धर्मदत्त देवकोटा

वर्तमान सरकारले संसद्मा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले देशमा राजनीतिक संघर्ष र ध्रुवीकरण तीव्र हँुदै गएको छ । सरकार संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगर्ने र विपक्ष फिर्ता नभई संसद् चल्न नदिने अडानमा छन् । प्रतिपक्ष संविधान संशोधनका विषयलाई राष्ट्रघात गरेको रूपमा जनसमक्ष संघर्ष उठाउँदै आगामी निर्वाचनको तयारी गर्दैछ । संविधान संशोधनको औचित्य, वर्तमान राजनीतिक समीकरण र मुलुकको भविष्यबारे यहाँ केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सहमतीय प्रतिबद्धताबाट नेपाली कांग्रेस पछि हट्नु र सहमतिबेगर प्रधान मन्त्री नबन्ने भनेर लिएको प्रचण्डको अडानमा आएको विचलन पनि वर्तमान अवस्था निम्तनुमा कम जिम्मेवार छैन ।

विगतको वाम लोकतान्त्रिक देशभक्तहरुको समीकरण र त्यसले लिएको राष्ट्रहितको दह्रो अडान र जनमुखी कार्यक्रम अनि आउँदै गरेका चुनावसम्म त्यो समीकरण रहँदा र सहकार्य हुँदा देशमा स्थानीय निकायदेखि संसद्सम्म वामपन्थीको बहुमत कायम हुने बलियो सम्भावना देखियो । त्यसो हँुदा राष्ट्रिय स्वाभिमान अरु दह्रो हँुदै मुलुकले राजनीतिक स्थायित्वका साथ आर्थिक समृद्धिको मार्गदिशा लिने भयो । यही कुरालाई असफल बनाउन मुलुकको स्थायित्व र राष्ट्रिय स्वाभिमान देख्न नसक्ने देशी÷विदेशी शक्तिहरुको ग्राइन्ड डिजाइनमा वर्तमान समीकरण बनेकामा शंका रहेन ।

ओली सरकार मुलुकको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर जुन सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हो त्यसमा बेहोसी ह्यो । यता माओवादी केन्द्रले पनि गहिरो राजनीतिक विश्लेषणबिना अधिरता एवं रहस्यपूर्णरूपमा समीकरणको पक्षमा आयो । यो कति माक्र्सवादसम्मत छ अनि राष्ट्र र जनताको हितमा कस्तो दूरगामी प्रभाव पर्नेछ, त्यसको द्वन्द्ववादी विश्लेषणको आवश्यकता छ ।

विगतमा पनि कतिपय क्रान्तिकारीले चर्को क्रान्तिकारी विषय उठाउने अनि मात्रात्मक परिवर्तनका विरोधमा खडा भएर प्रकारान्तरले सत्ताधारी वर्गलाई सहयोग पु¥याउने कार्य हँुदै आए । नेकालाई प्रधान शत्रु देख्ने, राजालाई देशभक्त ठान्ने, निरंकुश पञ्चायतको तुलनामा बहुदललाई प्रगतिशील नदेख्ने, पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी देख्ने जनताको आन्दोलनबाट पछि पर्ने प्रवृत्ति रह्यो । यो प्रवृत्ति परास्त भएर संयुक्त जनआन्दोलन उठेपछिमात्र राजा र पञ्चायत असफल भए । यस परिवर्तनमा भारतको स्वार्थ पूर्ण भए पनि भूमिका रहेको कुरा प्रष्ट नै छ । बहुदल आएपछि मदन भण्डारीले कम्तीमा दश वर्ष वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति सहकार्य गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो तर नेपाली काग्रेसले त्यसलाई लत्यायो । नेपाली कांग्रेसको उदारवादी अर्थनीति, अलोकतान्त्रिक निरंकुश कार्यशैली, असहिष्णु र दमनकारी नीतिकै कारण दश वर्षे जनयुद्ध गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । त्यसपछि पनि फुटाउ र शासन गर्ने नीत्अिनुसार नै माओवादी, संसद्वादी र राजतन्त्रवादीबीच त्रिकोणत्मक संघर्षको स्थिति पैदा भई निरंकुश राजतन्त्र हावी हुने स्थिति आयो । माओवादी र संसद्वादी दुवैले राजाबाट धोका खाएपछि मात्र पुनः माओवादी र संसद्वादी दलहरु मिल्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । परिणामस्वरूप २०६२÷०६३ को आन्दोलन सफल भई संविधान सभाको दुईवटा निर्वाचन र गणतन्त्र हँुदै वर्तमान संविधान निर्माणको सकारात्मक परिणाम सम्भव भएको हो । वर्तमान संविधानमा उपलब्धि वा कमी जे जति छन् ती सबैका साझा हुन गएका छन् ।

