आफ्नो सरकार गिराउन चलखेल गरेको आरोपमा एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा फिर्ता बोलाइएका भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय सरकार परिवर्तनसँगै फेरि भारतकै लागि राजदूत चयन भएका छन्। अब भारतीय नाकाबन्दीलाई बिर्सेर नयाँ शिराबाट सम्बन्ध विकसित गर्नुपर्ने धारणा राख्ने उपाध्यायले पदभार सम्हाल्न जाने तयारी गर्दैगर्दा 'तुष लिएर' मात्र फाइदा नहुने बताए। 'अमेरिकी मार खाएका कोरिया र जापान तुषमै मात्र रमाइरहेका भए आज यो स्थानमा हुन्थे र?' प्रश्न गर्न पनि भ्याए। विविध विषयमा उपाध्यायसँग नागरिकका मणि दाहालले गरेका कुराकानी :
दोस्रो पटक भारतका लागि नेपाली राजदूत बनेर जाँदै हुनुहुन्छ। पहिलो कार्यकाल र दोस्रोमा कस्तो फरक देख्नुभएको छ?
सन्दर्भमा केही परिवर्तन भएको छ। पहिले पनि यस्तै निर्णयबाट मन्त्रिस्तरीय कूटनीतिक मर्यादामा गएको थिएँ। राष्ट्रका लागि जे काम पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। एउटा असाइन्मेन्टमा गएको थिएँ। बीचमा एउटा घटना भयो, त्यसलाई सरलरूपमा लिएँ। तपाईँको आवश्यकता छ भनेपछि फेरि जान लागेको हो। यो निर्णय गर्ने नेपाल सरकार र सबै आदरणीय नेताप्रति आभारी छु। ४५ वर्षको सामाजिक राजनीतिक जीवन यात्रा कतै सहमतिका लागि बाधक हुने हो कि? फेरि द्वन्द्वमा पर्नुपर्ने हो कि? भन्ने लागेको थियो। यस्तो होइन भन्ने प्रतिक्रिया पाएँ। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय मानिसका लागि पद भनेको संयोग हो विभिन्न क्षेत्रमा राष्ट्रका लागि केही सेवा गर्ने। अन्ततोगत्वा यो देश र राष्ट्रप्रतिकै जिम्मेवारी हो। यसका लागि हामी मनुष्य भएका नाताले व्यक्तिगत सद्भाव, मित्रता यो क्षेत्रमा अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई राखेको छु र अरुबाट पनि त्यो आश्वासन पाएको हुनाले त्यति फरक छैन।
राजनीतिकरूपमा पनि कूटनीति शान्त, मर्यादित र निरन्तरतासहितको हुनुपर्छ भन्थे, त्यो निरन्तरतामा निकै अघि बढेका छौं। नेपालका प्रधान मन्त्रीको भ्रमणपछि भर्खरै भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणले त्यो निरन्तरतालाई बल दिएको छ। हाम्रा समस्या पहिचान गरेर समयाबद्धरूपले समाधान गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा अघि बढेकाले त्यति असजिलो छैन।
नियुक्तिको प्रक्रियामा दुई पटक संसदीय समितिमा पुग्नुभयो। पहिलो पटक हुँदा सर्वसम्मत हुनुभएको थियो तर दोस्रोमा हुन सक्नुभएन। यसले तपाईँलाई जिम्मेवारी बहन गर्न नैतिक अप्ठ्यारो पार्दैन?
