पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता एवं राजनीतिक व्यक्ति हुन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक घटनाक्रमलाई मिहिन किसिमले अध्ययन–विश्लेषण गर्ने उनको बानी छ। त्यसै सिलसिलामा उनले दुई पुस्तकसमेत प्रकाशित गरिसकेका छन्। उनले लेख तथा अन्तर्वार्तामार्फत दिएका सन्देशमाथि विचार गर्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले निकास फेला पार्न सक्छन्। अहिले विश्व व्यवस्था नै संक्रमणकालमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला नेपालको स्थिति र यसले चाल्नुपर्ने भावी कदमबारे नागरिकका प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेलले पाण्डेसँग गरेको संवादः

वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?

परराष्ट्र नीति सरकारको हैन देशको हुन्छ। यसको एक मात्र ध्याउन्न राष्ट्रिय हित गर्नु हो। यसैले साना वा ठुला, बलिया वा निर्धा सबै देशको परराष्ट्र नीति अपरिवर्तनीय रहन्छ। परिवर्तनशील सरकारले त देशको परराष्ट्र नीतिलाई बाह्य परिस्थिति र राष्ट्रको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता निर्धारण तथा कार्यान्वयनमा आफ्नो राजनीतिक कुशाग्रता र कूटनीतिक दक्षता साबित गर्ने हो। तर यो सारलाई नेपालमा उपेक्षा गरिँदै छ। यसैले देशको हुनुपर्ने परराष्ट्र नीति र वैदेशिक सम्बन्ध सरकारका अंशियारहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको साँघुरो सोचमा खुम्चिन थालेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा प्रधानमन्त्री अथवा सत्ता साझेदार दलका नेता अथवा हिस्सेदारहरूको पूर्वाग्रह वा मनोगत जिद्दिबाट अथवा पराइको दबाबमा नेपालको दृष्टिकोण र अडान बन्ने, फेरिने वा अनिर्णयमा अड्किने गरेको छ। यसैले सबै दक्षिण एसियायी देशमध्ये परराष्ट्र मामिलामा सबभन्दा लामो इतिहास र अनुभव भएको नेपालको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अहिले तदर्थवाद वा विरोधाभासमा भासिएर निस्प्रभावी भएको छ। विश्व समुदायबाट नेपाल एक्लिएको छ। दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विश्वासको सञ्चिती रित्तिएर बरफ जम्न थालेको छ। अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वमा नेपाल फस्दै गएको छ। तर सत्तासीन र सत्तामा आउने तारतम्य मिलाउन तल्लीन दुवै पक्षको नेतृत्वलाई यसमा चासो छैन। संसदीय गणित जोगाउन र मिलाउन साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोगमा श्रेष्ठता साबित हुने चिन्तनमा नेपालको हित गौण भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो चिन्ताको विषय हो।  

तपाईंले चिन्तालाग्दो अवस्थाको चित्रण कूटनीतिक शैलीमा गर्नुभयो, यसलाई आम जनताले बुझ्ने गरी भन्नुस् न ?

बुझ्न खोज्नेलाई छर्लंग हुने गरी बताउन नेपालको परराष्ट्र मामिलाको इतिहासले टिपेका चारवटा घाउ उल्लेख गर्न चाहन्छु। पहिलो हो– २०७२ को संविधान घोषणा हुँदा नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेसम्मिलित सरकार थियो। यसपछि एमाले नेतृत्वको माओवादीलगायत ६ दलीय सरकार बन्यो। देशको छैटौं संविधानअन्तर्गत तीनवटै प्रमुख पार्टीका अध्यक्षहरू एमाले तीनपटक, कांग्रेस र माओवादी दुईदुईपटक प्रधानमन्त्री बने। यी ३ पार्टी संलग्न आठवटा सरकार बने। यसै अवधिमा नेपालको भूमि लिपुलेकबारे नेपाललाई पत्तै नदिई भारत र चीनबीच उपयोग गर्ने सहमति बन्यो तर कांग्रेस र एमालेका सरकारले विरोधपत्र पनि पठाउन सकेनन्, कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्ने ल्याकत वा आँट पनि देखाउन सकेनन्। 

