एउटा मुलुकको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सुरक्षित राख्न लडिएको विनाशकारी गृहयुद्धको आधाआधीतिर गेटिसवर्ग नगरको राष्ट्रिय समाधिस्थलमा राष्ट्रको नाममा सम्वोधन गर्दै तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो भाषणको अन्त्यमा अमेरिकी इतिहासमै शायद सबभन्दा प्रशिद्ध पदावलीमा लोकतन्त्रको जोडदार परिभाषा दिएका थिए। “जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि बनेको सरकार” यो भनाइबाट उनले लोकतान्त्रिक सरकारको स्वरूपलाई यति राम्ररी परिभाषित गरिदिए कि यी सारा कुरा एउटा लोकतान्त्रिक समाजको आकाङ्क्षा राख्ने राष्ट्रहरूका लागि जहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहिरहन्छ।

राष्ट्रपति लिंकनले भनेका थिए, ‘सरकारका सम्पूर्ण स्वरूपहरूमध्ये लोकतन्त्र कठिन, संभवतः सबभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यो अनेकौं किसिमका तनाव र विरोधाभासहरूले भरिएको हुन्छ यसलाई पुर्र्णरूप दिन लोकतन्त्रका पहरेदारहरु निरन्तर खटिइरहनु पर्दछ।‘ लोकतन्त्रको परिकल्पना फटाफट चाहे जस्तो गरी काम हुन सकोस् भन्नाका लागि नभई जवाफदेही रूपमा जनताको पक्षमा काम होस् भन्ने होः कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले एउटा तानाशाही सत्ताले जत्तिकै छिटो गरी काम गर्न सक्षम नहुन सक्छ, तर जब एउटा कार्यविधि तय गरिन्छ। त्यसले आम जनसमर्थनको गहिरो तलाउबाट शक्तिस्रोत प्राप्त गर्दछ। आज पनि अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा यी भनाईहरु लोकतन्त्रका पहरेदार भनौदाहरुबाट गुन्जिरहेका छन। एक जना प्रशिद्ध अमेरिकी लेखक मेल्भिन आइ. उरोफ्स्किले लोकतन्त्र नामक लेखमालामा लेखेका छन, लोकतन्त्रले अवश्य पनि देखिने यसको स्वरूपले कहिल्यै पनि आफ्नो अन्तिम चित्र बनाइसकेको हुँदैन, यो निरन्तर विकसित भइरहन्छ। गत दुई सय वर्षमा अमेरिकी सरकारको बाहिरी रूपमा कमै मात्र परिवर्तन भएको देखिन्छ। तर यदि हामीले सतहभन्दा अलि गहिरिएर हेर्यौंअ भने यसमा प्रशस्त फेरबदलहरू भएको फेला पार्नेछौं। तैपनि, अधिकांश अमेरिकीहरूले जायज रूपमै के विश्वास गर्दछन् भने उनीहरूको सरकारको बारेमा अन्तर्निहित शिद्धान्तहरू सन् १७८७ मा संविधानका निर्माताहरूले पहिलोपल्ट अभिव्यक्त गरेका शिद्धान्तहरूबाटै अनुप्रेरित छ।  

त्यसैले आज अमेरिका संसारमा सर्वशक्ति सम्पन्न मात्रै छैन लोकतन्त्रको ठेकेदारी नै गरेको देखिन्छ। यसपाली अमेरिकी राजनीतिमा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने संकेत भन्दैछन्। चुनावी अभियानमा क्रममा रिपव्लिकन पार्टीका उम्मेदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति संकेत गर्दै डेमोक्र्याट उम्मेदवारहरुले लोकतन्त्र बचाउनका लागि भन्दै अमेरिकी जनतालाई मतदानमा सक्रिय हुन आव्हान गरिरहेका छन।  

अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन कसरी हुन्छ ?

