काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच पार्टीको विभाग संख्या थप गर्ने विषयमा विवाद भएको छ। पार्टी सभापति देउवा विभागको संख्या थपको पक्षमा देखिएका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्ष त्यसको विपक्षमा उभिएका हुन्। त्यति मात्र होइन असन्तुष्ट पक्षीय नेताहरू १३ औं महाधिवेशन भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको भन्दै विभाग गठनको विपक्षमा देखिएका छन्। तर, सभापति देउवा संख्या बढाएर तत्कालै विभाग गठनको पक्षमा देखिएका छन्। मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचन अघि नै केन्द्रीय समितिबाट संख्या बढाएर विभाग गठनको तयारीमा थिए। तर, बहुमतको आधारमा विभागको संख्या थप गर्दा त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने आकलनपछि सभापति देउवा आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका हुन्। निर्वाचनपछि असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति कायम गरेर विभागको संख्या थप गर्दै अघि बढ्ने तयारी गरे पनि बुधबार साँझसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।

सहमतिका लागि सभापति देउवाले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षसँग छलफलको जिम्मेवारी तोकेका थिए। उपसभापति निधिले सहमतिका लागि नेता पौडेलसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। पौडेलले पार्टी संगठन सुधार देखि १४ औं महाधिवेशन गराउनेसम्मका लागि नौ बुँदे प्रस्ताव निधिसमक्ष राखेको स्रोतको दाबी छ। पौडेलले विगतमा राख्दै आएको प्रस्ताव दोहो-याउँदै विभागको संख्या थप र गठनका साथै भ्रातृ संगठनको नेतृत्वका विषयमा सहमति खोज्न पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, दीलेन्द्रप्रसाद बडु र हृदयराम थानीलाई निधिसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए। असन्तुष्ट पक्ष र निधिबीच मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल भएपनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले विभागको संख्या थप गरेर ४२ पु-याउने र ४० प्रतिशत संख्या असन्तुष्ट पक्षलाई दिने प्रस्ताव गरेको दाबी छ। त्यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय नेतृत्वमा राजीव ढुंगानालाई ल्याउने र अरु समिति आपसी सहमतिमा गठन गर्नुको साथै नेपाल तरुण दलको अध्यक्षमा जितजङ बस्नेतलाई नै दोहो-याउने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ। तरुण दलको महामन्त्री असन्तुष्ट पक्षलाई दिने जनाउँदै नयाँ नाम दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ।

तर, असन्तुष्ट पक्षले विभागको संख्या बढाउने र गठनको विपक्षमा उभिएको छ भने तरुण दल र नेवि संघ मात्र नभएर कार्यकाल सकिएका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनका एकैसाथ कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने र त्यसको हिस्सा आफूले पनि पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। तर, संस्थापन पक्ष त्यस तयार नभएपछि बुधबार बिहान महामन्त्री शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा बिहीबारदेखि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकका विषयमा असन्तुष्ट पक्षले छलफल गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो पुरानो अडान दोहो-याउँदै महामन्त्री कोइरालालाई पदाधिकारी बैठकमा असन्तुष्ट पक्षको अडान राख्न सुझाएका छन्।\

अपराह्न ४ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानोपमा पदाधिकारी बैठकले पनि विभागको संख्या बढाउनेमा सहमति जुटाउन सकेन। तर, बिहीबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकको अजेन्डा तय गरेको छ। पदाधिकारी बैठकले दुवै छिमेकी भारत र चीनले नेपालको सिमाना मिच्दै आएको भन्दै केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यस विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ। त्यसका साथै, मंसिर १४ गतेसम्पन्न उपनिर्वाचनको समीक्षा, विजयकुमार गच्छेदार नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकसँगको समायोजनका साथै अन्तरिम संरचना निर्माणका बाँकी काम, पार्टी विभागको संख्या थप र पार्टीका भ्रातृ संगठन गठनसहितका अजेन्डा तय गरेको छ। साथै, पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेलले अघि सारेको समयबद्ध काम गर्नुपर्ने र प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने सहितका नौ बुँदे प्रस्तावमाथि छलफल हुने एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। ‘नेता पौडेलले अघि सार्नु भएको नौ बुँदे प्रस्तावमा पहिला छलफल हुन्छ,’ बैठकमा सहभागि एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यससँगै निर्वाचन समीक्षासहितका विषय पनि छन्।’

पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले बिहीबार देखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकका अजेन्डाको विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए। ‘सीमा विवाद, निर्वाचन समीक्षा, विभागका संख्या थप, भ्रातृ संगठन गठन जस्ता विषयहरू छन्,’ सहमहामन्त्री महतले भने।

पार्टीको विभागको संख्या थपका विषयमा छलफल भइरहेको जनाउँदै सहमहामन्त्री महतले भने, ‘संख्या बढाउन मात्र केन्द्रीय समिति लैजानुपर्ने हो गठनका लागि पर्दैन।’ कांग्रेसको गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकले विभागको संख्या घटाउँदै ४२ बाट २८ मा झारेको थियो।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७६ ०१:५१ बिहीबार