नेपाल बैंक नेपालको पहिलो बैंक हो। जुन बैंकले यस वर्ष ८५औं वर्षगाँठ मनाउँदै छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अनेक आरोह,अवरोह पार गरेको यस बैंकसँग थुप्रै अनुभव छन्।आर्थिक लगायतका विविध समस्यामा कारण कुनै बेला २०५९–२०६४) विदेशीले व्यवस्थापन गरेको बैंकले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षयता लगानीकर्तालाई निराश नहुने गरी लाभांश दिइरहेको छ। सम्पत्ति, शाखा सञ्जाल तथा जनशक्तिलगायतका अन्य दृष्टिकोणले देशको सशक्त बैंकको रूपमा दरिएको नेपाल बैंकको आरोह, अवरोह तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रबारे नागरिक दैनिकका रुद्र खड्काले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कुराकानीको सुरुआत पछिल्लो अवस्थाबाटै गरौं। कोरोना महामारीले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ?

२०७६ चैतबाट पहिलो र २०७७ फागुनबाट दोस्रो चरणको कोरोना महामारी सुरु भयो। २०७७ साउन–भदौसम्म नेपालमा कोरोनाको असर धेरै नै थियो। त्यसपछि (२०७७ साउन–भदौ) नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको बेला दोस्रो चरणको महामारी फैलिएपछि पुनः समस्या पर्‍यो। 

उत्पादन, व्यापार, वितरण प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा कोरोनाका कारण असर पर्‍यो। यसका बाबजुद आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा राम्रो नतिजा देखिएको छ। गत वर्ष चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो काम (पर्फर्मेन्स) गरेका छन्। २०७८ असारको रिपोर्ट अनुसार बैंकहरूले निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा वृद्धि गरेका छन्। 

यो सबै अवस्था हेर्दा महामारी सुरु नभएको भए नेपालको अर्थतन्त्रले छलाङ माथ्र्यो कि जस्तो लाग्छ। महामारी सुरु नभएको भए आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत पुग्थ्यो भन्ने लाग्छ।पर्यटन क्षेत्र अझै ध्वस्त छ। पर्यटन क्षेत्रमा कहिले सुधार आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन। 

समग्रमा भन्नु पर्दा अन्य क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा कमै असर परेको देखिन्छ। यसको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीति हो। संक्रमण प्रारम्भ भएको बेला हामी सबैले बैंकलाई जति धेरै असर पर्छ भन्ने सोचेका थियौं,त्यति धेरै असर परेको देखिएन। यसमा रेमिटेन्स वृद्धिले पनि भरथेग गर्‍यो। 

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर निकै थोरै अंकमा झर्‍यो। जसले गर्दा पनि कर्जाको माग भइरह्यो।निक्षेप संकलन जारी रह्यो। यस अवधिमा कर्जाको गुणस्तर पनि खस्किएन। यस्ता विभिन्न कारणहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था राम्रो भयो।

बैंकमा आएको स्रोतलाई राम्रोसँग परिचालन हुन सकेका कारणले समग्र बैंकिङ अवस्थाको सुधारमा सघाउ पुग्यो। साथै बैंकहरूले आफ्नो आम्दानीलाई भन्दा अर्थतन्त्र बचाउनतिर जोड दिएका कारण अन्ततः बैंकहरूका लागि पनि राम्रो भएको हो।

यस बेला केन्द्रीय बैंकले थुप्रै नीति ल्यायो। कतिपय बैंकर यस्ता नीति र निर्देशनले गर्दा काम गर्न स्वतन्त्र नभएको पनि गुनासो गर्छन्। यो सत्य हो?

