नरबहादुर थापा, नेपाली अर्थतन्त्रको सटिक विश्लेषण गर्नसक्ने विज्ञको रुमपा परिचित छन् । नेपाल राष्ट्रबैंकमा अधिकृत तहमा प्रवेश गरेर विशिष्ठ श्रेणीको कार्यकारी निर्देशक पद सम्हाल्दै  ३० वर्ष सेवा गरेर केही महिनाअघि मात्र अवकाश प्राप्त थापा अहिले पनि अर्थतन्त्रकै केस्रा केलाइरहेका छन् । अछाम दर्ना पातेखेतमा जन्मिएर कक्षा ८ सम्म त्यहीँ अध्ययन गरेका थापाले बर्दिया राजापुरको अमर सहीद दशरथ चन्द माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी गरेका हुन् । थापाले त्यसपछिको अध्ययन भने भारतको पुणेमा गरे र भारतको मुम्बई विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा एमए गरे । बेलायतको ग्लास्को विश्वविद्यालयबाट एमफिल गरेका छन् थापाले । अध्ययन अनुसन्धानमा रुचि राख्ने थापा नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको विश्लेषण गर्दैछन् । राजनीतिक नेतृत्वले विकास र समृद्धिको नारा दिए जसरी नेतृत्व लिन नसकेको विश्लेषण गर्ने थापा नेपालको निजी क्षेत्र दिशाविहीनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको निचोड निकाल्छन् । प्रशासन यन्त्र जडभरत प्रकृतिको हुने भन्दै थापा भन्छन् ‘ भारतका मोदीले जस्तै नोपलमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनको नेतृत्व लिनुपर्दछ ।’
नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, चुनौतीबारे चर्चा गर्दै थापाले समाधानका सूत्र पनि दिएका छन् ।  नागरिक परिवारका लागि विश्वमणि पोखरेलसँग थापाले गरेको कर्पोरेट कुराकानी ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको चुरो समात्नसक्ने जानकार भनिन्छ तपाईंलाई कस्तो अवस्था लाग्छ अहिलेको अर्थतन्त्र को ?
अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने नजर विगत तीन वर्ष लगातार ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल ग¥यो नेपालले त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाली अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्ने प्रवृत्ति छ । विगत तीन वर्षमा नेपालको वृद्धिदर तुलनात्मक रुपमा राम्रो रह्यो । त्यसका पछाडि २, ३ वटा कारणहरू छन् । पहिलो कारण भारतको नाकाबन्दी, भूकम्पको पृष्ठभूमिमा संकुचित भएको अर्थतन्त्रबीच नेपालले सम्मानजनक आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्नसक्यो । नाकाबन्दी र भूकम्पले शिथिल, सुस्त भएको अर्थतन्त्र त्यसपछिका वर्षमा केही हदसम्म बढ्ने भयो, जुन स्वाभाविक हो । दोस्रो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम भयो त्यसको सकारात्मक योगदान रह्यो । तेस्रो तीन वर्ष यताको मनसुन राम्रो भयो । यो वर्षको मनसुन त्यति राम्रो छैन । मनसुनको पनि योगदान रह्यो । चौथो कुरा बहुमतको स्थायी सरकार गठनको कुरा भयो । एकमना दुई तिहाइको सरकार गठन हुने कुराले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ भन्ने विश्वास उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा पर्‍यो । यिनै कारणले गर्दा विगत तीन वर्ष यता ६ दशमलव ५ अंकको वृद्धिदर कायम हुनसक्यो । यो भयो तीन वर्ष यताको वृद्धिदर । यो वृद्धिदर कायम राख्नसक्ला त आगामी वर्षहरूमा । एउटा सम्मानजनक ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चुनौती देखिन्छ ।

कस्ता खालका चुनौती विस्तारमा बताउनुस् न ?
