करिब पाँच महिनाअघि माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा सुमन शर्मा नियुक्त भएका थिए। २१ वर्षको बैंकिङ अनुभव भएका शर्माले नेपाल एसबिआई बैंकबाट करिअर सुरु गरेका हुन्। उनले एनएमबि र माछापुच्छ्रे बैंक हुँदै नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा ग्लोबल आइएमई बैंकमा समेत काम गरेका छन्।  

शर्मा माछापुच्छ्रे बैंकलाई उत्कृष्ट बनाउने अभियानमा लागेको बताउँछन्। लगानीयोग्य पुँजी, ऋणको ब्याजदर नघट्नुका कारण, विदेशबाट बैंकले ल्याउन लागेको ऋण, सेयर बजार लगायत विषयमा सिइओ शर्मासँग नागरिकका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

 अहिले लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) सहज भएको छ भनिन्छ नि? 
६–७ महिनाअघि असहज भएको लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) हाल आएर सहज भएको देखिन्छ । यसमा दुई कुरा छन् । पहिलो त देशको ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बिओपी) पहिला २४ अर्बले घाटामा थियो भने असार अन्त्यमा झन्डै एक अर्बले बढ्यो । यसका साथै सरकारबाट असारको अन्त्यमा ठूलो रकम निकासा भयो, जसले गर्दा हाल आएर तरलता सहज भएको देखिन्छ।

यी दुई कुरामा सधैं सुधार हुने हो भने तरलता सहज हुन्छ । प्रणालीमा पैसा नआउँदा सो रकम बराबरको मात्र असर नभएर यसको क्रेडिट क्रिएसनमा बहुआयामिक असर पर्छ । हाल सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत भएको हुँदा यसको असर पाँच गुणा बढी हुन्छ । कुनै प्रणालीमा नहुँदा दुई–तीन गुणा असर सबै क्षेत्रमा भयो भने पनि प्रणालीमा ठूलो असर पर्छ । जस्तै सरकारले ५० अर्ब कर जम्मा गरेर सो रकम खर्च गर्न नसक्दा यसले प्रणालीमा भएको एक सयदेखि एक सय ५० अर्ब निक्षेप हराउँछ । त्यस्तै अघि भनेको बिओपी डिफिसिट २४ अर्ब भएमा प्रणालीबाट ४८ देखि ७२ अर्ब हराउँछ । यी कुराहरुले तरलतालाई सहज वा असहज बनाउँछ।

हालैमात्र अर्थमन्त्रीले लिनुभएको विभिन्न उपाय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्देशनले तरलतालाई बिस्तारै सुधार गर्दै लैजान्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। 

अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकले तरलता सहजका लागि लिएका उपायहरु के के हुन्?
हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र कन्जम्सन ओरिएन्टेड छ । हामीले केही पनि उत्पादन गर्दैनौं र सबैजसो सामग्री बाहिरबाट आयात गर्छौं । अघिल्लो वर्षको ११ महिनामा हजार अर्ब व्यापार घाटा भयो र यसलाई धान्न हाम्रा दाजुभाइले दुःख गरेर पठाएको रकम लगभग सात सय अर्ब थियो । यस्तो ठूलो खाडल (तीन सय अर्ब)ले देशमा ठूलो जोखिम ल्याउँछ । सो खाडल पुर्न अन्य तबरले भित्रिएको रकम, जस्तै विदेशी ऋण, अनुदान र एफडिआई आदिले लगभग गएको वर्ष धान्यो।

अब यस्तै अवस्था कहिलेसम्म रहने?
यसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न सरकारी उपाय अपनाएको छ । सबैभन्दा पहिले त घर जग्गामा भएको कडाइ । जस्तै जमिनको प्रयोग (कृषि, आवासीय र औद्योगिक)लाई अघि बढाउने जसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनलाई सुरक्षित गर्ने । यसले घरजग्गा कारोबारमा धेरै सीमित भएकालाई पनि उत्पादनका कार्यक्रममा आकर्षित गर्ने । हाम्रो देशमा थोरै जग्गा बेचेर धेरै रकम प्राप्त हुन्छ । हाम्रो देशमा केही सुविधा नभएको ठाउँको सानो घरजग्गा बिक्री गर्दा अमेरिकामा सुविधासम्पन्न भएको ठाउँमा राम्रो घर किन्न सकिन्छ । यसको अर्थ सबैजना घरजग्गमा आकर्षित भएका हुन्, सजिलैसँग पैसा कमाइन्छ भनेर । धेरैले खेती गर्न छाडे भने केहीले उद्योगधन्दा बन्द गरेर घरजग्गा व्यापारतिर लागे । अब फेरि सबैलाई आफ्नो कोर कम्पिटिसनतिर आकर्षित गराउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । घरजग्गाबाट कमाएको रकमले सबैलाई कन्जुमरमा ओभर कन्फिडेन्स बनाउने अन्धाधुन्द तरिकाले (लक्जरियस सामानमा) खर्च गर्ने र सबैजसो कुरा आयातबाट पूरा हुने अनि ट्रेड डिफिसिट बढाउने।

