काठमाडौ – सरकारले विदेशी दातासँग कस्तो आर्थिक सहायता कसरी लिने भन्नेबारेमा  ‘विधि’ (मोडालिटी) तयार पारेको भए पनि दाताले भने नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ पूरा हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । सरकारी निकायको एक अध्ययनले समेत दातृ निकायले सरकारले बनाएको विधिभन्दा आपूmलाई अनुकूल हुनेगरी सहायता उपलब्ध गराएको देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन’ मा दातृ निकायले नेपाल सरकारले तोकेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको देखाइएको छ । डेभलपमेन्ट कोअपरेसन पोलिसी, २०१४ (विकास सहायता नीति) मा नेपालले दातृ निकायसँग आर्थिक सहयोग लिनुपर्दाका प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। 

नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् । तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सूची र दातृ निकायको प्राथमिकता सूची ठीक उल्टो देखिन्छ। 

नीतिअनुसार नेपालले निर्धारण गरेको प्राथमिकताको सूचीमा क्रमशः बजेट सहायता, क्षेत्रगत पहुँच, कार्यक्रम सहायता, परियोजना सहायता, मानवीय सहायता र अन्य रहेका छन् । तर दातृ निकायले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँदा भने क्रमशः परियोजना सहायता, मानवीय सहायता, कार्यक्रम सहायता, बजेट सहायता र क्षेत्रगत पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको प्राथमिकता सूची र दातृ निकायको प्राथमिकता सूची ठीक उल्टो देखिन्छ। 

‘तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष आर्थिक सहायताको महत्त्वपूर्ण अंश (बढी) परियोजना सहायतामा गएको देखाउँछ । क्षेत्रगत पहुँच (स्वाप) अन्तर्गतको कार्यक्रममा पनि सहायता घट्दो छ,’ अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायता प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सरकारले आफ्नो नीतिमा सबैभन्दा प्राथमिकता दिएको शीर्षक बजेट सहायताअन्तर्गत दाताले सहायता उपलब्ध गराएका छैनन्।’ 

दातृ निकायले आर्थिक वर्ष सन् २०१६÷१७ मा नेपालको विकासमा १ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ३९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ) खर्चेका थिए । योमध्ये नेपाल सरकारको प्राथमिकता सूचीको अन्त्यतमा रहेको परियोजना सहायतामा दाताले सबैभन्दा बढी रकम (४८.०५ प्रतिशत) खर्चेका थिए । जबकि सरकारले परियोजना सहायतामा सहयोग घटाई निर्धारण गरिएको प्राथमिकताको क्षेत्रमा सहयोग बढाउन दातृ निकायलाई पटकपटक आग्रह गरिसकेको थियो। 

दातृ निकायले आर्थिक वर्ष २०१६÷१७ मा परियोजना सहायताअन्तर्गत ६७ करोड ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ६७ अर्ब ८० लाख रुपैयाँ), मानवीय सहायताअन्तर्गत ३३ करोड ९६ लाख ८० हजार अमेरिकी डलर (करिब ३३ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ) र कार्यक्रम सहायताअन्तर्गत १७ करोड ८० लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ८० करोड २० लाख रुपैयाँ) खर्च गरेका थिए । यस्तै बजेट सहायताअन्तर्गत १५ करोड ५३ लाख  ३१ हजार अमेरिकी डलर (करिब १५ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ), क्षेत्रगत पहुँचअन्तर्गत ३ करोड ९ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) र अन्य शीर्षकमा २ करोड ६ लाख २० हजार अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ६ करोड २० लाख रुपैयाँ) दातृ निकायले खर्च गरेको देखिन्छ। 

‘देशको नीतिअनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण कार्य हो । प्रमाणले के देखाउँछ भने वैदेशिक सहायतालाई देशको सिस्टम (बजेट) मार्फत परिचालन गरे बढीभन्दा बढी यसको सदुपयोग हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायतालाई सिस्टमभित्र बाँध्न प्राथमिकताको सूची तयार गरेको थियो । सूचीको पहिलो नम्बरमा ‘बजेट सहायता’ रहेको छ । यो विधिअनुसार दाताको सहयोग सिधै बजेटमा राखिन्छ । सरकारले कार्यक्रम तोक्छ र सोही अनुसार बजेट पठाउँछ । यो विधिअनुसार दाताले पनि कुनै खास कार्यक्रमका लागि बजेट तोक्न सक्छन् तर नियन्त्रण भने सरकारको हुन्छ। क्षेत्रगत पहुँच (स्वाप) अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेटिएको छ । यसमा जिल्लास्तरका तालिम पनि समेटिएको हुन्छ। यसमा साझा लक्ष्य र कार्यक्रम निर्माण गरी सञ्चालन गरिन्छ। 

कुनै निश्चित विषयगत कार्यक्रममा दाताले सहयोग उपलब्ध गराएमा त्यस्तोलाई ‘कार्यक्रम सहायता’ भनिन्छ ।  कुनै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि समयसीमा निर्धारण गरी दाताले कुनै परियोजनामा सहयोग उपलब्ध गराउँछन् भने त्यसलाई ‘परियोजना सहायता’ भन्ने गरिएको छ । यीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावकारी बजेट सहायता मानिन्छ । बजेटमार्फत दाताको रकम परिचालन गर्दा ‘ड्राइभिङ’ सिटमा सरकार रहनेहुँदा सहायताको सही सदुपयोग हुने विश्वास गरिन्छ । परियोजना सहायतामा दाताले आफ्नो स्वार्थ बढी राख्नसक्ने हुँदा सकभर यस्तो विधिबाट सहयोग लिइँदैन तर नेपालमा भने सबैभन्दा बढी सहयोग यही बिधिबाट प्राप्त हुँदै आएको छ।

विगत केही वर्षयता दाताले नेपाललाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायतालाई हेर्दा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको ‘बजेट सहायता’ मार्फत सबैभन्दा कम सहयोग प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा दातृ निकायबाट नेपालले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक सहायतामध्ये ११.१४ प्रतिशत मात्र बजेट सहायताअन्तर्गत आएको छ । विगत सातआठ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा कम सहायता नेपालले बजेट सहायतामार्फत नै प्राप्त गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा राखेको परियोजना सहायताअन्तर्गत भने सबै वर्ष सबैभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेको देखिन्छ। 

सरकारले बजेट सहायतापछि प्राथमिकतामा ‘क्षेत्रगत पहुँच’ लाई राखेको छ तर दाताको प्राथमिकतामा ‘क्षेत्रगत पहुँच’ पनि परेको छैन । आर्थिक वर्ष २०१६/१७ मा नेपालले दातृ निकायबाट प्राप्त गरेको कुल सहायतामध्ये २.२२ प्रतिशत मात्र क्षेत्रगत पहुँचअन्तर्गत छ । दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको ‘क्षेत्रगत पहुँच’ लाई दातृ निकायले सबैभन्दा कम महŒव दिएका छन् । अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि यही शैलीमा दाताले सहायता उपलब्ध गराएका थिए । 

प्रकाशित: २ माघ २०७४ ०२:०१ मंगलबार