मेरो विचारमा यो वर्ष मनसुनले त्यति राम्रो काम गरेको देखिँदैन । खासगरी धान उत्पादन घट्ने देखिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २१ प्रतिशत छ र धानको उत्पादन घट्दा त्यसले ठूलो नकारात्मक असर पार्दछ । त्यसपछि भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणका काम भएका थिए । पुनर्निर्माणको तीव्रता पाएको थियो । अब पुनर्निर्माणको काम पूर्णतातर्फ उन्मुख छन् । धेरै जसो पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न भैसकेका छन् र सम्पन्न हुने क्रममा छन् । दातृ निकायका भागमा परेका निर्माणका काम सम्पन्न गरिसकेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सम्पदासँग सम्बन्धित केही काम बाँकी होला, काम चलिराखेको देखिन्छ । अरु धेरैजसो काम सम्पन्न भैसकेका छन् । पुनर्निर्माण लगभग समापनतर्फ उन्मुख छ । जुन कारणले नेपालको वृद्धिदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत रह्यो अब ती कारणहरु देखिँदैनन् । यस्ता कार्यक्रमले पुँजी निर्माण हुन्थ्यो, पुँजीगत खर्च हुन्थ्यो, पैसाको परिचालन हुन्थ्यो । आर्थिक वृद्धिदरको ड्राइभिङ फोर्स हो पुँजीगत खर्च, अब त्यो नहुने भयो । मेरो विचारमा त विगत ३ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न चुनौती छन् । त्यसपछि नवनिर्माणको कुुरा छ । मुलुक संघीयतामा गएको छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । तर नवनिर्माणले गति लिन भने सकेको छैन । नवनिर्माण भन्नाले सरकारका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवमा आयोजनाहरू छन् । तीमध्ये केही आयोजना समापन उन्मुख छन् । केही आयोजना सञ्चालनमा त छन् तर गति समातेका छैनन् । केही आयोजना स्थगित जस्तै छन् । समापन उन्मुख आयोजना मेलम्ची, अपर तामाकोशी, लुम्बिनी एयरपोर्ट,  त्यस्तै पोखरा एयरपोर्टमा जति खर्च हुनुपर्ने हो, त्यसमध्ये अधिक खर्च भैसकेको छ । अब भनेको ती आयोजनालाई बिट मार्ने हो । अब ती आयोजनामा धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ, धेरै खर्च हुँदैन ।

मेलम्चीमा पनि अब धेरै कुरा खरिद गर्नुपर्दैन, अपर तामाकोशीमा पनि खरिद गर्नुपर्ने जति सबै थोक भैसक्यो, त्यस्तै अवस्था भैरवा र पोखरा एयरपोर्टको हो । यी आयोजना भनेका वर्षौं अघि सुरु भएर अहिले सम्पन्न हुने क्रममा रहेका हुन् । तर राष्ट्रिय गौरवमा आयोजनामा परेका कतिपयले गति समातेका छैनन् । उदाहरणमा मध्यपहाडी राजमार्ग । मध्यपहाडीले बीचमा गति समातेको थियो, राम्रोसँग काम भएको थियो । अहिले गति समातेको छैन, यति धेरै वर्ष हुँदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । जस्तो खुर्कोट दोलालघाट ट्रयाक खुल्यो त ? नेपालथोक पारी, दोलालघाट, मेलम्ची, देवीघाट, डुम्रै हुँदै पोखरा निस्कनुपर्ने हो ? खै कतै ट्रयाक खुलेकै छैन । पश्चिममा त्यस्तै रुकुमको चौरजहारीदेखि दैलेखको राकम कणार्लीसम्म ट्रयाक खुल्नुपर्ने हो नि ? खै त खुलेको को ।
अर्को उत्तर दक्षिण कनेक्सनका रोडहरू छन् । कालिगण्डकी कोरिडोरको कुरा १, २ वर्ष खुब सुनियो, फेरि त्यो सेलायो । कालिगण्डकी करिडोरबाट मन्त्रीहरू, आर्मीका मानिसहरू घुमेको समाचारहरू देखियो पढियो । अहिले चर्चा छैन । बेनी देखि जोमसोमको बाटो अझै स्तरोन्तति हुन सकेको छैन । कोसी कोरिडोरमा किमाथान्का अरुणको नुमसम्म बाटो त खुल्यो, यहाँ त बाटोको स्तरोन्नति भएर गाडी चल्न थाल्नुपर्ने हो ।  
कर्णालीको गति त्यस्तै छ । कर्णाली राजमार्गको लालुदेखि सल्लेसम्मको करिब १०० किलोमिटरमा राम्रोसँग गाडी चल्न सक्तैन । के भने यी राष्ट्रिय गौरवमा आयोजनाले  गति समातेका छैनन् । करोडमा खर्च भैरहेको होला । अरबमा खर्च भैरहेका  छैनन् ।
अब धार्मिक क्षेत्रतर्फको योजना हेरौँ न । पशुपतिनाथ र लुम्बिनी । यी आयोजना पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आयोजना हुन् । यी आयोजनाको पुनर्निर्माणले ठूलो अर्थ राख्छ । हामीसँग मात्र सीमित छैन, यी आयोजनाको विकास । तर, पशुपतिनाथमा जनताले अनुभव गर्ने खालको पुनर्र्निर्माण हुन सकेको छ ? छैन । धार्मिक पर्यटनको ठूलो महत्व र अर्थ रहेका क्षेत्र हुन् पशुपति र लुम्बिनी । लुम्बिनीमा पनि काम त भैरहेका छन् । क्रमिकरुपमा हुने काम बाहेकको थप काम भएको अनुभव हुँदैन । भैरहवाको बुद्धचोकदेखि लुम्बिनीसम्मको रोडको दुरावस्था हेर्नोस् अनि भिजिट नेपाल भ्रमण वर्षको कुरा गर्नोस् । धार्मिक पर्यटनलाई भित्र्याउन त्यहाँ युद्धस्तरमा काम हुनुपर्दथ्यो ।
२१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तीनवटाको त कामै भएको छैन । पश्चिम सेती आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत योजना र निजगढ विमानस्थल । निजगढ विमानस्थल एक दशकदेखि चर्चामा आएको अहिलेसम्म कामै सुरु भएको छैन । राष्ट्रिय गौरवका योजनामा परेका त छन्, तर कामै सुरु भएको छैन । सरकारको १२१ अर्ब राष्ट्र बैंककमा रहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा धमाधम काम हुनुपर्ने हो । आराम गरेर बस्ने बेला होइन यो । अर्थतन्त्रमा उच्च वृद्धिदरका निम्ति उत्प्रेरक फोर्स चाहिन्छ । त्यो भनेको पुँजीगत खर्च, पुँजी परिचालन । नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको विकास गर्न र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा दीर्घकालीन उपाय र दीर्घकालीन योजना चाहिन्छन् ।

उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न पुँजीगत खर्च ड्राइभिङ फोर्स हुन्छ भन्ने हो ?
