सन् १९६४ मा उद्यमी लिलाराज न्यौपानेले सौरभ ग्रुपको स्थापना गरेका थिए । सन् १९८६ मा युवा व्यवसायी विष्णुप्रसाद न्यौपाने प्रवेश गरेसँगै यो ग्रुपले व्यापार विविधिकरण गर्दै आएको छ । यो ग्रुप अन्तर्गत दर्जनौं उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । मुख्य गरी यो सिमेन्ट, स्टिल, चिया, धागोलगायतका उद्योगमा अगाडि मानिँदै आएको छ । यही समूहले उत्पादन गर्दै आएको सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर केही दिनमै सर्वसाधारणका लागि जारी हुँदैछ । मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको अहिलेको अवस्था र उद्योगी व्यवसायीको भूमिकालगायतका विषयमा ग्रुपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेसँग नागरिककर्मी हिमाल लम्सालले गरेको कुराकानी ।

देशमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

देशमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्थालाई पर्याप्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकार आफैले निर्माण गरिरहेका परियोजना पछाडि धकेलिरहेको छ । कतिपय आयोजना बजेटको अभावकै कारणले अघि बढ्न सकेका छैनन् । केही योजनाको निर्माण कोभिड–१९ को कारणले ढिलो हुँदै आएको छ । तर आजभन्दा ६ महिना अगाडि कोभिड–१९ को व्यापकता हुँदाभन्दा अहिलेको अवस्थामामा बजार धेरै फेरिसकेको छ । हामी विशेष गरेर पूर्वाधार निर्माणमा आधारित उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्दै आएका छौं । ६ महिनाअघिको अवस्थाभन्दा अहिले बजारमा सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्रीको माग बढ्दै गएको छ । तर सो माग प्राकृतिक रूपमा बढेकोभन्दा पनि लामो समय रोकिएको कारणले गर्दा बढिरहेको भन्ने लागेको छ ।  

कोभिडको बेला रोकिएका काम अहिले सुचारु भएको रूपमा लिएका छौं । अहिले व्यक्तिगत घर तथा अन्य संरचनाको निर्माण कार्य बढेको देखिन्छ । हामीले अनुमान गरेअनुसार ठूला पूर्वाधारको निर्माणले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । हाम्रो सिमेन्ट उद्योगमा ३० देखि ३५ प्रतिशत संस्थागत खरिदकर्ताले खरिद गर्ने गर्छन् । यसमा कन्ट्राक्टर, बिल्डर्स, सरकारका आयोजना र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका ठूला आयोजना पर्छन् । संस्थागत खरिदकर्ताले खरिद गर्ने परिमाण भने अहिले घटिरहेको छ । अहिले समग्रमा बिक्री बढेको छ । हिजो हाम्रो सर्वाेत्तम सिमेन्टले मासिक १२ लाख बोरा सिमेन्ट बेच्थ्यौं । त्यसमध्ये ४ लाख बोरा आयोजनामा जान्थ्यो । ८ लाख व्यक्तिगत प्रयोजनका निर्माणमा जाने गथ्र्याे । अहिले पनि मासिक १२ लाखभन्दा बढी बोरा बिक्री भएकै छ । तर यो व्यक्तिगत तर्फ बढिरहेको छ । संस्थागततर्फ भने घटेको देखिन्छ । समग्रमा पूर्वाधारको गति सुस्त भएजस्तो लाग्छ ।

सरकारी पूर्वाधार निर्माण के कारणले घट्यो र व्यक्तिगत पूर्वाधार बनाउने तर्फ बढ्यो ?

सरकारी पूर्वाधार मात्रै होइन संस्थागत रूपमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको गति सुस्त नै देखिन्छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा ठूला होटल, सपिङमल तथा हाइड्रोपावर निर्माणको कार्य पनि सुस्तै देखिन्छ । अहिले व्यक्तिगत संरचना निर्माण गर्ने दर भने ह्वातै बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत तर्फको पूर्वाधार निर्माण नरोकिनुमा रेमिटान्स आउन नघटेका कारण हो । हिजो रोकिएका काम अगाडि बढाउन खोजेकाले पनि व्यक्तिगत तर्फको पूर्वाधार निर्माणको गति बढेको हो । समग्रमा निर्माण सामग्रीको मागमा असर नदेखिए पनि व्यक्तिगत र संस्थागत छुट्टाएर हेर्दा फरक देखिएको हो ।

बेलाबखत नेपालमा उत्पादित निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गर्छ । के निर्माण सामग्रीको गुणस्तरमा समस्या देखिएकै हो ?  