हालको बजेटबाट लक्जरियस सामानमा लगाइएको एक्साइज ड्युटीले ती वस्तु आयात गर्न निरुत्साहित गर्छ । यसका साथै बजेटमा भएको व्यवस्थाले देशका लागि खपत हुने वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रै देशमा उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने गर्दछ र यसले केही मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने लागेको छ । यो एउटा प्रक्रिया हो जुन अहिलेका अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, धेरै पहिले देशले धान चामल निर्यात पनि गर्दथ्यो । अहिले आएर वार्षिक ३० अर्बको आयात गर्छ । यस्ता वस्तु छन्, जुन हामीले उत्पादन गर्न सक्छौं।

 राष्ट बैंकबाट मौद्रिक नीति र सरकाले ल्याएको वित्त नीतिले घरजगा लगानीमा कडाइ र उत्पादन क्षेत्रमा लगानीका लागि हौसला दिने काम गरेको छ । यी दुवै प्रयत्नले देशको पैसा यही रहेमा देश विकास तथा ठुल्ठूला भौतिक संरचनाका लागि पुँजी निर्माण हुन्छ । तरलताको सहजता मात्र होइन, धेरै काम गर्न सकिन्छ।

तरलता सहजता भएपछि ऋणको ब्याजदर घट्नुपर्ने होइन र?
घरजग्गामा लगानी गर्दा बैंकलाई जोखिम हुने, धेरैजसो व्यक्ति घरजग्गामै रमाउने र घरजग्गामा गरेको लगानीले सबैले सजिलैसँग पैसा कमाउने र त्यस्तो पैसा बिलासी वस्तु खरिद गर्न बाहिर जाने गरेको छ । उद्योग–धन्दा स्थापना र कृषि उत्पादन बढाउने खालका कार्यक्रम अहिलेको बजेट र मौद्रिक नीतिले गरेको छ । वित्त र मौद्रिक नीतिले एकरात मै परिवर्तन त गर्दैन तर दीर्घकालीन रुपमा ब्याजदर नियन्त्रणमा आउँछ । ब्याजदर र तरलता एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय हुन् । तरलता बढ्नेबित्तिकै ब्याजदर घट्छ । अहिले तरलता सहज भएको छ । यो अस्थायी मात्र हुन सक्छ । यदि यो सहजता कायम रहे ब्याजदर घट्छ । राष्ट्र बैंकको सिआरआर र एसएलआरको रिक्वायरमेन्ट घटाउँदा निक्षेपको लागत नघटे पनि बेस रेट गणना गर्दा घट्न जान्छ, जसले गर्दा आगामी त्रैमासिक (असोजदेखि) मा थोरै भए पनि ब्याज दर घट्ला । तर, निक्षेपको लागत नघटुन्जेल स्थायी रुपमा ब्याजदर घट्न सक्दैन । बैंकहरुले इल्ड मेक्सिमाइज गर्न प्रिमियम रेट बढाइहाल्छन् । केही औंलामा गन्न सकिने संस्थासँग पैसा छ र सो पैसा बैंकमा छ । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार यस्तो पैसा ४५ प्रतिशतभन्दा माथि निक्षेप संकलन गर्नुहुँदैन भन्ने छ । पहिला यस्तो ५० प्रतिशतसम्म थियो । यसले देखाउँछ कि केही संस्थामा रहेको निक्षेपको बार्गेनिङ पावर कत्तिको छ भनेर । दुई हप्ताअघि नौ प्रतिशतमा भएको ब्याजदर ठूला बैंकले १३.५ प्रतिशतमा लिए, यसले बजारमा ठूलो ब्याजदर जोखिम उत्पन्न ग-यो । यस्तो किसिमको प्राटिक्स चलिरह्यो भने उद्योग वा कृषि लगानीलाई असर पर्छ । कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिहरु जतिबेला ब्याजदर उच्च हुन्छ त्यतिबेला मुद्दती खाता खोल्ने गर्छन् । अहिले केही संस्था ७ देखि १० वर्षका लागि बढेको ब्याजदरमा डिपोजिट गर्न तयार छन् । यसले कस्ट अफ डिपोजिट घट्न अलि गारो हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई तत्कालै समाधान गर्न सकिएन भने लगानीको वातावरण बन्न कठिन हुन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।  