हो, मैले भन्न खोजेको के हो भने नेपाललाई नव निर्माण गर्ने माथि उल्लेख गरिएका योजनाले उच्च वृद्धिदरको आधार सृजना गर्ने थिए । तर गौरवका आयोजना माथिको लगानी भैरहेको देखिँदैन । अर्को महत्वपूर्ण योजना फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिइएको छ । दुई वर्ष भैसक्यो काम राम्रोसँग भएको छैन । २ वर्षमा ७ प्रतिशत काम मात्र भयो भनिँदैछ । अहिले आएर क्याबिनेटले डिपिआर पास गरेको छ, अब आशा गरौँ काम अगाडि बढ्छ भनेर । यति यसले पनि गति लिएन भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । क्याबिनेटले डिपिआर पास गरिसकेपछि बजेट छुट्याएपछि अब बल नेपाल आर्मीको कोर्टमा छ । नेपाल सरकारले यो आयोजनाका लागि अब धेरैभन्दा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । किन भने ट्र्याक खुलिसक्यो, डिपिआर तयार भैसक्यो । अब धमाधम काम हुनका लागि पर्याप्त बजेट आवश्यक हुन्छ । अब फास्टट्र्याकले ठूलो बजेट माग गर्दछ । बजेटको व्यवस्था भएपछि आउँदा २ वर्षमा नेपाल आर्मीले काम सक्नुपर्ने हुन्छ ।

ड्राइभिङ फोर्समा नेपालको सेयर मार्केटलाई लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
सेयर मार्केटलाई लिन मिल्दैन । अब नेपालको सेयर बजारको कुरा गर्दा नेपालको पुँजी बजारको सृजना नेपाल राष्ट्रबैंकले गरेको हो ।  नेपाल राष्ट्रबैंकले नेपालमा खुल्ने वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिने क्रममा एउटा प्रावधान राख्यो जसमा सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्र अनिवार्य रुपमा न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्दछ भन्ने । कुनै समय नेपालमा ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए । अहिले २८ वटा छन् । फेरि ग्लोबल र जनता मर्ज हुने कुुरा छ । त्यसो भयो भने २७ वटा वाणिज्य बैंक रहनेछन् । त्यस्तै नेपालमा विकास बैंकको संख्या ८८ सम्म पुगेको थियो । त्यसैगरी वित्त कम्पनी ७९ थिए । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले भकाभक सेयर बिक्री गरे, राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत ।

अहिले त नेपालको पुँजी बजार सुस्ताएको देखिन्छ ? कारण के–के हुन सक्छन् ?
सेयर मार्केट सुस्ताउनुको एउटा कारण के हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भए । ३२ वटा वाणिज्य बैंक २८ मा झरे, ८८ वटा विकास बैंक २५ मा झरे, ७८ वटा विक्त कम्पनी अहिले २२ वटा मात्र छन् । यसरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी एक आपसमा मर्ज हुँदा पुँजी एकीकृत भयो र पुँजी बजारमा असर पर्‍यो । मर्जरका क्रममा बैंक, तथा वित्तीय संस्थाका आ–आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण पुँजी बजारमा प्रभाव पर्‍यो ।
यहाँ के देखिन्छ भने राष्ट्र बैंकको प्रावधान बाहेक पुँजी बजार उत्प्रेरक काम कुरा हुन सकेनन् । राष्ट्र बैंकको प्रयासले पुँजी बजारमा उत्प्रेरक काम गर्‍यो । त्यो बाहेक अरु कतैबाट पनि पुँजी बजारमा उत्प्रेरक भूमिका खेल्ने काम भएन । सरकार पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन कोसिस त गरिरहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक औद्योगिक, व्यापारिक, कर्पोरेट  प्रतिष्ठान पनि पुँजी बजारमा आउनुपर्दछ भनेर सरकार भनिरहेको छ । तर त्यसरी कोही आइरहेका छैनन् ।  प्रयास भएको छ । तर काम भैरहेको छैन । पुँजी बजारमा कारण उत्प्रेरक आएनन् ।