लिपुलेक नेपालको हो। यसको प्रमाण ब्रिटिस–इन्डिया सरकारले हाइड्रोग्राफर ए एरोस्मिथद्वारा तयार पारी सन् १९१६ अर्थात् वर्तमान भारत जन्मनुभन्दा ३१ वर्षपहिल्यै बनाएको नेपालको नक्सा हो। यसको प्रति नेपाल सरकारको ढुकुटीमा छ। तर हेर्ने, पढ्ने, बुझ्ने र भारतसँग कुरा गर्ने साहस नेपाली नेतृत्वले आजसम्म देखाउन सकेको छैन। दोस्रो हो– युक्रेनको क्रिमियालाई रूसले खाइदियो, नेपालले विरोध गरेन। युक्रेनमा रूसद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन भएको र आक्रमणबाट भएका विध्वंसको जिम्मेवारी रूसले लिनुपर्ने प्रस्तावमा नोभेम्बर २०२२ मा राष्ट्रसंघ महासभामा मतदान हँुदा नेपाल तटस्थ बस्यो। यसबाट सानो देशको भौगोलिक अखण्डता अतिक्रमणविरुद्ध उभिने साहस पनि नेपालले गुमाइसकेको देखियो। विश्व व्यवस्था विधिसम्मत हुन छाड्दा सानो देशकै हानि हुन्छ भन्ने बुझ्न नेपाल सरकार किन पछि हट्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ तत्कालीन नेतृत्वसँग इतिहासले सोधिरहेको छ। तेस्रो हो– भारतले नेपालको भूभाग आफ्नो सीमाभित्र राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्यो। 

लिपुलेक नेपालको हो। यसको प्रमाण ब्रिटिस–इन्डिया सरकारले हाइड्रोग्राफर ए एरोस्मिथद्वारा तयार पारी सन् १८१६ अर्थात् वर्तमान भारत जन्मनुभन्दा ३१ वर्षपहिल्यै बनाएको नेपालको नक्सा हो। 

तर एमाले नेतृत्वको माओवादीलगायत ६ दलीय सरकारले भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कूटनीतिक सीप देखाउन सकेन। शब्दवाण चलाएर भीडमा थपडीको आवाज घन्काएर छिमेकीसँगको विवाद सुल्झाउन सकिन्न। पहिलोपटक नेपालले यी आफ्नै भूभागमा जनसंख्या गणना गर्न सकेन। पटकपटक हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग भेटे तर नेपालको भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको विषयमा भारतसँग संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न सकेनन्। नेपालको हितका मामिलामा विवशता अथवा लाचारीका यी उदाहरणपछि विश्व समुदायमा नेपाललाई लज्जित बनाइएको घटना सम्झाउँछु। विश्वको पाँचौं ठुलो पेट्रोल निर्यातक भेनेजुयला २०७५ सालमा गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको थियो। आन्तरिक राजनीतिक कलहमा विदेशी हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय विवाद खडा भयो। नेपालको खास सरोकार नभएको देशको यो अवस्थामा तत्कालीन नेकपाको सहअध्यक्षले नेतृत्व गरेको सरकार र अर्का सहअध्यक्षले परस्पर विरोधी बक्तव्य ६ पटक दिए। यसले परराष्ट्र मामिलामा नेपाललाई दुईजिब्रे देखाएर लज्जित बनाएको थियो। नेपालको परराष्ट्र नीति देशको हुन छाडेको छ। कूटनीतिक सिप भुत्ते भएको अनुभुति विश्व समुदायलाई गराएको छ।

विश्व व्यवस्था परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा नेपालले के गर्नु उचित हुन्छ?  