अहिले हाम्रो गुणस्तरको नीति नै परिर्वतन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो गुणस्तरको नीति धेरै पुरानो छ । आजको दिनमा सिमेन्ट, स्टिल उद्योगको तर्फबाट के माग गरेका छौं भने हाम्रो गुणस्तरको मापदण्डलाई भारतको गुणस्तरको मापदण्ड, युरोपियन मापदण्ड वा चिनियाँ मापदण्डसँग टाइअप गर्न आवश्यक भइसक्यो । हाम्रो गुणस्तरको मापदण्ड संसारमा कतै छैन । हाम्रोमा भारतीय पुरानो खालको मापदण्ड अझैसम्म विद्यमान छ । तर अन्य देशले मापदण्डमा धेरै सुधार गरिसकेका छन् । त्यो मापदण्ड आज आएर धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । सिमेन्टमा हुने विभिन्न तत्वले सिमेन्टलाई के कति खराब गर्छ भनेर हेर्ने र मापन गर्ने धेरै प्रविधि आइसकेको छ । हामीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट, भारत, युरोप, चीन र अमेरिकालगायतका मुलुकमा स्वीकृत हुने तर नेपालमा फेल हुने अवस्था छ । त्यसैले हाम्रो गुणस्तरको मापदण्ड पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीले अत्याधुनिक खालको प्रविधि अपनाइसके । तर सरकारले व्यवसायीले जत्तिको आधुनिक प्रविधिको समेत प्रयोग गर्न सकेको छैन । धेरै उद्योगले अटोमेटिक परीक्षण गर्ने खालको सिस्टम विकास गरेका छन् । हाम्रो नापतौल तथा गुणस्तर कार्यालयले परीक्षण गर्नेसँग पर्याप्त मात्रामा प्रविधि छैन । त्यसैले केही जटिलता आउने गरेको छ । गुणस्तर कार्यालयमा २० वर्ष अगाडि जुन जनशक्ति थियो । अहिले पनि उही छ । त्यसैले यसमा मुख्य समस्या देखिएको हो ।  

२०७२ सालको भूकम्पपछि लगानीकर्ताले सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा लगानी बढाएको देखिन्छ ? अबको अवस्था कस्तो छ ?

हिजोको जस्तो उद्योग र आजको उद्योगमा अहिले धेरै परितर्वतन आइसकेको छ । हिजो हामीले क्लिङकर भारतबाट ल्याएर सिमेन्ट पिसेर बेच्दै आइरहेका थियौं । आज नेपाल क्लिङकरमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । हाम्रै चुनढुंगाबाट क्लिङकर तयार पार्न सक्ने भइसकेका छौं । अब हामीले पनि छडमा पनि सिमेन्ट जस्तै नेपालमा नहुने मात्रै कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्ने आवश्यक भइसक्यो । म आफैं पनि सर्वाेत्तम स्टिल भन्दै उद्योग ल्याउँदै छु । त्यो कम्पनीले बिलेट मात्रै बनाउने होे । अब भारतबाट बिलेट ल्याउने कि हामी आफैंले बिलेट बनाउनेतर्फ अघि बढ्ने कुरा हो । स्पोन्ज आइरन पहिला भारतबाट एक टन ल्याउँदा ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्थ्यो भने अब २५ हजार रुपैयाँ मात्रै फलामको कच्चा पदार्थ भित्राएर आयात घटाउनेतर्फ अग्रसर हुनेतर्फ लाग्नुपर्ने बेला भयो । म त भन्छु जतिसक्दो धेरै उद्योग तथा कलकारखाना खोलिनुपर्छ । व्यवसायीहरू गुणस्तरको मामिला र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करको बाहेक अन्य विषयमा जतिसुकै स्वच्छ वा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए पनि अन्तत त्यसको फाइँदा हुने भनेको उपभोक्ताको लागि नै हो । हामीले आयात मात्रै होइन् निर्यात गर्नेतर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्छ । पाल्पाको चुनढुंगाले नेपालमा मात्रै होइन भारतको युपी, विहार तथा उत्तरप्रदेशमा समेत ५० वर्षको लागि सिमेन्ट पुग्ने क्षमताको स्रोत रहेको छ ।  

