ठूलो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको कर्णाली प्रदेशमा रोग, भोक, गरिबी र अशिक्षा व्याप्त छ। यहाँका ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले के–के ग-यो ? संघीय सरकारबाट के–कस्ता सहयोग भइरहेका छन् ? आदि विषयमा प्रस्तुत छ– नागरिककर्मी नगेन्द्र उपाध्यायले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीः

संघीय सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कर्णाली प्रदेशको धारणा के छ ?
संघले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुअघि नै हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कर्णालीलाई केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेका थियौँ। अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा पनि हामीले जोडतोडका साथ यो कुरा उठाएका थियौँ। कर्णाली प्रदेश मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छ। संवैधानिक हकअन्र्तगत पनि पछाडि परेका भूगोल, क्षेत्र, जातिलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याइनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। कर्णालीमा पूर्वाधार कम छन्। अहिले पनि कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्लामा सडक सञ्जालले छोएको छैन। डोल्पामा भर्खर गाडी पुगेको छ। यहाँ भएका राजमार्गहरू ‘मृत्युमार्ग’का रूपमा परिचित छन्। ती सडक सुधार्नुप-यो।

यहाँका १० जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणलाइन छैन। प्रदेश राजधानीकै विभिन्न स्थानीय तहमा पनि विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छैन। कर्णालीलाई उज्यालो बनाउन प्रसारणलाइन विस्तार गर्न आग्रह गरेका थियौँ। यहाँ स्वास्थ्य समस्या पनि उस्तै छ। साविकको मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको सेवा पनि भरपर्दो छैन। भवन अभाव छ। जनशक्ति अभाव छ। हरेक नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु-याउने खालको नीति ल्याउन आग्रह गरेका थियौँ। प्रदेश सरकारले हरेक पालिकामा १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ। त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न माग ग-यौँ।

शिक्षाको अवस्था पनि यहाँ दयनीय छ। ५२ प्रतिशत निरक्षर छन्। पूर्ण साक्षर बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन भन्यौँ। आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर उच्च शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह ग-यौँ। कर्णाली प्रदेश अन्त्यन्तै जोखिमपूर्ण छ, भौगोलिक रूपमा। कहिले बाढीले बगाउँछ त कहिले पहिरोले पिरोल्छ। कहिले आगलागी हुन्छ। प्राकृतिक विपत्ति आइरहन्छन्। यसका लागि सबभन्दा पहिलो कुरा, जनताका लागि सुरक्षित बसोबास व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा सम्झायौँ।

यहाँका जनताले पेटभरि खान पाएका छैनन्। एकसरो लुगा लाउन पनि पाएका छैनन्। गरिबी हटाउन विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ भन्यौँ। अझै चामलमा अनुदान दिएर गरिबी हट्दैन, त्यसले परजीवी बनाउँछ। स्थायी स्रोतहरूको पहिचान गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ। यी कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्छ भन्यौँ। संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिन म आफैँ पनि संघीय संसद गएको थिएँ। बडो उत्साहित थिएँ। माथि उल्लिखित कुराहरू नीति तथा कार्यक्रममा नआएपछि निरास बनायो। रिस पनि उठ्यो। समग्रमा भन्दा नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीमैत्री भएन।

भनेपछि नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि कर्णालीमैत्री आएन ?
नीति तथा कार्यक्रम आएपछि फेरि हामीले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, भौतिक र उर्जामन्त्रीलाई भेट्यौँ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित निर्णय गरेर योजनाको लिस्ट बुझायौँ। त्यसमा हामीले पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएका थियौँ। सुर्खेत–कोहलपुर सडकलाई फोरलेनको बनाउन, दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरतर्फका नाकाहरू सुर्खेत–हिल्सा, सुर्खेत–धो–मोरिम, दैलेख–नाग्म–नाग्चेलाग्ना, भेरी र कर्णाली करिडोरलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन आग्रह ग-यौँ। यी सडक निर्माणको जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्छ भन्यौँ।

