भुवन शर्मा – समाज कल्याण परिषद्सँग सस्तो मूल्यमा भाडामा लिइएका भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थलका सटर डेढ लाख रूपैयाँसम्म घुस लिएर खरिद–बिक्री हुने गरेको खुलेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिन टोलीले भृकुटीमण्डपमा गरेको स्थलगत अध्ययनमा त्यहाँभित्र रहेका केही पसलधनीले सस्तोमा सटर लिइ दोस्रो, तेस्रो व्यक्तिलाई बढी मूल्यमा पसल सञ्चालन गर्न दिने गरेको भेटिएको हो।

भृकुटीमण्डपभित्र रहेका सटरमा पसल राख्न व्यापारीले परिषद्कै कर्मचारीको मिलेमतोमा घुस लिएर खरिद–बिक्री गर्ने गरेको खुलेको हो। सतर्कता केन्द्रले स्थलगत अध्ययनपछि देखिएको बेथिति समेट्दै प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

चना–चटपटे, पानीपुरी बेच्ने ठाउँसमेतमा सटर राख्न परिषद्का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा घुस लिएर महँगोमा दिने गरिएको भेटिएको हो। भृकुटीमण्डभित्र सटर तथा पसलहरू भाडामा लगाउन तथा चना–चटपटे, पानीपुरी बिक्री गर्ने ठाउँ किनबेच गर्न भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयकै कर्मचारीहरूले घुस खाने गरेको पाइएको छ।

अनुगमनको क्रममा खुला बजारतर्फ दुई सय ५० जनाले पक्की सटर, १० जनाले स्टल र सात जनाले नाङ्ले पसल नामसारीका लागि निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। छानबिन टोलीका कर्मचारीहरूले पसल धनीहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थिए। केन्द्रका कर्मचारीहरूसँगको कुराकानीको क्रममा उनीहरूले अन्य व्यक्तिका नाममा भाडामा लिएको र पसल आफूले सञ्चालन गरेको बताएका थिए। यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न भृकुटीमण्डपभित्र रहेका पसलहरू भाडामा लिने व्यक्तिबाहेक अन्य कसैको नाममा हकभोग हस्तान्तरण गर्न केन्द्रले परिषद्लाई निर्देशन गरेको छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा सूचना प्रकाशित गरी नियमानुसार भृकुटीमण्डपभित्र पसल तथा सटरहरू भाडामा लगाउन केन्द्रले परिषद्लाई थप निर्देशन दिएको छ।

समाज कल्याण परिषदन्तर्गत भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयमातहत भृकुटीमण्डप परिसरभित्र ती पसल तथा सटरहरू सञ्चालनमा छन्। तर ती सटर, स्टल, बुथ तथा नाङ्ले पसलहरू विगत लामो समयदेखि नवीकरणसमेत गरिएका छैनन्।

भृकुटीमण्डपभित्र पसल तथा सटर सञ्चालन गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदर्शनीस्थलभित्रै सञ्चालन कार्यालय राखिएको छ। उक्त कार्यालयले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेको छैन। भृकुटीमण्डपमै रहेका सटर तथा पसलहरू नवीकरण गर्ने कामसमेत उक्त कार्यालयले गरेको छैन। भृकुटीमण्डपभित्र रहेका अधिकतर सटरहरू २०६२ सालपछि नवीकरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर पसल तथा सटर सञ्चाल गर्न कार्यालयका कर्मचारीहरूले चासो देखाउने गरेका छैनन्।

भृकुटीमण्डप प्रदर्शनीस्थलमा रहेका भौतिक संरचना तथा खाली जमिनको भाडा लगाउँदा परिषद्को सञ्चालक समितिबाट निर्णय हुने गरेको छ। परिषद् सञ्चालनका लागि समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९, समाज कल्याण नियमावली २०४९ तथा समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० लागू गरिएको छ। तर उक्त ऐन र नियमावलीलाई भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका कर्मचारीले पूरै बेवास्ता गर्ने गरेका छन्। भृकटीमण्डपभित्र यतिसम्म अनियमितता हुने गरेको छ कि भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयको मातहतमा रहेको पक्की स्टल, बुथ र टहराहरूको भाडा रकम संकलन गर्दा वास्तविक ओगटेको क्षेत्रफल र कार्यालयले उठाएको रकमको क्षेत्रफलमा फरक÷फरक देखिएको छ।

भृकुटीमण्डभित्र पसल तथा सटर सञ्चालनमा भएको अनियमिताको विषयमा छानबिन गर्न समाज कल्याण परिषद्ले २०७३ साउन २७ गते रमेशराज अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन गरेको थियो। उक्त टोलीले परिषद्लाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ। तर समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सराोकारवालाहरूबाट बेवास्ता हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०२:१९ सोमबार