ठिक प्रश्न गर्नुभयो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्वव्यवस्था तथा शीतयुद्धको अन्त्यदेखि क्रियाशील रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चरित्र र चिन्तन अशक्त भइसकेको छ। अमेरिकी प्रभुत्वको एकध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गर्न थालेको छ। यसमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न शक्ति राष्ट्रहरू सामरिक सामथ्र्य बढाइरहेका छन्। राष्ट्रिय हितमा संस्थागत चिन्तन भएका सबै देश यो निर्माणाधीन विश्व व्यवस्था र त्यसका सम्भावित शक्ति केन्द्रहरूसँगको सम्बन्धमा समायोजन वा पुनर्समायोजन गर्न तल्लीन छन्। दुर्भाग्यवश भागबन्डा गरेर सत्ता भोग्ने अगस्ति तृस्णा भएको नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचले थलिएको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पूरै उपेक्षित छ। तर हामीले हेक्का राख्नैपर्ने कुरा के हो भने नेपाल गम्भीर संकटको नगिचै पुगेको छ। त्यो संकटको मुहान आन्तरिक भए पनि प्रेरक पक्ष भारत चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा भएका त्रुटि तथा निर्णायक स्तरमा संवादहीनताको अवस्था नै बनिरहेको छ।

नेपालले दुवै छिमेकीसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु। आफ्नो कुरा भन्ने, अरूका सुन्ने, आफ्नो कुरा मनाउन सक्ने सिप र अरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत बनाउनुपर्छ। 

विश्व व्यवस्थाको परिवर्तनमा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत नेपालको छैन, तर नयाँ विश्व व्यवस्था र त्यसको निर्माणकालको संक्रमणकालमा आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित बनाउन सजग र सक्रिय त नेपालले हुनैपर्छ। यसका लागि पहिलो आवश्यकता हो– नेपालले दुवै छिमेकीसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउनु। आफ्नो कुरा भन्ने, अरूका सुन्ने, आफ्नो कुरा मनाउन सक्ने सिप र अरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्ने ल्याकत बनाउनुपर्छ। वैदेशिक सम्बन्ध र कूटनीतिमा पहिले अनुभव नगरिएको आधारभूत परिवर्तन भइरहेको छ। कूटनीतिको चरित्र नै फेरिँदै गएको छ। हाम्रो सामरिक सुरक्षा अवस्थामा यसको गाढा प्रभाव पर्छ। यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ तर नेपालसँग समय छैन। पेचिलो बन्दै गएको भूराजनीतिले नेपालका लागि चुनौती थप्दै गएको छ, समय घट्दै गएको छ। यस अवस्थामा परिस्थितिको गाम्भीर्य बुझेर नेपालले परराष्ट्र मामिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आन्तरिक विकासमा एकाग्र हुनु र शक्तिराष्ट्रबीचको द्वन्द्वमा नमुसिनु नै नेपालका लागि उत्तम सामरिक संस्कृति हुन्छ।  

नेपालले भारत, चीन, अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ?

नेपाल भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परिसकेको छ। यसको दबाब, प्रपञ्च र चुनौतीको ताप बढ्दै गएको अनुभूति नगरेर नेतृत्व पूर्ववत् आत्मकेन्द्रित व्यहोरामा मग्न रहनु नेपालको इतिहासलाई भड्खालोमा पार्र्ने कुलक्षण हो। नेपालले भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन बनाउने ‘नुस्खा’ अब थोत्रो, आउट डेटेड भइसक्यो। 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भइरहेको आधारभूत परिवर्तनले नेपालजस्तो सामरिक भूस्थापन भएका देशहरूको वैदेशिक मामिलासँगै आन्तरिक राजनीतिमा पनि दबाब महसुस गराएको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नेपालले सन्तुलित सम्बन्ध, समदूरीको सम्बन्ध जस्ता रित्ता शब्दहरूको मन्त्र जप्ने सट्टा दुवै छिमेकीसँग समनिकटताको सम्बन्ध बनाउने कूटनीतिक निपुणता देखाउनुपर्छ। राष्ट्रिय हितबाट निर्देशित रहेर तीनवटै शक्तिसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउन तल्लीन हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति देशको हुन्छ र नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रवक्ता प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री मात्रै हुन्छ भन्ने पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ। यस्तो परराष्ट्र नीति, पद्धति र यसलाई कार्यान्वित गर्ने कूटनीतिले मात्रै नेपालको आर्थिक उन्नति, सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्वमा सघाउ पुर्याउन सक्छ।  

हालै अमेरिकाले आयोजना गरेको डेमोक्रेसी सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति कस्तो रह्यो?  

