नेपालमा संविधान जारी भएपछिको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
बेइजिङमा केही दिनअघि मैले नेपाली साथीहरूलाई भेट्दा संविधान बनाउन सफल भएकोमा बधाई दिएँ। चीनको एउटा सार्वभौम छिमेकीले संविधान जारी गर्नु खुसीको कुरा हो। तर, संविधानलाई लिएर खासगरी दक्षिण नेपालमा समस्या देखिएको छ। नेपालको मधेसी समुदायले असन्तुष्टि देखाएको छ, यो गम्भीर समस्या हो।
मधेसको असन्तुष्टिप्रति चीनको दृष्टिकोण र यसको समाधान कसरी हुनसक्छ?
मैले थाहा पाएअनुसार मधेस आन्दोलनको उद्देश्य संविधानले निर्धारण गरेको आफ्नो प्रदेशको सीमा विस्तार गर्ने हो। मधेसीको मागअनुसार पूर्व र पश्चिम क्षेत्रमा प्रदेशको सीमा विस्तार गर्दा त्यसले फेरि अन्य जातिको अधिकार प्रभावित हुनेछ। त्यसैले वार्ताको माध्यमबाट मधेसी दलहरूलाई अहिलेको संविधानको समर्थनमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा मधेसको समस्या समाधान गर्न सर्वप्रथम सबै मिलेर बाह्य हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ। मधेसी समुदाय दक्षिण नेपालका बासिन्दा हुन्। तर, बाह्य हस्तक्षेप शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ। नेपालले कूटनीतिक छलफलबाट यसको समाधान खोज्नुपर्छ।
भारतसँग कूटनीतिक छलफल त नेपालले गरिरहेकै छ, तर समाधान अझै निस्केको छैन नि?
मधेस आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने नाममा भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको छ। ठूलो देशले सानो देशको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। चीनद्वारा प्रस्तुत शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त स्वीकार गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन। त्यो सिद्धान्त पालना गरेकाले नै चीन र नेपालबीच ६० वर्षदेखि नमूनायोग्य सबन्ध रहेको छ। तर, भारत र नेपालबीच अहिले जुन समस्या देखिएको छ, कूटनीतिक छलफलबाट त्यसको समाधान खोज्नुबाहेक अर्को विकल्छ छैन। नेपालले आफूलाई बलियो बनाउँदै आत्मविश्वासका साथ आफ्नो फाइदाका लागि अरु देशसँग कूटनीतिक छलफल गर्नुपर्छ।
चीन पनि यस्ता बाह्य हस्तक्षेप सामना गर्दै अगाडि बढेको मुलुक हो। अमेरिकालगायत पश्चिमा देशहरूले पहिले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका थिए। चीनले ती देशहरूसँग शान्तिपूर्णरूपमा छलफल गरेर समस्या समाधान गरेको हो। हस्तक्षेपको विरोध पनि हामीले शान्तिपूर्णरूपमै गर्यौँ। अहिले पनि अमेरिका, जापानलगायत मुलुकले चीनलाई पृथक गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। त्यसैले चीनले आफ्ना विभिन्न जाति र क्षेत्रलाई एकीकृत भएर बस्न आह्वान गरेको छ। तिब्बत, उइगुरजस्ता भूभाग चीनबाट पृथक गराउने प्रयासअन्तर्गत अमेरिकाले हामीमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। जापानका केही पक्षले पनि चीनलाई विभाजन गर्ने रणनीति बनाएका छन्।
इन्धनमा भारतीय एकाधिकार तोड्न नेपालले चीनसँग हात बढाएको छ, यो कति दीर्घकालीन होला?
