हालसम्मको अबस्थामा बाह्य पर्यटकहरू नेपाल भित्र्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डले नियमित गरिराखेको कार्यक्रम बाहेक नेपाल वायुसेवा निगमको संभावित उडानहरू प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न नसकेको र भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउनु त परै जाओस्, देशभित्र पनि भ्रमण वर्ष सम्बन्धी कुनै गतिविधि नभएको अबस्थामा बीस लाख पर्यटक भिœयाउने महत्वपूर्ण कार्यमा तुषारापात हुन सक्ने संभावना देखिन्छ।

पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिमा बसेर काम गर्नु भएको डेढ बर्ष भयो, कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ ?
पर्यटन बोर्डका बारेमा बाहिर बसेर जुन टिकाटिप्पणी गरिन्थ्यो, बोर्डमा बसेर काम गर्न थालेपछि गहिराईमा पुगेर बुझ्न पाइयो। बोर्डलाई पुर्णता दिन पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपि) मोडलको अभ्यासका लागि धेरै कुराको अभाव महशुस गरेको छु। जसमा बोर्डको संरचनामा परिवर्तन गर्न आबश्यक छ। निजि क्षेत्रका बोर्ड सदस्यहरूका बीचमा एकता, पर्यटन उद्योगको इश्यु, एजेन्डाहरूमा सहकार्यको अभाव, सरकारी दृष्टिकोणमा परम्परावादी सोच र बोर्डभित्रकै कर्मचारीहरूमा निजि क्षेत्रप्रति सकारात्मक सोचको अभाव मुल समस्याका रुपमा देखा परेको पाएँ। यि समस्या समाधान नभएसम्म पर्यटन बोर्डलाई पिपिपिको अबधारणा अनुसार अघि बढाउन समस्या रहिरहने छ।

यतिवेला तपाइँहरू पर्यटन बोर्डको वार्षिक बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुहुन्छ, बोर्डले मन्दिर, गुम्बा जस्ता संरचना निर्माणमा पैसा खर्च गरेर दुरुपयोग ग¥यो भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ?
मन्दिर र गुम्बामा पर्यटन बोर्डको बजेट प्रयोग हुनुलाई दुरुपयोगकै रुपमा लिनु हुँदैन। बोर्ड पर्यटन मन्त्रालय मातहत नेपालको पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न लागि परेको संस्था हो। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन जस्ता फरकफरक क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ। पर्यटन बोर्डको जिम्मेवारीमा संस्कृति र नागरिक उड्डयन पर्दैनन्। यस अर्थमा बोर्डले पुरातत्व विभाग अन्तर्गत पर्ने मन्दिर तथा गुम्बाहरूको प्रमुख जिम्मेवारी नलिँदा हुन्छ।
म बोर्डमा आएपछि अहिले दोस्रो पटकको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा काम गरिरहेका छौं। जसमा मन्दिर र गुम्बाको हकमा सौन्दर्यकरण सम्मका कार्यक्रमहरूमा केही मात्रामा बजेट छुट्टयाउने गरिएको छ। तर, सो सम्बन्धमा पूर्वाधारकै जिम्मेवारी पनि बोर्ड माथि थोर्पन खोजिन्छ जुन सान्दर्भिक छैन।

मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिसकेका बेला, हरेक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै पर्यटन बोर्डको आवश्यकता छैन र ?
प्रदेशस्तरिय पर्यटन बोर्डको आबश्यकता हामीले महशुस गरिरहेका छौंं। बोर्ड आफैं संघीय सरकार अन्तर्गत छ। प्रदेशस्तरिय बोर्ड नेपाल पर्यटन बोर्ड अन्तर्गत रहने कि प्रदेश सरकार स्वयंले आफू मातहत रहने गरी बोर्ड बनाउने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय भैसकेको छैन। यसमा नीतिगत निर्णय आबश्यक छ। यस्तो अबस्थामा छुट्टाछुट्टै बोर्ड स्थापनाको बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको ‘एग्रेसिभ मार्केटिङ’ गर्नमा नेपाल पर्यटन बोर्ड चुक्यो भन्ने पर्यटनकर्मीहरूको टिप्पणी सुनिन्छ, समस्या कहाँनेर छ ?
विगतका समयमा राजनीतिक अस्थिरता पर्यटन विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेको यथार्थ जगजाहेरै छ। वर्तमान परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको उद्गम बजारसम्म पुग्न पर्यटन बोर्डको सम्पूर्ण बजेट मध्ये चालिस प्रतिशत भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय बजारिकरणकै लागि खर्च गरेर आक्रामक रुपमै लागिपरेका छौं। तर, हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार अभाव रहेको, एउटै मात्र धावनमार्ग भएको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगममा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहिले भन्दा केही जहाजहरू उपलब्ध भएर पनि पर्यटकीय उद्गम बजार मानिने विशेषगरी युरोपेली देशहरूमा उडान भर्न नसक्नुले नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई आवश्यक संख्यामा नेपाल भिœयाउन सकिएको छैन। पर्यटन बोर्ड र नेपाल वायुसेवा निगम अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा एकैसाथ प्रवेश गर्न नसकेसम्म विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूका भरमा सोचेजस्तो प्रभावकारी मार्केटिङ संभव छैन। किनभने अहिले हामीले रोजेको बजारसम्म पुग्न सक्ने अबस्था छैन। विदेशी वायुसेवाहरूले उडान भर्ने गन्तव्यहरूलाई मात्र हामीले हाम्रो बजार मान्नु पर्ने अबस्था छ।

