काठमाडौं- उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको नेपाल आयल निगमले मासिक ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा पनि मूल्य घटाएको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको निगमले आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चेर लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेको हो।

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा गइसकेको निगमले गत माघयता इन्धनको मूल्य समायोजन गरेको छैन।

खाना पकाउने ग्यासमा घाटा बेहोर्दै आएको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट आएको पछिल्लो मूल्यअनुसार एलपी ग्यासमा पनि नाफा कमाउन थालेको छ। एलपी ग्यासमा घाटा हुँदा निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा कमाएको नाफाबाट पूर्ति गर्दै आएको थियो। पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमले ग्यासबाट मात्र १५ दिनमा चार करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ।

मासिक ६७ करोड ८० लाख रुपैयाँ नाफा हुँदा पनि निगमले मूल्य नघटाएको भन्दै आलोचना भएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान दिएको निर्देशन निगमले नटेरेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जनाएको छ। निगमले पछिल्लो समय निर्वाचन आचार संहिताको बहाना बनाएको छ। मूल्य घटाउन  आचारसंहिताले कुनै असर नपार्ने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको आपूर्ति उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले बताए। 'पटक–पटक स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छौं,' ठकुरीले भने, 'मूल्य समायोजन नगरेर सार्वजनिक संस्थानले जनतालाई ढाँट्ने काम गरिरहेको छ।' संसदीय समितिले यसअघि दिएको निर्देशन निगमले नटेरेको उनले बताए। 'जनप्रतिनिधिको निर्देशनलाई निगमका अधिकारीले ढाँट–छल गरिरहेका छन्,' उनले भने।

आइओसीले जुन पहिलो साता पठाएको मूल्य अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ ५८ पैसा, डिजेलमा एक रुपैयाँ दुई पैसा, मट्टीतेलमा १८ रुपैयाँ ९० पैसा, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फ ११ रुपैयाँ २२ पैसा, अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ १८ रुपैयाँ ८४ पैसा, ग्यासमा करिब ४० रुपैयाँ नाफा छ।

निगमले १५ दिनको लागि गरेको नाफाको प्रक्षेपण अनुसार पेट्रोलमा नौ करोड ४८ लाख, डिजेलमा ६ करोड ५२ लाख, मट्टीतेलमा एक करोड ७६ लाख, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फ दुई करोड ३६ लाख, अन्तराष्ट्रिय उडानतर्फ नौ करोड २३ लाख, ग्यासमा चार करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा छ। निगमको प्रक्षेपण अनुसार १५ दिनमा ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ हुन्छ।

निगमले गत माघमा मूल्य बढाए पनि त्यसयता मूल्य समायोजन गरेको छैन। अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय एक रुपैयाँ ५० पैसा, डिजेल ७७ रुपैयाँ ५० पैसा, हवाई इन्धन ८६ रुपैयाँ, ग्यास प्रतिसिलिन्डर एक हजार तीन सय ७५ रुपैयाँमा बिक्री भएरहेको छ।

 नेपालमा भारतको सीमा क्षेत्रमा भन्दा डिजेल प्रतिलिटर १९ रुपैयाँ ३२ पैसा र पेट्रोल ११ रुपैयाँ ७५ पैसा सस्तो भएको निगमले जनाएको छ।  अहिले पनि पेट्रोलिमय पदार्थ भारतमा भन्दा सस्तो भएकाले मूल्य घटबढ नहुने निगमका प्रवक्ता सीताराम पोख्रेलले बताए। 'भारतमा भन्दा सस्तो भएकाले मूल्य घटाउँदा भारततर्फनै जाने जोखिम हुन्छ,' पोख्रेलले भने, 'दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि मूल्य घटबढ हुँदैन।'

नेपालमा भन्दा भारतीय सीमा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल) महँगो भएको बहानामा निगमले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य थपघटसँगै आइओसीले हरेक १५ दिनमा मूल्य घटबढको मूल्य सूची जानकारी पठाए पनि निगमले मूल्य यथावत राखेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचनको बीचमा मूल्य घटबढ नगर्न सरकारले निर्देशन दिएकाले अहिले समायोजन नगरेको आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले बताए। 'विगतमा ग्यासमा धेरै घाटा थियो। नाफामा गएको २–४ दिन भयो,' सचिव राईले भने, 'अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न, प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर पछि निर्णय लिन्छौं।' मध्यपूर्वका देशमा देखिएको विवादको असर पनि देखिन सक्ने भएकाले त्यसलाई समेत विचार गरेर थपघट हुने उनले बताए।

सरकारले निर्देशन दिएर मूल्य घटाउन लगाउनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले बताए। 'निगम उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो,' बानियाँले भने, 'निगम सरकारी स्वामित्वको संस्था भए पनि सो अनुरुप कारोबार गरेन।' स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने निर्णय गरेको निगमले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गर्दै आएको उनले बताए। 'मासिक करोडौं नाफा हुँदा पनि उपभोक्तासँग धेरै मूल्य लिइरहेको छ,' बानियाँले भने, 'थोरै घाटा हुने अवस्था आए पनि निगमसँग भएको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गर्नुपर्छ।'

निगमले गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ३५ करोड ९१ लाख बराबरको खुद नाफा कमाएको छ। धमाधम नाफा कमाउँदै गएको निगमले बोनस शीर्षकमा सवा दुई अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको छ। निगम व्यवस्थापनका व्यवसायिक योजनाका कारण नभई उपभोक्तासँग अनुचित मूल्य लिएर जम्मा भएको रकमलाई नाफा मानेर पुरानो ऐन, कानुनका छिद्रबाट बोनस छुट्ट्याएको भन्दै सो रकम पूर्वाधारमा लगाउन संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिइसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा आएको गिरावटले करिब १० प्रतिशत बिक्री लागत कम हुनु, ऋण भुक्तानी गर्नाले ब्याज भुक्तानी कम हुनु र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा खर्च कम हुँदा निगमको खुद नाफा २८.७० वृद्धि भई १९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कायम हुन पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २६ जेष्ठ २०७४ ०४:०७ शुक्रबार