अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ अर्थात् सिआइएको जन्म रणनीतिक सेवा कार्यालय (द अफिस अफ स्ट्राटेजिक सर्भिस) नामको प्रसूतिगृहमा भयो। सन् १९४२ मा स्थापित सेवा कार्यालयलाई सिआइएका रूपमा परिमार्जन गरेर सन् १९४७ मा नयाँ ढंगले गठन गरियो।

दिल्लीबाट नेपाल हेर्ने अमेरिकाले सन् १९५९ अगस्ट ६ मा नेपालमा दूतावास खोल्यो। ब्रिटेन, अमेरिका र भारत नेपालका लागि कूटनीतिक साथी थिए। पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन ठूलो धनराशि (ऊबेला २ लाख डलर) खर्चेर अमेरिकाले ‘कम्युनिस्टविरोधी, प्रजातन्त्रवादी शक्ति’ बनाउन खोज्यो। सन् १९७७  जुलाइ २९ देखि १९८० मे १९ सम्म काठमाडौंमा अमेरिकी राजदूत रहेका डगलस हेकले ‘एसियन सर्भे’ (इन्स्टिच्युट अफ इस्ट एसियन स्टडिजद्वारा प्रकाशित) जर्नलमा राजा वीरेन्द्रले गराएको राष्ट्रिय जनमत संग्रहको चर्चा गरेका छन्। सन् १९९३ मा ७४ वर्षमा हेकको निधन भयो। पुराना कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, ‘२०१५ सालको चुनावमा बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहका हातमा हेकले ‘अमेरिकाको शुभकामना’ भन्दै २ लाख डलर दिएको कुरा राजा महेन्द्रले तत्कालै चाल पाएका थिए। कांग्रेससँग महेन्द्र रिसाउनुको मुख्य कारण त्यही थियो। किनभने त्यो स्वतन्त्र राष्ट्रको राजनीति बिथोल्ने प्रपञ्च थियो।’

‘नाइन्टिन एटी, द इयर अफ द रेफरेन्डम’ पुस्तकमा डगलस हेकले राजा वीरेन्द्र र बिपी कोइरालाप्रति सकारात्मक विचार प्रकट गरेका छन्। विली ब्रान्ट (जर्मन नेता)द्वारा अघि सारिएको ‘सोसलिस्ट इन्टनेसनल’को सदस्य भएर आफूलाई जर्मनीको समाजवादी चिन्तनबाट उत्प्रेरित देखाउन थालेपछि अमेरिकाले कांग्रेसलाई बिरानोजस्तो ठान्न थाल्यो। बिपीले भनेका छन्– ‘साम्यवादमा स्वतन्त्रता मिसाउँदा समाजवाद बन्छ। समाजवादबाट स्वतन्त्रता हटाएपछि साम्यवाद हुन्छ।’ गहिरो अध्ययन नगर्ने र व्यक्ति पूजामा रमाउने बानी परेका टापटिपे कार्यकर्तालाई बिपीले सरल शैलीमा समाजवाद बुझाउन खोजे। श्रीभद्र शर्मा, कृष्णप्रसाद भट्टराई, काशीनाथ गौतम, ढुण्डीराज शास्त्री, सिके प्रसाई, रामहरि जोशी, प्रयागराजसिंह सुवाल, सुवर्णशमशेर, बखानसिंह गुरुङ, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलगायत केही नेताबाहेक बिपीसँग बौद्धिक बहस गर्ने समर्थक बिरलै थिए।

नेपालको ‘सुरक्षा चासो’ अब हाम्रो मात्र चासो रहेन, प्रसिद्ध मोडल वा नायिकाको शरीरझैं थोरै मात्र छोपिएको अवस्थामा छ– हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा।

बिपी सारनाथ (बनारस) प्रवासमा रहँदा उतै बसेर विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका पोखराका विश्व सिग्देल भन्छन्, ‘आश्चर्यको कुरा, नेपालमा कांग्रेसका नाममा गरिएका कतिपय उग्र गतिविधिबारे बिपीलाई नै जानकारी वा पूर्वसूचना हुँदैनथ्यो। ओखलढुंगा काण्ड त्यस्तै एउटा घटना थियो। मैले बनारसमा बिपीसँग ५ वर्ष नजिक हुने मौका पाएँ। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसले स्थायी शक्ति आवश्यक छ भनिरहेका बेला पार्टीमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्न थाल्यो। बिपीको देहावसानपछि त्यस्तो प्रभाव झन प्रबल भयो। कांग्रेसमा अनेकौं स्वार्थ र षड्यन्त्र प्रवेश ग¥यो।’