तपाईं ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसियसन अफ नेपाल (टान)का पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। टिम्स कार्डको हिस्सा बापत पाउनु पर्ने रकम बोर्डले लामो समयदेखि रोकिदिएको टानको गुनासो छ, यसलाई सल्टाउन के पहल गर्नु भयो ?
म आफु टानको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेको र हाल टिम्ससँग सरोकार रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिको सदस्य भएको अबस्थामा पक्कै पनि टान र बोर्डसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या आइपर्दा मेरो भूमिका महत्वपूर्ण रहनु स्वभाविकै हो। विगत समयदेखि टानको नेतृत्वले टानकै अग्रजहरू समेतलाई लज्जाबोध हुने गरी अपारदर्शी आर्थिक कारोबारमा उत्रेकाले कतिपय समस्या समाधानका लागि बोर्ड सदस्य भन्दा पनि टानको पूर्व अध्यक्षको भूमिकामा खरोसँग उत्रन खोज्दा व्याबधान सिर्जना गरिएको अबस्था छ।

बोर्डले टानलाई निकासा गर्नु पर्ने रकम रोकिदिएको भन्ने प्रचार भैरहेको छ। यर्थाथमा सन् २०१७ अक्टोबरदेखि हालसम्मको दुइ वर्षे अबधिमा ४ करोड ५४ लाख २० हजार रुपैयाँको टिम्सकार्ड उधारो लगि टान आफैंले बिक्रि वितरण गरेको देखिन्छ। बोर्डको लेखामा देखिए अनुसार उक्त रकमहरू नेपाल पर्यटन बोर्डमा जम्मा गरी अनि मात्र टानले प्राप्त गर्ने हिस्सा बुझिलानु पर्नेमा सो नगरी टानबाटै खर्च गरिएको छ। उक्त रकम आफैंले खर्च गरिसकेपछि बोर्डले टिम्स बापत टानले पाउनु पर्ने रकम रोकिदियो भन्नुमा कति सत्यता छ ? अझ खर्च गरिएको रकम सार्बजनिक खरिद ऐन अनुसार पर्यटन बोर्ड समक्ष फरफारक गर्नु पर्नेमा, गरिएको छैन भन्ने बोर्ड लेखा शाखाको भनाई छ। यस स्थितिमा बोर्डले मात्र नभई टान स्वयंले सक्रियता देखाई समस्या समाधान खोज्नु पर्ने देखिन्छ।

टिम्स रकमको राम्रोसँग सदुपयोग भएन, स्थानीय निकाय आफैंले उठाउन पाउनु पर्छ भनेर सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले त पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क उठाउन थालिसकेको छ। यसले टिम्स कार्ड खारेज हुनु पर्छ भन्ने आवाजलाई बल पुगेको मान्नु हुन्छ ?
देशमा संघीय संरचना लागु भैसकेपछि खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाले एकतर्फी रुपमा खुम्बु क्षेत्र प्रवेश गर्ने पर्यटकसँग प्रति पर्यटक दुई हजार रुपैयाँका दरले प्रवेश शुल्क असुल गर्न थाल्यो। जुन दुई कारणले अबैध छ। पहिलो, छुट्टै ऐनले व्यवस्था गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा देशव्यापी रुपमा लागु भएको पदयात्री सूचना संकलन प्रणाली (टिम्स) लाई एउटा गाउँपालिकाले मात्र विस्थापित गर्न सक्दैन। दोस्रो, संघीय संरचना मातहतका स्थानीय तहले कानुनले व्यवस्था नगर्दासम्म यस्तो शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। जसको बिरुद्ध संघीय मामला मन्त्रालयले तत्कालै उक्त गाउँपालिकालाई यस्तो प्रवेश शुल्क असुल गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न पत्राचार समेत गरेको थियो। गाउँपालिकाले अटेर गरिरहेकाले त्यसका विरुद्ध अदालतमा रिट प¥यो। र, अदालतले शुल्क नउठाउन आदेश दिइसकेको छ।    