अर्को कारण विगत तीन वर्ष यता तरलतामा चाप पर्‍यो । अर्थात् मागअनुसार बैंकहरूसँग लगानी गर्ने पैसा भएन । कर्जाको माग बढ्यो, मागअनुुसारको आपूर्ति हुन सकेन । यो अवस्थामा बजार ब्याजदर दबाब आयो । ब्याजदर बढ्दा सेयरको मूल्यमा यसको नकारात्मक असर पर्दछ । उल्टो सम्बन्ध हुन्छ, ब्याजदर र सेयर मूल्यमा ।  व्यवहारमा कहिलेकाहीँ यस्तो अवस्था नहुन पनि सक्छ । तर, सिद्धान्ततः ब्याजदर र सेयर मूल्यमा विपरीत सम्बन्ध रहने हुन्छ । तीन वर्ष पहिलासम्म नेपालको ब्याजदर पैसा नभएपछि ब्याजदर न्यून थियो । अल्पकालीन ब्याजदर त एक प्रतिशतसम्म थियो ।
यस बाहेक राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुत्ता पुँजी बढाउनुपर्ने निर्णय गर्‍योे । उदाहरणमा २ अर्ब चुत्ता पुँजी आवश्यक हुने वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भयो । यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोनस दिने, बोनस सेयर दिनेलगायतका काम गरे । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार चुक्ता पुँजी बढाइसकेका छन् । अब सेयर बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयरलाई लिएर जस्तो कारोबार हुन्थ्यो, अब हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कारण सेयरको मूल्य जसरी बढेको थियो, अब त्यो अवस्था छैन । फेरि के पनि हो भने नेपालको सेयर बजार सेयरका आधारभूत तत्वहरू बाहेक केही अस्वाभाविक माथि गएको पनि हो ।

 नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून छ, विकास बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । यस बाहेक निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न त्यति उत्साही देखिँदैनन् । किन यस्तो अवस्था ?
नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्र भनेर स्वदेशी, विदेशी दुवै लगानी बढाउने नीतिगत प्रयास गरेको देखिन्छ । यसै क्रममा नेपाल सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ ल्यायो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक २०७५ पनि ल्यायो । सेज अर्थात् स्पेसल इकोनोमिक जोन ऐन ल्यायो । अनि एकल बिन्दु सेवाको व्यवस्थापन गर्‍यो । यी नीतिगत व्यवस्था निजी क्षेत्र, के स्वदेशी, के विदेशी लगानीका निम्ति प्रयास गरिएको हो । तर, सरकारको प्रयासले आशा गरेजस्तो किसिमको लगानी आउन सकेन । अपेक्षा गरेअनुसार लगानी भित्रिइरहेको छैन । कारण के ? सरकारले इमानदार प्रयास गरेको देखियो । परिणाम अपेक्षित भएन । केही कारण यसमा छन् । कारण के भने जुन सुधारमा प्रयास भए ती पर्याप्त भएनन् । कसरी पर्याप्त भएनन् त ? प्रश्न आउँन सक्छ । उदाहरणमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि ऐन २०७५ लाई लिऔं । लगानी कर्ताको अपेक्षा के थियो भने अनुमति लिने ढोकाहरु घटेनन्, त्यहाँ सुधार भएन । सरकारले अनुमति लिने ढोका घटाएन । ढोका घट्नुपर्दछ भन्ने माग थियो । जस्तो वैदेशिक लगानीका लागि दुईटा पाटा छन् । एउटा पूर्व अनुमति लिनुपर्ने, अर्को पूर्व अनुमति लिइसकेपछि नेपालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐनका दुईटा ढोकाबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । यहाँ दुईटा ढोका सामुन्ने भए । भारतमा एउटा ढोका मात्र छ । पूर्व सहमति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन भारतमा । त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्यो भारतले ।  विदेशिले अरु भारतीय नागरिक सरह काम गर्न सक्छन् । नेपालले पनि खारेज गर्नुपर्दछ पूर्व सहमति लिने अहिलेको व्यवस्था । हामीकहाँ ढोका घटाउने काम भएन । फेरि लफडा भयो । उदाहरणमा डागोटे सिमेन्टले नेपालमा पूर्व सहमति त लियो । तर उत्पादन लाइसेन्स लिन पाइएन । उत्पादन लाइसेन्स दिइएन । आफैँ पनि ऊ प्रयासरत छ, तर पाइरहेको छैन । त्यसैले ऐन त आयो, सरकार उदार भएजस्तो देखियो, सरकारले प्रयास गरेको जस्तो देखियो तर लगानीकर्ताले जस्तो खोजेका थिए, जस्तो अपेक्षा राखेका थिए त्यो भएन । यहाँ अनुमतिका लागि तीनवटा ढोका छन् । उद्योग विभाग, उद्योग प्रवद्र्धन परिषद र नेपाल लगानी बोर्ड । यसले एकल बिन्दु सेवा भनिए पनि कहाँकहाँ जाने भन्ने अन्योल सिर्जना गर्‍यो । जसरी पनि ५ वटा ढोका हुनै नै भए । धेरै ढोका भनेका धेरै अड्चन । भारतमा नरेन्द्र मोदी आएपछि सबै ढोका बन्द गरेर एउटै मात्र ढोका राखे ।

