यतिबेला संसारको ध्यान अप्रिल १९ देखि जुन १ सम्म भारतमा हुन गइरहेको १८औं लोकसभाको चुनावमा केन्द्रित भएको छ। यही १६ मार्चमा भारतको निर्वाचन आयोगले चुनाव मिति घोषणा गरेसँगै देशभर आदर्श आचारसंहिता लागु भइसकेको छ।

विभिन्न सर्भे कम्पनी र मिडियाको संयुक्त सर्वेक्षणले लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले अगुवाइ गरेको गठबन्धनले कम्तीमा ३०६ सिट जित्ने र फेरि पनि नरेन्द्र मोदी नै प्रधानमन्त्री हुने निष्कर्ष निकालेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले १९३ सिट हात पार्ने बताइएको छ।

निर्वाचन जित्न भाजपाले गज्जब गज्जबका डिजाइन गरेको केहीको विश्लेषण छ। डिजाइनमध्येको एउटा कडी दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गर्नु रहेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। त्यसो त केजरीवाललाई पक्राउ गर्ने हल्ला निकै अघिदेखि चलेको थियो। बिहीबार राति उनलाई पक्राउ गरिएपछि भारतको राजनीति गर्माएको छ।

भारतको राजस्व विभागअन्तर्गतको प्रवर्तन निर्देशनालय (इडी) ले मदिराको राजस्वमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा केजरीवाललाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउलाई केहीले राजनीतिक प्रतिशोध त केहीले सरकारको स्वाभाविक काम भनेका छन्। इडीले केजरीवाललाई दुई घण्टा सोधपुछपछि हिरासतमा लिएको हो। केजरीवालले भने थुनाबाटै सरकार चलाउने घोषणा गरेका छन्। भारतीय संविधानका व्याख्याताले अपराध प्रमाणित नभइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले सरकार सञ्चालन जहाँबाट गरे पनि हुने बताएका छन्।

केजरीवाल सरकारले दिल्लीमा मदिरा बेचबिखनको सरकारी एकाधिकारलाई अन्त्य गरेको थियो। सो एकाधिकार अन्त्य गर्दा सरकारलाई ठुलो घाटा लागेको र मुख्यमन्त्री केजरीवालले करिब एक सय करोड भारु भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

यसै काण्डमा यसअघि दिल्लीका पूर्वउपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोडिया र राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंह पक्राउ परिसकेका छन्। उनीहरू अहिले जेलमा छन्। उनीहरू समातिएपछि केजरीवाल पनि पक्राउ पर्ने आकलन गरिएको थियो।

केजरीवाल पक्राउ परेलगत्तै आम आदमी पार्टी (आप) का कार्यकर्ताले संघीय सरकार र भाजपाविरुद्ध नाराबाजी, धर्ना तथा प्रदर्शनी जारी राखेका छन्। पक्राउविरुद्ध आपले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा हालेको छ।

केजरीवाललाई चुनाव अवधिभर जेलमा राख्ने संघीय सरकारको योजना छ। उनलाई जेलमा राखेपछि पक्राउविरुद्धको विरोध सेलाउने अनुमान कतिपय विश्लेषकको छ। पार्टीको मुख्य अनुहार केजरीवाललाई नै जेलमा राखिएपछि सडकमा उत्रिएका उनका समर्थक पातलिँदै जाने र आन्दोलन तुहिने अड्कल ती विश्लेषकको छ।

विपक्षी दलहरूले केजरीवाल पक्राउको एक स्वरमा विरोध गरेका छन्। कंग्रेस आईदेखि अखिलेश यादव, ममता बेनर्जीदेखि एसके स्टालिन, सीताराम यचुरीदेखि शरद पवारसम्मले एक्स (ट्विटर) मार्फत पक्राउविरुद्ध विरोध गरेका छन्। धेरैले केजरीवाल पक्राउ परेपछि सरकार विरोधी एकै ठाउँमा जुट्ने आकलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक फाइदाका लागि सरकारले केजरीवाललाई पक्राउ गरेको आरोप लगाएका छन्।

केजरीवालको पक्राउलाई भाजपा समर्थकले भने सकारात्मक भनेका छन्। यसले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भ्रष्टाचार विरोधी नायकका रूपमा स्थापित गर्ने समर्थकहरूको भनाइ छ। केजरीवाल पक्राउ पर्नुअघि केन्द्र सरकारले एउटा रोचक निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विपक्षीलगायत मुस्लिम समुदायले विरोध गरेका छन्।

