खड्गबहादुर विष्ट

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) नेपाल कम्प्याक्ट अहिले चर्चाको चुलीमा छ। यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा व्यक्त चासोप्रति म व्यक्तिगत रूपमा सराहना गर्छु। हामी लोकतान्त्रिक वातावरणमा बाँचिरहेका छौं। तसर्थ सर्वसाधारण जनता तथा जनताका प्रतिनिधिले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल तथा बहस गर्न आवश्यक पनि छ। तर त्यो तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु। एमससिसी नेपाल कम्प्याक्ट राम्ररी बुझ्न सहयोग पुग्ने किसिमबाट यस लेखले केही महत्वपूर्ण तथ्यमा प्रकाश पार्नाका साथै सार्वजनिक रूपमा देखिएका चासो सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछ।

सुरु गरौं– नेपाल, एमसिसि कम्प्याक्टका लागि कसरी योग्य भयो भन्ने विषयबाट। एमसिसी कम्प्याक्ट अनुदान प्राप्तिका लागि योग्य हुन नेपालले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको थियो र के कुरामा गर्व लाग्छ भने हामीले सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकका लागि लगानीसँग सम्बन्धित एमसिसीका विभिन्न गहन सर्त पूरा गरेका थियौं। त्यसैले यो सहयोग अमेरिकी सरकारको उदारताका आधारमा मात्र प्राप्त भएको होइन। कम्प्याक्टअन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना– विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य थुप्रै सरोकारवालासँग छलफल गरी नेपाल आफैंले तय गरेका प्राथमिकता हुन्।

यी आयोजनाको नेतृत्व तथा कार्यान्वयन पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट, नेपाल (एमसिए, नेपाल) का ६० जनाभन्दा बढी कर्मचारीसहितको नेपाली नेतृत्वले गरिरहेको छ। एमसिए, नेपाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापित सरकारी निकाय हो। यो विकास समिति कम्प्याक्ट व्यवस्थापनका लागि विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार मन्त्रिपरिषद्स्तरीय गठनादेश जारी गरी नेपालको आफ्नै वैधानिक प्रक्रियाबाट गरिएको थियो। यसको सञ्चालन अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेका एक सञ्चालक समितिले गर्छ।

कम्प्याक्टको पृष्ठभूमि
प्रारम्भिक रूपमा एमसिसीको सञ्चालक समितिले नेपाललाई सन् २०११ डिसेम्बरमा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम तयार पार्न छनोट गरेको थियो। सन् १९९६–२००६ सम्मको नागरिक तथा राजनीतिक द्वन्द्वपछि नेपालले एमसिसीको नीतिगत सूचकका सन्दर्भमा गरेको सशक्त प्रदर्शनका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको थियो। थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमले अन्तिम रूप पाउनुपूर्व नै एमसिसी सञ्चालक समितिले सन् २०१४ डिसेम्बरमा नेपाललाई कम्प्याक्ट तयारीका लागि छनोट ग¥यो। नेपाललाई उक्त सम्झौताका लागि छनोट गर्ने निर्णय गरेर एमसिसी सञ्चालक समितिले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने दिशामा नेपालको प्रयासलाई सराहना गरेको थियो भने संयुक्त राज्य अमेरिका र दक्षिण एसियाका लागि राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेको र आर्थिक विकासमा अगाडि बढिरहेको भन्दै प्रशंसा गरेको थियो।

नेपाल कम्प्याक्टका कुनै धारा, दफा वा सर्त, हाम्रो संविधानको भावनाविपरीत एवं नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पार्ने खालका छैनन्। यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय थालनी गर्नेछ।

थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि अगाडि बढाइएका अवरोध, अन्य केही ऊर्जा तथा यातायातसम्बन्धी नीतिगत एवं संस्थागत विश्लेषणजस्ता तयारीका अधिकांश काम कम्प्याक्टस्तरको अनुदानका लागि छनोट गरिएको केही समयमै पूरा भएका थिए र कम्प्याक्ट तयारीका लागि नेपाललाई पुनःप्रस्ताव गरिएको थियो। नेपालको प्रगतिका बाधकका रूपमा पहिचान गरिएका अवरोध सम्बोधन गर्न कम्प्याक्ट तयारीका लागि एमसिसी र नेपाल सरकार सन् २०१४ डिसेम्बरदेखि केन्द्रित भएका थिए। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारहरूसँगको परामर्शपछि नेपाल सरकार तथा एमसिसी अन्त्यमा पहिचान गरिएका अवरोधमध्ये अपर्याप्त विद्युत् तथा उच्च ढुवानी लागतमा केन्द्रित हुन सहमत भए। कम्प्याक्टका लागि तयारी प्रक्रियाभरि नै नेपाल सरकारले नागरिक समाज, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विकास साझेदार, राजनीतिक दल तथा अन्य सान्दर्भिक समुदाय एवं सरोकारवालाहरूबाट आयोजनाको ढाँचा तथा जोखिम न्यूनीकरणका सन्दर्भमा सहयोग, मार्गनिर्देशन तथा पृष्ठपोषण प्राप्त गरिरहेको थियो।

कम्प्याक्टको अनुमोदन
विश्वभरि प्रदान गरिएका सम्पूर्ण एमसिसी कम्प्याक्ट संसदीय अनुमोदनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने गरिएका छन्, नेपालका सन्दर्भमा मात्र यो आवश्यक भएको होइन। नेपाल सरकारले पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श र गहन कानुनी विश्लेषणपछि कम्प्याक्टलाई संसदीय अनुमोदनका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो। अनुमोदनका लागि सन् २०१९ जुलाई १५ मा यो विषय संसदीय सचिवालयमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

आन्तरिक कानुनसँग बाझिएमा
कम्प्याक्टले नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने वा तिनलाई विस्थापन गर्ने मनसाय राखेको छैन। यो कार्यान्वयनका लागि कम्प्याक्टअन्तर्गतका प्रावधान प्रभावकारी रहुन् भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि मात्र नेपालका आन्तरिक कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा यो सम्झौता प्रभावकारी हुने व्यवस्था गरिएको हो। कम्प्याक्ट कार्यान्वयन ५ वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले यस अवधिमा राष्ट्रका कुनै कानुनी व्यवस्थामा हुन सक्ने कुनै परिवर्तनले कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजना समयमै कार्यान्वयन गर्ने काममा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐनमा केही परिवर्तन भयो भने कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको समयरेखामा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। यसको अर्काे उदाहरण– आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामान तथा सेवा आपूर्ति नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नभई एमसिसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकाअनुसार गरिनुपर्छ। कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भएकाले यो कार्यान्वयन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारै गरिन्छ। त्यसकारण यस पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको हो। आन्तरिक कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा सम्झौताका प्रावधान लागू हुने व्यवस्था नेपालसँगको सम्झौतामा मात्र नभई माली, मोल्दोभा, मंगोलिया, सेनेगल, तान्जानिया, जाम्बिया, मोरक्को, घाना, नामिबियालगायत अन्य राष्ट्रहरूसँगका कम्प्याक्ट सम्झौतामा पनि राखिएका छन्। मनन गरिनुपर्ने कुरा के हो भने केही लेखकले लेखेजस्तो कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि बस्न खोजेको भने होइन।

टेन्डर तथा करार प्रक्रिया
सम्पूर्ण टेन्डर तथा करारका लागि खुला तथा पारदर्शी अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रक्रिया अपनाइनेछ। यसबारे एमसिसी कार्यक्रम खरिद मार्गनिर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। जसअनुसार टेन्डर दिन योग्य तथा सम्भावित सबै कम्पनीलाई आवश्यक सामान, कार्य तथा गैरपरामर्श सेवासम्बन्धी पर्याप्त जानकारी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ र टेन्डर प्रक्रियामा जान समान अवसर दिइनुपर्छ। कम्प्याक्टले विश्वव्यापी टेन्डर प्रक्रिया अपनाउँछ, कसैकसैले अनुमान गरेजस्तो अमेरिकी कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिँदैन।

हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक) अस्तित्वमा आउनुभन्दा धेरै अघि नै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो र कम्प्याक्टमा उक्त रणनीति वा सेनाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। विद्युत् तथा यातायात क्षेत्रमा लगानीका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन एमसिसी तथा नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

वास्तवमा, एमसिसी कम्प्याक्ट वा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका विश्वका ४९ राष्ट्रमा निर्माणसम्बन्धी काम गरिरहेका अधिकतर ठेकेदार अमेरिकी होइनन्। त्यसैले अमेरिकी कम्पनीले मात्र निर्माणको ठेक्का पाउँछन् भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपालमा सञ्चालन गर्न लागिएका आयोजनाका लागि अपनाइने विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक टेन्डर प्रक्रियामा विश्वभरिका सर्वाेत्कृष्ट ठेकेदारको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा नेपाली कम्पनीका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भावित निर्माण तथा सेवा प्रदायक संस्थालाई आगामी आपूर्ति अवसरबारे जानकारी दिन सन् २०१९ नोभेम्बर १८ मा काठमाडौंमा तथा नोभेम्बर २९–३० मा भारतको नयाँदिल्लीमा गरी दुईवटा आउटरिच कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकिएको छ।

भारत सरकारसँग सम्झौता
सीमापार प्रसारण लाइन, विद्युत् प्रसारण आयोजनाको महत्वपूर्ण अंश हो। कम्प्याक्ट तयारी क्रममा र पूर्वसर्त निर्धारण गर्दैगर्दा एमसिसीले नेपाल र भारतका पारस्परिक हित तथा सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्न दुवै राष्ट्रका सरकारसँग सक्रिय रूपमा काम गरेको थियो। सन् २०१५ र २०१६ मा गरिएका परामर्शले दुवै राष्ट्र सीमापार विद्युत् व्यापार र सीमापार प्रसारण लाइन, विशेषगरी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको महत्वमा केन्द्रित भएको देखाएको थियो। भविष्यमा नेपालका लागि बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गर्न र नेपालका लागि आवश्यक विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न भारतीय ग्रिडमा नेपालको प्रसारण लाइन जोडिएको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्ने समयमा उक्त प्रसारण लाइनलाई पूर्वसर्तका रूपमा राख्न एमसिसी र नेपाल सहमत भएका थिए।

यहाँनिर सम्पूर्ण कम्प्याक्टकै लागि भारतको सहमति आवश्यक छ भन्ने भ्रम सिर्जना भएको देखिएको छ। तर त्यसो नभई भारत सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा गरिने निर्माणसम्बन्धी योजनाप्रति मात्र ऊ सहमत हुनुपर्ने हो। नयाँ बुटवल–गोरखपुर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण कार्य सञ्चालनका लागि लगानी तथा स्वामित्व संरचनासम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल सरकार तथा भारत सरकारबीच सन् २०१९ अक्टोबर १५ मा सहमति भइसकेको छ। नेपालमा ३१२ किमि लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा तीनवटा सबस्टेसनको डिजाइन, टेन्डर प्रक्रिया तथा निर्माणका लागि नेपालले कुनै तेस्रो राष्ट्रसँग कुनै किसिमको सम्झौता गर्न आवश्यक छैन।

बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार
कम्प्याक्टमा कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एमसिसीलाई मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छैन। नेपाल सरकारले आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा आफ्ना बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार अन्य कुनै पनि निकायलाई प्रदान गर्न सक्छ। केही सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएजस्तो बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोगका लागि नेपालले एमसिसीलाई कुनै सलामी टक्र्याउनुपर्दैन। नेपाल कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) मा नेपालले बौद्धिक सम्पत्ति प्रयोग गर्न सक्नेबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले नेपालले सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि अधिकार वा प्याटेन्ट अधिकार परित्याग गरेको छ भन्ने दाबी पूर्णतः गलत हो।

