चिसोमा ?

झण्डै ३ घण्टा उनीहरूले हामी चारै जनाबाट सूक्ष्म किसिमले गम्भीरतापूर्वक विवरण सुने। त्यसपछि छलफल पनि भयो। त्यो कालापनी क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्रलाई बस्न कसले दियो भन्ने प्रश्न चर्को रूपमा उठ्यो। राजा महेन्द्रले पञ्चायत जोगाउन भारतलाई दिएको कुरा पनि चल्यो। डा. भेषबहादुर थापाले पुराना सम्झना सुनाउँदै गम्भीर कुरा राखे। उनका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव तथा नेपालको भूगोलबारे राम्रो दक्खल भएका जनरल छेत्रविक्रम राणाले राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरे– ‘हाम्रो कालापानी भूमिमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल पसेको छ।’

त्यसपछि राजासँग उनले अब के गर्ने भनेर निर्णय मागे रे। राजा महेन्द्रले गृहसचिव जनरल राणालाई भने रे– ‘अहिले निच मार, किनभने भारतीय सेना चीनसँगको लडाइँमा हारेर पछि हटिरहेको छ। पछि हट्दै जाँदा हाम्रो भूमिमा आश्रय लिएको छ। यस्तो आपत् परेका बेला तत्कालै लखेट्नु भारतलाई असहयोग र चीनलाई सहयोग गरेको अर्थ लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिले केही नगर, निच मार।’ त्यसपछि निच मारिएको मा¥यै भयो। २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नेपालका १८ स्थानबाट भारतीय सैन्य चेकपोस्ट हटाए तर कालापानीमा रहेको भारतीय सेनाको ब्यारेकमा उनको आँखा लागेन।

यही कुरा हृषिकेश शाहले पनि सार्वजनिक भेटमा राजा महेन्द्रलाई जाहेर गरेका थिए रे। तर उनलाई राजाले अहिले ‘निच मार’ भनेका थिए रे।  यी दुई जनाको कुरा सुन्दा कालापानीबारे सरकारलाई थाहा थियो तर लिखतमा केही थिएन। ती १८ भारतीय सैनिक चेकपोस्टको भने दस्तावेज थियो। यसरी राजा महेन्द्रको नरम नीतिले गर्दा कालापानीमा भारतीय सेनाको ब्यारेक बसेको बस्यै गरेको हो।  महेन्द्रको निधनपछि पनि सरकारको ध्यान त्यता जान सकेन। न त राजदरबारकै ध्यान जान सक्यो। तर दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बेलाबेला कालापानीमा भारतीय सैनिक ब्यारेक छ भन्ने सूचना गृहमन्त्रालयमा दिने गरेका रहेछन्।  त्यसको सुनुवाइ भएको भए त्यो भारतीय ब्यारेक उहिले हटाउन सकिन्थ्यो।

यो मुद्दा अहिले चर्को रूपमा उठेको छ। आफ्नो भूमिमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको ब्यारेक ! एउटा सार्वभौम, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी राष्ट्रको भूमिमा  अर्काे मुलुकको सशस्त्र ब्यारेक ! हिजो जे भयो, भयो। अब आजको सरकारले अविलम्ब त्यो भारतीय ब्यारेक हटाउन लागाउनुप-यो। अन्यथा, सीमा बचाउने नाराले मुलुक हल्लाइरहेको छ। हल्लाइरहनेछ।

नक्सा र भूमि दुवै
भारतले नेपालको भूमिसमेत समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि तत्काल उत्पन्न भएको देशभक्तिको तरंग नेपालमा मात्र सीमित भएन, वासिङटनसम्म फैलियो। नेपाल सरकारले एकतर्फी रूपमा प्रकाशन गरिएको त्यो नक्सा नेपाललाई मान्य छैन, यस विषयमा अविलम्ब दुईपक्षीय वार्ता गर्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार ग¥यो। तर भारतबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि वार्ता गर्ने ठाउ र मितिसमेत  उल्लेख गरी नेपालले दोस्रो पत्र पठायो। तर मेघसमेत गर्जेन, वर्षा हुनु त कता हो कता ! भारतको यो मौनता वस्तुतः नेपालप्रति उपेक्षा हो, अवहेलना हो।

बल्लबल्ल अघिल्लो आइतबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेल दार्चुला गए। सोमबार, अतिक्रमित क्षेत्रको भ्रमण गर्न गएका उनी ३ फिट हिउँ जमेकाले हेलिकप्टर बस्न सकेन भनी आकाशबाटै अवलोकन गरेर काठमाडौं फर्किए।

भारतले नक्सा निकालेलगत्तै नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय बैठक आयोजना ग¥यो। जसमा म पनि आमन्त्रित थिएँ। बैठकले भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध सबै एक हुने प्रतिबद्धता जनायो। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सीमाका विषयमा यस्तो एकता भएको यो पहिलो घटना हो। त्यही बलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा निर्विवाद नेपालको जमिन हो भन्ने कुरा पहिलोपल्ट संघीय संसद्मा बुलुन्द आवाजमा राखे।