दक्षिण एसियाका आठ सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपाल, भारत र माल्दिभ्सलाई मात्रै सहभागी गराइएको दोस्रो डेमोक्रेसी समिटमा नेपालको भूमिका असन्तुलित र सन्दिग्ध थियो। दुई वर्षअघि पहिलो डेमोक्रेसी समिटमा स्वाभाविक रूपमा देखिएको नेपाल यसपटक अन्यमनस्क भावमा प्रस्तुत भएको देखियो। प्रधानमन्त्रीले मार्च २९ मा दिउँसो १ बजे सम्बोधन गर्नुभयो तर उहाँको बक्तव्य सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइएन। सम्मेलनपछि जारी गरिएको ‘सम्मिट फर डेमोक्रेसीमा सहभागी नेताहरूको घोषणा’ मा पनि नेपाल सामेल भएन। सार्वजनिक नगरिएको प्रधानमन्त्रीको भाषण १४ दिनपछि अप्रिल १५ मा युट्युबमा राखियो। यस्तो रहस्यात्मक र विवादास्पद व्यवहार नेपाली कूटनीतिको १७४ वर्ष लामो इतिहासमा पहिले कहिल्यै भएको थिएन। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा प्रत्युत्पादक हुने यस्तो असंगतिको अभ्यास नेपालले किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यसमा सरकारमा सहभागी दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि मौन बस्नु आश्चर्यलाग्दो छ।  

के नेपालको आन्तरिक राजनीतिले वैदेशिक नीतिमा प्रभाव पार्न थालेको हो?

मेरो विचारमा अस्थिरताले आन्तरिक राजनीतिमा बा≈य प्रभाव र नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध र नीतिमा बा≈य शक्तिको दबाब देखिन थाल्यो भन्नु सही हुन्छ। अवस्था जटिल र सोचनीय छ। प्रजातन्त्र संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन सकिएको छैन। राज्य र आम नागरिकबीचको दूरी बढ्दै गएको छ। गाउँदेखि केन्द्रसम्म जनताद्वारा प्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित तीनवटा निकाय छन्। सरकार छ, सरकारी संयन्त्रहरू छन्। तर राज्यलाई आफ्नो पीडा सुनाउन र न्याय माग्न आम जनताको असंगठित भीड काठमाडौं आउन, सडकमा उभिएर आवाज घन्काउन बाध्य हुन थालेको छ। 

राजनीति जनताबाट टाढा र अस्थिर भएको मात्र हैन, अस्थिर राजनीति हाम्रो प्रजातन्त्रको नियती नै बनेको छ। खतराको कुरा के हो भने अस्थिर राजनीति नेपालका लागि नोक्सानदायी भए पनि सामरिक स्वार्थ भएका विदेशी शक्तिहरूका लागि अनुकुल हुन थालेको छ। यसैले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउन नियोजित र नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरतालाई निरन्तरता दिने विदेशी प्रपञ्च भइरहेको छ। यसैक्रममा नेपालको राजनीति भारत, चीन र अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरण हुने लक्षण पनि बाक्लिँदै गएको छ। यसलाई तत्काल रोक्न सकिएन भने नेपालको इतिहास र भूगोल दुवै दुर्घटनामा पर्ने छ। यसको दुस्प्रभावलाई पूरै दक्षिण एसियाले भोग्नुपर्ने छ। भौगोलिक अवस्थितिको बलमा सुरक्षित र सम्पन्न भएका अथवा यसलाई परिपक्व ढंगमा सम्हाल्न नसक्दा टुक्रिएका वा अस्तित्व नै मेटिएका देशहरूको अनुभव नेपालका लागि शिक्षाप्रद छ।  