नब्बे प्रतिशतको सहमतिमा संविधान घोषणा हुनु कम उपलब्धि होइन । आआफ्ना मान्यता जो वर्तमान संविधानले समेट्न सकेको छैन ती आगामी निर्वाचनका दलगत नारा र माग हुन सक्छन् । जनताले रुचाएमा सम्बन्धित दललाई विजय गराएर अनुमोदन गर्नेछन् । नरुचाए पराजित हुन्छन् । समयअनुसार मान्यता बदलिन्छन् वा जनता र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार आफूलाई अनुकूल बनाउन नसक्ने पार्टीहरु असफल हुन्छन् । पारदर्शी, लोकतान्त्रिक जनमतबाट सरकार र सत्ता परिवर्तन वर्तमान चरित्र बनेको छ । बलमिच्याइँ र अलोकतान्त्रिक हठ प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई खाइदिन्छ मात्र ।
वर्तमान संविधान जसरी सहमतिबाट घोषण भयो यसको कार्यान्वयन पनि अधिक सहमतिबाट मात्र सम्भव छ । सहमतीय प्रतिबद्धताबाट नेपाली कांग्रेस पछि हटेर अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ त्यो नेपाली कांग्रेसले २०४६ को परिवर्तनपछि गरेको गल्तीको पुनरावृत्ति हो । अर्कोतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्डले विगतमा मदन भण्डारीले जस्तै सहमतिबेगर प्रधान मन्त्री नबन्ने भनेर लिएका अडानमा आएको विचलन पनि वर्तमान अवस्था निम्तनुमा कम जिम्मेवार छैन ।
 नेपाली कांग्रेस एमाले र माओवादीमा विभाजन ल्याई गहिरो खाडल पार्न सकेमात्र आफ्नो सफलता सुनिश्चित हुने देख्छ । त्यसका लागि माओवादीप्रति तत्काल हदै लचक हुन चाहन्छ । यो उसको रणनीतिक महत्वको नीति हो । यता माओवादी केन्द्रसँग भने प्रभाव विस्तारभन्दा जोखिम नै बढी छन् । किन आफ्ना राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रहितको अडानबाट पछि हटेर माओवादी पार्टीलाई यस प्रकारको वर्तमान समीकरणमा जानुप¥यो ? गम्भीर अध्ययनको विषय बनेको छ ।
जहाँसम्म राष्ट्रिय एकताका लागि संविधान संशोधन भनेर प्रयास गरिएको छ यसले प्रकारान्तरले झन् अस्थिरता, अनेकता र राष्ट्रिय संकट ल्याउने देखियो । एकातिर मधेसकेन्द्रित दलको सरकारलाई यसरी फसाउने यो दोस्रो प्रयास हो । अर्कोतर्फ संविधान संशोधनका विषय पनि राष्ट्र र जनताका सरोकारका लोकप्रिय विषय बनेनन् । राज्य पुनर्संरचनाको विषय पहिलो संविधान सभा असफल बनाउने प्रमुख विषय थियो । पछिल्लो संविधान सभामा पनि लामो बहस÷छलफलपछिको न्यूनतम सहमतिबाट कायम भएका सात प्रदेश हुन् । संविधानको २७४ धाराले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रदेश सभालाई दिएको र विशेष परिस्थितिमा सरकारले गरेमा पनि प्रदेश सभा गठन भएको तीस दिनभित्र प्रदेश सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । अहिले जुन प्रस्ताव आएको छ त्यो स्थानीय जनसमुदायले रुचाएको छैन र त्यहाँका जनप्रतिनिधिको समेत विरोध रहेको अनि जसले संविधान संशोधनको माग गरेका छन् उनीहरुको पनि सहमति देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा नेतृत्व तहबाट अनुचित दबाब सिर्जना गर्नु सर्वथा ठीक होइन ।