यसअतिरिक्त विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतका लागि तयार गरिने डिजाइन, संरचनाजस्ता बौद्धिक सम्पत्ति सोही आयोजनाका लागि मात्र उपयोगी हुने खालका हुन्छन् र अन्य आयोजनाका लागि तिनको  प्रयोग गरिनु व्यावहारिक नहुन सक्छ। अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनजस्ता उपयोगी बौद्धिक सम्पत्ति भने वेबासाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइनेछ। स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा धनी देश हो र ती प्रयोगमा कुनै प्रतिबन्ध छैन।

लेखापरीक्षण तथा खारेजी
कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई मात्र छ भन्ने हल्ला बजारमा फैलाइएको छ, तर त्यसो नभई ती आयोजनासम्बन्धी लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कुनै पनि समयमा गर्न सक्छ। एमसिए, नेपालको लेखापरीक्षण नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारद्वारा २०७४ सालमा जारी गठनादेशको दफा ११ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) मा पनि नेपाल सरकारले लेखापरीक्षण गर्न पाउने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।

चार वर्षदेखि नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसिए, नेपाल तथा कम्प्याक्ट एवं एमसिए, नेपालसम्बन्धी तयारीका लागि स्थापना गरिएको अफिस अफ द मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल (ओएमसिएन)को लेखापरीक्षण गरिरहेको छ। यसअतिरिक्त अमेरिकी सरकार वा नेपाल सरकारले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिएर कम्प्याक्ट खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ। कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएअनुसार कुनै पनि पक्षले सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकारले चाहेको अवस्थामा कुनै कारण नदर्शाईकनै सम्झौता रद्द गर्ने अधिकार छ। त्यसैले सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार अमेरिकी सरकारलाई मात्र भएको भनी फैलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता छैन।

इन्डो–प्यासिफिकसँगको सम्बन्ध
हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक) अस्तित्वमा आउनुभन्दा धेरै अघि नै कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो र कम्प्याक्टमा उक्त रणनीति वा सेनाबारे केही उल्लेख गरिएको छैन। विद्युत् तथा यातायात क्षेत्रमा लगानीका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिन एमसिसी तथा नेपालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाललाई थप समृद्ध र उत्थानशील बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु-याउन सक्ने क्षेत्रका रूपमा विद्युत् तथा यातायातलाई सरकारले पहिचान गरेको छ। कम्प्याक्टको एक मात्र उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याएर गरिबी न्यूनीकरण गर्न नेपालाई सहयोग गर्ने आन्तरिक पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नु हो। अमेरिकी सरकारले इन्डो–प्यासिफिक (आइपिएस) सार्वजनिक गरेपछि यस सम्बन्धमा आफ्ना नीति समावेश गर्न कम्प्याक्टमा कुनै संशोधन गरेको छैन। थप महत्वपूर्ण कुरा के छ भने एमसिसीसम्बन्धी अमेरिकी सरकारको कानुनले एमसिसीको सहयोगलाई सैनिक वा कुनै सुरक्षाकर्मीको प्रशिक्षणमा प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। कम्प्याक्टको दफा २.७ (क) मा यो व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

अन्त्यमा, नेपाल कम्प्याक्टमा भएका कुनै पनि धारा, दफा वा सर्त, हाम्रो संविधानको भावनाविपरीत एवं नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता खतरामा पार्ने किसिमका नभएको कुरा दोहो¥याउन चाहन्छु। कम्प्याक्ट उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र पारस्परिक समृद्धिका सिद्धान्तमा आधारित छ र यसले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ अध्याय थालनी गर्नेछ। यसबारे धारणा बनाउनुपूर्व एमसिए, नेपाल वा एमसिसीको वेबसाइटमा रहेका कम्प्याक्टसम्बन्धी दस्तावेज अध्ययन गर्न सबैलाई अनुरोध गर्छु।
विष्ट एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्।

प्रकाशित: ६ माघ २०७६ ०४:०७ सोमबार