काठमाडौं – नेपालले इन्धन आयातमा विकल्प नखोज्दा भारतले यहाँको इन्धन बजारलाई नियन्त्रणमै राख्न खोजेको छ। ग्यास ढुवानीमा भारतीय परनिर्भरता हटाउने नेपाल सरकारको योजनालाई भारतीय पक्षले विफल पार्न लागेको हो।

बुटेल किनेर ग्यास ढुवानी गर्न तयार नेपाली ग्यास उद्योगीलाई १० महिनादेखि अड्काएको भारत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा पनि आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिने वातावरण मिलाउन गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले घुमाउरो पाराले थप छलफल गर्ने भन्दै टारेको छ ।

भारतले इन्धनको खुद्रा व्यापारमा पनि उपस्थिति जनाउने तयारी गरेको छ। पेट्रोल, डिजेलको खुद्रा व्यापार कब्जा गर्ने योजना अन्तर्गत आइओसीले सरकारमार्फत यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।

नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिन आग्रह गर्दा भारतीय अधिकारीहरुले ग्यास पाइपलाइन बनाइदिने भन्दै टारेका थिए । ‘बुलेटको विषयमा गम्भीरताका साथ प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउनुभयो,’ वाणिज्यमन्त्री मिन विश्वकर्माले भने, ‘बुलेट चलाउँ भन्दा ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गर्दिने प्रस्ताव आयो ।’ उनीहरुले भारतीय बुलेटबाटै ढुवानी गराउने आशय व्यक्त गरेको मन्त्री विश्वकर्माले बताए । ‘प्राविधिक समस्या मिलाउने भन्नुभएको छ,’ विश्वकर्माले भने ।

संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेर इन्धन आपूर्ति रोकेको भारतले विभिन्न बहाना बनाएर ग्यास ढुवानीमा आफ्नो पकड कायम राख्न खोजेको व्यवसायीले बताएका छन् । हालसम्म नेपाली उद्योगले आयात गर्ने ग्यास भारतीय बुलेटले ढुवानी गरिरहेका छन् । 

बुलेट सञ्चालनको विषय व्यवसायीको मात्र नभएर सरकारकै प्राथमिकता हुनुपर्ने ग्यास उद्योगीको भनाइ छ । सरकारले ग्यास उद्योगले आयात गर्ने बुलेटमा ६६ प्रतिशत भन्सार छुट दिएपछि उद्योगीले बुलेट किनेका थिए । 

ग्यासमात्र नभएर भारतले यहाँको आन्तरिक पेट्रोलियम बजारमा समेत हस्तक्षेप गर्ने ध्येयले पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएको छ ।  भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेपालमा सयवटा पेट्रोल पम्प खोल्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालको वैदेशिक लगानी नीतिविपरीत राज्यमन्त्री प्रधानले भारत सरकार स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) मार्फत नेपालमा पम्प सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गर्नुलाई विज्ञहरुले भारतको रणनीतिक योजनाको रुपमा लिएका छन्।

भारतले इन्धनको खुद्रा व्यापारमा पनि उपस्थिति जनाउने तयारी गरेको छ। पेट्रोल, डिजेलको खुद्रा व्यापार कब्जा गर्ने योजना अन्तर्गत आइओसीले सरकारमार्फत यस्तो प्रस्ताव राखेको हो ।

प्रधानले प्रस्ताव राखे पनि आफूले स्वदेशी व्यवसायी नै पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्न सक्षम रहेको जवाफ दिएको वाणिज्य मन्त्री विश्वकर्माले बताए । ‘पेट्रोलियम मन्त्रीले पम्प सञ्चालनको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो,’ विश्वकर्माले भने, ‘हामीले यसमा सहयोग आवश्यक नरहेको बतायौं ।’

नेपाली बुलेटलाई ग्यास दिन पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई विभिन्न बहानामा भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दा उसको नियत प्रस्ट भएको भ्रमण दलमा संलग्न एक व्यवसायीले बताए । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको भारत भ्रमणमा पनि भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजले यसैगरी भारतीय व्यवसायीले नै ढुवानी गर्ने संकेत गरेकी थिइन्।

अहिलेसम्म भारतका बुलेटले नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन्। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ग्यास ल्याएर यहाँका बोटलिटङ प्लान्टले रिफिलिङ गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। आइओसीले भारतको ‘एक्स्प्लोसिभ’ डिपार्टमेन्टले ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ग्यास लोड दिन्छ। 

आइओसीका विभिन्न रिफाइनरीबाट नेपालमा ग्यास आपूर्ति हुन्छ । ढुवानी भाडाबापत वार्षिक करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भारतीय व्यवसायीले नेपालबाट लैजान्छन् । भारतबाट मासिक करिब ३० हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार बुलेट खरिद गरेकाले सञ्चालन हुन नसके क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपाल ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए। ‘सरकारकै निर्देशन अनुसार बुलेट किनेका हौं,’ घिमिरले भने, ‘सरकारले पहल गरेर सञ्चालन गर्नुपर्‍यो। होइन भने व्यवसायीले अर्बौं लगानी गरेका छन् । त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्‍यो ।’

एक्स्प्लोसिभ प्रमाणपत्र भएपछि मात्र आइओसीले आफ्ना रिफाइनरीबाट ग्यास ढुवानी गर्न दिन्छ । एक्प्लोसिभ प्रमाणपत्र नदिएर भारतले अल्झाएको हो । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन सोही प्रावधान अनुसार ‘एक्स्प्लोसिभ’ प्रमाणित’ भएर नेपाली ट्यांकरले ढुवानी गरिरहेका छन् । ग्यास बुलेटलाई प्रमाणपत्र नदिएर अल्झाएको छ।

सन् २०१७ नोभेम्बरबाट भारतीय ट्रान्सपोर्टर नेपालमा ढुवानी गर्न बाध्य नभएकाले त्यसपछि ग्यास अभाव हुन सक्ने उद्योगीको भनाइ छ ।  भारतका ६ सय हाराहारी बुलेटले आइओसीका रिफाइनरीबाट नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्दै आएका छन् ।

संघका अनुसार निगमले अनुमति दिएका सात सय ७५ बुलेटमध्ये करिब चार सय बुलेट निर्माण अघि बढेको संघले जनाएको छ । बुलेट सञ्चालन गर्न नपाए नेपाली व्यवसायीको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ फस्ने उद्योगी बताउँछन्।
भारतले पटक–पटक नेपालमा पेट्रोल पम्प खोल्न खोज्नुले उसको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको सरोकारवाला बताउँछन्। अहिले नेपालमा पेट्रोल पम्पका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नभएको आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सञ्चालित पेट्रोल पम्पले समेत भनेजति काम नपाइरहेको बेला आइओसी नेपाली बजारमा भित्रिए भारतीय हस्तक्षेप हुने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले बताए।

पेट्रोल पम्प सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । मुलुकभर करिब १४ सय पेट्रोल पम्प छन् । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा विविधीकरण गर्ने विषय उठिरहेका बेला आइओसीकै लगानीमा पम्प सञ्चालन गर्न नहुने प्रधानले बताए ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०५:१९ आइतबार