राज्यलाई आफ्नो पीडा सुनाउन र न्याय माग्न आम जनताको असंगठित भीड काठमाडौं आउन, सडकमा उभिएर आवाज घन्काउन बाध्य हुन थालेको छ। 

हालै तपाईंंले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालको आर्थिक एवं राजनीतिक संकट निकासको आडमा विदेशी फर्मुला थोपरिने खतरा औंल्याउनुभएको छ, यसलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुस् न।  

नेपालको शासकीय कमजोरीले जनता दुःखी छन्। सरकारले गरेको निर्णय, प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएको निर्देशन, संसद्मा गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा निस्क्रिय र निरर्थकसिद्ध भइरहेका छन्। तर यो असफलतालाई सुधार्ने प्रयास पनि भएको छैन। कसैलाई चासो नै छैन। शासकीय क्षमता वृद्धिमा नेतृत्वले रुचि लिएको छैन। यसले नेपाल कमजोर हुँदै गएको छ। जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। यो कमजोरीबाट हौसिएका शक्ति राष्ट्रहरू नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक प्रयोगस्थल बनाउन सक्रिय भएका छन्। असफल नेतृत्व, शिथिल शासकीय संयन्त्र र आम जनताको निराशा उत्तेजित हुन थालेको अवस्थामा आर्थिक संकटलाई सम्हल्न नसक्नेबित्तिकै राजनीतिक संकट आउँछ। यस्तो नाजुक अवस्थालाई भजाएर सामरिक स्वार्थ भएका विदेशी शक्तिहरूले नेपालमाथि समाधानको फर्मुला थोपर्न सक्छन्। विदेशी हेपाइ र दबाबका सामुन्ने नेपालको निरिहता लिपुलेक र एमसिसीले देखाइसकेको छ।

खतरा रोक्ने उपाय के छ त?

भूगोलमा देशका लागि वरदान साबित हुने सामथ्र्यसँगै श्रापमा रूपान्तर हुने स्वभाव पनि हुन्छ। यसैले भूगोलको व्यवस्थापनमा सधैं होस पुर्याउनुपर्छ। भूगोलको अधिक उपयोग, अनुपयोग वा दुरूपयोग नोक्सानदायी हुन्छ। युक्रेनको युद्ध भूगोलको दुरूपयोगको दुस्परिणाम हो। युक्रेन अमेरिका र पश्चिमी शक्तिद्वारा प्रयोग हुन थालेपछि रूसले आफ्नो लागि सुरक्षा खतरा ठान्यो। युक्रेनको राजनीतिक नेतृत्वले भूगोलको संवेदनशीलता बिर्सियो, कूटनीतिलाई पछाडि राख्यो। 

भूगोलको उपयोगमा नेपालमा पनि हेलचक्राइँ हुन थालेको छ। यस्तो गल्ती तुरुन्तै रोक्नुपर्छ। नेपाल आफ्नो भूगोलको उपयोगमा संयमी हुनैपर्छ। आउने दिनमा नेपालमा भारत र चीनबीच राजनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धासँगै चीन र अमेरिकाबीचको सामरिक द्वन्द्वको राप पनि बढ्ने छ। यी तीन शक्तिहरूको प्रभाव वृद्धि र सामरिक स्वार्थको भिडन्तमा शासकीय र कूटनीतिक व्यवहारमा चुक भयो भने नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र भूगोलले पीडा भोग्नुपर्ने खतरालाई हामीले अर्जुनदृष्टिले हेर्नुपर्छ। मेरो अध्ययन र अनुभवमा अहिलेको पेचिलो भूराजनीतिक अवस्थामा दुवै छिमेकीका लागि सुरक्षाकबच साबित हुन सक्नु नै नेपालको शासकीय सफलता, नेतृत्वको दक्षता र कूटनीतिक कौशल हुने छ। यो दूरगामी महत्व राख्ने विषय हो। यसैले सत्ता भोगमा अतृप्त अगस्ति प्रवृत्तिबाट राजनीति जोगाउनुपर्छ। सरकारलाई रहर वा पालो पुर्याउनेहरूको विनाशकारी चक्रबाट काम गर्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। सरकारको आकार घटाउनुपर्छ, गुणात्मक ताकत र छवि बनाउनुपर्छ। देशका सबै नीतिलाई निर्देशित गर्ने र निरन्तरता दिने राष्ट्रिय सुरक्षा संस्कृतिलाई संसद्बाट पारित गरेर सरकार परिवर्तनको प्रभावबाट मुक्त पार्नुपर्छ।  