यस्तै प्रदेश राजधानीलाई काठमाडौँ र अन्तरप्रदेश जोड्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थल आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्यौँ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम आवश्यक छ त्यो कार्यक्रम संघीय सरकारले बढाउनुपर्छ भन्यौँ। कर्णालीमा कच्चा पदार्थ धेरै छ, जडिबुटी उद्योग, खाद्यसम्बन्धी उद्योगहरू, युरोनियम, तामा, सुन, पेट्रोलियन, सिमेन्ट फलाम खानीहरू कर्णालीमा छन्। यस्ता उद्योगहरूको कर्णालीमा राम्रो सम्भावना छ भन्यौँ। कर्णालीलाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न माग ग¥यौँ। यसले बेरोजगारी समस्या पनि अन्त्य गर्छ भन्यौँ। नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीमैत्री नभए पनि बजेटले भने कर्णालीलाई समेटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट, योजना र कार्यक्रमहरू कर्णालीमा थपिएका छन्।

–प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदा बेरोजगारजस्तै भएका छौँ।

–यस्तै अवस्था हो भने संघीय व्यवस्था पनि आवश्यक देखिँदैन।

–कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ।

भूगोलका हिसाबले कर्णाली ठूलो छ। यहाँ आउने बजेट हरेक वर्ष कामै नभएर फ्रिज जाने समस्या छ। बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान किन जाँदैन ?
तपाईँले भनेजस्तै ठूलो चुनौती भनेको आएको बजेट कार्यान्वयन हो। भौगोलिक विकटताले गर्दा यहाँ धेरै समस्या छन्। बजेट कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले पहिलो प्राथमिकता कर्णालीलाई दिनुपर्छ। आर्थिक वर्षको सुरुमै आयोजाहरूको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरेको खण्डमा मात्रै कर्णालीमा आउने बजेट कार्यान्वयन हुन्छ। विभागीय मन्त्रीहरू कर्णालीप्रति सकारात्मक हुनुप¥यो। संघीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेट र योजना कार्यान्वयनका लागि हामी निरन्तर ‘फलो’ गर्छौँ।

कर्णालीमा ५२ प्रतिशत जनता गरिब छन्। यो प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि संघीय सरकारले के गर्नुपथ्र्यो ?
बजेट दामासही भाग लगाएर कर्णालीको मात्रै होइन, समग्र देशकै विकास हुँदैन। जोसँग नाना छैन, उसैलाई नाना दिने हो। जोसँग छ उसलाई दिएर अर्थ हुँदैन। अहिले देशको बजेट वितरण प्रर्णाली कस्तो छ भने जहाँ आवश्यकता हुन्छ, त्यहाँ बजेट नै जाँदैन। जो पावर र पहुँचमा छ, बजेट त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पाइन्छ। कर्णालीको समृद्धि र विकासका लागि यहाँको आवश्यकता के हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ। गाउँलाई सहरसँग जोड्नुपर्छ। अहिले पूर्वाधार नै मुख्य कुरा हो। यहाँको ठूलो समस्या गरिबी हो। गरिबी हटाउन स्रोत पहिचान आवश्यक छ। यहाँको विशेषताअनुसार उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा पनि गरिबी हटाउन सकिन्छ। यहाँका साधन, स्रोत उपयोग गर्न संघीय सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। स्रोतका हिसाबले धनी भए पनि राज्यले लगानी नगरेकाले यहाँको गरिबी बढ्दै गएको हो। स्रोत पहिचान, लगानी र बजारीकरण राज्यले गरिदिनुपर्छ।