यसमा सूचनाको सही पहुँच पुगेन किनभने लामो संसदीय अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति हुँ। कोही साथी रिपोर्टिङमा हुनुहुन्थ्यो भने अनुभव हासिल गर्नुभएको होला। संसदीय सुनुवाइमा सामान्यतया सांसदहरुले आफ्नो पार्टीको धारणा, दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ। त्यसलाई बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म स्पष्ट पारेँ। मनुष्य हो, जानेर गल्ती गर्दिन्। जनता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र सरकारप्रतिको कर्तव्य बोधमा फरक गरेको छैन र गर्दिन पनि, तपाईँहरु आश्वस्त हुनुहोस् भनेपछि त्यसमा थप जिज्ञासा राख्नुभएन। त्यहाँ कसैको लिखित असहमति पनि होइन। प्रक्रिया नै कि स्वीकृत कि अस्वीकृत हुने गरी बनाइएको छ। सर्वसम्मत भन्ने शब्दावली नै छैन। त्यो मिडियाको परिकल्पना र सोच हो। त्यसलाई पनि आफ्नो बोली र व्यवहारबाट चिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छु।
तपाईँको नियुक्तिको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै देखियो। हाम्रो जस्तो छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने देशमा भोलि त्यही दल सत्तामा पुग्यो भने त...?
यसअघिको सरकारको समयमा केही गलत सूचनाको कारणले भ्रम भयो। त्यस्तो हुनुहुँदैनथ्यो। राजनीतिक मानिस हुँ, सामान्य संकेतमा आफैँ राजीनामा दिन्छु। मेरो व्यक्तिगत कुरा पनि होइन। विशिष्ठ अवस्थामा तपाईँको भूमिका आवश्यक छ भनुञ्जेलको भूमिका हो। त्यसमा अलिकति पनि फेरबदल छ भन्नेबित्तिकै आफँै छाड्छु। यो परिस्थिति नै आउँदैन।
सरकारसँगको अत्यन्त विश्वासमा भारतसहित कुनै पनि देशको राजदूतले काम गर्नुपर्छ। विश्वासमा संकट भयो भने आफँै बस्नुहुँदैन। किनभने काम गर्न सकिँदैन। फेरि 'प्लेनीपोटेन्सियरी' अर्थ देशको सबै अधिकार राजदूतमा निहीत हुन्छ भन्ने हो। विश्वासबिना त्यस्तो काम चल्दैन। विश्वासमा अलिकति संटकको पूर्वसूचनाको अनुभव गरियो भने रहने विषय नै हुँदैन। राजनीतिक नियुक्तिका मानिसले रहनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो।
तपाईँ राजदूत हुँदा नै नेपाल–भारत सम्बन्ध न्यून विन्दुमा पुग्यो। भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो। लामो समयसम्म नेपालीले दुःख पाए। यो पृष्ठभूमिमा दोस्रो कार्यकाल कस्तो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ?
जहिले पनि असल मनुष्य र असल चरित्रको कुरा गरिरहेको हुन्छ। सकारात्मक सोचको कुरा गरिरहेको हुन्छ। त्यो समस्या भनेको हाम्रो हो। पहिचान गरेपछि समाधानमा हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ। हाम्रो समस्यामा अरुलाई दोष दिनुको कुनै तुक छैन। दोस्रो, द्वैध चरित्र हुनुहुँदैन। जे बोल्छौँ, त्यो हामीले गर्नु पर्छ। हामी सबै विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छाैं तर त्यसको स्वामित्व भने लिदैनौं। त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। सार्वभौम राष्ट्रले नगर्ने भए नभन्दा हुन्छ। कुनै पनि निर्णय नगर्दा हुन्छ।
त्यसमाथि पनि राजदूतको भूमिका भनेको सरकारलाई सल्लाह दिनेमात्रै हो। कार्यकारी र निर्णायक भूमिका हुँदैन। यसो गर्दा बेस होला भन्ने हो। यति गरे यति राम्रो हुन्छ भन्ने हो। हाम्रो राष्ट्रपतिले भ्रमण गर्दा बेस हुन्छ। निरन्तरता हो, यसले सम्बन्धलाई प्रगढ बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाहमात्रै हो। निर्णय सरकारकै हुन्छ, त्यस समयमा निर्णय भएन र भ्रमण भएन। अब गराउनुपर्छ। त्यो राम्रो कुरा हो।
कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा स्पष्ट हुनुपर्छ। सम्बन्ध पारदर्शी राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा विगतको तीतो घटना जो नेपालीले पटकपटक बेहोर्दै आएका थिए अब त्यो कहिल्यै बेहोर्नु नपरोस भनेर सरकारले ठोसरूपमा भारतसँग राख्न सक्नुपर्छ। अहिले त्यो कुरा राखेको छ र भारतले पनि अब यस्तो हुन्न भनेर व्यवहारबाट विश्वास दिलाउनुपर्छ।
नाकाबन्दी जस्तो अवस्था आउन नदिन ठोस प्रस्ताव केही छ?