के संसद्बाट पारित गर्नु नै पर्याप्त हुन्छ?

यो त नेतृत्वमा राजनीतिक नैतिकता र आफ्नो निर्णयलाई जीवन्त राख्ने संसद्को इच्छाशक्तिमा निर्भर गर्छ। एमसिसी अनुमोदन गर्दा पारित संकल्प प्रस्ताव वासिङ्टनको रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको छ कि नेपाल सरकारको दराजको अँध्यारो कुनामा थन्किएको छ कसले खोजीनीति गरेको छ? सूर्य पश्चिमबाट उदाउने प्रतिबद्धता गरेर २०५३ सालमा संसद्ले महाकाली सम्झौता अनुमोदनसँगै पारित गरेको संकल्प प्रस्तावको नियती पनि यस्तै भएको थियो।  

छोटकरीमा अझै प्रस्ट पारिदिनुस् न, नेपालका लागि नजिकै देखिएका खतरा के–के हुन्? 

आन्तरिक रूपमा शासकीय सञ्चालनको इन्धन बनेको भ्रष्टाचार, राजनीतिको अपराधीकरण र राज्यका तीनवटै अंगहरूको पत्यार र सम्मान ओरालो लागिरहेको अवस्था खतराको रातो बत्ती हो। १० वर्षदेखि नेपाली विमान सेवामाथि युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध जारी रहँदा पनि हाम्रो राजनीतिक र कूटनीतिक आँखा खुलेको छैन। यो प्रशासनिक र कूटनीतिक शिथिलताको सूचना हो। वास्तवमा नै आन्तरिक र वैदेशिक दुवै मोर्चामा नेपालको अवस्था प्रतिकुल हँुदै गएको छ।  

भारत वा चीन अथवा दुवैले नेपालमा आफ्नो जायज हित जोखिममा परेको नठानून् भन्नेमा नेपाल विशेषै रूपमा चनाखो हुनुपर्छ। भारत र चीनका लागि नेपाल सुरक्षा चिन्ता बन्नु हुँदैन। साथै उनीहरूको सुरक्षाका लागि नेपालको राजनीतिक स्वामित्वमा सम्झौता पनि गर्नु हँुदैन। अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर जोन क्रिस्टोफरले ६ वैशाख २०८० मा कंग्रेस समितिमा भनेका थिए, ‘भारत र अमेरिका चीनबाट सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेका छन्। भारतको उत्तरी सिमानामा चुनौती सजीव छ।’ यो भनाइले अमेरिकी सामरिक योजना चीनकेन्द्रित रहेको र यसमा भारतसँगको साझेदारीले प्रमुखता पाएको प्रस्ट हुन्छ। 

नेपालका लागि यसमा सामरिक सन्देश छ। आफ्ना दुई छिमेकीबीच तनाव र यसमा अमेरिकाको उपस्थिति नेपालका लागि कूटनीतिक चुनौती तथा सामरिक उल्झावयुक्त हुन्छ। यस अवस्थामा पहिलो आवश्यकता राष्ट्रिय राजनीतिलाई भारत, चीन र अमेरिकामा ध्रुवीकरण हुन नदिने व्यवस्था गर्नु हो। दोस्रो हो– नयाँदिल्ली र बेइजिङ दुवैसित काठमाडौंको प्रत्यक्ष र पत्यारिलो सम्पर्क व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ। यसका लागि दुवै छिमेकीसँगको विश्वासको सञ्चिती रित्तिँदै गएको अवस्था नेतृत्वले सच्चाउनुपर्छ। नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र स्वाभिमान भारत र चीन दुवैको हितमा हुन्छ भन्ने सम्झाउन सक्ने खुबी नेपालको नेतृत्वमा चाहिएको छ।  

नेपालका बल र कमजोरी के–के हुन्?