सन् १९१० पछि विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सक्रिय हुन थाले। ४० हजारभन्दा धेरै आइएनजिओ हाल विभिन्न राष्ट्रमा कार्यरत छन्। उपकार, चेतना वा सहायताका बहानामा तिनले कैयौं राष्ट्रलाई ध्वस्त बनाए। सुडान, लेबनान, इन्डोनेसिया, इथियोपिया, हाइटी, अफगास्तिान, इराक आदि धेरै उदाहरण छन्।

नेपालमा बसेर चियोचर्चा गर्न पाउँदा एसियाका उदीयमान शक्तिबारे गुप्त सूचना संग्रह गर्न र तदनुसार ‘स्ट्राटेजी’ तयार गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले पश्चिमा शक्तिका लागि काठमाडौं महत्वपूर्ण स्थान मानिन्छ। यस्तै भारत तथा चीनले पनि आफ्ना स्वार्थका लागि नेपाललाई उपयोग गरिरहेको पाइन्छ। यी सबै कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचरहरूको मेला÷बजार बन्दै गएको छ। इलामको माइबेनी मेला होस् वा धनगढीको चौराहा, जुम्लाको खलंगा होस् वा गढीमाई मेला, मिठाई बेच्नेहरू जहाँ पनि हुन्छन्। नेपालका कैयन् उच्चपदस्थ अधिकारी, दलका मुखिया र संवेदनशील सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने पत्रकार, विश्लेषक, कर्मचारी आदिले मज्जाले विदेशीका मिठाई खाइरहेका छन्। जति ठूलो पद, उति धेरै मिठाई पाउँदारहेछन्।

तसर्थ सिंहदरबार, बालुवाटार वा नेताका महल, यत्रतत्र सर्वत्र विदेशीका जासुस डसनामुनिका उडुसझैं टाँसिएका छन्। ‘मैले दिएको निर्देशन पनि पालना हुँदैन’ भन्दै दिक्क मान्ने प्रधानमन्त्रीले कीटनाशक प्रयोग गरेका भए सत्तारूढ दलभित्र लुकेर विदेशी दानापानी खानेहरू निर्मूल हुने थिए। आइएनजिओ, विदेशी गुप्तचर संस्था र रहस्यमय व्यक्तिका प्रतिनिधिमध्ये अधिकतर त ठूला दलमै भेटिन्छन्। नेपालमा गाइएको दोहोरी गीतका शब्द बेइजिङ र वासिङ्टनमा लेखिन्छन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। जसरी महाकाली सन्धि, नागरिकता विधेयक, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालगायत राष्ट्रघाती दुष्कर्ममा नेपाली जनता एवं अधिकतर जनप्रतिनिधि किनाराका साक्षी मात्र भए, त्यसैगरी कुनै दिन नेपालको संसद्ले ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’ बन्ने उद्देश्यमा सार्वभौमसत्ता नै बाधक रहेछ भन्ने निर्णय ग¥यो भने अचम्म नमाने हुन्छ।  

सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा विलय भएपछि भोलिपल्ट बिहान गान्तोकका होटलहरूमा मिठाई खाँदै रमाउने र साँझमा दीपावली गर्नेहरू प्रायः सबै गुप्तचरै थिए भनेर सुनन्दा कुमारले लेखेका छन्। गुप्तचरको मेलामा मुरली बजाउने, पानीपुरी, समोसा, लड्डु र रंगीचंगी सामान बेच्ने काम उनीहरू नै गर्छन्। विदेशीले पालेका मानिस ‘अब राम्रा दिन आउँछन्’ भन्ने राग गाउँछन्। घर जलाएर खरानी बेच्छन्। नेपालमा त्यस्तै देखिएको छ। पैसाका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै छ।

सन् २०१९ मा चीनले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी श्वेतपत्र होस् वा अमेरिकी रणनीति, दुवैले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नेपाललाई स्पर्श गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति अर्को सार्क बन्ने खतरा बढ्दै छ।