ठोस प्रस्तावभन्दा पनि आउटस्यान्डिङ इस्यु छन्। कोसी, गण्डक, शारदासहितका सम्झौताअनुसार प्राप्त गर्ने बिजुली पानी पनि नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन। कार्यान्वयन तुरुन्तै हुनुपर्ने हो। कार्यान्वयन गर्ने भनेको विषय पनि अघि बढ्न सकेको छैन। नेपालको सहमतिबेगर पानीको प्राकृतिक बहावलाई कुनै प्रकारले अवरोध गरेर नेपाली भूभाग डुबान हुनुहँुदैन। अहिले मलाई कपिलवस्तु जिल्लामा बजाहा र मोहलीसागर बाँधका कारण स्थानीय बासिन्दा घाँटी घाँटीसम्म पानीमा डुबेर धान काटे भनेर फोन गरेर सुनाउँछन्। त्यसले चित्त दुख्छ। पुराना समस्या स्थायीरूपमा निरुपण हुनुपर्यो, नयाँ यस्तो कुनै पनि काम हुनुभएन। हामी दुईवटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रबीच आपसी हितका विषयमा जे सम्झौता छ त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्छ। हुलाकी सडकदेखि विभिन्न योजनालाई कागजमा होइन, व्यवहारमै उतार्ने भनेर समयबद्ध तालिका नै बनाएर अनुगमन गर्ने विषय आएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिदेखि व्यापार घाटाको विषयसमेत भारतसँग जोडिएको छ। विकराल व्यापार घाटा कम गर्न कस्तो पहल गर्नुहुन्छ?
दुवै देशमा प्रबुद्ध समूह गठन भएको छ। २ वर्षको कार्यविधि रहेको समूहले यसबीचमा व्यापकरूपमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सम्बन्धित सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवदेन बुझाउनेछ। यो राम्रो काम हो। अहिलेसम्म सन्धि खारेज गर भन्नेमात्रै विषयमा होहल्लामा रुमलिएका थियौँ। के सन्धि गर्ने हो कि? परिमार्जन वा संशोधन गर्ने हो? स्पष्टरूपमा नेपाल प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। प्रबुद्ध समूहको सुझावका आधारमा दुवै सरकारले निर्णय गर्ने विषय छ। यसलाई एक कदम अघि सरेको रूपमा लिन्छु। समस्यालाई थाँती राखेर नकारात्मक चिन्तन वा प्रचार गरेर केही हात लाग्दैन।
दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता हाम्रो मुख्य परिकल्पना हो। मुख्य मुद्दा आर्थिक समृद्धि नै हो। आर्थिक समृद्धि भनेको दुवै (भारत र चीन) तिर व्यापार घाटा कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने नै हो। भारततर्फ पहिलेदेखि व्यापार घाटा रहँदै आएको छ। अहिले चीनसँग पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। कला, कौशल, चातुर्यता देखाएर अब हामीले ग्रान्ट एडको व्यापारको सुविधा माग्नुपर्छ। वस्तुहरु निर्माण गरेर भारततर्फ निकासी गर्दा त्यसले व्यापार घाटा कम गर्छ। यसका लागि नेपालसँग राम्रा उदाहरण छन्। डाबर, युनिलिभर, बैंकहरुले कमाएको नाफा अरुका लागि अनुकरणीय छन्। भारतीय जनसंख्यालाई लक्षित गरी नेपालमा व्यवसाय खोल्न सकिन्छ। डेडिकेटेड विजुलीको व्यवस्था गर्नुपर्र्यो। त्यसका लागि अन्तरसीमा विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ। अहिले एउटा प्रशारण लाइन बन्यो, अरु पनि बन्दैछ। अब सम्भावनाको ढोका खुल्यो। उत्तरमा पनि के के सम्भावना छ, त्यो गर्ने हो। उत्तर र दक्षिणमा के आवश्यक छ त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। यो गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले हो।
आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत पारम्पारिकरूपमा गर्ने होइन, परिणाम देखिने हिसाबले जनस्तरमा अलि बढी क्षेत्रमा पुग्ने र त्यसअन्तर्गत पर्यटन प्रवर्धन, व्यापार घाटा कम गर्न जनस्तरमै पुगेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पहिलो कार्यकालमा प्रयास थियो, यो काम फेरि सुरु हुन्छ।
नेपाल र चीन त्रिदेशीय साझेदारीको पक्षमा देखिए पनि भारत त्यसमा आउन अनिच्छुक देखिन्छ। यसमा कस्तो पहलको आवश्यकता देख्नुहुन्छ? तपाईँबाट कस्तो प्रयास हुनेछ?
कूटनीतिमा अत्यन्त शान्त र मर्यादित निरन्तरता हुनुपर्छ। यसमा समय नै निर्णायक हुन्छ। समयले आफँै ल्याउँछ। सानो देशले यसो गर भन्दा ठूलो मुलुकलाई त्यति चित्तबु‰दो र ग्राह्य नहोला। तर समयले बाध्य पार्छ। मित्र राष्ट्र चीनले पनि भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई समु›सम्म पारवहनको हक स्थापित गर्ने कुरा, कनेक्टिभिटीलाई बढाउने विषय, रेल र सडक सम्पर्क विस्तार सीमासम्म मात्रै होइन, नेपालको शहरसम्म पनि ल्याउन हाम्रो प्रयास रहन्छ।
अर्कोतर्फ भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्› मोदीको रोड कनेक्टिभिटीमा हिन्दु र बुद्धिस्ट संर्किटसहित वायु, रेल सम्पर्कसहितको विषयमा ठूलो योजना छ। यसमा काम गर्न नेपाल पनि अग्रसर हुनु सक्नुपर्यो। भारतसँग विभिन्न स्थानमा रेलबाट जोडिने सम्भावना भएका स्थान छन् त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। यस्तो कामलाई अलि तीव्र बनाउन सक्यौँ भने व्यापारीलाई समय र लगानीको बचत हुन्छ भने तीनै देशका व्यापारीले दबाब दिनेछन्। उनीहरु समु›को बाटो यताउता घुमेर जानुभन्दा चीन वा भारत सामान आदानप्रदान सस्तो र चाँडो हुनुपर्यो, यो आफँै हुन्छ, भन्नै पर्दैन। यो प्रस्ताव अघि बढाउन चीन र भारत दुवैलाई कतै कुनैरूपमा नबि‰ने र असजिलो नहुने गरी जानुपर्छ। त्यो सम्भव छ। समयले ल्याउँछ साथसाथै चीन र भारतबीच व्यापारको आकार यति बढ्दै गएको छ कि उनीहरुलाई नयाँ सेतु चाहिएको छ।
अहिले सरप्लस फन्ड विश्वमा चीनसँग मात्रै छ, त्यो अमेरिकासमेतले बुझेको छ। भारतले पनि त्यो चिनियाँ कोष र बुलेट ट्रेनको प्रविधि प्रयोग गर्दैछ– अहमदावादबाट मुम्बइसम्म। अरु विषय पनि पाइपलाइनमा छन्। भारत–चीनको इन्गेजमेन्ट हुने, हाम्रोचाहिँ नहुने कुरा हुन्छ र? तर नकारात्मक कुरा बढी छ। नेपालमा भारत भारत भनेर सुनिने र दिल्ली गयो चीन चीन भन्ने लघुताभाषबाट खासगरी सञ्चार माध्यम, ड्यासपोरा, नागरिक समाज सबै मुक्त हुनुपर्छ। नयाँ परिस्थितिमा के गर्दा सबैका लागि विन विन अवस्था सिर्जना हुन्छ, भारत, चीन र नेपाललाई स्वतः फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास नै मूल विषय हो। त्रिदेशीय साझेदारी समयमा आफँै हुन्छ।
नेपालमा भारत भारत भन्ने सुनिन्छ, त्यो खाली हाम्रो लघुताभाष मात्रै हो कि यसमा केही आधार पनि छन्?