दक्षिण एसियामा शृंखला नटुटेको इतिहास र विश्वका सबैभन्दा ठुला दुई बजारलाई जमिनले जोड्ने भूगोल भएको एउटै देश हुनु नेपालको बल हो। इतिहासको संस्थागत अनुभव कमजोर पार्दै जानु तथा भूगोलको संवेदनशीलप्रतिकुलका बोलाइ र गराइ कमजोरी हुन्। कूटनीतिमा शब्द र वाक्यांशको अर्थ सामान्य संवादमा भन्दा फरक पनि हुन सक्छ। यसलाई बुझेर मात्रै कूटनीतिक सोच र पाइला तय गर्नु देशको हितमा हुन्छ। नेपालको नेतृत्वमा नसुन्ने, नहेर्ने तर बोल्ने, बोलिरहने कमजोरी छ। यसले कूटनीतिमा अहित गरिरहेको छ।  

नेतृत्वमा पुस्ता परिवर्तनको आवश्यकता र सम्भावनाबारे के भन्नुहुन्छ?

आवश्यकता मात्र हैन ढिलो भइसक्यो। २०४७ सालको संविधान निर्माता, कार्यान्वयनमा असफल भएपछि यसको अपगाल नलिने नेतृत्व पुस्ता नै अहिले ३३ वर्षपछि पनि नेतृत्वमा बसेर हालीमुहाली चलाइरहेको छ। तर असफलता र अपगालको भारीले थिचिएर कुप्रिएको नेतृत्वको यो पुस्ता अस्ताचल पर्वतको डाँडामा पुगिसकेको छ। कार्यशैलीले बताइरहेको छ कि उसले नेपालको भविष्यको सुर्ता लिन पनि छाडिसकेको छ। तर उत्तराधिकार लिनुपर्ने पुस्ताले आँट र भिजन देखाउन सकेको छैन। 

असफल र अशक्त नेतृत्वले दिएको खाने, अराएको गर्ने प्रशिक्षण लिइरहेको छ। राजनीतिक संस्कार नभएका, आफू र आफ्नो परिवार वा पिछलग्गुहरूको स्वार्थ हेर्ने नेतृत्वको कार्यकर्ता भएर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन सक्दैन। जनतामा छटपटी छ, विकल्पको खोजी भइरहेको छ भन्ने कुरा स्थानीय र आमचुनावले बताएयो नै, यसै साता भएको उपचुनावले पनि बताएको छ। तर जनतामा व्याप्त निराशाबाट निस्किएको क्रोधले गति लिन थालेपछि यस्ता प्रतिकात्मक चाहना र परिणामले आवाज सुनाउँदै परिणाम देखाउन थाल्छन्। त्यसबेला संविधान निरिह हुन्छ। यसैले असफल नेतृत्वलाई प्रतिस्थापित गर्न समय छँदै राजनीतिक विधिबाट युवा पुस्ता नेतृत्वमा अघि सर्नु कल्याणकारी हुन्छ। युवा पुस्ताको नेतृत्वको आकांक्षी प्रतिभाहरूले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा दुवै छिमेकी उदीयमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको गुरुत्वाकर्षण केन्द्र बन्न लागेका छन्। गुरुत्वाकर्षणका यी दुई केन्द्रलाई जमिनले जोड्ने एक्लो देश भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको सामरिक भूराजनीतिक संवेदनशीलता अरू बढ्दै जाने छ। यसको अर्थ नेपालमाथि अवसरसँगै दबाब र जोखिम पनि थपिने छ। यसलाई राष्ट्रिय हितमा सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने क्षमता युवा पुस्ताले हासिल गर्नुपर्छ।  

