२७ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
राजनीति

मुद्दा दर्तासँगै हातमा फैसला मिति

चितवन जिल्ला अदालतबाट क्यालेन्डर बुझ्दै जाहेरीवाला । तस्बिर: रमेश

चितवन-अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ ? न्याय कहिले पाउनुहुन्छ ? वा तपाईंको मुद्दा कहिले फैसला हुन्छ ?

सात दिन, महिनादिन, वर्षदिन वा अर्को दशक ?

‘अहँ थाहा छैन ।’

तपाईंलाई मात्र होइन, यो जानकारी कसैलाई हुँदैन ।

अब भने समय बदलिएको छ, अदालती कामकारबाहीको शैली पनि बिस्तारै बदलिँदै छ। सर्वाेच्च अदालतले सूचनाप्रविधि प्रयोग गरी सेवाग्राहीलाई मुद्दा दर्ता गरेकै समय फैसला मितिसमेत थाहा पाउने व्यवस्था मिलाएको छ। यो व्यवस्था सबै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई समेत लागू गर्न साताअघि नै परिपत्र भइसकेको छ।

चितवन जिल्ला अदालतमा सोमबार सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेकी हरिमाया (नाम परिवर्तन) ले यही सुविधाअनुसार फैसलाको सम्भावित मिति जानकारी पाइन् । अदालतले आउँदो वर्षको भदौ १४ गते उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसला हुने मिति उनलाई दर्ता भएकै दिन तोकिदिएको छ ।

यसबीच कुन मितिमा के प्रक्रिया चल्छ, सबै दिन र विवरण समेटिएको एक पाना कागज पनि उनले पाएकी छन् । ‘पहिला मुद्दा दर्ता भएपछि तारेख पर्चा मात्र दिने चलन थियो । सोमबारबाट पर्चासँगै मुद्दाको सम्भावित फैसला मिति र अन्य प्रक्रिया सञ्चालन हुने मिति पनि तोकेर दिन थालेका छौं,’ अदालतका सूचना अधिकारी कृष्ण बरालले भने ।

तारेख लिन सम्बन्धित अदालत धाउनु नपर्ने व्यवस्था भने सर्वोच्चले गत वर्षबाटै गरेको थियो । अनलाइनमार्फत जुनसुकै जिल्ला अदालतबाट सर्वोच्च र उच्च अदालतको तारेख लिन पाउने सुविधा यसअघि नै दिइएको थियो । मुद्दा दर्तासँगै मोबाइलमा सम्बन्धित पेसीको अवस्था, आदेश र फैसलाको जानकारी हुने व्यवस्था सर्वोच्चले यसअघि नै लागू गरेको छ ।

सर्वोच्चले निर्माण गरेको सफ्टवेयरमार्फत सर्वोच्चबाटै देशभरका अदालतका मुद्दाको स्थिति हेर्न सकिन्छ । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा चलिरहेको छ, किन स्थगित भएको हो भनेर सर्वोच्चमै बसेर प्रधानन्यायाधीशले अनुगमन गर्न सक्ने सूचना प्रविधि सर्वोच्चले प्रयोगमा ल्याएको छ ।

यसअघि नमुना कोर्टका रुपमा ललितपुर, विराटनर, भक्तपुरलगायत जिल्ला अदालतबाट सूचना प्रविधिको परीक्षण सर्वोच्चले गरिसकेको थियो । सफल परीक्षणपछि अन्य जिल्ला अदालतमा लागू गर्न सर्वोच्च प्रशासनले परिपत्र गरेको थियो ।

समय विवरणसहित दिने पर्चालाई अदालतका अधिकारीले क्यालेन्डर भन्ने गरेका छन् । सूचना अधिकारी बरालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले क्यालेन्डर प्रणाली सुरु गर्न एक साताअघि देशका सबै अदालतलाई परिपत्र गरेको हो । यस्तो परिपत्रपछि नयाँ क्यालेन्डर सुरु गर्ने चितवन पहिलो जिल्ला अदालत हुन सक्ने अदालतका अधिकारीको दाबी छ।   

परीक्षणका क्रममा देखिएका कमजोरी सुधार गरेर देशैभर क्यालेन्डर प्रणाली लागू भएको बरालले जानकारी दिए । चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरका अनुसार विसं २०६८ मा तनहुँ, भक्तपुर र नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मुद्दा फैसला समयका सम्बन्धमा अध्ययन भएको थियो ।

सोही अध्ययनले एउटा मुद्दा फैसला हुन दर्ता भएपछि सामान्यतया ५ सय ६८ दिन लाग्ने देखाएको थियो। सोही समयलाई आधार मानेर क्यालेन्डर बनाएर चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, नवलपरासी, तनहुँ, भक्तपुर जिल्ला अदालतमा क्यालेन्डर प्रणाली परीक्षण गरिएको थियो ।

यसरी फैसला मिति निर्धारणका लागि कम्प्युटरमा विशेष सफ्टवेयर राखिएको छ । मुद्दा दर्ता गरेपछि सफ्टवेयरले नै मुद्दाको प्रक्रियाको मिति निर्धारण गरेर क्यालेन्डर निकाल्छ । सोही क्यालेन्डर अदालतले जाहेरीवालालाई तत्कालै दिन्छ ।

‘आफ्नो मुद्दा कुन दिन फैसला हुन्छ ? कुन दिन के विधि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाएसँगै जाहेरीवालाले त्यहीअनुसारको योजना बनाउँछ,’ न्यायाधीश कुँवरले भने । यसले मुद्दा फैसला छिटो हुन पनि मद्दत पुग्ने अदालतका अधिकारीको आशा छ।

                 

 

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०२:२९ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App