राष्ट बैंकले हालै स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशतमा झार्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । यसले ब्याजदरमा ऋणीलाई राहत पुग्नेछ।

बेस रेट आफैंमा कत्तिको प्रभावकारी छ, जुन हिसाबले यो आएको छ?
बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर लोनको रेट फिक्स गरिन्छ । प्रिमियम रेट फिक्स गर्ने भन्ने इच्छाशक्ति (स्प्रिट) हो र जब बेस रेट तल वा माथि जान्छ । समग्रमा ऋणको ब्याजदर घटबढ हुन्छ । यसले बजारमा पारदर्शिता त ल्याएको छ । तर, छोटो अवधिको तरलता फ्लास हुँदा अल्पकालीन (सर्ट–टर्म) ब्याजदर (ऋणमा) तल जाँदैन । ब्याजदर तल जान प्रिमियम रेट घटाउनुपर्छ । फेरि तीन महिनामा अघि भनिएका कारणले बजारमा तरलता कति हुन्छ भन्न सकिँदैन जसले गर्दा बैंकहरु प्रिमियम रेट घटाउन धेरै सोचेर मात्र गर्छन्।

 अल्पकालीन तरलता (सर्ट–टर्म लिक्युडिटी) राम्रो हुँदा बैंकले सर्ट–टर्ममा न्यूनतम रेट कोड गर्थे, जुन बेस रेटभन्दा पनि कम हुन सक्थ्यो । तर बेस रेटले त्यसलाई रोकेको छ । बेस रेटको प्रावधान ल्याउनुको उद्देश्य साना र ठूला ऋणीको ब्याजदर धेरै फरक नहोस् भन्ने हो भने यसले खासै उद्देश्य पूर्ति भएको देखिँदैन । अरु किसिमले त्यो प्रक्रिया (मेकानिज्म ) बनाउन सकिन्थ्यो।

त्यो मेकानिज्म के हो त?
कुनै व्यापारी (सानो वा ठूलो व्यापारी)ले राम्रो पर्फर्म गरेको छ भने त्यो सानो होस् वा ठूलो डिफल्ट रिस्क उस्तै हुन्छ र दुवैले मूल्य त्यही पाउनुपर्छ न कि ठूलाको फाइनान्सियल पर्फरमेन्स खराब हुँदाहुँदै बार्गेनिङ पावर ठूलाको बढी हुँदा कम मूल्य हुनु हुँदैन । तुलनात्मक रुपमा सानो तर राम्रो पर्फर्म गरिराखेको बिजनेस युनिट । यसले रिस्क बेस प्राइसिङतिर उद्योगलाई लैजान्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो । यतिकै रिस्क बेस प्राइसिङ भएन भन्दा पनि प्रोसेस फिक्स गरेपछि त्यो स्वचालित रुपमा हुन्छ।

यो गर्न बैंक आफैंले मोडेल बनाउनुपर्छ । जसका लागि राष्ट्र बैंकबाट बोर्डर आइटमको रिस्क ग्रेडिङमा हुनुपर्ने इन्ग्रेडियन्ट मात्र उल्लेख हुनुपर्छ । बैंकहरुले  सो इन्ग्रेडियन्टहरु राखेर मोडल तयार पार्नुपर्छ । हरेक भाग (सेगमेन्ट) जस्तै बिजनेसको एउटा सेग्मेन्ट त्यसमा सब सेग्मेन्ट अलाउ गर्न दिनु हुँदैन । घर कर्जाको छुट्टै, गाडी कर्जाको छुट्टै वा व्यक्तिगत लेबलिङ टू त्यो पनि एउटै गर्न सकिन्छ । सो मोडेल राष्ट्र बैंकले ग्रिन सिग्नल दिएपछि कहिले पुनरावलोकन गर्ने हो सो पहिले नै फिक्स गर्नुपर्छ । यसबाट ऋणीको क्रेडिट रिस्क ग्रेडिङ आउँछ । बैंकलाई रिस्क फ्री रेट आफैं गर्न दिनुपर्छ र सोमा रिस्क अनुसारको प्रिमियम लाउँदै जानुपर्छ ।  यो सिस्टमबाट सानाटूला ऋणीबीच बैंकले रिस्क अनुसार रेट एप्लाई गर्छन् र  भेदभाव हुने सम्भावना कम हुन्छ । तरलता टाइट हुँदा बैंकले रिस्क फ्री रेट बढाउँछन् र फ्लस हुँदा घटाउँछन् । यस मेकानिज्मले ऋणीलाई राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न मोटिभेट गर्छ । बढी पारदर्शी हुन्छ र सरकारले बढी कर उठाएर फाइदा लिन सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्राटिक्सतिर अग्रसर गराउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्र्डर्डको बासेल एकर्ड र रिस्क मेनेजमेन्ट प्राटिक्सतिर हाम्रा बैंकहरुलाई लैजान्छ।