बीपी कोइरालाको ‘जेल जर्नल’मा किताबसँग तपाईंको लगावको चर्चा छ; युवा पुस्तालाई अध्ययन र लेखनको उपादेयताबारे बताइदिनुस् न।

सैनिक जेलमा थुनामा रहँदा बीपी कोइरालाको अध्ययन र लेखनमा मैले जेजति सहयोग गरें, त्यसबारे जेल जर्नलमा धेरै कुरा उल्लेख छन्। मेरो दोस्रो किताब ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’मा सुन्दरीजल जेलबाट बीपी कोइरालाले मलाई पठाउनुभएका चिठी समावेश छन्, जसले थप जानकारी दिएका छन्। युवा पुस्ताले सम्झनुुपर्ने मूल कुरा के हो भने बीपी पुस्ताका नेताहरू अध्ययनशील थिए, पढ्थे र पढ्नेहरूसँग समय बिताउन इच्छुक हुन्थे। अहिलेको नेतृत्व पदका कारण उपहारमा पाएका पुस्तक दराजमा सजाएर राख्ने सौखमा नै मक्ख छ। किताब ज्ञानको भण्डार हो, ज्ञान विवेकको जरा हो। ज्ञान र विवेकबिना चेतनशील जनताको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। नेतृत्व लिनुपर्ने युवा पुस्ताले अध्ययनलाई दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनाउनुपर्छ।

किताब पढ्दा विवेक ब्युँझन्छ, सोचाइ तथ्यसंगत र स्तरीय हुन्छ। युवा पुस्तासँग मेरो अन्तरक्रिया भइरहन्छ। सामाजिक सञ्जालबाट पनि युवा मित्रहरू सोध्नु हुन्छ, विचार बताउनु हुन्छ, समसामयिक इस्युमा मसँग सहमति वा असहमति जनाउनु हुन्छ। अहिलेको नेपालको वास्तविकता के छ भने युवा पुस्तामा पढ्ने, सोच्ने, सोध्ने र सहमत वा असहमत हुने बानी छ। युवा मित्रहरूको अध्ययनशीलताले मलाई देशको भविष्यमा विश्वास बढाएको छ। युवा मित्रहरूलाई पढ्न, चिन्तन गर्न, विचार व्यक्त गर्न र सहमति वा असहमति जनाउन र भविष्यप्रति आम जनताको विश्वास बढाउन मेरो सल्लाह छ। चिन्तनको केन्द्रमा नेपाल हुनुपर्छ। विश्व समुदायमा नेपालको पृथक् र विशिष्ट पहिचान जोगाउन र बढाउन युवा पुस्ता समर्पित हुनुपर्छ। किनभने शक्तिशाली देशहरू ‘मेरो देश पहिले’भन्ने अन्तरमुखी सोच, नीति र कार्यशैलीबाट सञ्चालित हुन थालेका छन्। शक्तिशाली देशहरूले राष्ट्रवाद र संरक्षणवाद अपनाएपछि सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल) दिगो विकास लक्ष शिथिल हुने छ। यसबाट सक्रिय हुने चुनौतीयुक्त भूराजनीतिक सन्दर्भमा आउने थप जोखिम सामना गर्न युवा पुस्ता तयार हुनुपर्छ। वर्तमान नेतृत्व पुस्ता भूतपूर्व शताब्दीका निरन्तरता मात्र हुन् तर नेतृत्व लिन तम्सिएका युवा पुस्ता त एक्काईसौं शताब्दीका प्रारम्भ हुन्। यसैले युवाहरूले आफू इतिहासले रोजेको पुस्ता भएको हेक्का राख्नुपर्छ र यसबापत आएको ऐतिहासिक दायित्व बहन गर्न तयार गर्नुपर्छ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०८० ०२:०८ बुधबार