नयाँ दिल्ली – भारतले चीनसँगको सीमामा ४४ वटा रणनीतिक महत्वको सडक निर्माण गर्ने भएको छ। भारत सरकारले पञ्जाब र राजस्थानमा दुई हजार एक सय किलोमिटर भन्दा बढी एक्सियल र ल्याटरल सडकको पनि निर्माण गर्ने सिपिडब्लूडीको डकुमेन्टले देखाएको छ। भारत–चीन सीमामा रणनीतिक महत्वका ४४ वटा सडक निर्माण गर्नका लागि अधिकार प्राप्त गरेको सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्टले तयार पारेको र यसै महिनाको सुरुमा सार्वजनिक गरेको सन् २०१८–२०१९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती सडकहरु द्वन्दका समयमा फौजलाई तत्काल परिचालन गर्ने उद्देश्यका साथ निर्मााण हुने भएका हुन्।
करिब चार हजार किलोमिटर लामो भारत र चीनबीचको ‘लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल’ले जम्मु र कस्मिरदेखि अरुणाञ्चल प्रदेशसम्म छोएको छ। भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले विभिन्न आयोजनाहरुलाई महत्व दिइरहेकै बेला भारतको यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ। गत वर्ष भारत, चीन र भुटान तीन देशको सीमामा पर्ने डोक्लाममा बेइजिङले सडक निर्माण गर्न थालेपछि भारतीय फौज र चिनियाँ फौज आमनेसामने भएका थिए। चीनले सो क्षेत्रमा भइरहेको सडक निर्माणलाई रोक्ने र भारतले आफ्नो फौज फिर्ता लाने सहमति भएपछि सन् २०१८ को अगस्ट २८ का दिन डोक्लामको विषयलाई लिएर नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीचको तनाब अन्त्य भएको थियो। सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार चीनसँगको सीमामा बन्ने ४४ वटा रणनीतिक महत्वका सडकको निर्माणका लागि लगभग २१ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने छ।
‘चीनसँग सीमा जोडिएका भारतका पाँच राज्य जम्मु र कस्मिर, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाञ्चल प्रदेशमा ४४ वटा रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्टले प्राप्त गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। ‘डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (डिपिआर)अनुसार सडक निर्माणका लागि कुल खर्च लगभग २१ हजार ४० करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने छ,’ प्रतिवदेन उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को कमिटीले सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्टले तयार पारेको डिपिआरलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा राखेको बताइएको छ। राजस्थान र पञ्जाब क्षेत्रमा पर्ने भारत र पाकिस्तानबीचको सीमामा पनि दुई हजार एकसय भन्दा बढी किलोमिटरको ल्याटरल र एक्सियल सडक पनि निर्माण हुने सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्टले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। भारत–पाकिस्तान सीमामा बनाइने सडकको भने सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्टले डिपिआर तयार पारिरहेको बताइएको छ। सेन्ट्रल पब्लिक वर्कस् डिपार्टमेन्ट भारतको केन्द्रीय सरकारको प्रमुख निर्माण एजेन्सी हो।
प्रकाशित: १ माघ २०७५ ०५:०९ मंगलबार