पञ्चायतकालको कुरा हो। नगरकोटमा विदेशी कूटनीतिज्ञहरू एकदिन रात्रिभोजमा भेला भए। खानपिन र नाचगान गरेर उतै बसे। रसिया (तत्कालको युएसएसआर) कम्युनिस्ट शक्ति भएकाले उसका गोप्य दस्तावेज हात पार्न काठमाडौंस्थित एक राजदूतलाई अमेरिकाले प्रयोग गरेको सूचना आयो। नगरकोटको रात्रिभोज प्रायोजित षड्यन्त्र थियो। कम्प्युटर नभएको ऊबेला कार्यालयका गोप्य कागजात बलिया दराजमा राख्ने चलन थियो। गोप्य पत्र नै सूचना स्रोत मानेर अमेरिकाले पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट राष्ट्रका दरिद्र राजदूतलाई प्रयोग गर्ने नीति बनाएको राजदरबारका एकजना पूर्वसचिव बताउँछन्।

उनले हाँस्दै भने, ‘महामहिमको आदेशअनुसार हाम्रा कागजात अध्ययन गर्न मध्यरातमा सोभियत दूतावासको दराज नै उठाएर लगेछन्। दराज पानीपोखरीतिर पुगेछ, बालुवाटारको रसियन दूतावासबाट। सेनाको गुप्तचरले राति नै त्यसको सूचना दरबारमा पठायो। नगरकोटको रात्रिभोज महँगो साबित भयो।’

नारायणहिटी हत्याकाण्ड (राजा वीरेन्द्रको हत्या)अघि काठमाडौंका केही रहस्यमय व्यक्ति र विदेशीले त्यस्तै बैठक गरेको कुरा २०५८ जेठ १९ पछि चर्चामा आयो। चीनका प्राध्यापक वाङ चुङले ‘नेपालको सुरक्षात्मक रणनीति’ पुस्तकमा दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिका तथा भारतको हात छ भनेर लेखे। यसबाट हरेक महŒवपूर्ण निर्णयमा विदेशी शक्ति प्रबल बन्दै छन् र यहाँका ‘ठूला मान्छे’हरू भोज खाएर राष्ट्र हामीले नै हाँकिरहेका छौं भन्दै जनतालाई ढाँटिरहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।

नेपालमा झन्डै ४५ वर्षअघि अमेरिकाले चीन टुक्र्याउने उद्देश्यले खम्पा विद्रोहीलाई गोप्य रूपमा तालिम दियो। राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिए। खम्पालाई तालिम, हतियार र पैसा दिएर अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले मद्दत गरेको स्टिभ चाओले उल्लेख गरेका छन्। ऊबेला १७ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा चीनविरोधी फौज बनाइयो भन्ने उनको तर्क छ (अल जजिरा, २०११ अक्टोबर १२)।

शाही नेपाली सेनाले खम्पालाई दमन गरेर छापामार युद्धको योजना असफल बनायो। १० वर्ष चलेको माओवादी विद्रोह र २०६२÷६३ सालको ‘परिवर्तन’ विदेशीकै गुरुयोजना (मास्टर प्लान) थियो भनेर धेरैले लेखेका छन्। माओवादीका पूज्य गुरु एस.डी. मुनीको पुस्तकमा पनि यो उल्लेख छ।

अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, भारतलगायत प्रायः सबै राष्ट्रका गुप्तचर अंग नेपालमा सक्रिय छन् भन्ने जगजाहेर छ। पत्रकार थोमस स्मिथले ‘इन्साइक्लोपेडिया अफ द सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी’ पुस्तकमा सिआइएबारे रोचक वर्णन गरेका छन्। राजनीतिलाई आफूअनुकूल बनाउन बलिया दलका नेतादेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीसम्मको मूल्य तोकिन्छ भन्ने उनको तर्क छ।

केही वर्ष अघिसम्म भटमास खान नपाउने दाजुहरू अचेल दिनहुँ काजु खान्छन्। महलमा बस्छन् र हरेक महिना लाखौं रुपैयाँ उडाउँछन्। एक कठ्ठा जमिन र तीन तोला सुन मात्र देखाउने नेकपाका एक नेतासँग ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको र त्यो विदेशी शक्तिले दक्षिणा दिएको उनकै दलका ठूला नेताले खुलासा गरेका छन्।