हामीकहाँ किन यस्तो अवस्था ?  एफडिआईको कुरा पनि बेलाबेलामा भइराखेकै हुन्छ ।
आँट गर्नसक्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ । भारतले गर्‍यो भन्छौँ हामी र उदाहरण पनि दिन्छौँ । हामीले कुरा मात्र गर्‍यौं सिको गरेनौं । नेपालमा आउने एफडिआई (फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट) का दुईटा तह छन् । एउटा राजदूतावासमार्फत सरकारी तबरबाट, अर्को नागरिक नागरिकबीचबाट त्यो भनेको व्यापारिक औद्योगिक तह । ठूला ठूला योजनामा जो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायको पैसा आउँछ, त्यो सरकारी माध्यमबाट आउने हुन्छ । यस्तो पैसा कहिले आउने, कहिले नआउने । कहिले धेरै आउने, कहिले कम आउने हुन्छ । सीमित हुन्छ त्यस्तो पैसा । नागरिक नागरिकबीचमा आदान–प्रदान हुनुपर्ने कुरामा सुधार हुनुपर्‍यो । एउटा उदाहरण लिऔं न त नागरिक नागरिकबीच लगानी भएर विदेशी पैसा आउने कुराको । पहिला विदेशी नागरिक वा संस्था नेपालले नेपालमा काम गर्न चाहेमा ५० लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने हुनुपर्दथ्यो । अर्थात् थ्रेसहोल्ड ५० लाख थियो । त्यो थ्रेसहोल्ड बढाएर ५ करोड पुर्‍याइयो । कस्तो विडम्बना, एकातिर हामी लगानी सम्मेलन गरेर हामीकहाँ लगानीको ढोका खुल्ला छ आउनुहोस् भन्छौँ । अर्कोतर्फ लगानी सम्मेलनको संघारमा थ्रेसहोल्ड १० गुणा बढाउँछौं । लगानी सम्मेलन खासमा सूचना दिन गरिन्छ, जानकारीका लागि । थ्रेसहोल्ड बढाएर हामीले के सन्देश दियौं ? यो नीतिबाट ५० लाख देखि ५ करोडसम्मको जुन लगानी आउने थियो, त्यो त बन्द भयो । बन्द गरियो । लगानी सम्मेलन पनि गर्दैछौँ र थ्रेसहोल्ड पनि बढाउँदै छौं, यो त नियमितता भएन नि । किन ५ करोड पुर्‍याएको । जबकि लगानी भएन, विदेशी लगानी आउन सकेन मुलुकमा भनेर लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । सानो सानो लगानीले नेपालमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सहयोग गर्दथ्यो । ठूला लगानीले उद्यमशीलता विकास गर्दैन । हामीलाई उद्यमशीलताको विकास चाहिएको छ । नेपालमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली उद्यमी बनून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यस्तो अवस्था भनेको नागरिक नागरिकको सहकार्यबाट हुन्छ । विदेशबाट पैसासँगै प्रविधि पनि आउने हुन्छ । अहिले नेपालीहरू युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, कोरियालगायतका देशमा छन् । कतिपय नेपाली विदेशमा उद्यम गरेर बसेका छन् । उनीहरू आफ्नो क्षमताअनुसार आफ्नो गाउँ, ठाउँमा लगानी गर्न चाहन्छन् । देशको माया छ, आफ्ना नातेदार, साथीसाथी मार्फत भए पनि केही गरौँ भन्ने सोच हुन्छ । तर यस प्रकार बाटो थुन्ने काम भएपछि उनीहरू आउन सक्तैनन् । सानो सानो लगानीले ठूलो काम गरिरहेको हुन्छ । चीनले गैर आवासीय चिनियाँमार्फत विदेशी लगानी ल्याउँछ । भारतले त्यसै गर्दछ, आफ्ना नागरिकलाई च्यानलको रुपमा प्रयोग गर्दछ । तर हामीकहाँ त्यस्तो छैन । सम्मेलन गरेर हारगुहार गरेपछि अलिअलि आउने हो ।

विदेशी लगानी मात्र होइन, स्वदेशकै लगानी पनि त्यत्ति धेरै भइरहेको देखिँदैन । उद्यमी व्यपारीहरू नयाँ केही नगरिरहेको पुराना भैरहेका उद्योग, व्यवसाय मात्र सम्हालिइरहेको अनुभव सुनाइरहेका हुन्छन् । किन यस्तो अवस्था ?