विश्वकै सर्वशक्ति सम्पन्न देश अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति चयनको लागि १३ दिन बाँकी छ। कोरोना महामारीबीच विश्वभर छरिएर रहेका अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान गरिरहेका छन। विगतको तुलनामा अमेरिकी चुनावमा जनचासो बढाएको विभिन्न सर्भेक्षणहरुले देखाएको छ। नोभम्बर ३ तारिक भन्दा दुई हप्ता अघिदेखि नै भईरहेका निर्वाचनको महौलले यसपाला विगतको तुलना बढी मत खस्ने अनुमान गरिएको हो। यसपटक वर्तमान राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीबाट पूर्वउपराष्ट्रपति जो बाइडेन प्रतिस्पर्धामा छन्। अमेरिकी सत्ता परिवर्तनको प्रभाव अमेरिका मात्रै होइन, विश्वभर पर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको हारजीतको असरले विश्व घटनाक्रम र अन्तराष्ट्रिय बजारमा त्यसले उथलपुथल नै बनाइदिन्छ। अन्तराष्ट्रिय अर्थ बजार देशदेशबीचको रक्षा–सम्बन्ध कस्तो बनाउने, कुन देशको कुन मुद्दामा समर्थन वा बहिष्कार गर्ने भन्ने मामला पनि नयाँ नेतृत्व परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुँदै आएकोले यसपटक पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जित्नका लागि विश्वको विभिन्न चुनावी प्रणाली भन्दा भिन्न खालको छ। राष्ट्रपति बन्नका लागि इलेक्टोरल भोट जित्न जरुरी हुन्छ। हरेक राज्यमा त्यहाँको जनसंख्याको आधारमा इलेक्टोरल भोट निर्धारण हुन्छ र त्यसैको आधारमा देशभर कुल पाँच सय ३८ इलेक्टोरल भोटमा जित्ने उम्मेदवारले दुई सय ७० वा यसभन्दा बढी भोट ल्याउनैपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा कसलाई कति मत आयो यसको खासै फरक पर्दैन। सन् २०१६ को निर्वाचनमा राष्ट्रपतिकी उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले राष्ट्रिय स्तरमा धेरै नै मत पाएकी थिइन्। तर, राज्य स्तरमा इलोक्ट्रोल मत कम आएका कारण उनलाई डोनाल्ड ट्रम्पले पराजित गरेका थिए।

चासोमा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन भनेर चर्चा गरिए पनि अमेरिकामा स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च पदमा एकै पटक मतदान हुँदैछ। यसको मतलव राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय ईकाइसम्म एकसाथ मतदान हुँदैछ। कंग्रेसको चार सय ३५ सिटमा चुनाव हुँदै छ भने सिनेटको ३३ सिटका लागि निर्वाचन हुँदै छ। यसपालाको चुनावबाट अमेरिकी कंग्रेसको केहि नयाँ सदस्य र केहि सिनेटमा पनि चुनिनेछन्। अहिले अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको बहुमत छ भने सिनेटमा रिपब्लिकनको बाहुल्य छ। कंग्रेस वा सिनेट बहुमत नहुने पार्टीबाट पनि राष्ट्रपति निर्वाचीत हुन्छ। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति छान्ने व्यवस्था भएकोले कुनै पनि पार्टीको सिनेट वा कंग्रेसमा बहुमत आवश्यक पर्दैन।

दुई दलीय व्यवस्था 

विगत दुई सय बर्षदेखि नै अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थामा दुई दलको हालिमुहाली रहँदै आएको छ। हुन त अरु दल नभएका पनि होईनन तर दुई दल रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिकबाट नै राष्ट्रपति चयन हुँदै आएका छन्। यसपटक रिपब्लिकनका उम्मेदवार एवं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एकपटक पुनः राष्ट्रपति दोहोर्या उने मैदानमा उत्रिएका छन् भने डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार जो बाइडेन ट्रम्पलाई चुनौति दिदै आएका छन। विभिन्न सर्वेक्षणहरुले बाईडेन बलियो भन्दै गएको रिर्पोटहरु सार्वजनिक गरिहेका छन। राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार ७० वर्षभन्दा माथिका छन्। ट्रम्प ७४ वर्षका भए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी बाइडेन ७६ वर्षका हुन्।

खर्चिलो बन्दै चुनाव

विगतमा भन्दा यस वर्ष अमेरिकी चुनाव निकै खर्चिलो बन्ने विभिन्न सर्वेक्षणहरुले देखाएको छ। विभिन्न सर्वेक्षणमा सन् २०१६ को तुलनामा यसपटकको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत बढी खर्च हुने सम्भावना छ। जसका कारण यसपटकको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहासमै महँगो साबित हुने अंकलन गरिएको छ।