चीनले नेपाललाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छ र गर्नेछ। तर, चीनको आफ्नै पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने क्षमता सीमित छ। धेरै मात्रामा विदेशबाट नै आयात गर्ने हो। मेरो विचारमा नेपालले विस्तारै आफैलाई सबल बनाउँदै लैजानुपर्छ। पूर्वी नेपालमा पेट्रोलियम खानी पत्ता लाग्यो भन्ने मैले सुनेको थिएँ। तर, लामो समयसम्म नेपालले किन त्यो खानीबाट पेट्रोल उत्खनन् गर्न सकेन? नेपालले अरु पनि त्यस्ता खानीहरू पत्ता लगाएर आफ्नै उत्पादन गर्नुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने अवस्था आयो भने चीनले नेपाललाई हेर्दैन भन्ठान्छन् केही मानिस, त्यो सही हो?
चीनका लागि नेपाल निकै महŒवपूर्ण छिमेकी देश हो। त्यसैले अहिले संकट परेको बेलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर, नेपाल यस्तो सहयोगमा मात्र निर्भर रहनु हुँदैन। विश्वका सयभन्दा बढी विकासोेन्मुख देशसँग चीनको दौत्य सम्बन्ध छ र यी देशहरू पनि चीनबाट सहयोगको अपेक्षा राख्छन्। चीनभित्रै पनि धेरै त्यस्ता दुर्गम क्षेत्र छन् जहाँ अझै पनि इन्धन र स्रोत–साधनको अभाव छ। चीनकै इतिहासले के भन्छ भने, नेतृत्वमा भावना र आत्मविश्वास भयो भने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। १९४९ मा नयाँ चीनको स्थापना हुँदा हामी निकै गरिब थियौँ। त्यसबेला इन्धन अभाव थियो र अहिले नेपालमा जस्तै दाउरा बाल्थ्यौँ। छोटो समयमा चीनले आर्थिक प्रगति गरेको हो।
संविधान आएपछि नेपालका पार्टीहरू पनि अब आर्थिक विकासमा लाग्नुपर्छ भन्दैछन् नि?
नेपालमा संविधान घोषणा हुनु ठूला पार्टीहरूबीच एकीकृत प्रयासको नतिजा हो। पहिलेजस्तो पार्टीहरूबीच विवाद भएको भए संविधान आउने थिएन। यो सफलता एकताको परिणाम हो। नेपालका पार्टीहरूबीच यस्तो एकीकृत प्रयास अब राष्ट्र निर्माण र अन्य क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ। देशको स्वतन्त्रता र समृद्धिका लागि पार्टीहरूबीच एकीकृत धारणा विकास हुनुपर्छ र विकासको प्रयासमा लाग्नुपर्छ। चीन अहिले मूलतः दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित भएको छ र त्यो नेपालसँग पनि जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसले नेपाललाई प्रभावित गर्नेछ। आर्थिक विकासमा दुवै पक्षले फाइदा लिन सक्नेगरी साझेदारी गर्न सकिन्छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयले नेपालको सन्दर्भमा पनि बेइजिङ र दिल्लीबीच संवाद भइरहेको संकेत गरेको थियो, त्रिपक्षीय साझेदारीबारे त्यस्तो छलफल भइरहेको हो?
चीन, नेपाल र भारत तीनवटै विकासोन्मुख मुलुक हुन्। त्यसैले हामीबीच त्रिपक्षीय सहयोग विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक विकास गर्नका लागि तीन मुलुकबीच आपसी सहयोग हुनुपर्छ। चीनले छिमेकी देशहरू, खासगरी दक्षिण एसियाली देशसँग सीधै रेलमार्गबाट जोडिने आशा राखेको छ। त्यसैले चीनको रेलमार्ग काठमाडौँ मात्र होइन, त्यहाँबाट दिल्ली र अन्य दक्षिण एसियाली सहरसम्म विस्तार हुने अपेक्षा राखिएको छ। चीनका तिब्बत, सिचुवान, युनान प्रान्त नेपाल, भारतलगायतका छिमेकीसँग जोडिएका छन्। क्षेत्रीय यातायात सञ्जालले यस क्षेत्रको समृद्धिलाई बल पुर्याुउने छ। तर, रेलमार्ग विस्तार गर्न केही भौगोलिक चुनौती छ भने केही देश चिनियाँ रेलमार्ग काठमाडौँसम्म विस्तार भएको हेर्न चाहँदैनन्, यसलाई अवरोध नै गर्न खोज्छन्। चीनले नेपालमा स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने बलियो र शक्तिशाली सरकार चाहनुको कारण यो पनि हो। तर, यसमा चीनले भारतसँग पनि छलफल गर्नेछ र तीन देशबीच रेल तथा सडक नेटवर्क निर्माणलाई भारत सरकारले सकारात्मकरूपमा लिनेछ भन्ने आशा राखेको छ।
केही वर्षअघि लुम्बिनी विकासको योजना सार्वजनिक भएको थियो, त्यो अहिले कता हरायो?