चार वर्षअघि भारतको केन्द्रीय लोकसभाले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सिएए) का केही नियम हेरफेर गरेको थियो। हेरफेरको निकै चर्को विरोध भएको थियो। खासगरी भाजपा विरोधीले यसको चर्को आलोचना गरेका थिए। आलोचना गर्नुको मूल कारणचाहिँ हेरफेर गरिएको नियममा टेकेर पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशका गैरमुस्लिमहरू (हिन्दु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी तथा इसाई) भारतमा आए उनीहरूलाई नागरिकता दिने सकिन्थ्यो। त्यसमा सर्त यति मात्रै थियो कि उनीहरू २०१४ डिसेम्बर ३१ भन्दा पहिले भारत आएको प्रमाणित हुनुपर्थ्याे।

नियममा गरिएको यस्तो हेरफेरलाई खासगरी मुस्लिम समुदायले चर्को विरोध गरेको थियो। मुस्लिम समुदायले यो भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिमलाई अझै एक्ल्याउने षड्यन्त्र भएको बताएको थियो। हेरफेर गरिएको नियमलाई सन् २०१९ मा संसद्बाट पारित गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले पनि यसमा सहमति जनाएका थिए।

चर्को विरोधपछि मोदी सरकारले त्यतिबेला यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएन। तर अहिले चुनावको मुखमा उक्त नियम कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ। यसलाई पनि मोदी सरकारको निर्वाचन जित्ने कडीका रूपमा अर्थ्याइएको छ।

केजरीवालको पक्राउसँगै चुनावी बन्डको चर्चा भने सुस्ताएको छ। चुनावी बन्ड राजनीतिक पार्टीहरूलाई दिइने चन्दाको एउटा आर्थिक माध्यम हो। कुनै कम्पनी या व्यक्तिले भारतीय स्टेट बैंकको कुनै शाखामा मन परेको दललाई गोप्य रूपमा दान दिन सक्ने माध्यम नै चुनावी बन्ड हो।

सन् २०१७ मा भारत सरकारले यस्तो योजनाको घोषणा गरेको थियो, जुन २९ जनवरी २०१८ देखि यो लागु भएको थियो। यस्तो बन्ड किन्नेहरूको नाम गोप्य राखिन्छ। एक हजार, १० हजार, एक लाख, दस लाख र एक करोड रुपैयाँ मूल्यको बन्ड किन्न सकिन्छ। यो १५ दिनका लागि मात्र खुल्छ। लोकसभा या विधानसभा चुनावमा हालिएको भोटको कम्तीमा १ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने पार्टीले मात्र यस्तो बन्ड मार्फत चन्दा लिन पाउँछन्।

यस्तो प्रयोगले देशमा राजनीतिक लगानी कहाँबाट कसरी आइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर चन्दा कसले कति दियो भन्नेचाहिँ गोप्य राखिएको थियो। यसले कसरी पारदर्शिता बढाउँछ भन्ने प्रश्नकर्ताले भने जवाफ पाएका थिएनन्। केही ठुला कर्पोरेट संस्थाको नाम नखुलाईकन दान गर्न यस्तो नियम बनाइएको केहीको आशंका थियो।

सन् २०१७ मा यो नियमविरुद्ध कमन कज नामक संस्थाले पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। दोस्रो मुद्दा भने भाकपा (माक्र्सवादी) ले सन् २०१८ मा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायरकर्ताले अपारदर्शी यस्तो बन्डले चुनावी भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय लबिइस्ट (पैरवीकर्ता) को रजगज बढ्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेका थिए।

यो बन्डले राष्ट्रिय स्थापित पार्टीहरूले मात्र चन्दा पाउने अरूले सुको नपाउने देखियो। सन् २०१६ देखि २०२२ सम्मको पाँच वर्षे अवधिमा सातवटा राष्ट्रिय दल र २४ वटा क्षेत्रीय दलले मात्र यस्तो बन्डबाट रकम पाएका छन्।

उनीहरूले कुल ९ हजार १ सय ८८ करोड भारु पाएका छन्। बिजेपी एक्लैले आधाभन्दा बढी अर्थात ५८ प्रतिशत ५ हजार २ सय ७२ करोड पाएको थियो। बिजेपीको भागमा सबैभन्दा बढी चन्दा परेपछि विपक्षीले यसमा ठुलै होहल्ला मच्चाएका थिए। यसलाई पनि विश्लेषकले मोदी सरकारको निर्वाचन जित्ने  योजना भनेका छन्।

-एजेन्सीको सहयोगमा 

प्रकाशित: १० चैत्र २०८० ०६:२५ शनिबार