हाम्रो निजी क्षेत्रले त्यत्ति राम्रो काम गरिराखेका छैनन् । खासमा हाम्रो निजी क्षेत्र नेपालमा वैदेशिक लगानीको ढोका खुलोस् भन्ने चाहन्न । वैदेशिक लगानीको थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट ५ करोड पुर्‍याउनुमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका देखिन्छ । विदेश आएर हाम्रो व्यापार, उद्योग व्यवसाय खोस्छन भनेर लविङ हुने गर्दछ । नीतिनिर्मातालाई बाध्य पार्ने गरिन्छ । विदेशी लगानी धेरै आओस् भन्ने चाहना छैन । आफैँ लगानी गर्नका लागि माहोल चाहियो । यहाँ लगानी गर्ने पैसाकै अभाव छ । विदेशी लगानी आयो भने उसले पैसा ल्याउँछ, बैंकमा पैसा हुन्छ । पैसाको चलखेल हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि अवसर पाउँछ ।  त्यसैले नकारात्मक कुरा सोच्नुभयो भने, कुत्सित मनसायले काम ग¥यो भने त्यसले आफैँलाई हानि पुर्‍याउँछ । नेपालको निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको विपक्षमा विभिन्न लविङ गरेर थ्रेसहोल्ड बढाउनेजस्ता काममा लागि परेका छन् । उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योगलाई लिऔं । अहिले नेपालका उद्योगपतिहरू भन्दैछन् अब सिमेन्टमा लगानी आवश्यक छैन । आवश्यकताभन्दा धेरै लगानी भैसक्यो भन्दैछन् । नेपालमा तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको सिमेन्ट उद्योग पनि हो । आफूलाई आवश्यक पर्ने सिमेन्ट आफँैले उत्पादन गर्ने र बढी उत्पादन भएको निर्यात गर्नुपर्दछ । हाम्रो व्यापारघाटा उच्च छ, त्यसैले आत्मनिर्भर भयो, आफूलाई पुग्यो भन्दैमा लगानी बन्द गर्ने त होइन । निर्यातको उद्देश्य राख्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा उद्योग, व्यवसायीहरू सिमेन्टमा मात्र होइन जलविद्युतमा पनि विदेशी लगानी अब आवश्यक छैन भन्न थालेका छन् । जलविद्युत पनि तुलनात्मक लाभ भएको क्षेत्र हो । हामी आफूलाई चाहिने विद्युत पुर्‍याएर निर्यात गछौँ भन्ने सोच राख्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले त देश विकासको निम्ति आवश्यक सोच राखेर नेतृत्व लिनुपर्‍यो । त्यसको अभाव छ । निजी क्षेत्र अहिले दीशाविहीनको अवस्थामा छ । कसैले पनि देश विकासको नेतृत्व लिएको देखिँदैन । विभिन्न नाममा लगानी राख्ने काम कसैको हितमा छैन । निजी क्षेत्र आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हानिरहेको अवस्थामा छ ।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्र भनेर सिमेन्ट र विद्युत भन्नुभयो । नेपालका अरु सम्भावनाका क्षेत्र के–के हुन् ?
नेपालको सम्भावना भएका क्षेत्रमा एउटा त जलविद्युत नै हो । नविकरणीय ऊर्जामा व्यापक लगानी आवश्यक छ । दूरदृष्टी राखेर लगानी गर्न आवश्यक छ । भारतमा उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये ६५ प्रतिशत थर्मल छ । अहिले विश्वव्यापी वातावरण संरक्षणका कुरा जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । भारतमा जुन ६५ प्रतिशत थर्मलको योगदान छ, त्यो घटाउनुपर्दछ भन्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् । यस कारण भारतले थर्मलमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भारतलाई नविकरणीय ऊर्जा आवश्यक हुन्छ । अहिले भारतले जे भनिरहेको भए पनि भोलिका दिनमा उसलाई थर्मलको विकल्प चाहिन्छ । दोस्रो नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र पर्यटन हो । यो क्षेत्र शिथिल ‘स्टागिनेटेड’ भएको छ । २०, ३० वर्ष यता नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कुनै उत्साहजनक माहोल छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हिजोका दिनमा जस्तो योगदान थियो त्यो घटिराखेको छ ।  पर्यटनमा हामी अगाडि बढेका छैनौं । यो वर्ष भिजिट नेपाल वर्ष भनेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिँदैछ, यो सफल हुँदैन ।

पर्यटन नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र हो, तर त्यहाँ पनि उत्साहजनक विकास भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ ? थप स्पष्ट पार्नुहोस् न ।