यसैगरी भाषाको बारेमा पनि संविधानमा लचिलो, सन्तुलित एवं प्रष्ट व्यवस्था छ । भाषा आयोगले गरेको सिफारिसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्दा हुन्छ । यो संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य बाधक बनेको विवादको विषय होइन । अनि भाषा आयोग संसद्भन्दा माथिको आधिकारिक बनाउँदा उसले सिफारिस गर्दैमा माध्यम भाषा हुन्छ भने संविधानको अनुसूचीमा रहने व्यवस्था अहिले नै किन गर्नुप¥यो ? अनुत्तरित प्रश्न बनेर आएको छ । यसैगरी नागरिकताको सवाल पनि । विवाहबारी नागरिकको आन्तरिक विषय हो । यथाशक्य नेपाली नागरिकबीच विवाह गर्न सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कसैले स्वेच्छाले विदेशीसँग विवाह गर्छ भने अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था संविधानमा लचिलोरूपमा प्रष्ट छ । त्यसबाहेक विवाह गरेर त्यस देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थालेपछि नेपाली नागरिकता दिइहाल्नुपर्ने, सो नहँुदा संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्ने तर्क पनि राष्ट्रको हितमा देखिँदैन । वंशजको नागरिकले पाउने हक भोग गर्ने वा कार्यकारी पदमा जाने मनसाय राखेर विवाहवारी गर्नु÷गराउनु राम्रो होइन । अनि महिलालाई हक दिने भएपछि पुरुषलाई किन नदिने ? स्वतः प्रश्न आउँछ । त्यसैले नागरिकतामा बढ्ता उदार हुनु नेपाल राष्ट्रको हितमा हँुदैन । यस विषयमा लहसिनु प्रकारान्तरले नेपाली राष्ट्रियता गुमाउनु नै हुनेछ ।
उपरोक्त तथ्यहरुका आधारमा के निष्कर्ष निस्कन्छ भने वर्तमान संविधानमा धेरथोर सबैका विमति छन् र न्यूनतम सहमतिमा बनेको हँुदा संविधान संशोधन अहिले संविधान कार्यान्वयनको पूर्वसर्त हुन सक्तैन । आआफ्ना मान्यताअनुसार संशोधन हाल्ने हो भने मुलुक संविधान निर्माणपूर्वको स्थितिमा जान्छ । अतः संविधानले निर्दिष्ट गरेका नियम, नियमावली बनाएर यथाशीघ्र निर्वाचनको तालिका बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । अपुरो सम्झौता नगरी पूरापूरा आफ्ना अडान लिएर जनतामा जाने र निर्वाचनको माध्यमबाट व्यापक आकर्षण बनाउने र विजय हासिल गर्ने नीति लिनु नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो । निर्वाचनबाट आएको सरकारले आफ्ना मान्यताका आधारमा संविधानका आवश्यक बुँदा दुई तिहाई बहुमतले संशोधन गर्दा हुन्छ । दोस्रो तथ्य सहमति नै अहिलेको आवश्यकता हो । संविधान निर्माणको समयमा बनेको सहमतिअनुसार कम्तीमा मुख्य राजनीतिक दल र बढीमा बढीभन्दा बढी दल सहभागी भएको सरकार बन्नु उत्तम विकल्प हो । यसले नै देशलाई सरल ढंगले स्वाभिमानका साथ नेतृत्व दिन सक्छ ।
तेस्रो तथ्य, वर्तमान संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता गर्नु वा निष्क्रिय बनाइ संसद्का अरु विषयमा केन्द्रित हुन ठीक हुन्छ । निर्वाचनमा सहभागिता वा बहिष्कार त्यो पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । सहभागी भएर आफ्ना एजेन्डा जनतामा स्थापित गर्दा राम्रो नलागेमा शान्तिपूर्ण बहिष्कार गरेर पनि आफ्ना विषय जनतामा लान पाइन्छ । तर यतिका परिवर्तन गरी स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति बाहिरी आडमा खेलवाड गर्नु सर्वथा अनुचित हुन्छ । मधेसकेन्द्रित दललगायत सम्बन्धित सबैले गम्भीरतासाथ आफ्ना अडानमा पुनः विचार गर्न आवश्यक छ ।
पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा माओवादी केन्द्र

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०४:३३ सोमबार