राष्ट्र बैंकको नियमन गर्ने पद्धतिलाई उत्कृष्ट मान्नु पर्छ। किनकि यस्तो पद्धतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वस्थतालाई जोड दिने गरेको छ। कुनै बेला बैंकहरूबीच व्यापार वृद्धिका लागि होडबाजी चल्ने गर्छ। त्यस्तो होडबाजीले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउने खतरा हुन्छ। जुन बैंकले बढी अफर गर्न सक्यो, त्यही नै राम्रो हो कि भन्ने जस्तो देखाउन खोजिन्छ।

त्यस्तो नहोस् भनेर केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण संयन्त्रको नीति ल्याउनु स्वाभाविक हो। आफू संयमित नभएपछि अभिभावकले संयमित बनाउन खोज्छ भने झैं यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति ल्याउन स्वाभाविक हो। महामारीको बेला राष्ट्र बैंकले लिएको पुनर्कर्जाको नीतिले साना उद्योगी, व्यवसायीदेखि बैंक समेतलाई लाभ भइरहेको छ। पुनर्कर्जाकै कारण तरलता अभावलाई घटाएको छ। बैंकको लगानी गर्ने क्षमता बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सिसिडीलाई परिमार्जन गरी सिडी रेसियो लागू गर्ने नीति लियो। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि यस्तो नीति अहिले नै आवश्यक थियो?

सिडी रेसियो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार लागू हुन्छ। सिसिडी रेसियो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार थिएन। त्यसलाई बन्द गरेर सिडी रेसियोमा आउनु प्रगतिशील कदम हो। कतिपय व्यक्ति अहिले भइरहेको तरलता अभावको कारणलाई सिडीसँग जोड्छन्, जुन सही होइन।

सिसिडी ८० प्रतिशत हुनु र सिडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनु एउटै जस्तै हो। कोभिडको बेला सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत हुने नीति आएको थियो। हामी सबैले के बुझ्न जरूरी छ भने त्यो ८५ प्रतिशत सिसिडी रेसियो सधैंका लागि ल्याइएको नीति थिएन। अहिले त्यस्तो व्यवस्था ८० प्रतिशतमा झरिहाल्थ्यो। त्यसैले अहिले गरिएको सिडी रेसियोको व्यवस्थाले बैंकहरूले कर्जा लगानी बढ्छ।यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई घाटा हुँदैन। कतिपयले तथ्यांकलाई सही रूपमा विश्लेषण गर्न नजानेर वा नगरीकन बोलेको कुरा मात्र हो जस्तो लाग्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई काम गर्न केन्द्रीय बैंकले अझै केही सहज गरिदिनुपर्ने ठान्नुहुन्छ?

केन्द्रीय बैंकले ल्याउने नीतिमध्ये केहीले कुनै बैंकलाई नाफा र कुनैलाई घाटा भएको देखिन्छ। नीति छिटोछिटो आउँदा स्थायित्वको अभाव हुन्छ। कात्तिकको ब्याजदर तोक्दा जुन नीति लिइयो। त्यसले केही बैंकलाई समस्या परेको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले सम्भावित दुर्घटना रोक्न त्यस्तो नीति ल्याएको हो।

तर त्यसले हामी जस्तो (नेपाल बैंक)बैंकलाई असर गरेको छ। किनकि स्थायित्व खोज्ने भएका कारण हामीले असोज/कात्तिकमा ब्याजदर बढाएनौं। अब ब्याजदर वृद्धि गर्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइँदैन। त्यसैले भएको निक्षेप नै जगेर्ना गर्न धौ धौ भइरहेको छ।  

नेपालमा अझै पनि राष्ट्र बैंकले कहिले ब्याजदर घटाउन लगाउने त कहिले अन्य सानातिना निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ। खुला बजार नीति लिएको मुलुकको केन्द्रीय बैंकले यस्तो गर्न मिल्छ?