अनि सांसदले आकाशै थर्किने गरी टेबुल ठटाएको आवाजले सरकार पनि उत्साहित भयो। सरकार भन्छ– लिम्पियाधुराको सम्पूर्ण भूखण्ड नेपालको हो भनी यसरी यसअघि नेपालले कहिल्यै भनेको अभिलेख छैन। सरकार, एकातिर यसरी गर्व गर्छ अर्कातिर भने नेपालको भूभाग कति हो, स्पष्ट भएको नक्सा प्रकाशन गर्न मुलुकका ज्येष्ठ नागरिकसमेत सहभागी सीमा बचाऔं अभियानका तर्फबाट मरिहत्ते गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली जमिन फिर्ता चाहिएको कि कागतको नक्सा भनी व्यंग्य गर्दै छन्।  हामीलाई बुच्चे होइन, चुच्चे नक्साका साथै भूमि पनि चाहिएको हो।

१२ वर्षमा ८ किलोमिटर ग्राभेल !
अब अर्चा गरौं– दार्चुलाको उत्तरपूर्वी भेगमा सरकारको उपस्थितिबारे। बल्लबल्ल अघिल्लो आइतबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री दार्चुला गए। सोमबार, अतिक्रमित क्षेत्रको भ्रमणमा भनेर गएका उनी झण्डै ३ फिट हिउँ जमेकाले हेलिकप्टर बस्न सकेन भनी आकाशबाटै अवलोकन गरेर काठमाडौं फर्किए। रक्षामन्त्री टिङ्करमा सुरक्षा चौकी राख्ने ठाँउ हेर्न गएको भन्ने सुनियो। तर दार्चुलामा कहाँ–कहाँ कतिवटा सुरक्षा चौकी राख्ने योजना छ, सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। तर एउटा अर्को कुरा भने स्पष्ट आयो। त्यो हो– दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगादेखि व्यास गर्खाको टिङ्कर भञ्ज्याङसम्म सडक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने। त्यो क्षेत्रमा सडक निर्माण सहज छैन। त्यहाँ कडा चट्टानका भिर छन्। त्यसैले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको।

रक्षामन्त्रीले भनेपछि पत्याउनैप¥यो। लौ न हो, जसलाई बनाउन दिए पनि जोद्वारा बनाइए पनि सडक बनाउन थालिहाल्नुप¥यो। रक्षामन्त्रीका एकजना  सहायकका अनुसार त्यो सडकको लम्बाइ १४० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये ८ किलोमिटर सडक ग्राभेल भइसकेको छ। ४५ किलोमिटर कच्ची छ भने ८७ किलोमिटर खोस्रिएकै छैन। प्रस्तावित उक्त सडक निर्माण  सुरु भएको १२ वर्ष भएछ। १२ वर्षमा ८ किलोमिटर मात्र ग्राभेल ! ती १२ वर्षमा ११ वटा सरकार बनेछन्। एघारौं सरकार केपी शर्मा ओली दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएका वर्तमान सरकार हो, जुन यही फागुन ३ गते तेस्रो वर्षमा हिँड्दै छ। यसअघि बनेका १० सरकारमा ९ जना प्रधानमन्त्री भएछन् तर त्योे १४० किलोमिटर सडकमा ८ किलोमिटर मात्र ग्राभेल हुनु भनेको वर्षमा ६६६ मिटर ग्राभेल गरिएछ ! यही गतिमा सडक निर्माण हुने हो भने कति वर्ष लाग्ला ?

गिरिजादेखि ओलीसम्म
बितेका १२ वर्षमा बनेका ९ सरकार प्रमुखमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला २०६४ वैशाखदेखि २०६५ भदौसम्म प्रधानमन्त्री भए। त्यस यतादेखि २०६६ जेठसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि २०६७ माघसम्म माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहे। त्यसयतादेखि २०६८ साउनसम्म झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने भने २०६८ भदौ १२ देखि २०६९ जेठ ७ सम्म डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसे। 

त्यसपछि राजनीतिक दलहरूले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाए। समकालीन राजनीतिक प्रवाहबाट राजनीतिक पार्टी परास्त भएको परिणाम थियो त्यो– गैरराजनीतिक सरकार। अब प्रधानमन्त्री भए– सुशील कोइराला, २०७० माघमा। तर कसैको पनि ध्यान दार्चुलाको खलंगा–टिङ्कर भञ्ज्याङ सडक निर्माणतिर गएजस्तो लागेन। त्यसपछि केपी शर्मा ओली नै पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भए– २०७२ असोजमा। तर १ वर्ष पनि नपुग्दै उनलाई हटाए– पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा मिलेर। दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भए दाहाल २०७३ साउनमा। उनलाई पनि १० महिनामै लखेटे, देउवाले। अनि प्रधानमन्त्री बने, देउवा २०७४ जेठमा। त्यसको ९ महिनापछि नै अर्थात् २०७४ फागुन ३ मा फेरि प्रधानमन्त्री बने– ओली।

त्यसो त दार्चुलाबाट दिलेन्द्रप्रसाद बडु, चन्द्रदेव जोशी पनि मन्त्री नभएका होइनन्। तर यी १२ वर्ष नेपालका सरकारहरूले दार्चुलालाई टेढो आँखाले पनि हेरेनन्। अब अहिलेको सरकार अलि तातेको हो कि दार्चुलाको चिसोमा ? उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलको अग्निपरीक्षा सुरु भएको छ। खलंगा–टिङ्कर भञ्ज्याङ सडक तथा त्यहाँका अन्य पक्षले उनको परीक्षा लिँदै छन्। सफल हुने/नहुने भन्ने कुरा उनकै हातमा छ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७६ ०३:०५ आइतबार