हामीकहाँ पर्यटन विकासका कुरा मात्र बढी भए, काम उत्साहजनक हुन सकेनन् । विगत १५, २० वर्ष यता यस क्षेत्रमा विकास भएको देखिँदैन । सौराहा भनौँ त त्यो आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि जस्तो थियो, त्यसमा खास प्रगति भएको छैन । अर्को सौराहा कतै बन्न सकेन । खास गरेर पर्यटन विकासका लागि जस्तो विकास हुनुपर्दथ्यो त्यस किसिमको पूर्वाधार तयार हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । बर्दिया नेसनल पार्क, शुक्लाफाँटा  विकास नै हुन सकेनन् । मुस्ताङमा थप विकास हुन सकेको छैन । एयरपोर्टको दुरावस्था छ । नेपालको पर्यटनसँगै जोडिएको जडिबुटी र एरोम्याटिक प्लानहरूको बिक्री हुन सकेन, त्यतातिर विकास नै गरिएन ।  सम्भावना छ भन्दैमा हुँदैन, लामो समयदेखि पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारबाट र निजी क्षेत्रबाट जे जस्तो लगानी हुनुपर्दग्थ्यो त्यो हुन सकेन ।
त्यस्तै नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र कृषि भन्ने गरिन्छ । त्यसमा पनि प्रगति देखिँदैन । कुलग्रार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको २७ प्रतिशत योगदान रहेको भनिन्छ । त्यो बाहेकको योगदान छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको कुनै लेनादेना छैन । कृषिमा लगानी नै भएन । रिसर्च, पूर्वाधार विकास र कृषिमा यान्त्रिकरणका काम भएनन् । हामीकहाँ स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र बनाउन सकिन्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ बेलाबेलामा । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दा हुन्छ । यहाँ बिजुली नै छैन, अनि अरु के को विकासको कुरा गर्ने । बिजुलीविना अरु केही पनि हुँदैन । हो हामीले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएका छौं । तर उद्योग व्यवसायले पर्याप्त मात्रामा बिजुली पाइरहेका छैनन् । भैरहवा सेजलाई लिऔं । त्यहाँ सेजको अफिस छ । त्यहाँ बत्ती बाल्न बिजुली छ । तर, सेज भित्रका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने बिजुली उपलब्ध गराउने कुरामा प्राधिकरण लागिपरेको छैन । त्यहाँ आवश्यक ट्रान्सफर्मर राखिएका छैनन् । जबसम्म नेपालमा भारतमा भन्दा सस्तो र भरपर्दो बिजुली प्राप्त हुन सक्तैन तबसम्म औद्योगिक विकासको कुरा नगरे हुन्छ । नेपालका तराई र भित्री मधेसमा रहेका वा खुल्न सक्ने उद्योग प्रतिष्ठानका लागि भारतको भन्दा सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउने योजना खै ? हामीकहाँ न श्रम बजार सस्तो छ, न उद्योगका लागि राम्रो पूर्वाधार छ, न त भरपर्दो बिजुली नै छ । अनि कसरी उद्योग धन्दाको काम हुन्छ ।

नेपालको निजी क्षेत्रको कुरा गराैं, कत्तिको कर्पोरेटराइजेसन भैरहेको छ नेपालमा ?
निजी क्षेत्र कपोेरेटराइजेसनमा गएको अवस्था भनेको पब्लिक लिमिटेडमा गएको अवस्था हो । नेपालको निजी क्षेत्र त्यसरी पब्लिक लिमिटेडमा जान उत्साही देखिएको छैन । केही व्यक्तिहरूका समूह र पारिवारिक नियन्त्रणमै छ, निजी क्षेत्र ।
पारिवारिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नसकेको अवस्थामा कर्पोरेटराइजेसन भयो भन्न मिल्दैन । कर्पोरेटराइजेसनको अवस्था दयनीय छ । नेपालको निजी क्षेत्र नेतृत्व लिन तयार देखिँदैन र खासमा दुःख नगरी लाभ होस् भन्ने पक्षमा छ । निजी क्षेत्र व्यापारमुखी भएर उद्योगबाट हात झिकिरहेको अवस्थामा  छ ।

सरकारले किन विकास बजेटहरू खर्च गर्न सकिरहेको छैन ? प्रमुख कारणहरू के–के हुन् ?
सबैभन्दा ठूलो अड्चन सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ । सरकारी बोलपत्रमा सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्दछ भन्ने छ । त्यसले गर्दा काम गर्ने भन्दा पनि जसरी भए पनि ठेक्का पार्नेहरू लागि पर्दछन् । १० अर्बको ठेक्का ५ अर्बमा कसैले कबोल गरिरहेको छ भने सहजै बुझ्न सकिन्छ काम हुने छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार आफैँले काम गर्नसक्ने संयन्त्र हुनुपर्‍यो । सरकारी संयन्त्रले निजी क्षेत्रलाई काम दिन पनि सक्छ । सरकार त ठेकेदारले काम गरेन भने आफैँ गर्नसक्ने क्षमतामा हुनुपर्‍यो । यसले काम गरेन, उसले काम गरेन भनेर सरकारले भन्न मिल्ने कुरा होइन । सरकारी निर्माण कम्पनी आवश्यक हुन्छ, काम नगर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बन्न जान्छ यसो गर्दा । सैद्धान्तिक हिसाबकिताबमा सरकारले निर्माण कम्पनी खोल्नु हुँदैन भन्नेहरू हुन