बजार निर्देशित अर्थतन्त्रमा बैंकहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। कर्जा वा निक्षेपको ब्याजदर आफैं तोक्न सक्छन्। तर यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रका खेलाडीमा पनि नैतिकता हुनुपर्छ। खेलाडीहरूले व्यावसायिक मूल्य,मान्यतामा रहेर बैंकिङ अभ्यास गर्नुपर्छ। हामी यस्ता मूल्य, मान्यतालाई बेवास्ता गर्छौं भने त्यतिखेर समग्र अर्थतन्त्रको सुरक्षाका लागि नियामक निकायले नियन्त्रणका संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्छ।

कर्जा र निक्षेपमा ब्याजदर तोक्न स्वतन्त्र भए पनि अनावश्यक होडबाजी रोक्न एक खालको सिलिङ तोकिनु अर्थतन्त्रको स्थायित्वको लागि हो। अहिले लिएको नीति जस्तै सधैं एकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। भोलिका दिनमा बैंकलाई पूरै स्वतन्त्र छोड्न पनि सकिन्छ। 

गलत गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गरेर राम्रो गर्नेलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्छ भन्ने आवाज पनि उत्तिकै सुनिन्छ। यसबारे तपाईंलाई के लाग्छ?

यो कुरा जायज हो। तर हाम्रो अवस्था अलि फरक छ। गलत गर्नेमध्ये आज एउटालाई कारबाही गर्‍यो भने भोलि अर्काको पालो आउँछ। त्यसैले यस्तो समस्यालाई नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गर्न खोजिएको होला। अर्थतन्त्र र आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै नै केही बैंकले जसरी व्यापार बढाउन खोजे, त्यसले नै सम्पूर्ण प्रणालीलाई असर गरेको हो। 

बजारमा तरलता अभाव देखिएको छ। यसको कारण के हो?

अहिले निक्षेपकर्तालाई निक्षेप फिर्ता गर्न अभाव भएको अवस्था होइन। यतिखेर बैंकहरू औसतमा ८९ प्रतिशत सिडी रेसियोमा छन्। यसको अर्थ बैंकहरूसँग कर्जा लगानी विस्तार गर्ने स्पेस करिब–करिब सकिएको हो। तरलता अभाव भनेको कर्जा विस्तार गर्नेका लागि मात्रै हो।

यो समस्या दोस्रो चौमासिकदेखि सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं। मंसिरदेखि सरकारको बजेट खर्च बढ्ला। त्यस्तै, शोधनान्तर घाटा नियन्त्रण गर्न सरकारले बिलासी सामानलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ। शोधनान्तर घाटा बढ्नु भनेको स्वदेशमा पुँजीको अभाव हुनु हो। सरकारले पुँजी बाहिरिनबाट पनि रोक्न सक्नुपर्छ। यसो गरियो भने मंसिरपछि तरलता केही सजिलो हुन्छ। 

बैंकहरूलाई पहिलेदेखि नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा तुरुन्त फाइदा हुने सेयर, सवारी,घर–जग्गा जस्ता शीर्षकमा कर्जा लगानी गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ। बैंकहरू किन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नभएका होलान्?

यस्तो कुरा सबै सत्य होइन। राष्ट्र बैंकले नै कृषि, जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। बैंकहरूले उद्योग, कलकारखानामा लगानी बढाइरहेका छन्। त्यस्तै घरकर्जाले पनि देशमा उद्योगको विकास भइरहेको हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन।

एउटा क्षेत्र उत्पादक र अर्को अनुत्पादक भन्ने हुँदैन। मुख्य कुरा कर्जा लगानीले औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न कत्तिको भूमिका खेल्छ भन्ने हो। बैंकहरूले सेयर, घरकर्जा र सवारी साधनमा मात्र कर्जा लगानी गरेका छैनन्। बैंकहरूले सबै क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर लगानी गरिरहेका छन्। कर्जाको माग पनि विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेको छ। सेवा क्षेत्रबाट कर्जाको माग अलि बढी छ। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्।

अहिले जसरी वित्तीय क्षेत्रले लगानी गरिरहेका छन्,त्यसबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ कि छैन?