मैले बुझेसम्म त्यो योजना केही समयका लागि स्थगित भएको छ। चीनमा धेरै बौद्धमार्गी छन् र उनीहरू लुम्बिनी भ्रमण गर्न चाहन्छन्। त्यसैले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास गर्ने त्यो एउटा राम्रो परियोजना थियो। मसँग प्रमाण त छैन, तर मेरो अनुमान के हो भने नेपालका केही पक्ष र अन्य केही देशको अवरोधका कारण यो परियोजना रोकिएको छ।
एघार वर्षअघि नै तपाईंले 'नेपाल' पुस्तक लेख्नुभयो, चिनियाँ पाठकले यसलाई कसरी लिए?
सन् २००४ मा पहिलो पटक 'नेपाल' पुस्तक प्रकाशित भएको हो। चीन–नेपाल सम्बन्धलाई महत्व दिने त छँदैछ, एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुका वर्षहरूमा नेपालमा जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो त्यसले चिनियाँ नागरिकमा पनि नेपालप्रति निकै चासो बढायो। त्यसको परिणामस्वरूप चिनियाँ पाठकको ठूलो समूहले अनपेक्षितरूपमा मेरो पुस्तक मन पराइदिए। लेखकको रूपमा यसले मलाई प्रोत्साहित गर्योय। यो पुस्तक मूलतः नेपालको इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति, अर्थतन्त्रको विस्तृत परिचय हो। केही साथीको समेत सहयोग लिएर दोस्रो संस्करणमा २००४ पछिको नेपालको परिवर्तनलाई अध्यावधिक गरिएको छ।
नेपालबारे पुस्तक लेख्न के कुराले प्रेरित गर्योे?
वास्तवमा यो पुस्तक लेख्ने वातावरण सन् २००० मा त्यसबेला चीनका लागि नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले मिलाउनु भएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीन अध्ययन केन्द्रले मलाई तीन महिना अध्ययन भ्रमणका लागि नेपाल निम्त्याउने र सबै खर्च उनीहरूले नै गर्ने व्यवस्था राजदूत आचार्यले मिलाइदिए। भ्रमणपछि मैले नेपालबारे पुस्तक लेख्छु भन्ने आशा उनीहरूले गरेका थिए। खुलापन र सुधारको नीतिले गर्दा ७०को दशकको अन्त्यदेखि चीनले आर्थिक विकास गरेको थियो र केही क्षेत्रमा नागरिकको ठूलो समूह धनी हुँदै गएको थियो। त्यससँगै चिनियाँहरू दक्षिण पूर्वी एसियाली देश घुम्न जान थाले, जसले त्यहाँको आर्थिक बृद्धिमा मद्दत गर्यो । तर, धेरै चिनियाँलाई नेपालबारे थाहै थिएन। त्यसैले मैले नेपालबारे पुस्तक लेख्न सकेँ भने चिनियाँले नेपालबारे थाहा पाउने छन् भन्ने उनीहरूको अपेक्षा मैले बुझेको थिएँ। नेपालीप्रति मेरो प्रेम थियो र चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल चिनाउने दायित्व भएकाले पुस्तक लेख्नु मेरो जिम्मेवारी थियो। तर, नेपालले मलाई यसरी सम्मानपूर्वक प्रस्ताव राख्छ भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइनँ।
बेइजिङमा हालै पुस्तकबारे बोल्ने क्रममा राजा वीरेन्द्रसँगको भेटवार्ता पनि स्मरण गर्नुभयो, वास्तवमा त्यो भेट कस्तो थियो?