हामी अझै बासेल तीनमा छौं हैन र ? अरु त अगाडि बढिसकेका छन् नि?
हामी रिस्क मेनेजमेन्ट र बासेल क्यापिटल एकर्डमा प्रारम्भिक चरणमा छौं । हामीले धेरै काम बैंकिङ क्षेत्रमा गर्नुछ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आइआरबी वा ए–आइआएरबी (इन्टरनेसनल रेटिङ बेस वा एडभान्स इन्टरनेसनल रेटिङ बेस) एप्रोच छ क्रेटिड रिस्क मेनेजमेन्ट प्राटिक्समा, जसले गर्दा बैंकको स्वास्थ्यलाई सुरक्षा गर्छ । राम्रो ऋणीको प्राइसिङ कम हुन्छ । ऋणीलाई राम्रो गर्न प्रोत्साहन  गर्ने गर्छ । मूल्यले सरकारको कर संकलन बढी गर्छ । बैंक पनि बढी पारदर्शी हुन्छन् । त्रिपल ए (एएए) रेटेड बिजनेलाई लेन्ड गर्दा कम रिस्क वेट हुन्छ । उदाहरणका लागि (२० प्रतिशत रिस्क वेट) र त्यही क्यापिटल बेसबाट बैंकले धेरै बिजनेस गर्न मौका पाउँछन्।

बैंकहरुले पनि त्यस्तो उत्पादनमूलक व्यापारमा लगानी गर्न उत्साहित हुन्छन् । यो काम पनि एक रातमा हुँदैन । यसका लागि आजदेखि नै गृहकार्य गरेमा तीन–चार वर्षमा सम्भव हुन्छ । यसका लागि तीन–चार वर्षको समय चाहिन्छ । यसले गर्दा लोन पोर्टफोलियोको प्रोबाबिलिटी अफ डिफल्टको मोडल बैंकले बनाउन सकोस् र लस गिभन डिफल्टको मोडल बनाउन सकोस् । त्यो मोडल केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष भेलिडेसन गर्नुपर्छ जसले गर्दा लोन लस प्रोभिजन प्रोपर हो र बैंकको रिस्क अवजर्सन गर्ने क्षमता बढोस् । यसले हाम्रा वाणिज्य बैंकलाई मोडर्न रिस्क मेनेजमेन्ट प्राटिक्सतिर अग्रसर गराउँछ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरु उच्च प्रविधियुक्त छन् । हामी पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ र जोखिम मेनेजमेन्ट गर्नतिर लाग्नुपर्छ । माछापुच्छ्रे बैंकले पनि पूर्वाधार तयारी गरी सुरु गरिसकेको छ। अबको तीन–चार वर्षमा हामीले रिस्क मेनेजमेन्ट प्राटिक्समा ठूलो फड्को मार्ने छौं । यो प्राटिक्स बैंकिङ क्षेत्रमा आउँछ नै।

तरलताको अभावलाई समाधान गर्न बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउने भनिरहेका छन्।

यसले तरलतालाई सहज बढाउने कुरामा तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?
बैंकलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन दिएकाले र ऋण ल्याएपछि पक्कै नै तरलताको अभावलाई सहयोग गर्छ नै । तर बरोइङ कस्टले गर्दा हालको बैंकको एभरेज कस्ट अफ डिपोजिटभन्दा माथि हुने हुँदा प्राणालीलाई सापटी लागत चाहिँ कम हुने सम्भावना न्यून छ । विदेशी विनिमयको हेजिङ कस्टले गर्दा कस्ट अफ बरोइङ उच्च हुन्छ । भारुमा उच्च मूल्य छैन । हाम्रो मुद्रा भारुसँग पेग रेट गरेकोले मात्र हो । तर पेग रेट परिवर्तन भयो भने बैंकले भारु किन्न धेरै मूल्य चुकाउनु पर्छ । हाम्रा बैंकको सापटी क्षमता सीमित छ । सबै बैंक मिलेर ५० अर्ब ल्यायो भने पनि यो पैसा गएको वर्षको ११ महिनाको व्यापार घाटाको २० भागको एक भाग मात्र हो । यसरी ल्याएको पैसा लामो समयका लागि पनि होइन।