कूटनीतिक मर्यादाले धेरै कुरा बोल्न मिलेन। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रको एउटा प्राणी पनि भएको नाताले आदरणीय नेताहरुलाई भन्ने गरेको छु। नेपाल एउटै छ, नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ पनि बुझिसकेका छौं, कहाँ कहाँ असजिलो छ भनेर। २५ वर्षमा २५ वटा सरकार हुँदा धेरै अस्थिर भयो भन्ने होला तर अर्कोतर्फ शक्ति पनि हो। सबैले कुरा बु‰नुभयो, मैले बुझिन भन्न पाइयो र? अपवादमा प्रधान मन्त्री हुन नपाएका नेताहरु पनि उपप्रधान मन्त्री, गृह र परराष्ट्र मन्त्री भइसकेका छन्। आफ्नो जिम्मेवारी अन्यत्रै सारेर पानीमाथि ओभानो हुन पाइँदै पाइन्न।
नेपालको समस्या पहिचान भएपछि समाधानका लागि हामी यहीँ मिल्ने हो। सकारात्मक हुने हो। आफू हुँदा हरियो देख्ने, म सक्छु भन्ने, नहुँदा यो त असम्भव, बिगार्यो/भत्कायो भन्न मिल्छ? मिल्दैन। परराष्ट्र नीति, सम्बन्धबारे जिम्मेवार बन्नैपर्छ। परराष्ट्र नीतिलाई थप परिभाषित गर्नैपर्छ। आचारसंहितालाई एउटा मापदण्डमा राख्नैपर्छ नत्र सधैँभर एउटै कुरा कति भन्ने भन्ने मेरो विनम्र प्रार्थना हो।
के तपाईँको भनाइ भारतसम्बन्धी नीतिमा दलबीच एकरूपता भएन भन्ने हो?
आफूले गरेको विषय स्वामित्व लिएनौँ। संसद्को रोस्ट्रममा बोलेको विषय स्वामित्व नलिने हो भने भोलि दलहरुलाई नै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफैँले निर्णय गरेर आफँैले स्वामित्व नलिँदा गाह्रो हुन्छ। त्यो सबै बिर्सेर सगोलमा अन्त जिम्मेवारी पन्छाएर गाली गरेर हात केही लाग्दैन। अलिकति वस्तुपरक हिसाबले जानुपर्छ। सकारात्मक सोच र चिन्तन चाहिन्छ। जनतालाई गलत कुरा गरेर आहत हुने, दुःख पाउने वा पाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण नगरौं। विकल्प भए सार्वभौम मुलुक जहाँ पनि जान सक्छ। चीन र भारत दुवैलाई नचिढ्याऔं। एउटा घटना भयो, त्यसमा हामी सबैलाई दुःख छ। जस्तै अमेरिकासँग जापान र कोरियाले त्यत्रो मार खेपे, त्यो मनमा लिइरहेको भए न कोरिया बन्थ्यो न जापान नै बन्थ्यो। त्यस्तै हामीले नेपाल र नेपालीको हित भनेको चीन र भारतसँग एउटा सन्तुलित सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिक विश्वास लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०५:२८ आइतबार
