बुटवल — प्रदेश नं. ५ मा आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा एक चौँथाइ बजेट पनि खर्च भएको छैन। गत साउनदेखि पौष मसान्तसम्मको ६ महिनामा प्रदेशमा जम्मा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख हो। जसमध्ये पौष मसान्त सम्म जम्मा ६ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैँया खर्च भएको छ। यो खर्चमा स्थानीय तहलाई निकासा दिइएको अनुदानको १ अर्ब ८० करोड २९ लाख  पनि समावेश छ।

प्रदेशको पुँजिगततर्फ कुल १८ अर्ब ५७ करोड मध्ये ३ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ। ६ महिनामा विकास बजेटको खर्चदर १७.७१ प्रतिशत छ। चालुतर्फको  कुल १७ अर्ब ८४ करोड मध्ये ३ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ। जुन १९.६ प्रतिशत हुन आउछ। प्रदेशमा पहिलो चौमासिकको तुलनामा खर्च दर बढेपनि समग्रमा खर्चको यो दरलाई सन्तोशजनक मान्न नसकिने प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले बताए।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ६ महिनामा १९.७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको  छ। मन्त्रालयको १५ अर्ब ८४ करोड १९ लाख कुल बजेट मध्ये जम्मा ३ अर्ब १२ करोड खर्च गरेको हो। पुँजीगतको १४ अर्ब ८७ करोड मध्ये २ अर्ब ९१ करोड खर्च भएको छ। चालु तर्फ ९७ करोड १५ लाख मध्ये २१ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ १९.५७ र चालुतर्फ २२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।

भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट खर्च निराशाजनक छ। चालु  वर्षका ६ महिनामा जम्मा ६.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।  कुल ४ अर्ब ७ करोड ६५ लाख मध्ये पौष मसान्त सम्मको खर्च २५ करोड ६५ लाख छ। यो मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा पनि पहिलो र दोश्रो चौमासिकमा बजेट खर्चै नगरेर अन्तिम चौमासिकमा धमाधम अनुदान बाँडेको थियो। कार्य प्रगती देखाउन बाँडिएको असारे अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको थियो।

समाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च प्रगती १८.२८ प्रतिशत छ। मन्त्रालयको कुल बजेट ४ अर्ब ३९ करोड २२ लाख मध्ये ८० करोड २७लाख खर्च भएको छ। त्यसमध्ये पुँजीगत तर्फको खर्च १२ करोड र चालु तर्फको ६८ करोड छ। उद्योग  पर्यटन वन तथा बातावरण मन्त्रालयले १९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल बजेट २ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख मध्ये पुष मसान्तसम्म ५७ करोड १४ लाख खर्च भएको हो।  पुँजीगत तर्फ १३.२४ प्रतिशत र चालु तर्फ २७.२२ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

यो वर्ष आवश्यकतामा आधारित योजनाहरु बनेको र तीनै योजना अनुरुप बजेट बिनीयोजन गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने भनिए पनि मन्त्रालयहरुको अर्ध बार्षिक कार्य प्रगती हेर्दा असारे विकासले निरन्तरता पाउने आशंका बढाएको छ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७६ १०:४६ शनिबार