अहिले तीन तहका सरकार छन्। प्रदेशलाई जनतानजिकको सरकार भन्ने गरिएको छ। गरिबी घटाउने, प्रदेशको समृद्धिको खाका कोर्ने जिम्मा पनि त प्रदेश सरकारको होला नि ?
प्रदेश सरकारले चाहेर मात्रै तपाईँले भनेजस्तै समृद्धि ल्याउन सकिने अवस्था छैन। संघको एउटा मन्त्रालयको बजेट बराबर पनि समग्र प्रदेश सरकारको बजेट छैन। संघमा एउटै मन्त्रालयको बजेट डेढ खर्बभन्दा बढी छ। कर्णाली प्रदेशको पूरै बजेट १६ अर्ब मात्रै हो। त्यसभित्र १०–११ अर्ब चालु खर्चमा सकिन्छ। पुँजीगततर्फ बजेट नै छैन भन्दा हुन्छ। पुँजीगततर्फको ५ अर्बले के हुन्छ ? विद्युत् निकाल्ने कि ? सडक खन्ने कि ? विमानस्थल बनाउने कि ? अस्पताल, स्कुल बनाउने कि ? यसले केही गर्न सकिँदैन। प्रदेश भनेको संरचना छ है भन्ने देखाउनका लागि मात्रै भएको छ। संघीयताको मर्मअनुसार संघले पोलिसी बनाउने हो। कार्यान्वयन निकाय भनेको प्रदेश र स्थानीय तह हो नि ! प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिँदा बेरोजगारजस्तै भएका छौँ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको ठूलो अभाव छ। प्रदेशको अवस्था पनि त्यही छ। सुरुमा संघका कार्यालयहरू जिल्ला तहसम्म थिए। अहिले विभिन्न बहानामा स्थानीय तहसम्म संघले आफ्नै कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेको छ। सबै काम संघले नै गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहले काम नपाएर बस्नुपर्ने स्थिति आउँदै छ। त्यसो भएर केन्द्रले जति बजेट हाले पनि कार्यान्वयनमा जटिलता आउँछ। यस्तै अवस्था हो भने संघीय व्यवस्था पनि आवश्यक देखिँदैन। प्रदेश र स्थानीय तह जनतानजिकका सरकार भने पनि बजेट, जनशक्ति र स्रोत अभावका कारण काम गर्न सक्ने अवस्था छैन।
 
भेरीको पानी बबईमा खसारेल प्रदेश ५ का बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने र ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम भइरहेको छ। सुरुङको ब्रेक–थ्रुक्रममा तपाईँले भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् कर्णाली प्रदेशले पाउनुपर्ने माग पनि राख्नुभयो। यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलेको सकारात्मक धारणा आएन नि, किन ?
आयोजना सुरु हुँदा हामी संघीय व्यवस्थामा थिएनौँ, अहिले छौँ। संविधान सबैको अधिकारको दस्तावेज पनि हो। भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना नदीको स्रोतको विषय हो। आफ्नो क्षेत्रभित्रका प्राकृतिक साधन, स्रोतका विषयमा हामीले कुरा राख्न पाउनुपर्छ। भेरी नदीको पानी डाइभर्सन गरेर बाँके र बर्दियाका किसानका खेतमा सिँचाइका लागि प्रयोग हुन्छ। यो परियोजना विशुद्ध सिँचाइको हो। त्यहाँबाट विद्युत् पनि निस्कने भएकाले त्यो कर्णालीका जनताले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ। कर्णालीका सबै जनताका नाममा सेयर वितरण गरेर विद्युत् उत्पादन ग¥यौँ भने त्यही पैसाले यहाँका जनताले चामल किन्न सक्ने अवस्था आउँछ। जनता आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्ने मान्यता हाम्रो हो। यो कुराको सुनुवाइ भएन।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको बाँधस्थलमा ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। यो संभव छ ?
यो सम्भावना देखेरै हामीले विद्युत् उत्पादन गर्ने निर्णय गरेका हौँ। सोहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समेटेका हौँ। भेरीको पानी सुरुङमार्गमार्फत बबईमा खसाल्न चिप्लेमा बाँध बाँध्नुपर्छ। यसले चिप्लेदेखि माथिल्लो भूभागसम्म पानी जम्मा हुन्छ। बाँधबाट तल खस्ने पानीबाट ९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ। यो सँगै १०९ मेगावाटको जगदुल्ला विद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्दै छौँ। प्रदेश सरकारको स्थायी स्रोत भनेकै विद्युत् हो। हामी त्यसैमा केन्द्रित छौँ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले १ करोडमाथिका आयोजनामा लगानी नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रम विपक्षीको असहमतिबीच पारित भयो। असार १ गते आउने बजेटमा यो सम्बोधन होला ?
मुख्य गरेर भौतिक पूर्वाधार, सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका आयोजना १ करोड तलका बन्दैनन्। टुक्रे आयोजनाले कर्णाली विकास र समृद्ध हुन सक्दैन भन्ने लागेरै हामीले १ करोडमाथिका योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएका हौँ। करोडमुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आए सर्तसहित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। पूर्वाधार बाहिरका कार्यक्रमहरू भने १ करोड तलका हुन्छन्। यदि कुनै ठाउँमा थोरै बजेटले पनि जनताका लागि महŒवपूर्ण काम हुने देखियो भने छुट्टै कोष बनाएर विशेष निर्णय गरेर दिन्छौँ। जस्तोः कुनै ठाउँमा थोरै रकमको खानेपानी पाइप चाहिएला, कतै कम रकममा पनि सडक बन्ने अवस्था होला। यस्तोमा करोडमाथि दिएर भएन, त्यही भएर छुट्टै कोषमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १३ प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। किन ?
यो वर्षको बजेट खर्च हुन नसक्नाको मुख्य कारण संरचना र कर्मचारी अभाव हो। संघीय सरकारले खडा गरेका संरचनामा काम गर्दा समस्या भयो। विभिन्न मन्त्रालयका तल्लो तहसम्म कार्यालयहरू थिएनन्। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि त्यस्तै रह्यो। त्यो संरचनाले हाम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन। सबै रकम पूर्वाधारमा केन्द्रित ग¥र्यौँ। जनशक्ति अभाव रह्यो। संघले २१ सय कर्मचारी कर्णालीलाई पठाएको थियो। ती कर्मचारी कर्णालीसम्म पुगेनन्। कहाँ हराए, कता गए, थाहै भएन। आएकाहरू पनि ठूलो दबाब र प्रेसरमा आए। सेवानिवृत्त हुन दुई÷तीन महिना रहेका कर्मचारीबाट कहाँ काम गर्न सकिन्छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि ठूलो आतंक भयो। अख्तियारले चिठ्ठी पठाएको पठायै ग¥यो। कर्मचारीहरूले काम छल्न थाले। प्रदेशमा नबस्ने, बाहिर–बाहिर जाने गरे।
अर्को कुरा बजेट ल्यायौँ। मागका आधारमा धेरै योजना बनायौँ। जसको विस्तृत सर्भे भएको थिएन। सर्भेका लागि जनशक्ति थिएन। एउटा योजना पनि अध्ययन गरिएका थिएनन्। संरचना भएको भए बजेट पारित हुनेबित्तिकै अध्ययन गथ्र्याँं। त्यसैले पनि सोचेअनुसार काम गर्न सकेनौँ। काम न्यून नै रह्यो। अहिलेको उपलब्धी भनकै धेरै योजना अध्ययन भयो। तिनै योजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइरहेका छौँ। सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्भे, लागत अनुमान गरेका ठाउँमा अबको बजेट केन्द्रित हुन्छ।