भारतमा रामेश्वरनाथ काओले परिकल्पना गरेको ‘रअ’ होस् वा पाकिस्तानमा सन् १९४८ मा मेजर जनरल फैज हमिदद्वारा स्थापित आइएसआइ (इन्टरसर्भिस इन्टेलिजेन्स)जस्ता गुप्तचर संस्था, दक्षिण एसियामा बढी केन्द्रित छन्। ब्रिटेनको एमआइसिक्सद्वारा होस् वा चीनको मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटीद्वारा सञ्चालित गुप्तचर, आफ्नै ढंगले परिचालित छन्। अमेरिका र इरानबीच तनाव हुँदा काठमाडौंस्थित ती देशका दूतावास सुरक्षाको समेत चिन्ता गरिन्छ। तर प्रधानमन्त्रीका ओछ्यानसम्म पुग्न सक्ने उनकै प्रियजनमध्ये कति जना विदेशीका गुप्तचर छन् भन्ने हेक्का राखिएको छैन।

‘राजदरबारको सैनिक सचिवालयमार्फत तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष जाहेर गरिने सैनिक मुख्यालयको दैनिक रिपोर्ट पनि रहस्यको घेरामा प-यो। त्यस्तो ‘अत्यन्त गोप्य’ रिपोर्ट दरबारभित्र दुई जनालाई जान थालेको सूचना पाएपछि राजा वीरेन्द्रबाट अर्को रिपोर्ट कसले पढ्छ भन्ने प्रश्न गरिबक्स्यो,’ दरबारका पुराना अधिकृत भन्छन्। ‘राजाका दुई शक्तिशाली एडिसी (शाही पाश्र्ववर्ती)मार्फत खामबन्दी रिपोर्ट हरेक साँझ टक्र्याउने चलन थियो। एकजना एडिसीले राजाको आँखा छलेर अरूतिर पु-याउँदारहेछन्। राजाको हुकुम भएपछि छानबिन भएर त्यस्तो गतिविधि रोकियो,’ उनी सुनाउँछन्।

जताजतै बेथिति भएको अहिलेको अवस्थामा सेना, प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदिले संग्रह तथा विश्लेषण गर्ने सूचना कर्मकाण्डी मात्र हुनुहुन्न भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ, तर विभिन्न दल र मन्त्रालयभित्रै भाइरस भएकाले सरकार हाँक्नेमध्ये कति जना ‘शुद्ध’ छन् ? प्रश्न गर्नैपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र युएसएसआरलाई केजिबीजस्तो बलियो सैनिक गुप्तचर संस्थाले पनि बचाउन सकेन। किनभने मिखायल गोर्वाचोभजस्ता शक्तिशाली नेता नै ढलपल भए। नेपालमा अमेरिकी परियोजना (एमसिसी)लाई संसद्मा अनुमोदन गराउन सक्ने ल्याकत भएका सभामुख खोजिँदै छ, अहिले। चीनले त्यो रोक्न चाहेको देखिन्छ। नेपालको ‘सुरक्षा चासो’ अब हाम्रो मात्र चासो रहेन, प्रसिद्ध मोडल वा नायिकाको शरीरझैं थोरै मात्र छोपिएको अवस्थामा छ– हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा।

सन् २०१९ मा चीनले ल्याएको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी श्वेतपत्र होस् वा अमेरिकी रणनीति, दुवैले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष नेपाललाई स्पर्श गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, असंलग्न परराष्ट्र नीति अर्को सार्क बन्ने खतरा बढ्दै छ। हजारौं वर्ष पुरानो इतिहास भएको राष्ट्रको कूटनीति र राजनीति परिहास बन्दै गएको देखिन्छ। महत्वपूर्ण ठाउँमा बस्ने प्रायः सबै मठाधीशले राष्ट्रवादको खरानी घसे पनि तिनले सेवा गरिरहेका राष्ट्र फरक छन्। नेपाल राष्ट्रलाई शिरमा राखेर मन, वचन र कर्मले समर्पित हुने हो भने कुनै शंका हुने थिएन, तर प्राण विसर्जन गर्न लागेका भीष्मझैं राष्ट्र प्रश्नैप्रश्नको काँडेतारले घेरिएको छ। यो अवस्था संवेदनशील नेपालीका लागि निकै पीडादायी बन्ने देखिन्छ।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ ०४:३१ शुक्रबार