सन् २००० को अगस्टमा तेस्रो पटक नेपाल जाँदा मैले राजा वीरेन्द्रसँग भेट्ने मौका पाएँ। नारायणहिटी राजदरबारमा एक घन्टा भेटवार्ता हुँदा राजाले मसँग नेपाल सम्बन्धी पुस्तक लेख्ने योजनाबारे चासो राखे। छुट्टिने बेलामा पुस्तक प्रकाशित भएपछि एकप्रति पठाइदिन आग्रह पनि गरे। पछि काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतसँग पनि राजाले मेरो पुस्तकबारे सोधेका रहेछन्। वास्तवमा राजा वीरेन्द्रले त्यसबेला मसँग एक्लै भेटे र चीन–नेपाल सम्बन्धलाई बढी महत्व दिएर छलफल गरे। चिनियाँहरूलाई नेपालबारे बुझाउन उनले मेरो भूमिका धेरै होस् भन्ने आशा राखेका थिए। चिनियाँहरूले नेपालबारे जति धेरै बुझ्छन् दुई मुलुकबीच त्यत्ति नै धेरै आदानप्रदान तथा सहयोग बढ्छ भन्ने राजा वीरेन्द्रको विश्वास थियो।
नेपालका राजनीतिक पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमा तपाईंको पनि भूमिका थियो भन्ने चर्चा थियो, साँच्चै त्यस्तो हो?
(हाँस्दै) त्यसमा मेरो धेरै प्रत्यक्ष भूमिका थिएन। मेरो सीमित भूमिका कुन अर्थमा थियो भने, ७ पार्टी र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन मैले घच्घच्याउने कामचाहिँ गरेँ। क्याम्पमा गएर मैले माओवादी नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेँ र उनीहरूबारे चीन सरकारलाई बुझाउने प्रयास गरेँ। (दिल्लीमा समझदारी हुनुअघि) नेपालका पार्टीहरू र माओवादीबीच वार्ता र छलफल सकारात्मक भएर त्यो प्रगति भएको हो।
नेपालको ७ वर्ष लामो गणतन्त्रको अभ्यासलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ?
नेपालमा गणतन्त्र भर्खरै आएको छ र अब मुलुकको समृद्धिका लागि पार्टीहरूबीच एकीकृत प्रयासको खाँचो छ। अधिकांश पार्टी र जनताको समर्थनमा संविधान पनि आएको छ। नेपाललाई माया गर्ने मान्छेहरूको प्रयासको सफलता पनि हो यो। संविधान नआएको भए अस्थिरता बढ्न सक्थ्यो। अब वार्ताद्वारा मधेसी पार्टीहरूलाई संविधानको समर्थनमा ल्याएर नेपालले अझै बढी प्रगति हासिल गर्ने आशा मैले लिएको छु। एकजना चिनियाँ नागरिकको रूपमा मैले नेपालबारे धेरै बोल्नु राम्रो नहोला। तर, चीनको इतिहासको अनुभवका आधारमा म दुईवटा सुझाव दिनसक्छु- नेपालले पहिला आफुलाई समृद्ध बनाउने भावना र आत्मविश्वास आर्जन गर्नुपर्छ र दोस्रो, त्यसका लागि विभिन्न पार्टी र जनताबीच एकीकृत प्रयास हुनुपर्छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७२ २१:४४ शनिबार
.gif)