सेन्टर फर रेस्पोन्सिभ पोलिटिक्सले चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै सन् २०२० को निर्वाचन अहिलेसम्मकै महँगो हुने देखाएको हो। यसपटक चुनावमा ११ बिलियन डलर खर्च हुन सक्ने सेन्टर फर सेस्पोन्सिभको अंकलन छ। विश्वको विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रपति चुनावको तुलनामा यो निकै महँगो भएको रेस्पोन्सिभको दाबी छ। सन् २०१६ को निर्वाचनमा ६.८ बिलियन डलर खर्च भएको थियो। यसोत अमेरिकी चुनावमा उम्मेदवारहरुले कति डोनेसन पाउँछन भन्नेमा अर्थ राख्दछ। जसले धेरै सहयोग रकम पाउनेछन उसैलाई बढी जनमत रहेको भन्ने चलन छ। सेन्टर फर रेस्पोन्सिभ पोलिटिक्सका कार्यकारी निर्देशक सिला क्रमहोजले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनले सबै रेकर्ड तोड्ने दाबी गरेका छन्। सेन्टरका अनुसार अहिलेसम्म १०.८ बिलियन डलर खर्च भइसकेको छ। डेमोक्रेटिकका उम्मेदवार बाइडेनले पहिलो डिबेटका लागि १० मिलियन डलर फन्ड जम्मा गरेको जानकारी दिएका छन्। रमाइलो पक्ष के छ भने यसपटकको निर्वाचनका लागि डेमोक्रेटिकले रिपब्लिकनको तुलनामा धेरै रकम संकलन गरेको छ। एक अध्ययन अनुसार डेमोक्रेटिकले अहिलेसम्म पाँच सय ३४ मिलियन डलर जम्मा पारेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको पार्टीले चार सय २४ मिलियन डलर संकलन गरेको छ। सहयोग रकम हेर्दा वर्तमान राष्ट्रपतिको जनविश्वासमा ह्रास आएको बताईन्छ। चुनवामा सहयोग गर्नका लागि दिने व्यत्तिको पनि आर्थिक हैसियत अनुसारमात्रै गर्न पाउने छन्।

राष्ट्रपतिको चुनावका लागि विभिन्न व्यक्तिदेखि संस्थागतसम्म आर्थिक सहयोग प्राप्त हुन्छ। यसमा सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत डोनेसन हुन्छ। व्यक्तिगत सहयोगमा ३८.५८, चिनजानबाट सहयोग गर्नेमा १७.७१ प्रतिशत, उम्मेदवार हरेर व्यक्तिगत सहयोगमा २२.२५ प्रतिशत तथा संगठनबाट ३.६२ प्रतिशत आर्थिक सहयोग जुटेको अध्ययनले देखाएको छ।

नेपालीको बढ्दो सक्रियता

नेपालको विभिन्न पार्टी राजनीतिमा रमाएका नेपालीहरु पनि अमेरिकी राजनीतिमा झुकाव राख्न थालेका छन। पछिल्लो समय अमेरिकी राजनीतमा नेपाली सुमदायको सक्रियता बढेर गएको छ। यतिबेला नेपाली सुमदायका बहुसंख्यक अगुवाहरु अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जोय विडेनको समर्थनमा खुलेर लागेका छन। अमेरिकी राजनीतिमा प्रबेश गरेका ह्यारी भण्डारीको नेतृत्वमा नेपलिज् अमेरिकन फर विडेन नामक समूह बनाएर प्रायजसो राज्यहरुमा सक्रिय भएको पाईन्छ। क्यालिफोनियाका प्रदिप ढकाल वा जीवन तिवारी होस वा मेरील्याण्डमा रोन सिटौला, न्यूयोर्कका मोहन ज्ञवाली, भनौ वा सियाटलका मोहन गुरुड वा ओहायोका भुवन प्याकुरेल वा टेक्सासका प्रभात दिक्षित वा दिनेश शर्मा हुन हिजोआज अमेरिकी राजनीतिमा सक्रिय नाम हुन।

अमेरिकी राजनीतिमा पहिलेदेखि नै सक्रिय रहेका ह्यारी भण्डारी, दर्शन रौनियार, सन्चिता प्रधान र हरी शर्मा अमेरिकी राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने तहका व्यक्तिहरु हुन।  उनिहरु डेमोक्रेटिक पार्टीबाट उपल्लो स्तरमा प्रभावशाली मानिन्छ। यी चर्चामा आएकाबाहेक पनि अरु केहि नेपाली विभिन्न राज्यहरुमा स्थानीय तहमा राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन। समग्रमा नेपाली भाषी भुटानी र नेपाली गरी एक लाख भन्दा बढी व्यक्ति यतिखेर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मतदाता छन। जसको प्रभावका लागि जहाँ नेपाली बढी रहेका छन त्यहाँ अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु नेपाली मतदाताहरुसमक्ष पहुँचमा आउन थालेका छन। एकातिर भाषाको समस्या  छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तहबाट कसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने भन्ने विषयमा जानकार नभएको पनि नेपालीहरु अमेरिकी रजानीतिमा कम सहभागी भएका छन। राष्ट्रपति निर्वाचन आउन १३ दिन बाँकी हुँदा यसपाला अरु बर्षमा भन्दा बढी चहल पहल शुरु भएको बताईन्छ। अमेरिकी राजनीतिज्ञहरु विगत भन्दा यसबर्ष एसियन मतदानसमक्ष पहुच बढाउन तल्लिन देखिन्छन्।  

प्रकाशित: ५ कार्तिक २०७७ ०६:१७ बुधबार