कृषि उपज आयात भइरहेको तथ्यांक हेर्दा चिन्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर पनि सेवा क्षेत्रबाट कृषिको भन्दा बढी लाभ भइरहेको छ। हामी सबैको उद्देश्य चाहे कृषि वा अन्य जुनसुकै क्षेत्र भए पनि जहाँबाट बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ,त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ।  

गत आर्थिक वर्षसम्म राम्रोसँग प्राप्त भइरहेको रेमिटेन्स चालु आर्थिक वर्षमा घट्दो छ। यसले के असर गर्ला?

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी दिन सक्ने अवस्था छैन। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा बाध्यतामक परिस्थितिमा विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। अहिले नेपालीहरू थ्रिडीको (जोखिम, कठिन, फोहरी) काम गर्न वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता छ। सीप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या निकै कम छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्वदेशमै काममा लगाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो गर्न नसकिए पनि सीप सिकेर पठाउन सकिन्छ। दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीले परनिर्भरता निम्त्याउँछ। तर तत्काललाई स्वदेशमा रोजगारी नभएकाले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्ने अवस्था छैन। 

त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हितमा हुने नीति बनाई गन्तव्य मुलुकसँग लबिइङ गर्नुपर्छ। रेमिटेन्स वृद्धिमा जोड दिनु पर्छ। 

अब फरक प्रसंग ! नेपालमा धेरै बैंक भए भनिन्छ। वास्तवमा यहाँ कति बैंक भए पुग्छ?

यस्तो जवाफ दिन निकै जटिल छ। एक अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको छिमेकी मुलुक भारतमा ७४ वाणिज्य बैंक छन्। तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा २७ वाणिज्य बैंक छन्। त्यसैले भारतसँग तुलना गर्ने हो भने हामीकहाँ बैंकको संख्या धेरै नै हो भन्नुपर्छ। बैंकहरूको क्षमता लगायतका अन्य अवस्था हेर्दा संख्या घट्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ। मेरो विचारमा अहिलेलाई १५ हाराहारी बैंक भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। 

नेपाल बैंक पनि मर्जरको पक्षमा छ?

अन्य दुई वा सोभन्दा बढी क्षमता भएका बैंक बराबर नेपाल बैंकको एक्लै क्षमता छ। अहिले नै मर्जरबारे हाम्रो कुनै योजना छैन। हाम्रो बैंकमा अधिकांश स्वामित्व सरकारको भएकोले सरकारले गर्ने निर्णयमा हाम्रो भन्नु केही हुँदैन।  

अन्त्यमा, नेपाल बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष पुग्दैछ। यति लामो अवधिमा बैंकको अनुभव कस्तो रह्यो?

मैले नेपाल बैंकको कालखण्डलाई चार भागमा बाँड्ने गरेको छु। पहिलो कालखण्ड १९९४ देखि २०४५ सम्म। त्यो कालखण्ड सुनौलो थियो। २०४६ देखि २०५८ को अर्को कालखण्ड समस्याको हो। नेपाल बैंकको इतिहासमा जति पनि समस्या आए, सोही कालखण्डमा आएका हुन्।

तेस्रो कालखण्ड २०५९ देखि २०७१ सम्मको हो। जसलाई हामी सुधारको अवधि भन्ने गर्छौं। यो अवधिमा हाम्रो बैंक राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्यो। २०७२ यता बजार निर्देशित अवधि हो। अहिले हामी अन्य बैंकसरह स्वतन्त्र रूपमा चल्न सकेका छौं। २०७५/७६ देखि लगानीकर्तालाई लाभांश दिन थालेका छौं। यो रफ्तार अब कायम हुन्छ। लगानीकर्ताको विश्वासलाई टुट्न दिँदैनौं।

 हाम्रो उद्देश्य भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी उचित नाफा कमाउने हो। अब नेपाल बैंकलाई गतिशील बनाउने छौं। यसको साथै आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्दै ग्राहकको चाहना अनुसार के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे योजना बनाइरहेका छौं। त्यस्तै बैंकलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिन चाहन्छौं।  

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७८ ०२:०९ मंगलबार