दिलबहादुर छत्याल,धनगढी/प्रेम चुनारा,दार्चुला

दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने आवाजसँगै सीमाक्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति न्यून भएको कुराले चर्चा पायो। कालापानी क्षेत्र फिर्ता गराउन प्रभावकारी पहल हुन नसके पनि सरकारले त्यहाँ सुरक्षा बल राख्ने, भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका सीमाक्षेत्रका बासिन्दाका लागि नेपालबाटै आहोरदोहोर गर्ने घोरेटो निर्माणको तयारी थालेको छ।

कालापानी क्षेत्रमा ६ महिना हिउँ जम्ने भएकाले सुरक्षा बलका लागि हिउँमा पनि बस्न मिल्ने संरचना आवश्यक रहेको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बताए। प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्राविधिकसहितको एक टोली गएर कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षा बल राख्ने र हिँड्न सहज बाटो बनाउनेबारे प्रारम्भिक अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघ सरकारले पनि त्यस किसिमको निर्णय गरेकाले केन्द्रबाट विज्ञको टोली आएर विस्तृत अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ। ‘बाह्रै महिना सुरक्षा बल बस्न मिल्ने संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्नेछन्,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण रावतले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल बस्न ‘हट हाउस’ बनाइएको र नेपाली सुरक्षा बल राख्न पनि त्यस्तै खालको संरचना बनाउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गर्ने बताए। हिउँ जमेका बेला पनि बस्न मिल्ने संरचना अहिलेसम्म नेपालमा नभएकाले त्यसबारे अध्ययन आवश्यक रहेको एक प्राविधिकले बताए।

व्यास–१ छाङरुको गागाक्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोस्ट (बिओपी) स्थापनाका लागि नौ महिनापछि टुंगो लागेको छ। मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिओपी स्थापनाका लागि जिल्लास्तरबाट सिफारिस भई प्रस्ताव गरेको जमिन दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। गत चैतको पहिलो हप्ता जिल्लास्तरबाट जमिन व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय र व्यासका स्थानीय बासिन्दासँगको छलफलपछि गागा क्षेत्रमा १५ रोपनी सरकारी जमिन सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो। छाङरुमा बिओपी राख्ने निर्णयसँगै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने विषय नौ महिनादेखि मन्त्रालयस्तरमै अड्किरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको यो निर्णयले गति लिने स्थानीयको आशा छ।

बिओपी स्थापनाको निर्णयसँगै ११ करोड बजेट व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट गरिएको छ। वर्षौदेखि पटकपटक चर्चा हुने तर उपलब्धि नहुने प्रवृत्तिले हैरान भएका सीमाक्षेत्रका बासिन्दामा सरकारको यो निर्णयले केही आशा जगाएको छ। सुरक्षा पोस्टका लागि १५ रोपनी सरकारी जमिन सशस्त्र प्रहरीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयसँगै बजेटको निर्णय पनि गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टरले १४ करोड ६ लाख १४ हजार एक सय ७० रुपैयाँ सुरक्षा पोस्ट स्थापनाका लागि बजेट मागेको थियो। गृह सचिव प्रेमकुमार राईले भने ११ करोड बजेट व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरेका थिए।

‘मन्त्रिपरिषद्ले ११ करोडसम्मको बजेट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ। आवश्यकताअनुसार बजेट थपघट हुनेछ,’ सशस्त्र प्रहरीको ५० नम्बर गुल्मका गुल्मपति डिएसपी डम्बरबहादुर विष्टले भने, ‘हामीलाई १ करोड बजेट त यसअघि नै प्राप्त भइसकेको छ, निर्माण कार्य अगाडि बढेपछि आवश्यकताअनुसार थप बजेट प्राप्त हुनेछ।’ ठेक्का प्रक्रियामार्फत सुरक्षा पोस्टको भौतिक संरचना निर्माण गरिने उनको भनाइ छ। ‘यसका लागि प्राविधिक तयारी थाल्छौं र माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिन्छांै,’ उनले भने, ‘सशस्त्रको सुरक्षा पोस्टअन्तर्गत सयजनाको जनशक्तिका लागि आवासीय भवन बनाउने प्रस्ताव छ। ब्यारेक भवन, खाद्यान्न भण्डार, घेरपर्खाल, सुरक्षा निगरानी पोस्ट, प्रवेशद्वार र प्रतीक्षालयको संरचना बनाइनेछ। यसैगरी जमिन संरक्षण, जेनेरेटर खरिद, सौर्य प्रणाली जडानको कार्य पनि गरिनेछ।

सीमा अतिक्रमण र सिमानाको सुरक्षाको विषयले सबैको ध्यानाकर्षण गराएपछि मात्रै सरकारले निर्णय गरेको व्यास क्षेत्रका स्थानीय दानसिंह तिंकरीले बताए। ‘अब तत्काल निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनेक बहानामा कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति नबनोस्।’ भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकमा भारतका तीन तहका सुरक्षा बल तैनाथ छन्। एसएसबी, आइटिबिपी र भारतीय सेना करिब आधा दर्जन अलगअलग ठाउँमा क्याम्प बनाएर बसेका छन्। कालापानी र लिपुलेक सीमा अतिक्रमणमा परेको भए पनि नेपालको राज्य संयन्त्रको पहँुचबाहिर रहेकाले भारतीय पक्षले आफूअनुकूल गतिविधि गर्दै आएको छ।

कालापानी क्षेत्रका पाँच गाउँमध्ये व्यास गाउँपालिका–१ का छाङरु र तिंकर दुई गाउँ अहिले पनि नेपालमै छन्। तीन गाउँका बासिन्दाका लागि भारतले नागरिकता र रासन कार्ड दिएको छ। करिब डेढ सयको हाराहारीमा सौका जाति बसोबास रहेका यी दुई गाउँमा खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतको व्यवस्थादेखि जिल्ला सदरमुकाम जानसमेत भारतको भर पर्नुपर्ने समस्या छ। महाकाली पारिपट्टि भारतले सडक निर्माण गर्दा नेपालतर्फको घोरेटो ठाउँठाउँमा क्षतविक्षत छ। भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै चुलिएको विरोध र चर्चापछि प्रदेश र संघ दुवै सरकारले घोरेटो बनाउने निर्णय गरेको हो। भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको केही सयमपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रदेश सरकारले छाङरु र तिंकर जोड्ने गोरेटो निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। मंसिर २३ गतेको संघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि व्यास–१ छाङरुबाट वडा २ दुम्लिङसम्मको घोरेटो निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने’ निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ। बाटो निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले जिम्मेवारी दिइसकेको छ। व्यास क्षेत्र जोड्ने घोरेटो बाटो सञ्चालनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विभागको प्राविधिक टोली दार्चुलाको सीमाक्षेत्रमा जाने तयारीमा छ।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०१:२२ बिहीबार