नयाँ दिल्ली - दक्षिणी भारतीय राज्य केरलामा एक व्यक्तिको प्रहरी हिरासतमा यातना दिएर हत्या गरिएको ठहर गर्दै दुई प्रहरी अधिकारीलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ।
प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला आफ्नो छोराको प्रहरीको यातनबाट मृत्यु भएको भन्दै विगत १३ वर्षदेखि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएकी मृतककी आमाले केरलाको विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाको स्वागत गरेकी छन् । प्रभावती अम्मा नाम गरेकी ती महिलाले ईश्वरले एउटी आमाको पुकार सुनेको बताएकी छन्।
चोरीको आशंकामा पक्राउ परेर जेल परेका २६ वर्षीय युवकलाई ज्यान जाने गरी प्रहरी हिरासतमै रहेका बेला यातना दिएर हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै केरलाको एउटा विशेष अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको बिबिसीले जनाएको छ । हिरासतमा भएको मृत्युमा प्रहरी अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाइएको केरला राज्यमै यो पहिलो घटना भएको बताइएको छ । १३ वर्षअगाडिको उक्त घटनामा अर्का प्रहरी अधिकारीलाई पनि दोषी पाइएको थियो । तर फैसला आउनुअघि नै उनको निधन भएको बताइएको छ । अदालतले अन्य दुई वरिष्ठ अधिकारीलाई सो घटना ढाकछोप गर्ने खोजेको भन्दै तीन वर्ष कारावासको सजाय सुनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ।केरला राज्यस्थित त्रिवेन्द्रम नगरस्थित एउटा उद्यानमा दैनिकी ज्यालादारी गर्ने उदयकुमार नाम गरेका २६ वर्षीय श्रमिकसँग भारु चार हजार फेला परेपछि सन् २००५ को सेप्टेम्बरमा उनलाई चोरी गरेको आशंकामा पक्राउ गरिएको थियो।
मेरो न्यायको प्रतीक्षा अब सकियो । अन्य पीडितले पनि चाँडै न्याय पाउँछन् भन्ने मैलै अपेक्षा गरेकी छु ।
उदयकुमारसँग फेला परेको रकम लिएर प्रहरीले उनलाई छोडिदिएको भएपनि आफूले आमालाई वार्षिक रूपमा मनाइने ओणम पर्वमा उपहार दिने वचन दिएको भन्दै उनी जान मानेका थिएनन् । त्यही साँझ उनलाई अस्पतालमा मृत अवस्थामा पुर्याइएको थियो । शव परीक्षण गर्दा उनको शरीरमा चिकित्सकहरूले गम्भीर यातना दिइँदा हुने आन्तरिक चोटहरू भेटेका थिए ।
‘उनीहरुले उसलाई १३ वर्षअघि ओणमका बेला मारे । अब उनीहरुको ओणम कारागारमा बित्छ । कुनै पनि अदालतले उनीहरूलाई क्षमा दिनेछैन,’ बुधबार फैसला आएपछि प्रभावतीले बताइन् । ‘ऊ काम गर्न गएको थियो । ऊ फर्किन्छ भनेर म रातभरि कुरेर बसें । मेरो न्यायको प्रतीक्षा अब सकियो । अरू पीडितले पनि चाँडै न्याय पाउँछन् भन्ने मैले अपेक्षा गरेकी छु,’ प्रभावतीलाई उल्लेख गर्दै बिबिसीले जनाएको छ । प्रहरी हिरासतमा रहेका मानिसको ज्यान गएकाले ‘मृत्युदण्ड नै दिइनुपर्ने दुर्लभ मुद्दा’ भएको भन्दै दोषी ठहर भएकाहरुले मृत्युदण्डको सजाय फेर्न गरेको आग्रहलाई न्यायाधीशले अस्वीकार गरिदिएको बताइएको छ।
‘कानुन कार्यान्वयन गराउने व्यक्ति धन र जीवनका रक्षक हुन्, मृत्युका व्यापारी हैनन् । उनीहरुले एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई आफ्नो हिरासतमा मारे,’ न्यायाधीशलाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ ।यस्ता घटनाले कानुन कार्यान्वयनप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेको भन्दै कडा दण्डले यातना र हिरासतमा हुने मृत्युलाई दुरुत्साहित गर्ने उनको मत थियो।
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७५ ०५:३५ शुक्रबार