उत्तरप्रदेश, विहारलगायतका क्षेत्रमा एउटा पनि चुनढुंगा छैन । उनीहरूले पनि राजस्थान, मध्यप्रदेशलगायतको क्षेत्रबाट मगाउने गर्छन् । हामीले सिमेन्ट नै बनाएर निर्यात गर्न सक्छौं । जति धेरै उद्योग बन्छन् राज्य र उपभोक्ताको लागि त्यति नै फाइदा हुन्छ । ३ वर्ष अघिसम्म प्रति बोरा ७ सय जति सिमेन्ट पर्दथ्यो । अहिले प्रतिबोरा भ्याटबाहेक पिपिसी सिमेन्ट चार सय रुपैयाँमै उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यसैले बजारमा जति धेरै उद्योग थपिन्छन् । त्यति प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताले सुलभमूल्यमा सामग्री पाउँछन् । ठूला खालका उद्योग आउनुपर्याे । प्रतिस्पर्धात्मक बजार हुनुपर्याे र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई समेत आउन दिनुपर्ने हुन्छ । विदेशी कम्पनीलाई अतिरिक्त बेनेफिट भनेर दिनुहुँदैन । विदेशी लगानीकर्तालाई करछुट र स्वदेशीलाई कर लगाउने खालको अव्यवहारिक नीति हुनुहुँदैन ।

पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगीले सडक कालोपत्रेभन्दा ढलान नै गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् के यो सम्भव छ ?

यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो । संसारभरि हेर्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा जुन सामग्री छ । सोही सामग्री प्रयोग गर्ने प्रचलन छ । हामी अहिले सिमेन्ट निर्यात गर्ने अवस्थामा आइसकेका छौं । सिमेन्ट उद्योगमा चाहिने १० प्रतिशत कोइला बाहेकको चुनढुंगा, विद्युत् तथा जनशक्ति रहेका छन् । त्यसलाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा सीमित उद्योगको मात्रै होइन मुलुककै कायापलट गर्न समेत सकिन्छ ।  

सिमेन्ट उत्पादक संघले पनि बेलाबखत सडक निर्माण गर्दा ढलान कै प्रयोग गर्न विभिन्न निकायलाई सुझाव दिँदै आइरहेका छौं । अहिले आएर केही कंक्रिटको ढलानको सडक बनाउने हो यसको आयु एक सय वर्षभन्दा धेरै हुन्छ । कालोपत्रेको आयु भने धेरैमा दुई/तीन वर्षभन्दा हुँदैन । नेपाल औषतभन्दा धेरै वर्षा हुने मुलुकमा पर्छ । जहाँ धेरै पानी पर्छ त्यहाँ कंक्रिटको ढलान धेरै राम्रो हुने गर्छ । त्यसैले सुरुवाती चरणमा कंक्रिटको ढलानको लागत केही बढी हुनेदेखिएपनि दीर्घकालिन रूपमा हेर्ने हो भने व्यापक मात्रामा फाइदा देखिन्छ । हामीकहाँ गिटिबालुवाको पहाड नै पहाड रहेका छन् । सिमेन्ट उद्योग पनि आफ्नै छन् । तर हामीले विदेशबाट अलकत्रा/बिटुमिनलगायतका कच्चा पदार्थ आयात गरेर कालोपत्रे गर्दा मुलुकको ठूलो रकम विदेशिने गरेको छ । त्यसैले नेपालकै स्रोतसाधनबाट उत्पादन भएको सामग्री प्रयोग गरेर सडक तथा पुल निर्माण गर्न सकेमा मुलुक पनि आर्थिक हिसाबले धेरै फाइदा लिन सकिन्छ । कक्रिंटको बाटोले सिमेन्ट उद्योगीलाई मात्रै नभएर समग्र मुलुकै अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।

सडक कालोपत्रे गर्नुभन्दा कंक्रिटको ढलान गर्दा कति महँगो हुन्छ ?