सुरक्षा अर्को एउटा महत्वपूर्ण साधन हो । जसले दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनलाई सहयोग पु-याउँछ । यो अब हाम्रो बजारलाई अत्यन्त जरुरी छ। यसका लागि लिगल फ्रेम वर्क तयार पार्नुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा बन्ड बजारको विकास हुन्छ । बैंकहरुलाई स्थानीय बन्डमा लगानी गर्दा प्रतिफल बढ्छ । अहिले लगानीको प्रतिफल तीनदेखि चार प्रतिशतबाट आजको तरलता अभावमा १० देखि १२ प्रतिशत प्रतिफल हुन्छ । जसले गर्दा बैंकहरु लोन बुक बढाउनेभन्दा पनि लगानको बुक बढाउँछ । बैंकहरुले लगानी गर्ने पैसा देशभित्रै रहन्छ । यसले पनि क्रेडिट क्रिएसन गराउँछ । तरलताको अभाव हुँदै जाँदा लगानीको पोर्टफोलियो घटाउन सक्नेछन् बैंकहरुले । बैंकलाई आम्दानी गर्न ८० प्रतिशत नै सिसिडी रेसियो लगानी गर्न जरुरी हुँदैन । बन्ड बजार विकास गर्न सके ठूला–ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउन यसले मद्दत पुग्छ । यसले व्यक्तिगत बचत कर्ता र बैंकलाई पनि फाइदा पु-याउँछ।  

तरलताको अभावबीच बैंकहरुको नाफा बढ्नुको पछाडिको कारण के हो?
जब कुनै चिजको आपूर्ति कम हुन्छ र माग बढी हुन्छ त्यसबेलामा मर्का ग्राहकलाई नै पर्ने गर्छ । अर्को विकल्प ग्राहकले पाउँदैनन् । तरलताको अभावमा पनि बैंकहरुको नाफा बढ्नुको कारण पनि यही नै हो । धेरै बैंकहरुको गति दुई–तीन वर्षको हेर्नुभयो भने बढी पाउनुहुनेछ । तर, हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने सबै सूचक हेर्दा राम्रो र बिजनेसको भोलुम बढ्दा पनि नाफा केही कम छ । हामीले अलि पु्रडेन्टली बैंकिङ गरेका छौं र सबै लागत हाम्रा ऋणीमाथि थोपरेनौं । यति हुँदाहुँदै पनि ब्याजदर त बढायौं नै तर सबै लागत थोपरेनौं । यही उच्च ब्याजदर दुई–तीन वर्ष रहेमा बल्ल बैंकको नाफा घट्छ किनकि धेरै ऋणीहरु डिफल्ट हुन्छन् । जुन बैंकले आक्रामक रुपमा लगानी गरेका छन् उनीहरुको अवस्था दयनीय हुन्छ । बैंकिङ बिजनेस भनेको दीर्घकालीन हो । तत्काल प्रतिफल खोज्दा जोखिम पनि त्यत्तिकै बढ्छ । तरलताको अभाव भइरहेमा त्यस्ता बैंकलाई धेरै गाह्रो हुने छ।

अहिलेको सेयर मार्केटलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
धेरै सञ्चारमाध्यममा आयो अर्थमन्त्रीले भनेको कुराले बजार घट्न पुग्यो भनेर । तर मलाई लाग्दैन त्यस्तो । सेयर बजार मूल्यलाई धेरै चिजले असर गर्छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी बजारको ब्याजदरले । यदि व्यक्तिले बैंकमा डिपोजिट गर्दा १२ प्रतिशत रिटर्न पाउछ भने तीन सयमा किनेको सेयरबाट १८ प्रतिशत रिटर्न अन फेस भ्यालु, यसको अर्थ ६ प्रतिशत रिटर्न अन मार्केट भ्यालु छ भने सबैले सेयर बेचेर डिपोजिट गर्न चाहन्छ । जसले सेयरको आपूर्ति बढ्छ र मूल्य घट्छ।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०५:४६ सोमबार