अहिले प्रदेशमा कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पनि कर्णालीमा कर्मचारी अभाव छ। यो हाम्रा लागि ठूलो समस्या हो। ठूलो चिन्ताको विषय पनि। करिब ६ सयको ओएनएम जनशक्ति तयार पारेका छौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट ढिला हुने भएकाले संघीय सरकारको लोकसेवा आयोगबाट भए पनि यो जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। स्थानीय तहले राखेका कर्मचारीको हकमा धेरै झमेला भएका छन्। हामीले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन पास गरिसकेका छौँ। संघले निजामती ऐन नबनाउँदासम्म यसको काम हुने कुरै भएन। अब हामी धेरै संघको मुख ताकेर बस्दैनौँ। कानुनी परामर्श गरेर संघसँग बाझिएका बुँदाहरू स्वतः खारेज हुने गरेर भए पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरेर जनशक्ति भर्ना  प्रक्रिया थाल्छौँ।

कर्णाली प्रदेश दक्षिणको छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको छैन। उत्तरको छिमेकी चीनसँग सीमा जोड्ने विषयमा प्रदेश सरकारका योजना के–के छन् ?
तपाईँले भनेजस्तै दक्षिणको छिमेकीसँग कर्णालीको सीमा जोडिएको छैन। हाम्रा लागि एउटै विकल्प भनेको उत्तरी नाकाहरू खुला गर्नु हो। विशेष गरेर चीनसँग सीमा जोडिएका तीनवटा नाकालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सुर्खेत–हिल्सा, सुर्खेत–धो–मोरिम, दैलेख–नाग्म–नाग्चेलाग्ना सडक खुलेपछि मात्रै कर्णालीको समृद्धि र विकासले फड्को मार्छ। प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुर्खेत–हिल्सा सडक हो। हिल्सामा हामीले भन्सार कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौँ। पहुँचमार्ग (सडक) निर्माण छिटो पु-याउनुपर्ने आवश्यकता छ।