सुरुको लगानीको हिसाबले कंक्रिटको ढलान गर्दा दुई/तीन गुणाभन्दा धेरै लाग्छ जस्तो लाग्दैन । तर मैले अघि पनि भने कालोपत्रेको आयु कम्तिमा तीन वर्षकोभन्दा धेरै हुँदैन । सिमेन्टको कंक्रिट सडकको आयु भने ३० देखि ५० वर्षसम्म टिकाउ हुने भएकाले पनि अब सडक पुललगायतका संरचना निर्माणमा कालोपत्रेभन्दा कंक्रिटको सडक बनाउनु आवश्यक छ । दीर्घकालिन रूपमा हेर्न हो भने कंक्रिटको ढलान नै अत्यन्तै उपयुक्त हुने देखिन्छ । अमेरिका, चिनलगायतका मुलुकका ठूला सडक पहिला कंक्रिटको ढलान गरेर आर्कषक देखाउनको लागि कालोपत्रे गर्ने पनि चलन रहेको पाइन्छ ।

ठूला परियोजनामा निर्माणमा अझै पनि विदेशबाटै सिमेन्ट÷स्टिल आयात गर्ने गरिन्छ । के हाम्रा उद्योगले ठूला परियोजनाको लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरको सिमेन्ट तथा स्टिल उत्पादन गर्न नसक्ने हो ?

वास्तविक कुरा के हो भने हिजो पनि त्यस्तो अवस्था थिएन र अहिले पनि छैन । हाम्रो गुणस्तरको मापदण्ड भारतको मात्रै होइन संसारकैभन्दा पनि कडा खालको छ । हाम्रो मापदण्ड पुरानो सिस्टममा राखिएको छ । हामीले पुरानो मापदण्डलाई अलि खुकुलो गराउनुहोस् भन्दै पहलकदमी गर्दै आएका छौं । हामीले सरकारसँग युरोप, अमेरिका, चिनियाँ वा भारतीय मापदण्ड बराबरकै गराइदिनुस् भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं । तर अहिलेसम्म सरकारले सो कार्यान्वयन गरेको छैन । भारतीय मापदण्डभन्दा हाम्रो मापदण्ड साह्रै कडा खालको छ । विदेशमाभन्दा हाम्रोमा अझै पनि कडा खालको सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छौं । सरकारले वैदेशिक तथा ठूला आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट खरिदमा डियुटिफ्री तथा भ्याट फ्रि गर्ने भएकाले पनि सो भएको हो गुणस्तरको कारणले होइन । अहिले विदेशबाटै सिमेन्ट आयात गर्ने प्रवृत्तिमा केही सुध्रिएको छ ।

प्रत्येक सरकारले उद्योगी व्यवसायीमैत्री नीति ल्याएको घोषणा गर्छन् तर व्यवहारमा त्यस्तै नीति देख्नुहुन्छ ?

प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा भने उद्योगी व्यवसायीमैत्री नीति अनुसार नै काम भएको थियो । शंकर कोइराला अर्थमन्त्री भएको समयमा सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीमैत्री नीतिलाई कार्यान्वयन गर्याे । कोइरालाअघि उद्योग सचिव र पछि अर्थमन्त्री भएकाले पनि उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो । अहिलेका सरकारमा पनि गर्नलाई इच्छा छ, तर उद्योग मन्त्रालयले भनेको कागजको सिफारिसलाई अर्थ मन्त्रालयले केही छुट दिनुपर्ने हो भने सो कागज केही तल राखिदिने गर्छ ।  

अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहकार्य नहुँदा उद्योगी व्यवसायीले केही समस्या भोगेका छन् । अहिले पनि सरकारले दिन खोजेको छ । तर उद्योगी व्यवसायीले दिन खोजे जसरी पाएका छैनन् । सरकारले केही नगरेको भन्ने पनि होइन, केही गरेजस्तो गरेकै छ । अब सरकारले कच्चा पदार्थको आयात र बनिबनाउ सामग्री आयातमा एउटै खालको भन्सार दर हुनुहुँदैन । दुवै खालमा छुट्टाछुट्टै खालको भन्सार कायम हुन आवश्यक । स्टिल उद्योगीले अहिले तयारी स्पोन्जआइरन खरिदमा वार्षिक ७० अर्बभन्दा धेरै रकम मुलुकबाट विदेश गइरहेको छ । अब मुलुकमै स्पोन्जआइरनको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमात्रै भित्रिएर आयातमा ५० प्रतिशत अर्थात ३५ अर्बमा सीमित हुने आशा गरेका छौं । नवलपरासीको धौवादीमा ठूलो फलामको खानी भेट्टिएको छ । उद्योग चलायमान हुनको लागि व्याकवार्ड र फरवार्ड मुभमेन्ट भइराख्नुपर्ने हुन्छ । यो भएन भने उद्योग तथा कलकारखाना चलायमान हुन सक्दैन । यदि कपडा उद्योग छ भने धागो कसरी बनाउने भन्ने सोच आफूमा हुनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन धागोको फाइबर समेत कसरी बनाउनेलगायतको योजना हुनु जरुरी हुन्छ ।

सरकारले पुँजीगत बजेटको लक्ष्यको औषत ७० प्रतिशत मात्र खर्च गर्दै आएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न सकेको भए पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रका उद्योगको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ?

हाम्रो हिजो पनि सिमेन्टको ६५ प्रतिशत माग सर्वसाधारण उपभोक्ताको तर्फबाट आइरहेको थियो । हामीले संस्थागत खरिदकर्ताको रूपमा कन्स्ट्राक्टर, बिल्डर्स, इटा उद्योग, ह्युप पाइप बनाउने उद्योगलगायतलाई संस्थागत खरिदकर्ता भन्छौं । संस्थागत खरिदकर्ताबाट ३५ प्रतिशतको निर्माण सामग्री माग हुँदै आएको थियो । यो भनेको सरकारीसहित नै हो । सरकारी भने पनि अल्टिमेट्ली कुनै पनि कन्स्ट्राक्टर वा बिल्डर्सले नै गर्ने हो । संस्थागत ३५ प्रतिशत मागमध्ये पनि २० प्रतिशत गैरसरकारी संस्थागत खरिदकर्ता पर्छन् । १५ प्रतिशत खरिदकर्ता मात्रै सरकारी पर्छन् । सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चले त्यतिधेरै असर पार्नेजस्तो लाग्दैन । सरकारको खर्च प्राकृतिक रूपमा बढ्नुपर्छ । हामीले सरकारी र अर्थसरकारी भनेर छुट्टाउँदैनौं । हामीले संस्थागत खरिदकर्ता र व्यक्तिगत खरिदकर्ता भनेर मात्रै छुट्टाउने गर्छाैं । अमेरिकातर्फ संस्थागत खरिदकर्ताको माग ९९ प्रतिशत र अन्यको एक प्रतिशत हुनेगर्छ । संस्थागततर्फ पनि हाम्रोमा सरकारी योगदान भने अन्त्यन्तै कम छ ।

खासगरी प्रत्येक हिउँदमा व्यवसायीको मिलेमतोमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । साच्चै त्यस्तै हो ?  