सक्छन् । विरोध हुन सक्छ यस्तो संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्दा । तर, यो मुलुकको आवश्यकता हो । दु्रत आर्थिक विकास गर्ने हो भने सरकार अगाडि आउनुपर्‍योे नि ? सरकार अगाडि आउने भनेको संयन्त्रको निर्माण गर्नु हो । पुनर्निर्माणको रणनीति अवलम्बन गर्ने संयन्त्र यी–यी हुन् भन्न सक्नुपर्‍यो । उदाहरणमा मध्यपहाडी राजमार्गभन्दा उत्तरका उत्तर दक्षिण जोड्ने ७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारी आफैँले अगाडि बढाउनु पर्दछ । नेपाली सेनामार्फत त्यो काम गर्न सकिन्छ । सरकार आफैँ अगाडि सरेको अवस्थामा बाधा विरोध हुने हुँदैन । सरकार आफैँले काम गरेको अवस्थामा बाह्य सहयोग लिन पनि सकिन्छ । कर्णाली करिडोर अझै पनि पूरै ओपन भएको छैन । कतिपय स्थानमा ट्रयाक मात्र खुलेको छ । सडकको स्तरोन्नति पुल पुलेसा बनेका छैनन् । देश विकासका लागि कहिले काहीँ अपवादका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकार  आफैँले महत्वपूर्ण निर्माणमा अघि सर्नुपर्दछ । त्यसका लागि एउटा निकाय नेपाली सेना हुन्छ । ठेक्का दियो भने यसले लोकतन्त्र नै सखाप पारिदिन्छ भन्ने सोच राख्नु भएन । उच्च आर्थिक वृद्धिको अभिलाषा पनि गर्ने तर आफू काम नगर्ने, काम नगर्नेलाई तह लगाउन नसक्ने कसरी हुन्छ ? सरकारले रणनीति अवलम्बन गर्नुप¥योे । ठूला योजना निर्माणमा नेपाल सरकार आफैँ लागि पर्नुपर्दछ । यसो गर्दा निजी क्षेत्रको क्षमता पनि अभिवृद्धि हुँदै जान्छ । निजी क्षेत्र र विदेशी कम्पनीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । अरुण तेस्रो परियोजना लम्बिइरहेको छ ।  कर्णाली जलविद्युत योजनामा विदेशी कम्पनी पनि स्रोत जुटाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले ठुल्ठूला परियोजना सरकार आफैँले गर्ने हो । त्यसो गर्दा सरकारले आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण परिचालन  गर्नसक्छ ।  जुन निजी क्षेत्रले गर्न सक्तैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्र्दछ । कुनै दातृ निकायले परियोजना बनाइदेलान् भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्रबारे तपाईंको बुझाइ ?
प्रशासन भनेको सधँै जडसूत्रवादी हुन्छ । ब्युरोक्रेसीबाट विकासका काम हुने होइन । उसले त नीति, नियमका कुरा गर्दछ, भैरहेको काम बाहेक नयाँ काम गर्ने सोच हुँदैन । ब्युरोक्रेसीले नयाँ खाले चुनौती परिवर्तनका आकांक्षाहरू चिर्न सक्तैनन् ।  परिवर्तनका लागि काम गर्ने हो भने त्यस्तो काम राजनीतिक नेतृत्वले लिनु पर्दछ । प्रशासनले काम गर्न दिएन भन्न मिल्दैन । ब्युरोक्रेसीले नै काम गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व किन चाहियो । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी छ ।  राज्यसत्ता राजनीतिक नेतृत्वले चलाउने हो ।  अरुबाट चल्ने चलाउने होइन । भारतमा नरेन्द्र मोदीले प्रशासनलाई ड्राइभ गरेका छन् । हामीकहाँ पनि त्यसैगरी राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासनलाई ड्राइभ गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो भैरहेको छैन । विकासको कुरा गर्ने हो भने विकासका कामको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्दछ ।

अब व्यक्तिगत पारिवारिक कुरा गरौं, रिटायर्ड लाइफ कसरी बित्दैछ ?
व्यस्त नै छु, लेख पढ र अध्ययनमा केन्द्रित छु । स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहका सरकारका कामहरूबारे अध्ययन, अनुसन्धानका काम भैरहेका छन् ।

दैनिकी कस्तो छ ?
बिहान ७ बजेतिर उठ्छु । एक घण्टा जति पत्रपत्रिका हेर्छु । व्यायाम गर्छु । आफूलाई अपडेट राख्ने काम भैराखेको हुन्छ । बिहान १० बजेपछि अध्ययन, अनुुसन्धानकै काममा सक्रिय हुन्छु । सादा खाना मन पर्दछ । आजकल ड्रिक्स चल्दैन ।

परिवारका सदस्यहरुबारे बताउनुहोस् न ।
श्रीमती भूवन थापा, गृहिणी हुन् । २ वटी छोरी र एउटा छोरा अध्ययनकै क्रममा छन् । छोरी नैसी थापा अमेरिकामा अध्ययनरत छिन् । अर्की छोरी चाँदनी थापा लन्डनको आइपी कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट मास्टर्स गर्दैछिन् । छोरा चन्दन थापा दिल्ली स्कुल अफ इकोनोमिक्समा मास्टर्स तहमा अध्ययनरत छन् ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७६ ०९:१४ बुधबार