अघिल्लो वर्ष तपाईँ चीन गएर फर्किएपछि चाइना रेल्वे कम्पनीले सुर्खेत–हिल्सा सडकको प्रारम्भिक सर्भेको काम सकेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो सडक निर्माणको जिम्मा चीनलाई दिने तयारी हो ?
चीन भ्रमणका क्रममा कर्णालीको चीनसँगको पहुँचमार्ग (सडक) निर्माण र हवाई सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति भएको थियो। त्यसैका आधारमा चिनियाँ रेलवे कम्पनीले सुर्खेत–हिल्सा सडक सर्भे गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। विस्तृत सर्भे अहिले भइराखेको छ। सर्भे गरिराखेको चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिए २ वर्षभित्र सडक निर्माण सकेर हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ। त्यसो हुन सकेको खण्डमा प्रदेश राजधानीबाट ८ देखि १० घण्टामा हामी चीन पुग्छौँ। सुर्खेत–हिल्सा सडक चाँडो बनाइसक्न कसै न कसैलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। संघीय सरकारले स्वीकृति नदिएसम्म प्रदेश सरकारले चाहेर मात्रै हुँदैन। यस्तै चीनसँग जोडिएका अन्य नाकाहरू खुलाउने विषयमा पनि पहल भइराखेको छ।

२०७४ चैत २९ गते मुगुको रारातालमा बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुर्खेत–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुतमार्ग नामकरण ग¥यो। यो सडक  निर्माणका लागि संघीय सरकारले कत्तिको चासो देखाएको पाउनुभयो ?
हामीलाई जति बढी चासो र चिन्ता छ त्यो भन्दा बढी चिन्ता र चासो संघले लिनुपर्ने हो। तर त्यस्तो देखिएको छैन। संघीय सरकारलाई हामीले चीनले ल्याएको ओबिआर परियोजनामा सुर्खेत–हिल्सा सडक समेट्न पहल गरिदिन आग्रह ग¥यौँ। त्यो पनि हुन सकेन।

प्रदेश सरकारका अबका प्राथमिकताका योजना के–के हुन् ?
कर्णालीको समस्या भनेकै खाना, नाना, छाना हो। कर्णालीको विकास र समृद्धि भनेको बाटो–घाटो, उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, बैंक–विप्रेषण, सेयर–धितो मात्र होइन,  हिंसारहित घरपरिवार, विभेदरहित समाज, काम गरेर दुईछाक राम्ररी खान सक्ने अन्नपात, आङ ढाक्न पुग्ने लुगाफाटो, घाम, पानी, शीत, हिँउबाट ओतलाग्ने छानो र राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधा सहजै पाउनसक्ने वातावरण पनि हो। जनतालाई हामी यी कुरा दिन्छौँ। ठूला उद्योग, कलकारखाना स्थापनाका लागि बाटो, बिजुलीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउनाका साथै लगानी सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्छौँ। कर्णालीमा लगानी भित्र्याउन पुस मसान्तभित्र लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दैछौँ।

कर्णालीको कपास र अल्लो खेती प्रवद्र्धन गर्दै यस्ता वस्तुबाट उत्पादित कपडा बजारीकरण गर्छौँ। प्रदेशको पहिचान झल्काउन जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकलगायतले प्रयोग गर्ने औपचारिक पोसाकमा यस्ता उत्पादन प्रयोगमा ल्याउँछौँ। ‘कर्णालीको पानीः सबैको लगानी’ नाराका साथ आर्थिक रूपमा आकर्षक र प्राविधिक रूपमा सम्भावित जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र साना तथा वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट उज्यालो कर्णाली अभियान अगाडि बढाउँछौँ। सबै स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ। हरेक जिल्लामा कम्तीमा एउटा सडक आयोजना प्रदेश महत्वको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्छौँ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ०५:२३ शुक्रबार