अब नेपाल भ्रमण वर्षको कुरा, सन् २०२० मा मुलुकभित्र २० लाख पर्यटक आउलान् ?
सन् २०१८ को पर्यटक आगमनको तथ्याङकलाई हेर्दा सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा भ्रमण वर्ष आयोजना नगरिँदा पनि बीस लाख पर्यटक भित्रिन सक्ने संभावना देखिएको थियो। तर, यस वर्षको हालसम्मको पर्यटक आगमनको तथ्याङक १२ प्रतिशतले मात्र बृद्धि भएको अबस्था छ। त्यसैले बीस लाख पर्यटक भित्रिने अबस्था सहज रुपमा प्राप्त गर्न सकिने देखिँदैन। हालसम्मको अबस्थामा बाह्य पर्यटकहरू नेपाल भिœयाउन बोर्डले नियमित गरिराखेको कार्यक्रम बाहेक नेपाल वायुसेवा निगमको संभावित उडानहरू प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न नसकेको र भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउनु त परै जाओस्, देशभित्र पनि भ्रमण वर्ष सम्बन्धी कुनै गतिविधि भएको समाचार मिडियाहरूले समेत प्रचार गर्न पाउनु भएको छैन। यस्तो अबस्थामा बीस लाख पर्यटक भिœयाउने महत्वपूर्ण कार्यमा तुषारापात हुन सक्ने संभावना देखिन्छ।

भ्रमण वर्ष नजिकिसक्यो, बाँकी समयलाई यसको बजारीकरणमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ ?
भ्रमण वर्षको तयारीमा जुटिरहँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको दुर्घटनामा परि भएको निधन, पाँच महिनासम्म पर्यटन मन्त्री विहिन अबस्थाका कारण ढिलो गरि सुरु गरिएको भ्रमण वर्ष तयारीलाई अघि बढ्न थुप्रै व्यबधानहरू देखा परे। जसको परिणाम भ्रमण वर्ष सम्बन्धी देखिने कुनै पनि कार्यक्रमहरू आजसम्म भएका छैनन्। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल पर्यटन बोर्डले बजारिकरण सम्बन्धी आफ्ना गतिविधिहरूलाई निरन्तरता मात्रै दिएको छैन, छोटो दूरिमा रहेका पर्यटकीय उद्गम बजारहरू छिमेकी देश भारत तथा चीनलाई केन्द्रित गर्दै आएको छ। र, यस वर्षको बोर्डको बजेट तथा कार्यक्रममा समेत चीन र भारत केन्द्रित गर्दैछ। छोटो समयमा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न यस प्रकारको रणनीतिक योजना कामयावी हुन सक्ने देखिन्छ। यसका अतिरिक्त सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मर्मत कार्य सम्पन्न भई अझ बढी उडानहरू भिœयाउन सकिने र यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल समेतले थप अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भित्र्याउने अबस्था रहेकोले बाँकी समयलाई पर्याप्त मात्रामा सदुपयोग गर्न सकिने छ।

मुलुकभित्र ठूलो संख्यामा आन्तरिक पर्यटक घुमफिर गर्छन्। तर, पर्यटनमा आन्तरिक पर्यटकले गरेको योगदानको चर्चा हुँदैन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिलेसम्म हामीले पर्यटनको कुरा गर्दा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चर्चा र पर्यटन विकासको वरपर समेटिरहेका छैनौं। कुनै पनि देशको समग्र पर्यटनको प्रगतिका पछाडि आन्तरिक पर्यटन मेरुदण्डका रुपमा रहेको हुन्छ। हाम्रै देशका आन्तरिक उडानहरूको विकास गतिलाई हेर्ने हो भने आन्तरिक पर्यटकहरूकै बाहुल्यता देखिन्छ। जल यात्रा, जंगल सफारी, हिल स्टेशनहरूको विकास र पोखरा, पाल्पा, लुम्बिनी जस्ता गन्तव्यहरूमा देखिएको आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन्। तर, नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटनले राज्यलाई के कति लाभ पु¥याएको छ भन्ने प्रमाण संकलन गर्ने मेकानिजम हामीकहाँ छैन। यसैकारण नेपाल पर्यटन बोर्डले आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य पर्यटकहरू समेतले के कति योगदान राज्यका लागि प्रदान गरेका छन् भन्ने तथ्याङ्क संकलन हेतु सेटलाइट एकाउन्टिङ सिस्टम विकासका लागि गत आर्थिक वर्षमै बजेट छुट्टयाएको र तत्सम्बन्धी केही कार्यहरू अघि बढिसकेको, युएनडिपिसँग सहकार्य भैरहेको छ। र, हाम्रो आफ्नै प्राविधिक क्षमताले नभ्याउने भएको हुँदा यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन केही समय पर्खिनु पर्ने अबस्था देखिन्छ। यस्तो मेकानिजम कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मात्र आन्तरिक पर्यटन र समग्र पर्यटनकै पनि योगदानको स्पष्टता तथ्याङक सहित छर्लंग हुनेछ।  

प्रकाशित: १८ श्रावण २०७६ ०३:२४ शनिबार