भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहेको बेलामा बेहुलीको आमाबुवाले दिएका सुनका गर–गहनासहितका दाइजोमा बेहुलीको मात्रै हक हुने फैसला सुनाएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश जेके महेश्वरी र न्यायाधीश सञ्जय करोलको इजलासले सो फैसला सुनाएको हो।

पी वीरभद्र रावले छोरीको सम्बन्ध विच्छेदपछि बिहेमा दिएको दाइजो पाउनुपर्ने भन्दै आफ्नी छोरीको पूर्वपतिको घरपरिवारमाथि एफआईआर दर्ता गरेका थिए। सोही एफआईआरको फैसला सुनाउँदै अदालतले छोरीको मात्र हक हुने बताएको हो।

रावकी छोरीको सन् १९९९ डिसेम्बरमा विवाह भएको थियो र विवाहपछि श्रीमान्–श्रीमती दुवै अमेरिका गएका थिए। विवाहको १६ वर्षपछि उनको छोरीले सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएकी थिइन्। मिसौरीको लुइस काउन्टी सर्किट कोर्टले सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा पारस्परिक सहमतिमा सम्बन्धविच्छेदलाई अनुमोदन गरेको थियो।

सम्बन्धविच्छेदको तीन वर्षपछि, पी वीरभद्र रावले उनको स्त्रीधन फिर्ता गर्न हैदराबादमा आफ्नी छोरीको पूर्वपतिको घरपरिवारमाथि एफआईआर दर्ता गरेका थिए।  

प्रकाशित: १४ भाद्र २०८१ १७:१० शुक्रबार