यो विशेष गरी भारतबाट सिमेन्टको क्लिंकर आयात हुँदासम्म हिउँदको समयमा सिमेन्टको मूल्य बढ्ने समस्या देखिने गथ्र्याे । जब भारतबाट सिमेन्टको क्लिंकर आयात हुन छाडेसँगै सिमेन्टको मूल्य अत्याधिक मात्राले बढ्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको छ । यद्यपी सिजनल समयमा केही प्रतिशत घटबढ हुनुलाई भने सामान्य रूपमा नै लिनुपर्ने हुन्छ । तर स्टिलको खरिदमा भनेर धेरै नै अप डाउन भएको देखिन्छ । जबसम्म त्यो भन्दा पछाडिको वस्तु तथा सामग्री निर्माण गरिँदैन तबसम्म अन्य देशसँग निर्भर भइरहनुपर्ने बाध्यता कायमै हुन्छ । आज ७० रुपैयाँको डण्डीमा विदेशबाट खरिद गर्दा सो सामग्रीको भाउ नै ६५ रुपैयाँ पर्छ भने बनाएर नाफा खाने भनेको ५ रुपैयाँ मात्रै हो । आयात गर्ने नै मुलुकमा भाउ बढेपछि स्वाभिक रूपमा नै भाउ बढ्ने भइहाल्यो । हाम्रो कन्र्भसनको अंश घटाउन सकेको खण्डमा मात्रै कम लागतमा उपभोक्तालाई दिन सकिन्थ्यो ।

हाम्रा उद्योगलाई आत्मनिर्भर कसरी गराउन सकिएला ?  

जति उत्पादनको अंश हाम्रो देशभित्र बन्छ । त्यति नै सस्तोमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मानौ कुनै वस्तु एक सय रुपैयाँमा बन्छ भने त्यसमा ८० रुपैयाँको सामान हाम्रै देशमा बन्छ भने मूल्य तलमाथि बढ्दैन । अब यसको अंश मुलुकभित्रको उत्पादन २० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । ८० रुपैयाँको कुनै वस्तु बनाइन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने मूल्यवृद्धिले पक्कै पनि असर पार्छ । यो जुन मुलुकमा खरिद गरिन्छ त्यहीँ मुलुकमा बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा यहाँ पनि बढ्ने नै भयो । स्टिल पनि एउटा मेटल जस्तै हो । यसको पनि मार्केट अप डाउन भइरहने गर्छ । स्टिलको भाउ पनि विश्वव्यापी ट्रेड्रिङ विश्वबजारसँगै प्रभावित हुनेगर्छ । भारतको माग र हाम्रो सिजनल डिमान्डले भने भाउमा असर पार्ने गर्छ । हामीकहाँ सबैखालका गरेर करिब २० देखि २४ लाख मेट्रिक टन फलामको खपत होला । यो भनेको २.४ मिलियन मात्रै हो । भारतमा १ सय २८ मिलियनको खपत हुने गर्छ । त्यसैगरी चीनमा ९ सय मिलियनको फलाम खपत हुनेगर्छ । हामी भारतको कुल फलाम खपतको एक/दुई प्रतिशत समेत छैनौं । त्यो ९८ प्रतिशतले नै बजारलाई प्रभावित पार्ने हो । हाम्रो २ प्रतिशतले ठूलो असर पार्न सकिँदैन । नेपालको तेल खपतले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खासै असर नपारे जस्तै फलामको खपतले पनि असर पार्ने देखिँदैन । हाम्रो जनसंख्या भारतकोभन्दा ४५ गुणा कम छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय एक हजार डलर छ भने भारतको दुई हजार डलर छ । हामीभन्दा भारत ९० गुणा ठूलो बजार छ । ठूलो बजारको प्रभाव र असर त पक्कै पर्नेगर्छ ।

हाम्रो मुलुकको सानो बजार भएपनि उद्योगी व्यवसायीबीच स्वच्छ वा अस्वच्छ कस्तो प्रतिस्पर्धा छ ?

मैले त के भन्छु भने बजार स्वच्छ होस् वा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए पनि प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ । खाली के हो भने कानुनले दिएको बाटो, चोरी बाटो, कसैले भ्याट ठगी गर्छ भने त्यो गलत हो । त्यस्तालाई कानुन अनुसार कारबाही गर्नै पर्छ । होइन् भने कसैले घाटा खाएर बेच्छु भन्यो भने त्यस्तालाई बेच्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । मेरो मान्यता के हो भने उपभोक्ताले सस्तोमा पाउनुपर्छ । हिजो २० वटा सिमेन्ट उद्योग थिए । आज ६५/७० वटा सिमेन्ट उद्योग भएका छन् । धेरै उद्योग आएपछि त्यसका उपभोक्ताले पक्कै पनि फाइदा पाउनुपर्छ । निर्माण सामग्रीको भाउ सस्तो भएन भने देशमा उत्पादन भएको के काम लाग्यो । कुनै व्यवसायीले दुई/चार दिन काटेलिङ गर्ला तर सधैं काटेलिङ गर्न त सक्दैन नि । कुनै पाँच वटा मात्रै उद्योग भएको खण्डमा काटेलिङ गर्न सजिलो होला । तर यही उद्योगहरू एक सय वटा पुगेपछि कसरी काटेलिङ गर्न सम्भव हुन्छ ? कसैेले अस्वच्छ प्रतिस्पर्धाको नाममा भन्सार शुल्क छली गर्ने भ्याटछली गर्ने र गुणस्तरमा कमसल गर्नेलाई पनि कुनै पनि हालतमा छुट दिनु हुँदैन ।  

उद्योगी व्यवसायी र बैंकरबीच पनि बेलाबखतमा ऋणको ब्याजदरका विषयमा विवाद हुने गर्छ । कर्जाको ब्याजदर र पहुँचलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले ३ महिना नपुग्दै ब्याजदर बढाउने नराम्रो प्रवृत्ति कायमै छ । तर भारतमा कुनै परियोजनाको ऋण लिँदा नै एक/दुई प्रतिशत महंगो होला तर प्रोजेक्ट सम्पन्न नहुँदासम्म ब्याजदर बढ्ने सम्भावना रहँदैन । हाम्रोमा भने ठिक उल्टो छ । सुरुमा ऋण लिँदा केही सस्तो हुने ३ महिना नहुँदै ब्याजदर बढाउने गलत प्रवृत्ति छ । म के भन्छु भने सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई एकदम ठूलो हौवा जस्तो क्रियट गरेर यो एकदम ठूलो र सिस्टममा चलेको छ र यसले भनेको सही हुन्छ भन्ने भ्रम पालेको देखिन्छ । उद्योगीले भनेको सबै गलत हो भन्ने सोच विकास भएको छ । उद्योगीको हितको लागि उद्योग मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएर परियोजना अवधिभर ब्याजदर एउटै हुनुपर्छ । जबसम्म रियल सेक्टरको व्यापार बढ्दैन तबसम्म मुलुकले आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सक्दैन ।

नेपालमा उत्पादित सिमेन्ट तथा स्टिल निर्यात गर्ने अवस्था कस्तो छ ?

हामीले छिट्टै सर्वाेत्तम सिमेन्टको आइपिओ निकाल्दैछौं । त्यो आइपिओबाट आएको पैसाले उद्योगलाई निर्यातमुलक उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छौं । अहिले वार्षिक २ करोड बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । अब हामीले थप २ करोड बोरा निर्यातकै लागि उत्पादन गर्न लागिरहेका छौं । हामीले उत्पादन गरेको सिमेन्ट निर्यात गर्ने अत्यन्तै ठूलो सम्भावना रहेको छ । आज नेपालमा उत्पादन भएको पिपिसी सिमेन्टको भारु मूल्य गोरखपुरमा ३ सय ५० रुपैयाँ छ । हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने सिमेन्ट भारु दुई सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध हुन्छ । यहाँकै मूल्यमा निर्यात गरे पनि भारु २ सय ५० रुपैयाँमा गर्न सकिन्छ । भारतमा सिमेन्टमा १२ प्रतिशत जिएसटी शुल्क लाग्ने गर्छ । सो जोड्दा समेत २ सय ८० रुपैयाँ पर्न जान्छ । नेपालको सीमाक्षेत्रबाट प्रतिबोरा १० भारुमा भारतीय बजारमा पुर्याउन सकिने भएकाले पनि भारतीय बजारसँग सहजै प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । यहाँको सिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुने भएकाले पनि निर्यात गर्न थप सहज देखिन्छ ।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७७ ०४:४२ बुधबार